ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

निर्णयकर्ते राज्यपाल

कर्नाटकामध्ये निवडणुकांनंतर सुरू झालेलं नाट्य भारतातील घटनात्मक लोकशाहीच्या अवस्थेविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

कर्नाटकातील गेल्या चार विधानसभा निवडणुकांमध्ये तिसऱ्यांदा मतदारांनी एकाच पक्षाला निर्णायक जनादेश दिलेला नाही. बारा मे रोजी मतदान झालेल्या २२२ जागांपैकी १०४ जागांवर विजय मिळालेल्या भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) स्वतःला जनादेश मिळाल्याचा दावा केला आहे. काँग्रेस पक्षाच्या मतानुसार, त्यांना सर्वाधिक मतांचा वाटा मिळाला आहे, किंबहुना आधीचं सरकार त्यांचंच असतानाही त्यांचा मतांमधील वाटा वाढलाच आहे, त्यामुळं जनादेश त्यांच्या विरोधात गेलेला नाही. अर्ध्याहून अधिक मतांचा वाटा व जागा ताब्यात असलेल्या काँग्रेस व (धर्मनिरपेक्ष) जनता दल यांनीही एकत्र येऊन सरकारस्थापनेसाठीच्या जनादेशावर दावा सांगितला आहे.

अशा परिस्थितीत कोणती कृती करावी याचं मार्गदर्शन करणारा एकचएक कायदा नाही, त्यामुळं सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणाला निमंत्रित करायचं याच्या कायदेशीर निर्णयाची जबाबदारी सर्वस्वी कर्नाटकाचे वजुभाई वाला यांच्याकडं आहे. निवडणुकांनंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नसेल, तर सर्वाधिक मोठा पक्ष किंवा निवडणुकीनंतरची सर्वांत मोठी युती यांपैकी कोणाला प्राधान्य द्यावं, याचाही काही क्रम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमधून राज्यपालांना देण्यात आलेला नाही. संख्याबळाचा तारतम्यानं केलेला विचार आणि स्थिर सरकार मिळण्यासाठी आवश्यक तजवीज, या दोन घटकांच्या आधारे निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत. कोणत्याही पक्षाला वा युतीली सरकारस्थापनेसाठी निमंत्रित केलं तरी तो निर्णय अंतिम स्वरूपाचा असणार नाही. राज्यपालांनी निमंत्रित केलेल्या पक्षाला विधानसभेच्या सभागृहामध्ये स्वतःचं बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे.

निवडणुकांच्या वैविध्यपूर्ण निकालांचा विचार करता राज्यपालांच्या कृतींविषयी काही पूर्वनिर्धारीत सूचना करणं विपरित परिणाम करणारं ठरू शकतं. विधानसभेतील बहुमत कायदेशीर अथवा कायदाबाह्य मार्गांनी जमवून आणता येतं, हे खरं असलं तरी सरकारस्थापनेसाठी गैरमार्गांना फारसा वाव मिळू नये यावर लक्ष ठेवणं हे राज्यपालांचं घटनात्मक कर्तव्य व अधिकार असतो. कर्नाटकामध्ये राज्यपाल वाला यांनी सरकारस्थापनेसाठी भाजपच्या बी.एस. येडियुरप्पांना निमंत्रित केलं आहे आणि सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना १५ दिवसांचा अवधी देण्यात दिला. आजच्या काळात राज्यपालांसारख्या घटनात्मक उच्च पदांकडून फारशी अपेक्षा ठेवताच येत नाही, याची जाणीव वाला यांनी या निमित्तानं पुन्हा एकदा करून दिली. राज्यपालांनी अनाग्रहीपणे, तटस्थपणे व निःपक्षपातीपणे कार्यरत असावं, अशी घटनासभेची अपेक्षा होती; पण स्वतंत्र भारताचा इतिहास पाहिला तर घटनासभेच्या या अपेक्षाचा वेळोवेळी भंगच झालेला दिसतो. १९५०च्या दशकात मद्रासचे तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रकाश यांनी निवडणुकीनंतरच्या सर्वांत मोठ्या युतीची दखल घेण्याऐवजी काँग्रेसच्या सी. राजगोपालचारी (जे तेव्हा आमदारही नव्हते) यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित केलं होतं. म्हणजे घटनासभेच्या अपेक्षाभंगाची सुरुवात अगदी सुरुवातीपासूनच झाली होती.

राज्यपाल यांच्या कृतीमागील पक्षपातीपणा आणि गैरइच्छा स्पष्टपणे दिसतात. येडियुरप्पांना त्यांनी गोपनीय पद्धतीनं निमंत्रण दिलं आणि शपथविधीही एका रात्रीत उरकण्यात आला, यातून राज्यपालांची भाजपला सहाय्य करण्याची पक्षपाती वृत्तीच दिसते. सद्यस्थितीमधील तथ्यं लख्खपणे समोर आहेत. नवनिर्वाचित विधानसभेमध्ये काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांचं एकत्रित संख्याबळ ११२ आहे (म्हणजे अर्ध्याहून अधिक आहे), पण कमी जागा असलेल्या भाजपला सरकार स्थापण्यासाठी निमंत्रण मिळालं. शिवाय काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांच्या आमदारांना येनकेन मार्गांनी फोडून स्वतःच्या बाजूला फिरवण्यासाठी भाजपला बराच वेळही देण्यात आला आहे. त्यात भर म्हणून वाला यांनी विधानसभेतील बहुमताची चाचणी होण्याआधीच एका अँग्लोभारतीय सभासदाला विधानसभेवर जाण्यासाठी नामांकन दिलं. वाला यांच्या या कृतीमुळं, ‘अनिल कुमार झा विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ (२००५) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाचा थेट भंग झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं कर्नाटकातही हस्तक्षेप केला असून दुसऱ्याच दिवशी (१९ मे) विधानसभेत भाजपनं बहुमत सिद्ध करावं असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळं बहुमतासाठी खोट्यानाट्या मार्गांचा वापर करण्याला आळा बसला आणि या प्रक्रियेचे किमान पावित्र्य तरी टिकलं. बहुमत चाचणीच्या आधीच अँग्लो-भारतीय आमदाराला नियुक्त करण्याची राज्यपालांची खटपट आणि मंत्रिमंडळ स्थापन व्हायच्या आधीच सरकार चालवण्याची येडियुरप्पांची उतावीळ वृत्ती यांमुळं सर्वोच्च न्यायालयाची या प्रक्रियेविषयीची साशंकता वाढली असावी. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाचीही संस्थात्मक विश्वासार्हता सध्या नीचांकी आहे, पण तरीही महत्त्वाच्या राजकीय प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्याबाबत आपण पुरेसा निःपक्षपातीपणा व तटस्थता राखून आहोत, हे न्यायालयानं दाखवलं आहे.

राज्यपालांच्या भोगळ कारभाराचा दोष मात्र केवळ एका पक्षावर वा एका नेत्यावर टाकता येणार नाही. केंद्रातील जवळपास सगळ्याच सरकारांनी पक्षपाती कारणांनी राज्यांमधल्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्याकरिता राज्यपाल पदाचा वापर केला आहे अथवा तशा वापराचा प्रयत्न केला आहे. राष्ट्रपती राजवट लादणं असो, किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या बहुमताला प्रश्नांकित करत ‘पक्षफुटी’च्या क्लृप्त्या लढवणं असो, राज्यपालांनी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या हितसंबंधांना सोईस्कर डावपेच लढवलेले आहेत. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये राज्यपाल वाला यांची कृती अपवादात्मक वा अभूतपूर्व आहे, असा दावा कोणी केला तर ते अप्रामाणिकपणाचं ठरेल.

निवडणुकांची नियमितता, त्यामधील वाजवीपणा आणि निवडणुकांसाठीचं स्वतंत्र वातावरण यांवरून भारतातील लोकशाहीचं आरोग्य तपासायचं झालं तर या लोकशाहीची तब्येत धडधाकट असल्याचा निष्कर्ष काढण्याचा मोह काहींना होऊ शकतो. पण निवडणुकांनंतर काय होतं हे पाहिलं तर हा निष्कर्ष नाट्यमयरित्या बदलू शकतो. विशेषतः गेल्या वर्षी हे प्रकर्षानं दिसून आलं: गोवा, मणिपूर व मेघालय इथं निवडणुकांच्या निकालांचा आणि शेवटी सरकार कोण स्थापन करतंय याचा काहीच संबंध नसल्यासारखी परिस्थिती होती. आता कर्नाटकामधील विधानसभा निवडणुकांनीही आपल्याला भारतातील घटनात्मक लोकशाहीची खरी अवस्था दाखवून दिली आहे.

Updated On : 31st May, 2018

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top