ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भारतीय राजकारणातील सरंजामशाही

काहीही करून विजय प्राप्त करण्याची भाजपची महत्त्वाकांक्षा कर्नाटक निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये दिसून आली.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

कर्नाटकातील निवडणुकीच्या निकालांचं विश्लेषण विविध प्रकारे होऊ शकतं. काँग्रेस व (धर्मनिरपेक्ष) जनता दल या दोन पक्षांच्या राजकारणातील आत्मविश्वासाचा अभाव या निवडणुकीत दिसून आला. या दोन पक्षांनी निवडणुकांपूर्वी युती केली असती, तर निकालांनंतर त्यांना सुरक्षित स्थान प्राप्त झालं असतं. कर्नाटकातील जनतेसाठी निवडणुका निःसंशयपणे महत्त्वाच्या आहेत, पण भारतीय जनता पक्षाचं (भाजप) मत मात्र याच्या उलटं असल्याचं दिसतं. भारतावर राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी भाजपला या निवडणुका आत्यंतिक महत्त्वाच्या होत्या. “(भारतातील) ८० टक्के निवडणुकीय प्रदेशावर आता भाजपचा ताबा आहे”, असं विधान काही भाजप नेत्यांनी केलं. भारताचा नकाशा वापरून या विधानाचं चित्र दाखवणाऱ्या छापील माध्यमांनीही या महत्त्वाकांक्षेविषयी स्पष्टता आणली. हिंदुत्ववादी राजकीय कल्पनाचित्रानुसार, निवडणुकांमधील यश हे समतावादी दृष्टीचा विस्तार मानलं जात नाही, तर प्रादेशिक नियंत्रण म्हणून त्याकडं बघितलं जातं.

लोकशाही रचनेमध्ये औपचारिक सत्ता काबीज करण्याची भाजपची राजकीय महत्त्वाकांक्षा वैध असली, तरी पक्ष कार्यकर्ते आणि व्यापक मतदारवर्ग यांच्यावर नैतिक शिस्तीचा प्रभाव टाकण्यासाठी सभ्य भाषेचा वापर अधिक महत्त्वाचा आहे. उदाहरणार्थ, २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये व जाहीरनाम्यामध्ये भाजप सरकारनं दिलेल्या आश्वासनांबाबत कोणती कार्यवाही झाली, त्यासाठी कोणते प्रयत्न केले गेले, याची माहिती मतदारांना देणं, हा असा एक नीतिमान मार्ग असू शकतो. परंतु, असं काही करण्याऐवजी भाजपच्या नेत्यांनी कर्नाटकच्या निवडणूक प्रचारामध्ये वेगळेच मुद्दे उपस्थित केले. भाजपनं आश्वासनांची अंमलबजावणी कशी केली, याच्याशी या मुद्द्यांचा काहीच संबंध नव्हता. किंबहुना, निवडणुकांपूर्वीची आश्वासनं अंमलात आणण्यात अपयश आल्यामुळं भाजप राजकीय विरोधकांविरोधात अतिशय अपरिपक्व भाषेचा वापर करतो.

प्रतिस्पर्धी व विरोधक यांच्या शब्दवापराचा विचार करून राजकीय नेत्यानं सभ्य/सौम्य भाषा वापरणं योग्य ठरतं. भाजपच्या ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ वा काँग्रेसचं राजकीय उच्चाटन करण्याच्या मोहिमेला अशा शब्दवापराचा काहीच उपयोग होत नाही. आपल्या राजकीय विरोधकांची प्रतिमा शत्रू म्हणून उभी राहावी, ही भाजपची गरज बनली आहे. अशा प्रतिमेची निर्मिती करायची असल्यामुळं भाजपचे नेते पुरुषी, सैनिकी भाषेचा वापर करतात. अलीकडंच झालेल्या कर्नाटक निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये भाजपच्या काही प्रमुख नेत्यांनी दोन प्रकारची भाषा वापरली. एकीकडं ही भाषा अपरिपक्व होती आणि त्याचसोबत पुरुषी व सैनिकी प्रवृत्ती दाखवणारी होती. विरोधी पक्षांच्या- विशेषतः काँग्रेसच्या नेत्यांवर वैयक्तिक हल्ला करणारी अपरिपक्व भाषा भाजप नेत्यांनी वापरली. त्याचसोबत, मुख्य शत्रूचं- म्हणजे काँग्रेसचं राजकीय उच्चाटन करण्याचा हेतू अधोरेखित करणारी सैनिकी स्वरूपाची भाषा भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी वापरली. किंबहुना, कोणीच विरोधक नसलेला सत्ताधारी पक्ष बनणं ही भाजपची महत्त्वाकांक्षा आहे. भाजपच्या अशा नेत्यांचं दुर्दैव हे आहे की, त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेच्या विरोधात जाणारा योग्य राजकीय निवाडा करण्याची परिणामकारक नैतिक कार्यक्षमता मोठ्या संख्येनं मतदारवर्ग दाखवत आहे आणि लोकशाहीची तर्करचनाही या महत्त्वाकांक्षेला पूरक ठरत नाही, त्यामुळं भाजपला इच्छेप्रमाणे जनादेश मिळवता आला नाही. ईशान्येमध्ये मेघालय व मणिपूर या दोन राज्यांमध्ये हे दिसून आलं आणि पश्चिम व दक्षिण भारतात अनुक्रमे गोवा व कर्नाटकातही हे दिसून आलं.

केंद्रात आणि राज्यांमध्ये औपचारिक राजकीय सत्ता काबीज करण्याची भाजपची महत्त्वाकांक्षा असल्यामुळं कोणत्याही नीतीला धरून नसणारे राजकीय मार्ग अवलंबायलाही ते मागंपुढं पाहात नाहीत. सदर राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करण्याचा सर्वांत मोठ्या पक्षाचा दावा फोल ठरवत भाजपनं लोकशाही संकेतांचा भंग केला आहे. मेघालयात तर केवळ दोन आमदार असतानाही सरकार स्थापन करण्याइतकं धोकादायक व उद्वेगजनक राजकीय निर्ढावलेपण भाजपनं दाखवलं. हाच पक्ष कर्नाटकात मात्र स्वतःकडं बहुमतापेक्षा कमी- १०४ आमदार असतानाही सत्तेवर दावा सांगायला पुढं आहे.

काहीही झालं तरी आपण विजय आपलाच असायला हवं, अशी भाजपच्या नेत्यांची भावना झाली आहे. सत्ता काबीज करणं या अंतिम उद्दिष्टप्राप्तीसाठी नैतिकतेची फिकीर भाजपला राहिलेली नाही. परंतु, सभ्य लोकशाहीचं भवितव्य या अंतिम उद्दिष्टावर अवलंबून नसतं, तर लोकशाही संकेतांना धुडकावणारी असभ्य भाषा व कुटील हेतू यांना आळा घालणाऱ्या संघटनप्रक्रिया यांवर अवलंबून असतं. सभ्य लोकशाहीची मुळं सखोल नेण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी निवडणुकप्रक्रियांमध्ये आदर्शरूपी आशयाची रुजवण करणं अपेक्षित आहे. गतकाळातील उतरंड पुन्हा आणण्याची इच्छा या सभ्य लोकशाहीच्या संकल्पनेला छेद देणारी आहे.

विशिष्ट जातीच्या सामाजिक प्रभुत्वाशी निगडीत गतकालीन राजकीय सत्तारचना पुन्हा आणणं, हा भाजपच्या राजकीय कृतीचा गर्भितार्थ आहे. उतरंडीवर आधारीत सामाजिक प्रभुत्वाची रचना पुन्हा आणण्याचा छुपा कार्यक्रम राबवण्यासाठी औपचारिक लोकशाहीची चौक वापरू पाहाणारा राजकीय पक्ष आणि भारतीय राजकारणात कौटुंबिक सत्तेचं प्रभुत्व टिकवून ठेवणारा दुसरा राजकीय पक्ष यांच्यात निवड करावी तरी कशी, याचं आश्चर्य आपल्यासारख्या सभ्य लोकशाहीच्या समर्थकांना वाटत असतं. “मी शासन करेन आणि शासितही असेन” हे मूलभूत नैतिक तत्त्व अव्हेरणाऱ्या या सरंजामी महत्त्वाकांक्षा आहेत. या विजयासाठीच्या लढाईत “मी शासन करेन आणि बहुधा कायम मीच शासक असेन” असा पवित्रा घेतला जातो.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top