ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

चकमकीच्या नावाखाली जनसंहार

विकास आणि गडचिरोलीमध्ये झालेला माओवाद्यांचा भीषण जनसंहार, यांविषयी

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये भामरागड तालुक्यात बोरिया व कसनसूर या गावांच्या दरम्यान कुठंतरी २२ एप्रिलच्या सकाळी माओवाद्यांनी एक तळ ठाकलेला होता, त्यातील काही जण न्याहारी करत होते तर काही जण आराम करत होते. तेव्हा त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे व सी-६० दलाचे जवान आले. यातील काही जवानांकडं अंडर-बॅरल ग्रेनेड लाँचर होते. त्यांनी माओवाद्यांना घेराव घातला आणि सरसकट गोळीबार केला, त्यामध्ये तळावरील सर्व जण मारले गेले. या चकमकीत १६ माओवाद्यांना ठार करण्यात आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आणि निवडक पत्रकारांना घटनास्थळी नेलं. या पत्रकारांनी सरकारी कथनानुसार निष्ठापूर्वक वार्तांकन केलं. पुढच्याच दिवशी पोलिसांनी आणखी सहा माओवाद्यांना चकमकीत मारल्याचा दावा केला. या वेळी जिमलगट्टा वनातील राजाराम खांडला या गावामध्ये गोळीबार झाला होता. त्यानंतर २४ एप्रिलला पोलिसांनी जाहीर केलं की, त्यांना इंद्रावती नदीमध्ये १५ प्रेतं सापडली आहेत. २२ एप्रिलच्या चकमकीत मारण्यात आलेल्या इतर माओवाद्यांची ही शवं असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. त्यानंतर नदीमधून आणखी तीन शवं बाहेर काढण्यात आली. त्यामुळं एकूण दोन चकमकींमध्ये मिळून ४० ‘माओवाद्यां’ना ठार करण्यात आलं. ‘चकमकफेम’ ठरलेल्या अधिकाऱ्यांना पारितोषिकं व बढत्या मिळणार आहेत, आणि या घटना साजऱ्या करण्यासारख्या आहेत, अशाही घोषणा झाल्या!

लढणारे व न लढणारे यांच्यातील भेद बंडखोरीविरोधी कारवाईदरम्यान जाणीवपूर्वक पुसट केला जातो. उपरोल्लेखित घटनांत मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये केवळ २२ जण आपल्या दलांमधील होते, असं माओवाद्यांनी म्हटलं आहे. नंतर काही पालकांनी आपली अपत्यं बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी दाखल केल्या, तेव्हा उजेडात आलेल्या माहितीनुसार, २१ एप्रिलच्या रात्री आठ तरुण पुरुष व महिला गट्टेपल्ली गावातून कसनसूरकडं लग्नासाठी निघाले होते, त्यांना पोलिसांनी उचललं आणि ठार केलं. ही प्रेतं नंतर मृत माओवाद्यांच्या प्रेतांमध्ये टाकण्यात आली आणि २२ एप्रिलच्या चकमकीतच या सर्वांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला. या चकमकीत मृत्युमुखी पडलेल्या एका माओवादी नेत्याच्या वडिलांनी स्वतःच्या मुलाचं प्रेत पाहिलं तेव्हा त्यावर त्यांना कुऱ्हाडीचा खोल वार झालेला दिसला. या सर्व घटनाक्रमामधील क्रौर्य व निर्घृणपणाही यातून समोर येतो, पण सत्ताधाऱ्यांना या कशाचं काहीही वाटेनासं झालेलं आहे.

खाणप्रकल्पांमधून बड्या उद्योगांना होणारा लाभ, त्या लाभातून राजकीय नेत्यांना व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना मिळणारा वरकड वाटा, एवढ्याचीच फिकीर सत्ताधाऱ्यांना आहे. या प्रकल्पांना मोकळी वाट करून देण्यासाठी हेच नेते व अधिकारी दलालाची भूमिका निभावत असतात. माडिया गोंड व इतर वननिवासी समुदायांना खाणकाम नको आहे, कारण त्यातून त्यांच्या टेकड्या, वनं व नद्या नष्ट होतात, आणि आक्रमक भांडवली संस्कृतीमुळं त्यांच्या आदिवासी संस्कृतीचं अधःपतन होतं. लघु वनउत्पादनांवर आधारीत लघुद्योगांचा विकास व्हावा आणि या उद्योगाचं व्यवस्थापन स्थानिक ग्रामसभांद्वारे व्हावं, अशी या समुदायांची इच्छा आहे. ‘अनुसूचीत जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम, २००६’ आणि ‘पंचायत (अनुसूचीत क्षेत्रांमध्ये विस्तार) अधिनियम, १९९६’ या कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी या प्रदेशातील आदिवासींची मागणी आहे. मुख्य म्हणजे वनजमिनींचा वापर तथाकथित विकासप्रकल्पांसाठी करण्याचा प्रस्ताव येईल तेव्हा ग्रामसभांना माहिती देऊन त्यांची सहमती घेतल्याशिवाय पुढची पावलं टाकू नयेत, या तत्त्वाचा आदर सरकारनं करायला हवा, अशीही या लोकांची इच्छा आहे. दडपशाही टिकवणाऱ्या हिंसाचाराला त्यांनी आव्हान दिलं की त्यांच्यावर माओवादी असल्याचा शिक्का मारला जातो आणि खाणप्रकल्पांच्या हितसंबंधांचं रक्षण करण्यासाठी राज्यसंस्था अधिक सैनिकीकरण करते.

‘लॉइड मेटल्स’ या कंपनीनं २००७ साली गडचिरोलीत खाणकामासाठी जमीन भाडेकरारावर घेतली, तेव्हा लोकांचा प्रतिकार सुरू झाला. त्यानंतर खाणकामासाठीचे इतरही काही प्रस्ताव समोर आले. वर्षभरापूर्वीच पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीनं ‘गोपानी आयर्न अँड पावर’ या कंपनीच्या प्रस्तावाची शिफारस केली होती. माडिया गोंड आदिवासींसाठी पवित्र ठिकाण असलेल्या सुरजागड टेकड्यांचीही यातून सुटका झालेली नाही. माडियांचा देव ठाकूरदेव यांचा पवित्र निवास या टेकड्यांमध्ये असल्याचं मानलं जातं. शिवाय, ब्रिटिश वसाहतवादाविरोधात १८५७ साली प्रतिकाराची उभारणी करणारे स्थानिक स्वातंत्र्यसेनानी बाबुराव शेडमाके यांनी या टेकड्यांमध्येच तळ ठोकला होता, अशी लोकस्मृती आहे. खाणी म्हणजे आपल्या परिसरावरच्या ‘खोल लाल जखमा’ आहेत, त्यातून सांस्कृतिक व पर्यावरणीय अधःपतन होतं, अन्न व पाण्याचा ऱ्हास होतो आणि आदिवासींच्या आर्थिक जीवनमार्गालाच धोका निर्माण होतो, अशी स्थानिकांची भावना आहे.

क्रयवस्तूस्तोमानं ग्रासलेल्या सत्ताधारी वर्गाला मात्र माडिया गोंडांच्या ज्ञानी आकलनामधील या ‘खोल लाल जखमां’चं अस्तित्वच मान्य नाही. गृह मंत्रालयाच्या ‘डाव्या अतिरेकाविषयीच्या विभागा’नं असा दावा केला आहे की, “डाव्या अतिरेकाची लागण झालेल्या प्रदेशातील निरागस आदिवासींना/स्थानिकांना माओवादी चुकीचं मार्गदर्शन करत आहेत आणि भुलवत आहेत.” त्यामुळं सत्ताधाऱ्यांनी ‘पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणाच्या एकात्मिक योजने’चा भाग म्हणून ‘माध्यमविषयक योजना’ही आखलेली आहे. या माओवाद्यांमुळं, ‘देशातील अनेक भागांमध्ये कित्येक दशकं विकासाच्या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. हे नागरी समाजानं व माध्यमांनी समजून घ्यायला हवं.’ एप्रिलमध्ये गडचिरोलीत झालेल्या ‘माओवाद्यां’च्या निर्घृण जनसंहाराचं साजरीकरण सुरक्षादलांसोबतच प्रसारमाध्यमांनीही केलं, त्यामुळं माध्यमांबाबत सत्ताधारी आश्वस्त राहू शकतात. ‘डाव्या अतिरेकाच्या प्रभावामुळं कित्येक दशकं मागं पडलेल्या विकासप्रक्रिये’ला, म्हणजे ‘खोल लाल जखमा’ करण्याच्या कारवाईला वावा मिळावा, यासाठीचे हे सर्व प्रयत्न आहेत.

Updated On : 29th May, 2018

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top