ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

गुंतवणुकीवर लक्ष

भारताच्या जीडीपी वृद्धी दराची गती मंद आहे आणि गुंतवणूक कमी आहे व घटते आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारताची अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची सध्याची गती गेल्या चार वर्षांमधील सर्वांत मंद आहे, असा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं (सीएसओ: सेंट्रल स्टॅटिस्ट्रिकस ऑफिस) ५ जानेवारीला प्रसिद्ध केलेल्या ‘राष्ट्रीय उत्पन्नाचे पहिला आगाऊ अंदाज, २०१७-१८’ या दस्तावेजात वर्तवण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेसंबंधीच्या सहा ते आठ महिन्यांमधील आकडेवारीचा वापर करून वर्तवण्यात आलेल्या या अंदाजांचा उपयोग १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील मांडणीसाठी केला जाईल. गेल्या वर्षापेक्षा पुढील वर्षी गुंतवणुकीत वाढ होण्याबाबत सरकार आशावादी असलं, तरी अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धिक्षमतेचा कळीचा निर्देश करणारी ‘सकल घरेलू उत्पन्ना’च्या (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) प्रमाणातील ‘सकल स्थिर भांडवल उभारणी’ (जीएफसीएफ: ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) सध्या (म्हणजे २०११ सालापासूनचा विचार करता) निचांकी आहे. ‘राष्ट्रीय लेखापालन सांख्यिकी’ (एनएएस: नॅशनल अकाउन्ट्स स्टॅटिस्टिक्स) मालिका २०११ साली सुरू झाली, तेव्हापासूनचा विचार या आकडेवारीत केलेला आहे. शिवाय, २०१६-१७ सालातील निश्चलनीकरण आणि २०१७-१८ साली लागू झालेला वस्तू व सेवा कर यांमुळंही या अंदाजांमध्ये संदिग्धता दिसते.

हातात आलेल्या आकडेवारीकडून काय अपेक्षा ठेवाव्यात, हे समजून घेण्यासाठी ही आकडेवारी काय सांगतेय याचा थोडक्यात सारांश देणं गरजेचं आहे. या आकडेवारीच्या अंदाजानुसार, २०१७-१८ साली वास्तव जीडीपी ६.५ टक्क्यांनी वाढेल. गेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा हा अंदाजी आकडा ७.१ टक्के होता. स्थिर किंमतींच्या संदर्भात सकल मूल्यवृद्धी (जीव्हीए: ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड) ६.१ टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षीच्या हंगामी अंदाजांनुसार ही वाढ ६.६ टक्के इतकी होती. जीडीपीचा आणखी एक घटक असलेले उत्पन्नावरील निव्वळ कर गेल्या वर्षीपेक्षा मंद गतीनं- १०.९ टक्क्यांनी वाढतील, अशी अपेक्षा आहे. जीएसटीमुळं अप्रत्यक्ष करमहसुलाची वसुली मंदावल्यामुळं हे झालं आहे.

बहुतांश लोकांना रोजगार पुरवणारं शेती क्षेत्र गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी खराब कामगिरी करेल, असं जीव्हीएच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. गेल्या काही वर्षांमधील शेती क्षेत्राच्या वृद्धी दरांमध्ये माफक सुधारणा झाल्याचा कल दीर्घकालीन आकडेवारीवरून दिसतो. एकूण जीव्हीएमधील शएती क्षेत्राचा वाटा घटत चाललेल्याचा सातत्यपूर्ण कल दिसतो आहे (या वर्षीहा वाटा १४.६ टक्के असल्याचा अंदाज आहे), यासंबंधीचं स्पष्टीकरण या अपुऱ्या सुधारणेद्वारे मिळतं. सेवा क्षेत्राचा जीव्हीएमधील वाटा ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे आणि गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी सेवा क्षेत्राची वाढ किरकोळ प्रमाणात चांगली होईल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, ‘पर्चेजिंग मॅनेजर्स इंडेक्स’ याबाबत अधिक आशावादी आहे आणि वर्षाच्या दुसऱअया सहामाहीमध्ये वाढीविषयी सकारात्मक चिन्हं दिसत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. गेल्या अर्ध्या वर्षात जागतिक व्यापाराला गती प्राप्त झाली असली तरी निर्यातीच्या आघाडीवरही भारताची कामगिरी मर्यादित समाधानकारक राहिली आहे.

सर्वसाधारणपणे सीएसओमध्ये आधीच्या आकडेवारीच्या सुधारीत अंदाजांवरून विद्यमान अंदाज काढले जातात. त्यामुळं जीव्हीए वृद्धी दरांच्या प्रारंभिक पूर्ण वर्षीय अंदाजांना उर्ध्वमुखी पूर्वग्रहाचा लाभ होण्याची शक्यता असते. त्यानंतरच्या सुधारणांद्वारे हा दर कमी होत जातो. किमान आत्तापर्यंत तरी या आकडेवारीचा कल असा राहिला आहे. परंतु वृद्धी दर सुधारीत स्वरूपातही वरच्या दिशेनंच जात राहातील, अशी सरकारची अपेक्षा असल्याचं दिसतं. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील दुसरी सहामाही पहिलीपेक्षा चांगली असेल, अशी सरकारची धारणा आहे. एनएएस आकडेवारीचा आत्तापर्यंतचा कल आणि आर्थिक कृतींसंबंधीचे इतर निर्देशांक अशा कोणत्याही शक्यतेचं सूचन करताना दिसत नाही.

परंतु, विद्यमान वर्षाच्या पुढील अंदाजांमध्ये उर्ध्वमुखी सुधारणा झाली, तर ती वृद्धी दरांना सांख्यिकीदृष्ट्या उत्तेजन देणारी ठरेल, असा युक्तिवाद काही विश्लेषक करतात. जानेवारी २०१८च्या अखेरीस प्रसिद्ध होणाऱ्या पहिल्या सुधारीत अंदाजांमध्ये २०१६-१७ या निश्चलनीकरणाच्या वर्षाच्या वृद्धी दरांमध्ये घट दाखवणारी सुधारणा केली जाईल, या अपेक्षेवर हा युक्तिवाद आधारलेला आहे. ‘पायाभूत संख्या कमी’ धरल्याचा परिणाम यातून साधला जाईल आणि विद्यमान वर्षाचा वृद्धी दर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला असल्यासारखा वाटेल. अर्थात फेब्रुवारीच्या अखेरीस येणाऱ्या दुसऱ्या सुधारीत अंदाजांमध्ये परिस्थिती पुन्हा बदलेल. निश्चलनीकरणाचे नकारात्मक स्थूल-अर्थशास्त्रीय परिणाम दाखवणारी चांगली गुणवत्तापूर्ण आकडेवारी पाहाता ही शक्यता प्रत्यक्षात येईलही. परंतु, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या दोन्ही वर्षांच्या अंदाजांमध्ये अधोमुखी सुधारणा झाली, तर आश्चर्य वाटू नये.

वृद्धी मोजण्याच्या संख्याशास्त्रीय बाजू दूर ठेवल्या तरी अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा सर्वांत महत्त्वाचा निर्देशक- म्हणजे गुंतवणूक- जीएफसीएफच्या संदर्भानं पाहिला असता उताराची दिशाच दाखवतो आहे. खाजगी आणि सार्वजनिक अंतिम उपभोग खर्च वद्धी हे इतर दोन महत्त्वाचे निर्देशक आहेत, त्यांमध्येही गत वर्षापेक्षा २०१७-१८मध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. जीडीपीच्या प्रमाणात जीएफसीएफमध्ये निःसंशयपणे घट झाली आहे. २०११ साली हा आकडा ३४.३ टक्के होता, तो आता २९ टक्क्यांवर आला आहे. २००४-०५ ते २०११-१२ या काळात वृद्धी दराचा जो कल दिसत होता त्याकडं परत जाण्यासाठी गरज आहे तितक्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढत नाहीये. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देम्यासाठी तीन वर्षं प्रयोग करून झाले, सोबतच केंद्रीय अर्थसंकल्पावर अवाजवी वित्तीय मर्यादा स्वतःहूनच लादल्या गेल्या, या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सरकारकडं निवडीसाठी एक पर्याय आहे. मूल्यांकन संस्थांकडं दुर्लक्ष करून रोजगारनिर्मितीवर आणि सुरक्षित उपजीविकेवर अधिक खर्च करावा, शिवाय अर्थव्यस्थेच्या क्रयशक्तीमध्ये वाढकरावी.

अशा वेळी सरकारचं लक्ष कशावर केंद्रीत असायला हवं? भडक राजकीय क्लृप्त्या सरकारनं टाळण्याची गरज आहे. निश्चलनीकरण आणि जीएसटीची घाईगडबडीनं झालेली अंमलबजावणी हे निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले नव्हते. ग्रामीण पायाभूत सुविधा, शेतीमधील सरकारी गुंतवणूक, ग्रामीण बिगरशेतकी रोजगार, मुख्यतः उत्पादन क्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती, आणि आरोग्य व शिक्षण यांसारख्या लोकसेवा यांना अभिमुख असलेल्या विचारी धोरणांवर गुंतवणूक करण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवं. यातून उत्पन्नांमध्ये वाढ होईल, आणि अर्थव्यवस्थेला गुंतवणुकीसाठी आवश्यक उत्तेजना देणारी मागणी निर्माण होईल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top