ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

अस्ताव्यस्त ‘आधार’

आधार प्रकल्पातील धोकादायक अस्ताव्यस्ततेबद्दल सरकार आणि यूआयडीएआय यांनी नागरिकांना उत्तरादायी असायला हवं.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

‘यूनिक आयडेन्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया’कडं (यूआयडीएआय) असलेला लाखो भारतीयांच्या वैयक्तिक माहितीचा प्रचंड साठा किती असुरक्षित आहे, ही वस्तुस्थिती मांडण्यात येते तेव्हा प्रत्येक वेळी हे प्राधिकरण स्वतःचा बचाव करण्याची अधिकाधिक तीव्र खटपट करत राहातं. एका दलालाला केवळ पाचशे रुपये देऊन आधारशी संबंधित माहिती आपण कशी विकत घेतली, याचं वार्तांकन चंदिगढस्थित ‘ट्रिब्यून’ वर्तमानपत्राच्या एका बातमीदारानं अलीकडंच केलं. त्याला प्रत्युत्तर देताना यूआयडीएआयनं या पत्रकार महिलेविरोधातच तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात माहितीच्या साठ्याला कोणतीही हानी पोचलेली नाही, असं प्राधिकरणानं सांगितलं. पण नंतर, स्वतःची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी नागरिकांना आणखी एक पाऊल उचलावं लागेल, अशी तजवीजही केली. या प्राधिकरणानं चालवलेली फसवणूक उघड करण्याची वेळ निश्चितपणे आलेली आहे.

इतकी विस्तृत व सर्वव्यापी व्यवस्था असलेला आधार प्रकल्प धोकाग्रस्त अवस्थेत आहे. या प्रकल्पाद्वारे साठवण्यात आलेली माहिती अनधिकृतरित्या उपलब्ध झाल्याच्या, ती प्रसिद्धी करण्यात आल्याच्या आणि गैरवापर झाल्याच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. याचा ताजा दाखला ‘ट्रिब्यून’च्या वार्तांकनाद्वारे देण्यात आला. अनधिकृत दलाल लोकसांख्यिक माहितीची विक्री कशा रितीनं करत आहेत, हे या वार्तांकनात उघड करण्यात आलं होतं. यापूर्वी ‘एअरटेल पेमेन्ट बँके’नं आपल्या मोबाइल ग्राहकांची सहमती न घेता त्यांच्यासाठी खाती तयार केली होती आणि त्यांच्या प्राथमिक बँक खात्यांमधून थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे प्राप्त झालेला पैसा या पेमेन्ट बँकेच्या खात्यांकडं वळवला होता, हे प्रकरण गाजलेलं आहे. शिवाय, इतर अनेक सरकारी संकेतस्थळांप्रमाणे झारखंडच्या एका सरकारी संकेतस्थळावरून लाखो निवृत्तीवेतनधारकांचे आधार क्रमांक, बँक खात्यांचा तपशील, नावं आणि पत्ते प्रसिद्ध करण्यात आले होते.

या संदर्भात लोकक्षोभ उसळल्यावर, जैवसांख्यिक माहिती सुरक्षित असल्याचा पुनरुच्चार यूआयडीएआय करत राहातं. “संबंधित संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्यात आलेले आधार क्रमांक लोकांना कोणताही खराखुरा धोका निर्माण करणार नाहीत... जैवसांख्यिक माहिती उपलब्ध नसेल तर केव लोकसांख्यिकी माहितीच्या प्रकाशनातून कोणताही गैरवापर शक्य नाही.” (यूआयडीएआयचं प्रसिद्धीपत्रक, २० नोव्हेंबर २०१७). लोकसांख्यिक माहितीचं प्रकाशन हा बिनमहत्त्वाचा मुद्दा आहे, असं सांगून आपल्याकडील माहितीच्या गोपनीयतेचा कोणताही ‘भंग’ झाला नसल्याचा दावा हे प्राधिकरण हेकेखोरपणे करत राहातं. आपल्या सुविधेची ‘संपूर्ण नोंद’ ठेवली जाते, त्यामुळं ‘कोणताही गैरवापर शोधता येण्याजोगा’ असतो, असा दावाही केला जातो. परंतु, ‘ट्रिब्यून’मधील वार्तांकनात नोंदवलेल्या प्रमाणातील गैरवापर नजरेआड कसा झाला, याचं स्पष्टीकरण मात्र प्राधिकरणाला देता येत नाही.

पश्चातबुद्धी दाखवत यूआयडीएआयनं पाच हजार अधिकाऱ्यांना या व्यवस्थेपासून प्रतिबंधित केलं आहे आणि नवीन द्विस्तरीय सुरक्षाव्यवस्था लागू केली आहे (‘व्हर्चुअल आयडी’ आणि ‘लिमिटेड केवायसी/नो यूअर कस्टमर’). खाजगी उपयोजनकर्त्यांनी आधारसाठीच्या लाखो अर्जांवरील प्रक्रिया पूर्ण केली, त्यानंतर गेल्या वर्षी हे काम सरकारी केंद्रांकडं, बँकांकडं आणि टपाल कार्यालयांकडं देण्याचा निर्णय यूआयडीएआयनं घेतला. वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर कृती करण्याची सवय आधार प्रकल्पाच्या व यूआयडीएआयच्या सुरुवातीपासून दिसत आली आहे. परिणामांचा पूर्वविचार न करता निर्णय घेण्याची प्राधिकरणाची ही वृत्ती प्रत्येक टप्प्यावर आपल्याला सहन करावी लागली आहे. कायदा होण्याच्या आधीच यूआयडीएआयची स्थापना करणं आणि नोंदणी व जोडणीची प्रक्रियाही सुरू करणं, इथपासून ही पद्धत अवलंबण्यात आलेली दिसते. माहितीचं संरक्षण आणि खाजगीपणा यांच्याविषयी सुरक्षिततेची कोणतीही नियमावली किंवा कायदा अस्तित्वात येण्याच्या आधीच आपल्या जगण्याच्या प्रत्येक अंगाला या प्रकल्पानं व्यापून घेतलं. दरम्यान, जन्माच्या दाखल्यापासून ते मृत्यूच्या दाखल्यापर्यंत प्रत्येक सेवेच्या उपलब्धततेसाठी आधार क्रमांक सादर करावा अशी सक्ती सरकारनं नागरिकांवर सातत्यानं चालवली आहे. ही सक्ती आता विकृती म्हणावी अशा पातळीला पोचल्याचं एक उदाहरण अलीकडंच उत्तर प्रदेशात दिसून आलं. रात्रीचा निवारा मागणाऱ्या बेघरांनीही आधार क्रमांक द्यावा, अशी मागणी उत्तर प्रदेश राज्य सरकारनं केली होती. आधार क्रमांक नसलेले लोक ‘भारतीय संघराज्याच्या दृष्टीनं किंवा उत्तर प्रदेश सरकारच्या दृष्टीनं अस्तित्वातच नाहीयेत का,’ असा प्रश्न या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला विचारावा लागला होता.

सरकारनं सुरुवातीला निर्धारित केलेल्या मर्यादेपलीकडं आधारचा गैरवापर होण्याला आव्हान देणारी याचिका २०१५ सालापासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या खटल्यातील सुनावणी १७ जानेवारीपासून पुन्हा सुरू होणार आहे. आधार प्रकल्प कसा व का सुरू झाला आणि त्याचा विस्तार कशा प्रकारे झाला, यासंबंधीचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाला लक्षात घ्यावे लागतील. त्याचसोबत, माहितीच्या संरक्षणासंबंधीच्या गंभीर त्रुटी, आधारसंबंधित समस्यांमुळं नागरिकांना सेवा आणि अधिकार नाकारणँ, माहितीपूर्ण सहमती आणि खाजगीपणा या तत्त्वांचा भंग, आणि महत्त्वाचं म्हणजे या समस्यांवर तोडगा काढण्यात यूआयडीएआयला आलेलं अपयश- यासंबंधीही न्यायालयात खल होणं गरजेचं आहे. आपल्या नियंत्रणाखालील संवेदनशील लोकसांख्यिकी माहिती पुरेशा प्रमाणात संरक्षित करण्यात अपयशी ठरलेल्या यूआयडीएआयसारख्या प्राधिकरणाला आवर कसा घालता येईल? भारतातील माहिती संरक्षणाविषयीच्या आपल्या श्वेतपत्रिकेमध्ये बी.एन. श्रीकृष्ण समितीनं माहिती संरक्षण कायद्यासंबंधी एक महत्त्वाचं तत्त्व अधोरेखित केलं होतं: “पुरेशी कार्यक्षमता असलेल्या उच्चाधिकारी वैधानिक प्राधिकरणाद्वारे माहिती संरक्षणाच्या रूपरेषेची अंमलबजावणी व्हावी”, हे ते तत्त्व होतं. अशा प्रकारच्या प्राधिकरणासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अस्तित्वात असलेल्या अनेक पद्धती व पायंड्यांची नोंदही या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आली होती. यूआयडीएआयपासून हे प्राधिकरण अर्थातच स्वतंत्र असावं आणि यूआयडीएआयवर चाप ठेवण्याचे अधिकार त्याच्याकडं असावेत.

माहितीच्या युगामध्ये आपण प्रवेश करतो आहेत, अशा वेळी व्यक्तीची ओळख माहितीचा स्त्रोत बनते. ही माहिती केवळ राज्यसंस्थेसाठीच नव्हे तर खाजगी कंपन्यांसाठीही मूल्यवान असते. भारतामध्ये आधार प्रकल्पाची अंमलबजावणी ज्या प्रकारे झाली आहे त्यावरून व्यक्तिगत नागरिकांच्या खाजगीपणाच्या अधिकाराविषयीचा सरकारचा निष्काळजीपणा दिसून येतो. विशेष म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं अलीकडंच या अधिकाराचं महत्त्व प्रस्थापित केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा या अधिकारावर शिक्कामोर्तब करेल आणि (‘आधार’संदर्भातील) चुकांची दुरुस्ती करेल, अशी आशा करू.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top