ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘ऐतिहासिक चुकी’ची ७० वर्षं

स्थापनेपासून आजतागायत इस्राएलनं पॅलेस्टिनी व इतर शेजाऱ्यांविरोधातील युद्ध सुरू ठेवलं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

इस्राएलचा सत्तरावा वर्धापनदिन होत असताना या देशाची युद्धखोर वृत्तीही स्थापनेपासून आजपर्यंत टिकून आहे. अरब जगतात सुरू असलेल्या लढायांमध्ये या वा त्या बाजूनं होणाऱ्या गुप्त कारवाया व छुप्या युत्या यांतून शेवटी इराणविरोधात जवळपास युद्धाची घोषणाच झालेली आहे. हे युद्ध सध्या सिरियाच्या प्रदेशात सुरू असलं, तरी मे महिन्याच्या सुरुवातीला यातील तीव्रतेत झालेली धोकादायक वाढ बघता नजीकच्या भविष्यात मोठा भडका उडण्याची शक्यता आहे.

या हिंसक परिस्थितीची तीव्रता वाढवण्यासाठीचा हिरवा कंदील ८ मे रोजी वॉशिंग्टन, डीसीवरून दाखवण्यात आला. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध प्रकारच्या वंशवादी व ज्यूविरोधी मंडळींच्या एका सभेमध्ये या संदर्भातील संकेत दिले. इराणच्या आण्विक संशोधन कार्यक्रमांवरील काही मर्यादांची हमी मिळवणाऱ्या करारातून अमेरिका माघार घेईल, अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केली. ही मागणी इस्राएल सातत्यानं करत होता.

इराण, अमेरिका आणि इतर पाच भागीदारांमध्ये दीर्घ काळ झालेल्या वाटाघाटींनंतर जुलै २०१५मध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. अंमलबजावणीची विश्वसनीय यंत्रणा असलेला हा ठोस करार आहे, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं होतं. अशा वेळी, आण्विक प्रसारबंदी कराराखालील काही अटींचा स्वतःकडून अंधुक भंग झाला तर इराण तुटलेपणाचा तुरुंग तोडून बाहेर येईल, आणि त्यातून आपल्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होईल, अशी अवाजवी भीती इस्राएलकडून वर्तवली जात होती.

स्वतःच्या शेजारामध्ये मात्र इस्राएलनं पॅलेस्टिनी लोकांचा इतिहास व अस्मिता यांच्या विरोधातील युद्धाची पुढची पातळी गाठली आहे. अमेरिका आपला इस्राएलमधला दूतावास जेरुसलेमला हलवणार असल्याचं ट्रम्प यांनी जाहीर केल्यानंतर सर्व मर्यादा सोडून इस्राएलनं आपली युद्धखोरी पुढं दामटली आहे. हा निर्णायक बदल इस्राएलच्या स्थापना दिवशी म्हणजे १४ मे रोजी होणार आहे. हाच दिवस पॅलेस्टिनी लोक “नक्बा” किंवा महासंकट म्हणून पाळतात. मार्च महिन्याच्या मध्यापासून पॅलेस्टिनी लोक या दिवसाची पूर्वतयारी करत आहेत. गाझा पट्टी आणि इस्राएलनं औपचारिक ताबा घेतलेली भूमी यांच्यामधील मोठ्या तटबंदीच्या दिशेनं मोर्चे काढले जात आहेत.

गाझामधील दोन-तृतीयांशाहून अधिक लोकसंख्या निर्वासितांची आहे. इस्राएलकडून वेळोवेळी झालेल्या आक्रमणांमुळं मृत्यू आणि विध्वंस यांच्या छायेत यातील काहींना अनेक वेळा स्वतःचा निवारा गमवावा लागला आहे. आपली मातृभूमी परत मिळवण्याचा अधिकार उद्घोषित करण्याचा प्रयत्न म्हणून पॅलेस्टिनी लोक या सीमेवरील तटबंदीपर्यंत ‘भूमी मोर्चे’ काढत आहेत. शुक्रवारच्या प्रार्थनेनंतर काढण्यात येणाऱ्या या निषेध मोर्चांविरोधात इस्राएलनं केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत ५१ गाझावासीयांना प्राण गमवावे लागले आहेत. या कारवाईला ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ या संस्थेनं ‘बेकायदेशीर’ संबोधलं आहे आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयानं या प्रकरणात तपास करावा असंही म्हटलं आहे.

तज्ज्ञांनी या संदर्भात व्यक्त केलेली मतं अमेरिकेच्या उन्मादी उत्साहाला छेद देणारी आहेत. गाझामधील हत्याकांड आणि सिरियातील युद्धपरिस्थितीमध्ये झालेली वाढ, यांवर प्रतिक्रिया देताना अमेरिकेनं म्हटलं आहे की, इस्राएलला स्वतःचा बचाव करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. इस्राएलला सत्तर वर्षं पूर्ण होत आली असताना या देशाच्या अस्तित्वामागील जागतिक वैधतेच्या व्यवस्थेचं अचूक वाचन करणं महत्त्वाचं ठरतं. आपल्या भूमीच्या पुनर्स्थापनेचा जागतिक मान्यता असलेला अधिकार वापरणाऱ्या निःशस्त्र आंदोलनकर्त्यांचे जीव घेणं आणि शेजारी देशांवर आक्रमणं करणं, असा कृत्यांना स्वसंरक्षणाचं समर्थन इस्राएल देतो. पण स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराची व्याप्ती इतक्या हिंसक पातळीपर्यंत विस्तारणाऱ्या राज्यसंस्थेचं स्वरूप नक्की कसं आहे?

या प्रश्नाचं उत्तर इस्राएली राजकीय अवकाशामध्ये गेला काही काळ निनादतं आहे. गेल्या वर्षी इस्राएलचे माजी पंतप्रधान एहुद बरॅक विस्मृतीच्या गर्तेतून परत आले आणि इस्राएल वर्णद्वेषी (अपार्थीड) राज्यसंस्था बनण्याच्या “धोकादायक मार्गा”वर निघालेला आहे असं विधान त्यांनी केलं (खरं तर इस्राएल तिथं पोचलेला आहे, असंही म्हणता येईल). वर्णद्वेष ही भविष्यातील शक्यता उरलेली नसून अस्तित्वात आलेली वस्तुस्थिती बनली आहे, अशी धोक्याची सूचना इस्राएलमधील राजकीय अभिजनवर्ग असलेल्या अश्केनाझिमचे वंशज व क्नेसेटचे माजी सभागृहाध्यक्ष अवराहम बर्ग यांनी २००३ सालीच दिली होती.

इस्राएलच्या राजकीय संभाषितामध्ये याला “लोकसांख्यिकीची समस्या” असं संबोधलं जातं. वास्तविक ज्यूवादी देश म्हणून इस्राएलची स्थापना झाल्यापासून पछाडल्याप्रमाणे हा प्रश्न मांडला जातो आहे. ज्यूंच्या ताब्यातील भूमीवर पूर्ण वेढा बसवण्यासाठी इस्राएलनं मोठ् प्रमाणात लोकसंख्येला त्या भागांमध्ये वसवायला सुरुवात केली. विशिष्ट मर्यादेनंतर हे धोरण अव्यवहार्य ठरल्यावर एकतर्फी फाळणीचा प्रस्ताव कल्पिण्यात आला. ‘दोन देश ठेवण्याचा उपाय’ सर्व व्यावहारिक कारणांमुळं शेवटी २००० साली बरॅक यांच्या ढोंगी शांतेच्या प्रस्तावावर येऊन थांबला, पण अधूनमधून लोकसांख्यिकीसंदर्भातील लाजीरवाणी परिस्थिती निवळवण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो.

या भागातील शांतता प्रक्रियेला सुरुवात करण्याचा शेवटचा प्रयत्न म्हणून २००८ साली अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी अमेरिकेतील अॅनापोलीस इथं इस्राएल व पॅलेस्टाईन या दोन्हींच्या प्रतिनिधींची बैठक घडवली. दीर्घ काळ टोकाच्या उजव्या विचारसरणीचं वर्चस्व सहन करावा लागलेला इस्राएल त्या वेळी स्वतःला कथितरित्या सावरत होता. परंतु, अॅनापोलीसच्या गोपनीय अवकाशातही इस्राएलच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्र्यांनी (जे स्वतः शांततेच्या बाजूनं असणारे व्यवहारवादी म्हणून परिचित होते) अशी मागणी ठेवली की, एक ज्यू देश म्हणून इस्राएलचं कायमस्वरूपी अस्तित्व पॅलेस्टिनींना मान्य असेल तरच इथून पुढं चर्चा होईल. याचा अर्थ, निर्वासितांना त्यांच्या मूळ भूमीवर परतण्याचा अधिकार मिळणार नाही आणि इस्राएलमधील पॅलेस्टिनी अल्पसंख्याकांचा नागरिकत्वाचा दर्जाही कायम संदिग्धतेच्या गर्तेत राहील. पॅलेस्टिनींच्या दृष्टीनं ही मागणी स्वीकारणं म्हणजे सामूहिक आत्महत्याच ठरली असती. “इस्राएली राज्याच्या वांशिक शुद्धते”च्या प्रतिपादनामुळं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री कॉन्डोलिझा राइस सर्द झाल्या. पण हा केवळ क्षणिक हळवेपणाचा भाग होता. लगेचच राईस यांनी अमेरिकेच्या ‘इस्राएलला प्राधान्य’ देण्याच्या सामरिक धोरणानुसार कार्यवाही केली आणि आपली निष्ठा अढळ ठेवली.

ओबामा प्रशासनाच्या कार्यकाळात व्यवहारवादानं काही वेळा एककल्ली विचारांवर किंचित मात केली असेलही. पण इस्राएलच्या रूपातील खोटारड्या वंशद्वेष्ट्या राज्यसंस्थेला समर्थन देण्याचं पूर्वीचं निःसंदिग्ध धोरण अमेरिका पुन्हा अंगिकारणार असल्याचे संकेत ट्रम्प यांनी दिले आहेत. आता पुन्हा एकदा ज्वलनशील शेजारामध्ये ठिणगी पाडण्याची तयारी इस्राएल करतो आहे, अशा वेळी उर्वरित जगानं या सर्व समस्येच्या भयानक पडसादांची दखल घ्यायला हवी. पुरस्कारप्राप्त नाटककार आणि पटकथालेखक टोनी कुशनर यांचं या प्रश्नावरचं भाष्य या प्रसंगी अचूक ठरतं: इस्राएल ही ‘ऐतिहासिक चूक’ आहे, असं ते म्हणाले होते.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top