ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

बनावट वाद

अलीगढ मुस्लीम विद्यापिठावर झालेल्या हल्ल्यामागचं खरं कारण जिना यांच्या चित्राशी संबंधित नव्हतं.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

हिंदुत्ववादी गुंडांकडून विद्यापिठांच्या आवारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना प्रोत्साहन देण्याची आणखी एक संधी भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मिळाली आहे. या वेळी अलीगढ मुस्लीम विद्यापिठाला लक्ष्य करण्यात आलं आहे. या विद्यापिठात १९३८ सालापासून दर्शनी जागेवर असलेल्या मुहम्मद अली जिना यांच्या चित्रावरून हा तथाकथित वाद सुरू झाला. हिंदू युवा वाहिनी आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांच्याशी संलग्न असलेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य २ मे २०१८ रोजी या विद्यापिठाच्या आवारात घुसले; आणि, हे चित्र काढून टाकावं, असी मागणी त्यांनी केली. या विध्वंसक वृत्तीच्या लोकांवर कारवाई करण्याऐवजी पोलिसांनी तक्रार करण्यासाठी आलेल्या विद्यापिठाच्या विद्यार्थ्यांवरच काठ्यांनी हल्ला केला आणि अश्रुधूर सोडला.

ब्रिटिशकालीन भारताच्या फाळणीमधील जिना यांच्या अपराधाचा जुना व निष्फळ प्रश्न या बनावट वादामुळं पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनला आहे. व्यावसायिक इतिहासकार आता या प्रश्नाची फारशी फिकीरही करत नाहीत. फाळणीची प्रक्रिया अतिशय व्यामिश्र होती आणि त्यासाठी कोणत्याही एका व्यक्तीला जबाबदारी धरता येणार नाही हे आता मान्य झालेलं आहे. तरीही ‘महापुरुषां’भोवतीचे हितसंबंध पटकन विरून जात नाहीत. पाकिस्तान आणि भारत दोन्हीकडं जिना यांचा वापर अनुक्रमे राष्ट्रीय गौरवीकरण आणि खलनायकीकरण यांसाठी केला जातो.

उपखंडाच्या फाळणीसंदर्भातील जिना यांच्या अपराधाबाबतची संदिग्धता अजूनही कायम आहे, याचा दाखला भाजप नेत्यांच्या गोंधळलेल्या प्रतिक्रियांमधूनही मिळाला. बहुतेक भाजप नेत्यांप्रमाणे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही दंगेखोरांच्या मूळ ‘आस्थाविषया’चं समर्थन केलं, पण उत्तर प्रदेशचे कामगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी या हल्ल्याचा धिक्कार केला आणि जिना हे महापुरुष असल्याचं मत नोंदवलं. या मतप्रदर्शनानंतर मौर्य यांना पक्षातून निलंबित करण्याची मागण्या झाल्या. भाजपतील ज्येष्ठ नेते जसवंत सिंह यांच्याबाबतीत २००९ साली हेच घडलं होतं आणि २००५ साली लालकृष्ण अडवाणी यांनाही याच कारणावरून पक्षाध्यक्षपद गमवावं लागलं होतं. वास्तविक या गोंधळाला भाजपचा इतिहास कारणीभूत आहे. मुस्लीम लीग आणि भाजपची पूर्वसुरी असलेली हिंदू महासभा यांच्यातील विचारसरणीय संबंध व इतर जवळीक या इतिहासातील गैरसोयीचा भाग पुसून टाकण्यात भाजपला अजूनपर्यंत यश आलेलं नाही.

पाकिस्तानची मागणी मुस्लीम लीगनं ज्या द्विराष्ट्र सिद्धान्ताच्या आधारे केली, तो काही मुळात भारतीय मुस्लिमांनी मांडलेला नव्हता. या सिद्धान्तामागं हिंदू प्रतिभाशक्तीचाच आविष्कार होता. हिंदू महासभेचे नेते विनायक दामोदर सावरकर यांनी १९२३ साली पहिल्यांदा ही मांडणी केली. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान मुस्लीम लीग व हिंदू महासभा या दोहोंनीही ब्रिटिशांना सहकार्य केलं होतं. बंगालसारख्या प्रांतांमध्ये तर या दोन संघटनांच्या युतीतून मंत्रिमंडळही बनली होती. किंबहुना आपल्या विचारसरणीय गुरूंची संकल्पना चोरून त्याचा तर्कशुद्ध शेवट करत लीगनं मुस्लिमांसाठी सार्वभौम देश मिळवला, याचा राग भाजपच्या मनात असू शकतो. महासभेचा खरा वारसा चालवणारा भाजप मात्र भारताला हिंदूराष्ट्र बनवण्यासाठी खटपट करतोच आहे.

उपखंडाच्या फाळणीचा पूर्ण दोष केवळ जिनांवर टाकण्यालाही भारतीय राजकीय संभाषितामध्ये मोठी परंपरा आहे आणि ती केवळ हिंदुत्ववादी कथनांपुरती मर्यादित नाही. काँग्रेसचे विचारक, काँग्रेसकडं कललेले इतिहासकार यांचं कित्येक दशकं भारतीय अकादमिक विश्वावर वर्चस्व होतं आणि त्यांनी जिनांची खलनायक अशी प्रतिमा सातत्यानं रंगवली. ऐतिहासिक दस्तावेजांनुसार मात्र या प्रतिमेशी न जुळणाऱ्या अनेक बाजू समोर येतात. उदाहरणार्थ, राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या बहुतांश काळात जिना पक्के काँग्रेसी होते. त्यांना दादाभाई नौरोजी यांनी मार्गदर्शन केलं होतं, आणि आयुष्यबर त्यांच्या मनात गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्याविषयी आदराची भावना होती. राष्ट्रद्रोहाच्या खटल्यात त्यांनी बाळ गंगाधर टिळक यांचा बचाव केला होता. काँग्रेस आणि लीग यांना जवळ आणणाऱ्या १९१६ सालच्या लखनौ करारावेळी टिळकांसोबतीनं त्यांनी काम केलेलं होतं. लीगची स्थापना १९०६ साली झाली, पण तेव्हापासून कितीतरी वर्षं जिनांनी लीगचं सदस्यत्व घेतलेलं नव्हतं, हेही ऐतिहासिक तथ्य आहे. १९१३ साली त्यांनी लीगचं सदस्यत्व घेतलं आणि तीन वर्षांनी ते लीगचे अध्यक्ष झाले.

हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये सत्तेचं विभाजन होईल अशा संयुक्त भारतासाठी जिना शेवटपर्यंत वाटाघाटी करत होते, हे सुचवणारा ठोस ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध आहे. पाकिस्तानची निर्मिती हे आपलं अंतिम ध्येय असल्याचं लीगनं जिनांच्या नेतृत्वाखाली १९४० साली ठरवलं. त्या वेळीसुद्धा ही मागणी सार्वभौम मुस्लीम राष्ट्रासाठी आहे की नाही याविषयी बरीच संदिग्धता कायम होती. हिंदू व मुस्लीम यांच्यात सत्तावाटपाची रचना असलेल्या संघराज्यीय भारताची मांडणी करणाऱ्या ‘कॅबिनेश मिशन’ योजना १९४६ साली जिनांनी स्वीकारली होती. काँग्रेसनं या संदर्भातील आपलं आश्वासन मागं घेतलं आणि संपूर्ण वाटाघाटींची प्रक्रिया कोलमडली. शेवटी ब्रिटिशशासित भारताची फाळणी अपरिहार्य ठरली, तेव्हा काँग्रेस आणि महासभा यांनी पंजाब व बंगाल यांची एकाच वेळी विभागणी व्हावी यासाठी हातात हात घालून काम केलं होतं. यात स्पष्टपणे द्विराष्ट्र सिद्धान्ताचं समर्थनच होतं. संयुक्त भारतामध्ये हिंदूंसोबत मुस्लीम राहू शकत नसतील, तर त्याच न्यायानं पंजाब व बंगालमधील हिंदूंना (आणि शिखां) पाकिस्तानात मुस्लिमांसोबत राहाणं अशक्य आहे, असा युक्तिवाद काँग्रेस व महासभा यांच्याकडून केला जात होता. दीर्घ काळ या ऐतिहासिक तपशिलांना नाकारलं जात होतं आणि हा सगळा काँग्रेसविरोधी ‘नवसाम्राज्यवादी’ इतिहासलेखनाचा भाग असल्याचा दावा भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार करत होते. या पार्श्वभूमीवर, हा सर्व तपशील सार्वजनिक संभाषितामध्ये समोर आणणं आवश्यक आहे.

त्याच वेळी आपण हेही लक्षात घ्यायला हवं की, गेल्या आठवड्यात अलीगढ मुस्लीम विद्यापिठात झालेला हिंसाचार हा काही ऐतिहासिक अर्थनिर्णयनांशी संबंधित वाद नव्हता. या सर्व हिंसक प्रक्रियाचा गाभा आपण स्पष्टपणे समजून घ्यायची गरज आहे. चिकित्सक विचाराच्या केंद्रांना विरळ करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे. अलीगढ मुस्लीम विद्यापिठानं अजूनही ‘मुस्लीम’ हा शब्द आपल्या नावात कायम ठेवण्याचं धाडस केलं आहे, हे पाहता मोदींच्या भारतात आणि आदित्यनाथांच्या उत्तर प्रदेशात ही जागा लक्ष्यस्थानी पडणं साहजिकच आहे. या सरकारच्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यात अलीगढ मुस्लीम विद्यापिठावर हल्ला झाला आहे, हेही सूचक आहे. या हल्ल्याचे पडसाद २०१९च्या निवडणुकांपर्यंत उमटत राहावेत, या दृष्टीनं ही तजवीज करण्यात आलेली दिसते.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top