ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भारताच्या नैसर्गिक संपत्तीची विक्री

भारतातील वनांची आणि विशेषतः वनाधारीत उद्योगांची काहीही फिकीर विद्यमान सरकारला नाही.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

केवळ काही ऐतिहासिक स्मारकं उद्योगविश्वाकडं हस्तांतरित करून हे सरकार थांबलेलं नाही, तर वनांखाली येणारी काही जमीनही पुरेशी ‘उत्पादक’ नसल्याच्या नावाखाली उद्योगविश्वाच्या घश्यात घालायचा विचार सरकार करतं आहे. लाल किल्ल्यासारखी राष्ट्रीय महत्त्वाची ऐतिहासिक स्मारकं उद्योगकंपन्यांना ‘दत्तक’ देण्यासंबंधीचा सरकारी निर्णय जाहीर केल्यानंतर समाजमाध्यमांमध्ये त्यावर बरीच चर्चा झाली. पण भारतातील वनांसारखे महत्त्वाचे नैसर्गिक स्त्रोतही अशाच पद्धतीनं खाजगी उद्योगांना भेटीदाखल दिले जाण्याची शक्यता आहे, याकडं फारसं कुणी लक्ष दिलेलं नाही.

पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्रालयानं मार्च महिन्यात ‘राष्ट्रीय वन धोरण, २०१८’चा मसुदा प्रसिद्ध केला, आणि त्यावर आलेल्या सूचना व आक्षेपांवर सध्या विचार सुरू आहे. तीस वर्षांपूर्वी, १९८८ साली अंमलात आलेल्या राष्ट्रीय वन धोरणाची जागा हे नवीन धोरण घेणार आहे. वरकरणी पाहाता एखाद्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्यात काहीही चुकीचं नाही, विशेषतः हवामानबदलाच्या संदर्भात समोर आलेल्या नवीन माहितीच्या प्रकाशात असा पुनर्विचार योग्य ठरतो. एक मुख्य हरितवायू असलेल्या कार्बन डायऑक्साईडच्या वातावरणातील उत्सर्जनाला आळा घालण्याचा एक महत्त्वाचा भाग वनं हा आहे, कारण वनांमध्ये हा वायू शोषण्याची क्षमता असते. तर, या मसुद्यामध्ये हवामानविषयक चिंतांची दखल घेण्यात आली असली, तरी त्यामागील मूळ हेतू अनेक पर्यावरणवाद्यांना आणि नागरी समाज गटांना शंकास्पद वाटलेला आहे.

मुळात १९८८चं धोरण १९५२ सालच्या राष्ट्रीय वन धोरणाच्या जागी लागू करण्यात आलं होतं. १९५२च्या धोरणामध्ये वनांकडं आर्थिक स्त्रोत म्हणून पाहाणारा ब्रिटिश दृष्टिकोन होता; त्यामध्ये सुधारणा करून देशाच्या पर्यावरणीय व परिसंस्थाविषयक समतोलासाठी नैसर्गिक वनांची भूमिका समजून घेणारा दृष्टिकोन १९८८च्या धोरणात अंगिकारण्यात आला. वनं म्हणजे केवळ झाडांच्या लाकडाची एकूण बेरीज नव्हे, तर जैवविविधतेचा साठा करणं, मातीचं आवरण व जलस्त्रोत यांचं संरक्षण करणं अशा अनेक गोष्टी वनांद्वारे होत असतात, याची दखल या धोरणात घेण्यात आली. शिवाय, वनांमध्ये राहाणाऱ्या समुदायांच्या वापरातील विविध स्वरूपाची वनोत्पादनंही यातूनच आपल्याला मिळतात, हेही या धोरणात नमूद करण्यात आलं होतं. वनांचा वापर बिगर-वन उद्देशांसाठी करण्याला आळा घालण्याची गरज आहे, केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच अशा वापराची परवानगी देता येईल, अशी भूमिकाही या धोरणात घेण्यात आली. भारताच्या वनआवरणाचं संवर्धन करण्याचं काम कायम अवघड राहिलेलं आहे, त्यात अंमलबजावीच्या पातळीवरही त्रुटी राहून गेल्या, पण तरीही ‘राष्ट्रीय वन धोरण, १९८८’नं गतकाळापासून एक महत्त्वाची फारकत घेतली. वन धोरणाच्या दिशेमध्ये बदल झाल्यामुळं कालांतरानं वननिवासी समुदायांच्या अधिकारांना मान्यता देणं आणि वनांच्या रक्षणामध्ये या समुदायांची भूमिका महत्त्वाची असू शकते हे समजून घेणं, या प्रक्रियाही सुरू झाल्या. ‘अनुसूचीत जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम, २००६’ या पथदर्शी कायद्यानं तर या अधिकारांना/हक्कांना ठोस स्वरूप दिलं. ओडिशातील नियामगिरी टेकड्यांच्या प्रदेशामध्ये राहाणाऱ्या आदिवासींनी त्यांच्या वनांमधील बॉक्साइटच्या खाणकामाच्या विरोधात मत देऊन या कायद्याचा केवढा परिणाम होऊ शकतो, हे दाखवून दिलं आहे.

राष्ट्रीय वन धोरणाचा २०१८साठीचा मसुदा वरपांगी निरुपद्रवी वाटतो, पण तपशिलांमधूनच खरा भयंकर चेहरा उघड होत असतो. गतकाळातील अनेक सरकारांप्रमाणे याही मसुद्यामध्ये सरकारनं नैसर्गिक वनांच्या अनेक आवश्यक भूमिकांची केवळ बडबडी दखल घेतली आहे, पण नंतर पुन्हा वनांकडं नैसर्गिक स्त्रोत म्हणून पाहाण्याचाच दृष्टिकोन वारंवार मांडला आहे. वनोत्पादनांसाठी ‘हवामानस्नेही मूल्यसाखळ्यां’विषयीची मांडणी या मसुद्यात आहे, शिवाय वनांच्या कमी उत्पादकतेबद्दल चिंताही व्यक्त करण्यात आलेली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि झाडांचं आवरण ४० टक्क्यांहून कमी झालेल्या ‘ऱ्हासशील’ वनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारी-खाजगी भागीदारी उभारण्याची सूचनाही या मसुद्यात करण्यात आली आहे. वास्तविक पाहाता, अशा प्रकारच्या भागीदाऱ्यांमधून अखेरील एकांगी-संस्कृती निर्माण होते, एतद्देशीय प्रजातींच्या जागी वेगानं वाढणाऱ्या परदेशी प्रजातींचं रोपण केलं जातं, आणि शेवटी नैसर्गिक वनाची जागा औद्योगिक मळा घेतो, हे आपल्याला गतकालीन अनुभवांमधून माहीत झालेलं आहे. शिवाय, या सामायिक स्त्रोतांवर अधिकार असणाऱ्या वननिवासी व भटक्या समुदायांना या प्रक्रियेत बाजूला सारलं जातं. स्थानिक पातळीवर झाडांचं लाकूड पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्यामुळं संबंधित उद्योगांना लाकडाची आयात करावी लागते आहे, त्यातून निर्माण झालेल्या संकटावर मात करण्यासाठी ही सूचना करण्यात आल्याचं समर्थन केलं जातं आहे.

या शिवाय, वनऱ्हासावर परिणाम करणाऱ्या इतर प्रश्नांची दखल घेण्यातही या धोरणाला अपयश आलेलं आहे. उदाहरणार्थ, विकासाच्या व इतर स्वरूपाच्या प्रकल्पांमुळं वनांचा ऱ्हास होतो, ही एक मोठी समस्या आहे. ऋत्विक दत्त आणि राहुल चौधरी या दोन पर्यावरणीय वकिलांनी २०१३ साली माहितीच्या अधिकाराखाली केलेल्या अर्जानंतर हे स्पष्ट झालं की, धरणं, खाणी व रस्तेबांधणी यांसारख्या विकासप्रकल्पांसाठी दररोज १३५ हेक्टरांची वनजमीन नष्ट होते आहे. किंबहुना, राष्ट्रीय वन धोरणाच्या मसुद्यावरती चर्चा सुरू असतानाच कर्नाटकातील पश्चिम घाटांमधल्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील घनदाट वनांमधील ३० हजार झाडं कापण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. चिक्कमंगळुरू ते दक्षिण कन्नड या दोन भागांना जोडणाऱ्या ६५ किलोमीटरच्या रस्त्याचं बांधकाम करण्यासाठी या झाडांना भुईसपाट केलं जाणार आहे. कोळसा खाणींसाठी वनजमीन नष्ट करण्यावरून सुरू झालेले वाद तोडग्याविना पडूनच आहेत.

अशा प्रकारच्या वापरामुळं वनांचं विखंडन होतं, त्याविषयीही फारशी चर्चा होत नाही. धोरणांची कठोर अंमलबजावणी झाली तर एकात्मिक वनांचं किमान संवर्धन होण्याची काहीएक संधी तरी असते. पण त्यांचे लहान-लहान तुकडे झाल्यास, त्या जमिनी गिळंकृत करणं अधिक सोपं होतं. विशेषतः शहरी भागांमध्ये हे घडताना आपण पाहिलेलं आहे.

ऱ्हास झालेली अथवा इतर नैसर्गिक वनं खाजगी हितसंबंधीयांच्या हातात दिल्यास कोणते धोके उद्भवू शकतात, याची जाणीव ‘राष्ट्रीय वन धोरण, १९८८’मध्ये दिसत होती. परंतु सध्याचा मसुदा यातूनच वाट काढायचा प्रयत्न करतो आहे. हा मसुदा स्वीकारण्यात आला, तर भारताच्या नैसर्गिक वनांपैकी ४० टक्के वनं खाजगी क्षेत्रासाठी लाकूड निर्मितीचे कारखाने बनतील. अशा प्रकारच्या प्रतिगामी उपायातून पर्यावरणाला अथवा वनांवर अवलंबून असलेल्या ३० कोटी लोकांनाही काहीच लाभ होणार नाही. दुर्दैवानं, जमीन, वनं वा पाणी अशा कोणत्याही नैसर्गिक स्त्रोतामधून अधिकाधिक महसूल कमावण्यातच रस असलेल्या सरकारला पर्यावरण आणि वननिवासी यांची फारशी फिकीरच नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top