ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भुकेल्या मुलांची भूक भागवताना

लाखो कुपोषित बालकांची भूक भागवण्यासाठी स्थानिक अन्नावर आधारीत वैविध्यपूर्ण आहार हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अंगणवाडी केंद्रांमधील मुलांनी पूरक पोषणाहार म्हणून काय खावं, या संदर्भात नीती आयोग आणि महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांच्यातील मतभेद उघड झाल्यामुळं पोषणाहाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. घरी घेऊन जाता येणाऱ्या अन्नधान्याऐवजी ‘कारखान्यांमध्ये उत्पादित केलेल्या ऊर्जासंपृक्त पोषक पाकिटां’चं वाटप अंगणवाड्यांमधून व्हावं, यासाठी मनेका गांधी प्रयत्नशील असल्याच्या बातम्या गेल्या आठवड्यात आल्या होत्या. गेल्या दशकामधील त्यांच्या पूर्वाधिकाऱ्यांनीही अशाच प्रकारे पूरक पोषणाहाराचं केंद्रीकृत उत्पादन व वाटप करण्याचा आग्रह धरला होता. वितरित होणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेमध्ये व स्वच्छतेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आपण हा प्रयत्न करत असल्याचं या सर्वच मंत्र्यांचं म्हणणं राहिलं आहे. भारताच्या पोषणविषयक आव्हानांवरील राष्ट्रीय मंडळाच्या अलीकडंच झालेल्या बैठकीमध्ये नीती आयोगानं हा प्रस्ताव नाकारला, त्यामुळं सध्या तरी हा वाद शमला आहे. या प्रस्तावाच्या मागं लागण्यापेक्षा ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३’ व ‘(एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेखाली) पूरक पोषण नियम, २०१७’ या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, असं नीती आयोगानं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर जेवण शिजवण्यामध्ये मातांना सहभागी करून घ्यावं, अशी शिफारसही आयोगानं केलेली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार, सहा महिने ते सहा वर्षं वयोगटातील सर्व मुलं आणि गरोदर अथवा अंगावर दूध पाजणाऱ्या माता या सर्वांना अंगणवाडी केंद्रांद्वारे दिवसातून एक जेवण मोफत दिलं जायला हवं. लाभार्थींच्या प्रकारानुसार थेट घरी घेऊन जाण्यासाठी धान्य देणं अथवा गरम शिजवलेलं जेवण देणं, यांपैकी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करायची मुभा या कायद्यात आहे. स्वयंसहाय्य गटांद्वारे पूरक पोषण कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक अन्न पुरवलं जावं, असं अन्नसुरक्षा कायद्याखालील एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या नियमांमध्ये नमूद केलेलं आहे.

दीर्घ काळ अनेक राज्यांमध्ये एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेखाली बडे खाजगी कंत्राटदार रेशन पुरवत असत. या व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार बोकाळला होता आणि गळतीचं प्रमाणही वाढलेलं होतं. याची दखल घेऊन २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयानं या योजनेमध्ये पुरवठादार म्हणून खाजगी कंत्राटदारांना सामील करून घेण्यावर बंदी आणणारा आदेश दिला. स्थानिक ग्रामीम संस्था, महिला मंडळं अथवा स्वयंसहायता गट यांना या योजनेत सहभागी करून घ्यावं, अशी सूचना न्यायालयानं राज्य सरकारांना केली. तरीही विविध कायदेशीर पळवाटांचा वापर करून अनेक राज्यं अजूनही या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटदारांवरच अवलंबून राहिलेली आहेत, फक्त कंत्राटदार हे आता ‘मूळ उत्पादक’ किंवा काही वेळा तर महिला मंडळ म्हणून स्वतःची ओळख नमूद करतात. राजकारणी, प्रशासक व रेशन पुरवठादार यांच्यातील हितसंबंधीय जाळ्यावर प्रकाश टाकणारे कठोर अहवाल अन्न अधिकारासंदर्भातील आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडं सादर केलेले आहेत. महाराष्ट्रातील बालविकास योजनेखाली पूरक पोषणाहार पुरवणाऱ्या महिला मंडळांचा तपास व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी या अहवालांमध्ये केली होती. ही मंडळं बनावट आहेत आणि आधीच्याच कंत्राटदारांचा चेहरा म्हणून या संस्था कार्यरत आहेत, असं अहवालात म्हटलेलं होतं. महाराष्ट्र शासनानं त्यानंतर विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली, त्यामध्ये अधिक लहान व स्थानिक महिला मंडळांचा समावेश करण्यात आला. आधीच्या पुरवठादारांना परत आणण्याची विविध राज्य सरकारांची खटपट कायम असल्यामुळं महिला मंडळांशी संबंधित ही प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच अडचणीत सापडलेली होती. अजूनही या संदर्भात अनेक खटले सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहेत, त्यामुळं हा मुद्दा वादांमध्ये अडकून पडला आहे. पूरक पोषण कार्यक्रमाखालील अन्नपुरवठा कंत्राटदारांमार्फत करण्याऐवजी विकेंद्रित वाटपाची यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न मध्य प्रदेश सरकारचा प्रयत्नही कायदेशीर लढ्यांमध्ये गुरफटून गेला आहे.

केंद्र व राज्य सरकारांच्या वाट्यांचा एकत्रित विचार केला तर, दर वर्षी एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेखाली पूरक पोषणासाठी १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होतो, असा अंदाज आहे. या प्रचंड पैशामध्ये आपल्याला लाभाचा हिस्सा मिळावा, यासाठी सर्व प्रकारचे व्यावसायिक हितसंबंध प्रयत्नशील असतात. दुसरीकडं, पुरवठ्याचं विकेंद्रीकरण करून ही रक्कम अधिक चांगल्या प्रकारे खर्च करता येऊ शकते. स्थानिक पिकांसाठी मागणी तयार होणं आणि जेवण तयार करू शकणाऱ्या महिलांसाठी स्थानिक पातळीवर काही रोजकार निर्माण होणं, अशा काही इतर सकारात्मक घडामोडीही यातून होतील. शिवाय, अंगणावाडीमार्फत स्थानिक व वैविध्यपूर्ण अन्नाचा पुरवठा झाल्यास त्याला अधिक स्वीकार लाभेल. आणि अर्भकं व लहान बालकांची भूक भागवण्यासंदर्भातील सुधारीत पद्धतीही यातून दिसून येतील. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार दोन वर्षं वयाखालील केवळ ९.६ टक्के मुलांना पुरेसा आहार मिळतो. दर्जेदार अन्नपदार्थांची उपलब्धतता सुधारण्याची गरज आहे, हे यातून स्पष्ट होतं. त्याचसोबत मुलांच्या अन्नाविषयीची माहिती व जागरूकता वाढवणं आणि मातृत्व अधिकारासंदर्भातील पूरक सेवा, बालकसेवा पुरवणंही आवश्यक आहे.

पाकीटबंद अन्न विरुद्ध ताजं अन्न यांमधील वाद थांबवून स्थानिक अन्नावर आधारीत वैविध्यपूर्ण आहाराची तरतूद करण्याला प्राधान्य द्यायला हवं. विकेंद्रीकरणामुळं सामूहिक देखरेख वाढते, मातांच्या समित्यांकडं नियंत्रण आल्यास पुरवठा होणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेवरही लक्ष ठेवलं जातं. स्थानिक समुदायांचं सबलीकरण होणं आणि त्याचसोबत लहान मुलांना पुरेसा आहार उपलब्ध होणं, या दृष्टीनं अन्न अधिकार कायद्याची पूर्ण अंमलबजावी व्हायला हवी.

एकात्मिक बालविकास योजनेखाली पूरक पोषण कार्यक्रम राबवण्यामध्ये अडथळे आणण्याचे इतरही काही प्रयत्न होत असल्याचं दिसतं आहे. व्यावसायिक हितसंबंधांनी हा कार्यक्रम पूर्णतः गिळंकृत करून टाकण्याला प्रतिबंध करण्याचं प्रशंसनीय काम नीती आयोगानं केलं आहे, पण अन्नपुरवठ्याऐवजी रोख रक्कम देण्याची व्यवस्था अंमलात आणण्याला आयोगाचा कौल असल्याचं जाणवतं. रेशन पुरवठ्याऐवजी रक्कम देण्याचा प्रयोग दहा जिल्ह्यांमध्ये करण्यासाठी पोषण मंडळाच्या अलीकडच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अशा प्रकारच्या उपक्रमाविषयी काही शंका उपस्थित करण्यात आलेल्या आहेत. पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, बँकिंगची पुरेशी उपलब्धता नाही, अन्नपुरवठ्याचा उद्देश रोख रकमेतून साध्य होत नाही, इत्यादी स्वरूपाचे आक्षेप याबाबत नोंदवले जात आहेत. शिवाय, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाचा भंगही यातून होतो. कारण, लोकांना दिला जाणारा वाटा अऩ्नाच्याच स्वरूपात असायला हवा, असं या कायद्यात स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. रोख रक्कम वाटपाची अंमलबजावणी करण्याची इतकीच निकड असेल तर अन्नसुरक्षा अधिनियमामध्ये अंतर्भाव असलेले सहा हजार रुपये मातृत्व काळात देण्याची तरतूद अधिक सार्वत्रिक पातळीवर का केली जात नाही? पंतप्रधानांनी वर्षभरापूर्वी या संदर्भातील घोषणा केली होती. पोषणविषयक तरतुदीच्या लाभदायक व्यवस्थेला मोडीत काढण्याऐवजी या इतर तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर सरकारनं अधिक लक्ष द्यावं.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top