ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

प्रतिकूल न्याय

सरकारच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणामुळं आपल्या लोकशाही संस्थांना सुरुंग लागतो आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतामधील महत्त्वाच्या दहशतवादविरोधी खटल्यांसंबंधीच्या घडामोडींमधून न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठाऱ्हासाचा अस्वस्थकारक कल दिसतो आहे. मक्का मशीद बॉम्बस्फोट खटला, नरोडा पटिया दंगल आणि सोहराबुद्दीन शेख व तुलसीराम प्रजापती खटला अशा विविध भिन्न खटल्यांमधील आरोपी स्वामी असीमानंद, माया कोडनानी व इतर सर्वांना शंकास्पद न्यायिक प्रक्रियांचा लाभ मिळालेला आहे. न्यायव्यवस्थेचा ऱ्हास करण्यासाठी सरकार कोणत्याही थराला जाऊ शकतं, हे या घडामोडींमधून दिसून आलं.

मक्का मशिदीवरील दहशतवादी हल्ल्याची आखणी केल्याचा आरोप असलेले असीमानंद व इतर चौघांना राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए: नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी) विशेष न्यायालयानं १६ एप्रिल २०१८ रोजी निर्दोष मुक्त केलं. ठोस पुराव्याअभावी आरोपींची मुक्तता केल्याचं न्यायाधिशांनी म्हटलं. हैदराबाद इथे चारमिनारजवळ असलेल्या सतराव्या शतकातील मक्का मशिदीमध्ये मे २००७मध्ये प्राणघातक बॉम्बस्फोट झाले. शुक्रवारच्या नमाजासाठी मशिदीत आलेल्यांपैकी नऊ जणांचा यामध्ये मृत्यू झाला तर ५८ जण जखमी झाले. सुरुवातीला पोलिसांनी काही निरपराध मुस्लीम पुरुषांना अटक केली, त्यांच्या विरोधात दहशतवादाचे आरोप लावले, आणि पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सचा या बॉम्बस्फोटांमागं हात असल्याची कबुली मिळवण्यासाठी या मुस्लीम पुरुषांवर अत्याचार केले. या कारवाईमधील बनावटपणा नंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन) तपासाद्वारे उघड झाला. या बॉम्बस्फोटांची योजना हिंदुत्ववादी दहशतवाद्यांच्या एका जाळ्यानं आखलेली होती, असं सीबीआयच्या तपासातून समोर आलं.

मुख्य आरोपी असलेल्या असीमानंद यांनी २०१० साली शपथपूर्वक जबानीमध्ये आणि नंतर ‘कॅरव्हान’ मासिकाला दिलेल्या दीर्घ मुलाखतीमध्ये कबुली दिली होती की, आपल्या राजकीय कार्यक्रमाचा भाग म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वरिष्ठ नेते आणि इतर विविध हिंदू संघटना देशभर पसरलेल्या जाळ्याद्वारे मुस्लिमांना लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवादी कृत्यांचं नियोजन करत आहेत. अखेरीस २०११ साली हे प्रकरण एनआयएकडं सोपवण्यात आलं. या तपासात जमवलेल्या ठोस पुराव्याआधारे दोषींना खात्रीनं शिक्षा होण्याची तजवीज एनआयए करेल, अशी आशा वाटत होती. परंतु, अलीकडच्या काळात एनआयएनं आरोपींना त्यांच्या कबुल्या मागं घेण्याची मुभा दिली, आणि त्यासोबतच पुरावाही कोसळू दिला. त्यामुळं या विशेष एनआयए न्यायालयाचा निकाल बऱ्यापैकी अपेक्षेप्रमाणेच लागलेला आहे, पण तरीही तो धक्कादायक ठरतो.

न्यायप्रक्रियेला आणखी एक धक्का देणारा निकाल नरोदा पटिया खटल्यात लागला. नरोदा पटियामध्ये २००२ साली घडवण्यात आलेल्या जनसंहाराच्या प्रकरणात गुजरातमधील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) माजी मंत्री माया कोडनानी, आणि इतर १७ जणांना गुजरात उच्च न्यायालयानं ‘शंकेचा फायदा’ देत निर्दोष मुक्त केलं. गुजरातमधील दंगलींमध्ये ‘जमावाच्या भावना भडकावल्या’प्रकरणी कोडनानी यांना २००९ साली अटक झाली होती. त्यांना २८ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. या दंगलींमध्ये एकाच प्रसंगात सर्वाधिक मुस्लिमांचा मृत्यू घडवणारा हिंसाचार नरोदा पटियामध्ये झाला, त्यात ९७ मुस्लिमांना प्राण गमवावे लागले होते. २०१२ साली विशेष तपास पथकाच्या न्यायालयानं कोडनानी यांना  नरोदामधील ‘दंगलींतील महत्त्वाची कडी’ असं संबोधलं होतं. मुस्लिमांची हत्या व लूटमार करणाऱ्या जमावाच्या भावना भडकावत कोडनानी घटनास्थळी उपस्थित होत्या, असं या न्यायालयानं म्हटलं होतं. त्या वेळी कोडनानी आमदार होत्या आणि २००७ साली त्यांन मंत्रीपदावर बढती देण्यात आली. गुजरात उच्च न्यायालयानं २० एप्रिल २०१८ रोजी त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. गुन्हा घडला त्या ठिकाणी कोडनानी उपस्थित होत्या, हे सिद्ध करणारा पुरेसा पुरावा नसल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. विद्यमान कार्यकारीसंस्थेचा न्यायव्यवस्थेवर किती अवाजवी प्रभाव आहे आणि आपल्या गुन्हेगारी साध्यासाठी न्यायाचा वापर करण्याची किती खटपट सत्ताधारी करत आहे, हे यातून पुन्हा एकदा दिसून आलं.

या निकालांच्या बातम्यांसोबतच सोहराबुद्दीन व प्रजापती कथित बनावट चकमक प्रकरणांमधील आणखी दोन साक्षीदारांनी माघार घेतल्याच्या बातम्या आल्या. नोव्हेंबर २००५मध्ये सोहराबुद्दीन, त्यांची पत्नी कौसर बी आणि सोहराबुद्दीन यांचे सहकारी प्रजापती हैदराबादहून सांगलीला जात असताना वाटेत गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकानं या तिघांचं अपहरण केलं. नोव्हेंबर २००५मध्ये गुजरात पोलिसांनी कथित बनावट चकमकीमध्ये सोहराबुद्दीन यांची हत्या केली. त्यांच्या पत्नीवरही कथितरित्या बलात्कार करून त्यांची हत्या करण्यात आली. प्रजापती यांनाही वर्षभरानं प्राण गमवावे लागले. यातील अनेक साक्षीदारांनी सीबीआयला दिलेल्या आधीच्या जबान्या नंतर मागं घेतल्या. आत्तापर्यंत या खटल्यातील माघार घेतलेल्या साक्षीदारांची संख्या ५२ झाली आहे, आणि न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान एकूण ७६ जणांच्या साक्षी घेतलेल्या आहेत.

या खटल्यांमधील समान दुवा कोणता?

एक, न्यायव्यवस्था न्यायदानामध्ये अकार्यक्षम ठरली आहे. या तीनही खटल्यांमधील घडामोडींनी पीडितांचा आणि त्यांच्या कुटुंबांचा अपेक्षाभंग केला आहे. गुन्हेगारांनी ज्या पद्धतीनं या निकालांवर प्रभाव टाकला ते पाहाता पीडितांच्या कुटुंबियांचा भ्रमनिरास होणं स्वाभाविक आहे.

दोन, शक्तिशाली अपराधी असतील तर त्यांना सामोरं जाण्यात आपण असहाय ठरतो, हे गुन्हेगारी तपास व्यवस्थेनं दाखवून दिलं आहे. स्थानिक पोलीस, सीबीआय वा एनआयए यांपैकी सगळ्याच तपास संस्थांना सकृत्दर्शनी पुरावा मांडण्यामध्ये आणि त्याचं संरक्षण करण्यामध्ये धडधडीत अपयश आलेलं आहे. कोणत्याही सक्रिय न्यायव्यवस्थेमध्ये अशा प्रकारच्या पुराव्याद्वारे तातडीनं अपराध्यांना शिक्षा झाली असती. साक्षीदारांनी साक्षी फिरवणं, न्यायाधिशांच्या बदल्या होणं, आणि कारवाई करणाऱ्या संस्थांमध्ये बदल होणं, हे सगळंच चिंताजनक आहे. या घडामोडींमुळं तपासयंत्रणा व न्यायव्यवस्थेवरील लोकांच्या विश्वासाला इजा पोचली असून त्याचे आपल्या प्रजासत्ताकाला दीर्घकालीन विपरित परिणाम होणार आहेत. सोहराबुद्दीन खटल्याची सुनावणी घेत असलेल्या न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूसंदर्भातील वादामुळं भयग्रस्ततेमध्ये भरच पडली आहे, कारण या प्रकरणामध्ये हानिकारक कृत्याच्या वाढत्या पुराव्याची दखल घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयानंही नकार दिलेला आहे.

तीन, या प्रकरणांमध्ये अभिनव भारत, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सत्ताधारी भाजप यांसारख्या हिंदू उजव्या संघटनांचे सदस्य सहभागी असल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणांमुळं तुरुंगवासात जाऊन आलेले असीमानंद, बाबू बजरंगी, कोडनानी व गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा हे सर्व प्रमुख आरोपी उपरोल्लेखित कोणत्या ना कोणत्या संघटनेशी वा पक्षाशी संबंधित आहेत.

सत्ताधारी पक्ष मुस्लीमविरोधी राजकारणामध्ये गुंतलेला आहे हे निःसंशयपणे खरं आहे. भारतीय राज्यसंस्थेला बहुसंख्याकवादाची लागण झाली आहे, त्याचसोबत आपल्या पायाभूत संस्था व आपल्या लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या मूल्यांचा विध्वंसही सत्ताधारी करत आहेत. न्याय हे केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील साधन बनवण्याकडं त्यांची वाटचाल सुरू आहे. प्रजासत्ताकाचं रक्षण करण्यासाठी हे आव्हान स्वीकारून लढाई जिंकण्याचं सामर्थ्य नागरी समाजामध्ये, राजकीय पक्षांमध्ये, माध्यमांमध्ये आणि इतर लोकशाहीसंस्थांमध्ये आहे का? हा आपल्या काळातील कळीचा प्रश्न आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top