ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

एका न्यायाधिशाचा मृत्यू

न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल न्यायव्यवस्थेसाठी अपायकारक आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

एक डिसेंबर २०१४ रोजी न्यायमूर्ती बी.एच. लोया यांचा मृत्यू झाला होता, त्या संदर्भातील खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं १९ एप्रिल २०१८ रोजी दिला. सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेल्या लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणांनी झाल्याचा निष्कर्ष या निकालामध्ये काढण्यात आला आहे. माध्यमांमधील वार्तांकनांसोबतच अनेकांनी या संदर्भात व्यक्त केलेल्या आरोप व शंकांचा विचार करता या निकालातून अनेक प्रश्नच उपस्थित होतात.

न्यायाधीश लोया यांच्यासंदर्भातील याचिकेचा उल्लेख १२ जानेवारी २०१८ रोजी पहिल्यांदा सरन्यायाधिशांसमोर झाला, त्याच दिवशी चार सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधिशांनी अभूतपूर्व पाऊल टाकत पत्रकारपरिषद घेतली आणि सरन्यायाधिशांच्या कार्यपद्धतीवर व खटलेवाटपाविषयी प्रश्न उपस्थित केले. या सर्व घडामोडींना न्यायाधीश लोया यांच्या संदर्भातील खटला निमित्त ठरला आहे का, असा गोळीबंद प्रश्न या पत्रकारपरिषदेत विचारण्यात आला होता. त्यावर (सदर चौघांपैकी एक) न्यायमूर्ती गोगोई यांनी होकारार्थी उत्तर दिलं.

असा परिस्थितीमध्ये पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता टिकवून ठेवण्यासाठी लोया प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधिशांसमोर न घेणं इष्ट ठरलं असतं. परंतु, या खटल्याची सुनावणीही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर व डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपिठासमोरच घेण्यात आली. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालय गुप्तचर विभागानं केलेल्या ‘सावध चौकशी’वर विसंबून राहिलेलं आहे. न्यायमूर्ती लोया यांना रुग्णालयात दाखल केलं तेव्हा उपस्थित असलेल्या चार न्यायाधिशांची जबानी या चौकशीत घेण्यात आली होती. या चौकशीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेले नव्हते, तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले होते. न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणामध्ये नव्यानं स्वतंत्र तपास केला जावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली. परंतु, याचिकाकर्ते आणि त्यांचे वकील यांच्याविषयी न्यायालयाचा दृष्टिकोन धक्कादायक होता. न्यायव्यवस्थेमधील संभाव्य हस्तक्षेप व हल्ला यांवर प्रकाश टाकायचा प्रयत्न याचिकाकर्ते व वकील करत होते, या वस्तुस्थितीचं स्वागत करण्याऐवजी त्यांच्यावर खरमरीत टीका करण्यात आली, आणि त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी मानण्यात आलं.

डिसेंबर २००५मध्ये सोहराबुद्दीन शेख व कौसर बी यांचा चकमकीत मृत्यू झाला, तिथपर्यंत न्यायमूर्ती लोया खटल्याचे धागे गुंतलेले आहेत. शेख यांच्या भावानं याचिका केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणातील तपासाची सूत्रं केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडं (सीबीआय: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) सोपवण्याचे आदेश दिले. अमित शहा यांना अटक झाल्यानंतरही (त्या काळात गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या शहा यांना नंतर जामीनही मिळाला), सर्वोच्च न्यायालयानं असा आदेश दिला की, हा खटला मुंबईमध्ये स्थलांतरित करावा आणि सत्र न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायाधिशासमोर त्याची सुनावणी घेतली जावी. शिवाय, सुनावणी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एकाच न्यायाधिशासमोर व्हावी, असा महत्त्वाचा आदेशही न्यायालयानं दिला. गुजरातमध्ये राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता आहे, याची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाला असल्यामुळंच हा आदेश देण्यात आला, हे उघड आहे. सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणातील साक्षीदार तुलसीराम प्रजापती यांचाही चकमकीत मृत्यू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा सीबीआयला तपासाचे आदेश दिले. शेवटी, न्यायालयानं या दोन्ही खटल्यांना एकत्र केलं आणि त्यांची सुनावणी घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले. हे संपूर्ण प्रकरण अतिशय संवेदनशील आहे आणि मूळ तपासामध्ये तडजोड केली जाते आहे, असं विविध न्यायाधिशांना वेळोवेळी वाटल्याचं या घटनाक्रमावरून स्पष्ट होतं.

या खटल्याच्या मुंबईतील सुनावणीसाठी प्रारंभी न्यायाधीश जे.टी. उत्पात यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, प्रत्येक सुनावणीसाठी न्यायालयात उपस्थित राहाण्यापासून सूट मिळावी, असा अर्ज शहा यांनी केला होता. एका मर्यादेनंतर अशी परवानगी द्यायला न्यायाधीश उत्पात राजी नव्हते, त्यामुळं त्यांनी शहा यांना न्यायालयात उपस्थित राहाण्याचा आदेश दिला. हा आदेश प्रत्यक्षात येण्याच्या आधीच उत्पात यांची बदली झाली आणि उच्च न्यायालयाच्या समितीच्या आदेशावरून न्यायमूर्ती लोया यांना या सुनावणीसाठी पाचारण करण्यात आलं. या खटल्याची सुनावणी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एकाच न्यायाधिशासमोर व्हावी, असा मूळचा न्यायालयीन आदेश असताना न्यायाधीश उत्पात यांची बदली करताना परवानगी का घेण्यात आली नाही, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं ताजा निकाल देताना विचारात घेतलेला नाही.

न्यायमूर्ती लोया यांनी या खटल्याची सूत्रं हातात घेतल्यानंतर शहा यांच्या आरोपमुक्ततेच्या अर्जावर तत्काळ निकाल देण्यात यावा, यासाठी त्यांचे वकील उतावीळ बनले. परंतु, कोणत्याही स्वतंत्र न्यायाधिशाकडून अपेक्षा असते त्यानुसार न्यायमूर्ती लोया यांनी निःपक्षपातीपणे कामकाज सुरू ठेवलं. याच दरम्यान ते एका सहकाऱ्याच्या लग्नासाठी नागपूरला गेले होते आणि तिथं त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर न्यायाधीश गोसावी यांची या खटल्याच्या सुनावणीसाठी नियुक्ती झाली, आणि महिन्याभरातच शहा यांना आरोपांमधून मुक्त करण्यात आलं. शहा यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करून त्यांना अटक करणाऱ्या सीबीआयनं आरोपमुक्ततेच्या आदेशाला आव्हानही दिलं नाही. शेख यांच्या भावानं या निर्णयाला आव्हानं दिलं होतं, पण उच्च न्यायालयात त्यांनीही आपला अर्ज मागं घेतला. यानंतर अमित शहा मुक्त झाले.

या खटल्यातील विविध कथनांवर घेण्यात आलेल्या शंका, या खटल्यामागील संदर्भ, सोहराबुद्दीन खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं अतिशय सक्रियतेनं केलेला हस्तक्षेप आणि अनेक साक्षीदारांनी घेतलेली माघार, असे विविध वादग्रस्त मुद्दे या प्रकरणात गुंतलेले आहेत. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं यामध्ये स्वतंत्र तपासाचे आदेश देणं अत्यावश्यक होतं. अशा तपासामध्ये नातेवाईकांना विश्वासात घेऊन बोलता आलं असतं, न्यायाधिशांकडं खुलासे मागता आले असते आणि शवविच्छेदनाच्या अहवालाची स्वतंत्रपणे तज्ज्ञाकडून छाननी करून घेता आली असती. परंतु, याऐवजी न्यायालयानं गुप्तचर विभागाकडून सादर करण्यात आलेल्या माहितीवर आधारून निकाल दिला. गुप्तचर विभागाला तपासणीचे आदेश शहा यांच्याच राजकीय पक्षानं दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःहून या प्रकरणात सखोल जाण्याचे इतरही मार्ग उपलब्ध होते. लोया यांच्या मृत्यूसंदर्भात शोध घेऊन वार्तांकन करणारे पत्रकार, लोया यांचे नातेवाईक, आणि संबंधित चार न्यायाधीश यांना न्यायालयात बोलावून त्यांची स्वतंत्रपणे चौकशी करता आली असती. विविध व्यक्तींच्या दूरध्वनी संभाषणांच्या नोंदींची छाननी न्यायालयाला करता आली असती. न्यायालयाच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित गेस्ट-हाऊसला व रुग्णालयाला भेट देण्याचे आदेश एखाद्या स्वतंत्र व्यक्तीला देता आले असते.

पण सर्वोच्च न्यायालयाचा या सर्व खटल्याच्या हाताळणीतला दृष्टिकोन अपुरा असल्याचं दिसतं आहे. या प्रकरणातील तपासावर ठेवण्यात आलेल्या देखरेखीमध्येही हा अपुरेपणा जाणवला. या पार्श्वभूमीवर उपरोल्लेखित चार न्यायाधिशांनी व्यक्त केलेल्या चिंताही अधिक गंभीर ठरतात. यातून न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याविषयीही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तपासाचे आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयानं सत्र न्यायालयाच्या एका न्यायाधिशाला पाठिंबा दर्शवला असता, तर त्यात कोणताही पक्षपातीपणा राहिला नसता. कदाचित या तपासातूनही काही हाती लागलं नसतं. पण किमान न्यायव्यवस्थेला स्वतःची मान ताठ ठेवता आली असती.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top