ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सीपीआय (मार्क्सवादी): आव्हानात्मक काळ

निम-फॅसिस्टवादाचा पराभव करण्यासाठी सर्व इहवादी व लोकशाहीवादी शक्तींना यशस्वीरित्या एकत्र आणण्याचं काम सीपीआय (मार्क्सवादी) करू शकेल का?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

(मार्क्सवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची [सीपीआय(एम): कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)] बावीसावी पक्षपरिषद १८ ते २२ एप्रिल २०१८ या दिवसांमध्ये हैदराबाद इथं पार पडली. यापूर्वी २०१२ आणि २०१५ या वर्षी झालेल्या पक्षपरिषदांमध्ये न दिसलेला आत्मविश्वास आणि धैर्य या परिषदेत दिसून आलं. मार्क्सशी संबंधित काही वर्धापनदिन आता येऊ घातलेले आहेत (‘दास कॅपिटाल’चा पहिला खंड सप्टेंबर १८६७मध्ये प्रकाशित झाला होता, त्याला आता दीडशे वर्षं होत आहेत आणि ५ मे १८१८ रोजी जन्मलेल्या मार्क्सचं द्वजन्मशताब्दी वर्षंही सुरू होणार आहे). या पार्श्वभूमीवर पक्षपरिषदेमध्ये ‘कम्युनिस्ट मॅनिफॅस्टो’ व ‘दास कॅपिटाल’ यांच्या मुखपृष्ठांसह कार्ल मार्क्सचं आकर्षक रेखाचित्रं मंचावर लावण्यात आलेलं होतं. सीपीआय(एम) क्रांतिकारी मार्गावरून चालायला लागण्याची शक्यता आहे, अशी आशा या स्वप्नाळू चित्राकडं पाहून कुणाला वाटू शकेल. खरं तर, आपल्या विचारांमधील क्रांतिकारी गाभा काढून टाकला तर ते विचार टिकण्याचं बळच गमावून बसतील, याची आठवण त्या रेखाचित्रातील वृद्ध व्यक्ती आपल्या साथींना करून देत असावी. पण अशा शहाणीव सुचवणाऱ्या शब्दांकडं हे साथी लक्ष देतील काय?

भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही विजय मिळाला, तर निम-फॅसिस्टवादाचा प्रवास अधिक वेगानं होईल, त्यामुळं “भाजप व त्याच्या मित्रपक्षांना पराभूत करण्यासाठी सर्व इहवादी (सेक्युलर) व लोकशाहीवादी शक्तींना एकत्र आणण्याचा” निर्धार सीपीआय(एम)च्या पक्षपरिषदेमध्ये व्यक्त करण्यात आला. हा उद्देश साध्य करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाशीही डावपेचात्मक समझोता करण्याची तयारी असल्याचं मत व्यक्त करण्यात आलं. “भाजपविरोधी मतांचा साठा वाढवण्यासाठी आवश्यक निवडणुकीय डावपेचांकरिता संयुक्त कृती... संयुक्त संघर्ष... संयुक्त चळवळी... सर्व इहवादी व लोकशाहीवादी शक्तींचं विस्तृत आंदोलन... जमातवादी शक्तींशी तळापासून लढा देण्यासाठी लोकांमध्ये ऐक्यबांधणी... लोकशाही अधिकारांवरील वर्चस्ववादी हल्ल्यांविरोधातील लढ्यासाठी व्यापक ऐक्य” अशा विविध उपक्रमांमध्ये सहभागाची तयारी असल्याचं पक्षपरिषदेसमोर ठेवण्यात आलेल्या राजकीय ठरावाच्या मसुद्यामध्ये म्हटलेलं होतं.

प्रसारमाध्यमांनी या परिषदेच्या कामकाजाचं चित्र पक्षांतर्गत गट-राजकारणाच्या संदर्भात केलं. पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्या नेतृत्वाखालील गटानं २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षासोबत उघड ‘समझोता’ किंवा ‘निवडणुकीय युती’ करण्याच्या बाजूनं कौल दिला. तर, माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी गटानं काँग्रेस पक्षासोबत असा कोणताही समझोता वा युती करण्याविरोधात मांडणी केली. त्यामुळं माध्यमांच्या नजरेतून करात हे ‘काँग्रेसविरोधी’ गटाचे नेते बनले. पण वास्तवात असं काही झालेलं नाही. काँग्रेससोबत निवडणुकीपूर्वी कोणतीही युती अथवा समझोता करण्याला करात यांनी विरोध दर्शवला. पण, २००४ साली ते सीपीआय(एम)चे सरचिटणीस असताना ज्याप्रमाणे काँग्रेसशी निवडणुकीनंतर युती करण्यात आली, तशा डावपेचाला त्यांची आताही निश्चितच साथ असेल. प्रत्येक मतदारसंघामध्ये भाजप व त्याच्या मित्रपक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव करण्याची क्षमता असणाऱ्या कोणत्याही विरोधी उमेदवाराला पाठिंबा देण्यासंदर्भात करात बऱ्यापैकी लवचिक असल्याचं दिसतं आहे. कर्नाटकामध्ये १२ मे रोजी होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप व त्याच्या मित्रपक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव करण्याची सर्वाधिक क्षमता असलेल्या उमेदवाराला मतदारांनी मत द्यावं, असं आवाहन सीपीआय(एम)च्या आधीच्या केंद्रीय समितीनं केलेलं आहे, यावरूनही करात व त्यांच्या समर्थकांचा हा लवचिक कल स्पष्ट दिसतो.

मोदी सरकारच्या सत्ताकाळामध्ये “नव-उदारमतवादी भांडवली पिळवणुकीची तीव्रता वाढली आहे” आणि “राज्यघटनेच्या इहवादी-लोकशाहीवादी चौकटीचा” ऱ्हास झाला आहे, असं योग्य प्रतिपादन सीपीआय(एम)नं केलं आहे. शिवाय अमेरिकी साम्राज्यवादाचा भारत हा एक कनिष्ठ भागीदार बनला आहे. परंतु, भारतामध्ये “नव-उदारमतवादी कार्यक्रमाचं उद्गातेपण” काँग्रेसकडं जातं. त्यांनीच “अमेरिकेसोबत सामरिक आघाडीही केली.” आजही मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस “याच धोरणांचं समर्थन करतो आहे.” पण भाजपचा पराभव करण्यासाठी संसदेमध्ये काँग्रेसशी सहकार्य करण्यासाठी सीपीआय(एम) इच्छुक आहे. वास्तविक केरळमध्ये भाजपशी स्पर्धा करणाऱ्या संयुक्त लोकशाही आघाडीची धुरा काँग्रेस पक्षाकडं आहे आणि ही आघाडी सीपीआय(एम)च्या नेतृत्वाखाली डाव्या लोकशाही आघाडीला विरोध करते आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या संदर्भात बोलायचं तर, केंद्रातील आघाडी सरकारांचा भाग बनण्यासाठी भाजप वा काँग्रेस यांपैकी कुणालाही साथ देण्याचा “संधीसाधूपणा” हे पक्ष करतात, पण भाजपसोबतच्या आघाडीसोबत नसतील तेव्हा हे प्रादेशिक पक्षही “इहवादी व लोकशाहीवाही शक्ती”चा भाग मानावेत, असं सीपीआय(एम)नं म्हटलं आहे.

सीपीआय(एम)चे असे ‘समझोते’ आणि ‘युती’ नवीन नाहीत. भाजप आणि त्याची मातृसंस्था असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना सत्तेतून बाहेर ठेवण्यासाठी १९९१ ते २००८ या काळात सीपीआय(एम)नं अनेकदा अशा डावपेचांचा आधार घेतलेला आहे. पण शेवटी स्वतःच्या बळावर संसदीय बहुमत मिळवत भाजप मे २०१४मध्ये केंद्रात सत्तेत आला, आणि भारतामधील २९ राज्यांपैकी २१ राज्यांमध्ये एकट्यानं अथवा आघाडी करून भाजप सत्ता ताब्यात ठेवून आहे. लोकसभेमध्ये सीपीआय(एम)च्या केवळ नऊ जागा आहेत आणि डाव्या आघाडीतील त्यांचा मित्र असलेल्या सीपीआयकडं केवळ एक जागा आहे. पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा हे दीर्घकाळ सीपीआय(एम)चे बालेकिल्ले राहिले होते, पण या दोन राज्यांमध्येही पक्षाला मानहानीकारक पराभवांना सामोरं जावं लागलं. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या तृणमूल काँग्रेसचा सामना करण्यासाठी सीपीआय(एम)नं २०१६च्या निवडणुकीत काँग्रेसशी निवडणपूर्व युती केली होती, पण तरीही डाव्यांना सत्ता गमवावी लागली. बड्या उद्योगांच्या प्रकल्पांकरिता जमीन हडपली जात असताना, त्याचा विरोध करणाऱ्या शेतकरी-कामगारांचा दडपण्यासाठी एक डावा पक्षही पोलीस व पक्षकार्यकर्त्यांचा हिंसाचार वापरू शकतो, हे पश्चिम बंगालमधील मतदार अजूनही विसरलेले दिसत नाहीत. शिवाय, भारतप्रशासित काश्मीरमध्ये ‘सशस्त्र दलं (विशेषाधिकार) अधिनियमा’चा [अफ्स्पा: आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पॉवर्स) अॅक्ट] वापर करण्याला आता विरोध करणाऱ्या सीपीआय(एम)नं स्वतः मात्र त्रिपुरात सत्तेत असताना हाच दमनकारी कायदा लागू केला होतो. मे २०१५मध्ये सैन्यदलांनी वांशिक-राष्ट्रवादी बंडखोरीचा सशस्त्र कारवाईद्वारे बिमोड केल्यानंतर खूप काळानं त्रिपुरा सरकारनं या कायद्याची अंमलबजावणी थांबवली.

भाजपचा निम-फॅसिस्टवादी धोका कायम असला, आणि सीपीआय(एम) अधिक आत्मविश्वासपूर्ण व नवचैतन्यानं भारलेला भासत असला, तरीही मार्क्सवादातील परिवर्तनकारी गाभ्याशी सुसंगत असा क्रांतिकारी मार्ग हा पक्ष चोखाळण्याची शक्यता दिसत नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top