ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

वेतनाशिवाय काम

वेतन देण्यामध्ये होणारा विलंब आणि वेतनामधील अपुरी वाढ यांमुळं रोजगार हमी योजनेचा गाभाच विरत चालला आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाखाली किमान उत्पन्नाची हमी मिळण्याचा अधिकार अंमलात यायचा असेल, तर वेळेत वेतन दिलं जाणं मध्यवर्ती महत्त्वाचं ठरतं. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना संघर्ष मोर्चा ही संस्था या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा माग ठेवते. तिच्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारी, मार्च व एप्रिल या महिन्यांसाठीचं अनुक्रमे ६४ टक्के, ८६ टक्के आणि ९९ टक्के वेतन काढण्यात आलेलं नाही. वेतन न दिलं जाणं किंवा विलंब होणं हे रोजगार हमी योजनेसाठी नवीन नाही, पण वेतनरचनेमध्ये झालेल्या अलीकडच्या काही बदलांनी परिस्थिती आणखी खालावली आहे.

नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मॅनेजमेन्ट सिस्टीमद्वारे (एनईएफएमएस) ‘वेतनप्रक्रियेमध्ये गळती होऊ नये’ यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं फंड ट्रान्सफर ऑर्डरद्वारे (एफटीओ) वेतन काढण्याचे आदेश दिले. ‘आधार’ क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्यांद्वारे वेतन वितरित करण्याची व्यवस्था नंतर अंमलात आणण्यात आली. कोणत्याही गळतीविना वेतन कामगारांपर्यंत जाईल, याची खातरजमा करणं प्रशंसनीय आहे, परंतु तळपातळीवरील त्याची व्यवहार्यता आणि परिणाम हे मात्र चिंतेचे विषय आहेत. कालांतरानं अशा उपायांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करता येईलही, पण विकेंद्रित सहभागाधारीत विकासाच्या प्रक्रियेला उलटं फिरवण्याचं काम त्यातून होतं.

चक्राकार निधीच्या आधीच्या रचनेमध्ये प्रत्येक पातळीवरील अंमलबजावणी संस्थांची स्वतःची खाती असायची आणि वेतन वितरीत करण्यासाठी त्यांचे अधिकृत स्वाक्षरीदार असायचे. स्थानिक संस्थांद्वारे विकेंद्रित विकासाला बळ मिळावं यासाठी वरून खाली निधी हस्तांतरणाची ही व्यवस्था लावण्यात आलेली होती. ‘एनईएफएमएस’नुसार भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील एकाच खात्यावर निधी केंद्रित होऊन राहातो. अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना पैशाचे वाटप केवल सांकल्पनिक पातळीवर होत असे. अंमलबजावणीकर्त्या संस्था हजेरीपत्रकानुसार एफटीओद्वारे वेतनासाठीचे दावे तयार करत असत. एफटीओ तयार झाल्यानंतर कार्यक्रम-अधिकारी वेतनवाटपासाठी ते अपलोड करत असे. पुरवठादारांना सामग्रीखर्चासाठी दिले जाणारे पैसे, मानवी हस्तक्षेपापासूनचं प्रक्रियाशुल्क आणि गळतीसंदर्भातील शुल्क अशा सर्वांसाठी ही प्रक्रिया सारखीच असायची. परंतु या प्रक्रियेमध्ये काही कमकुवत करणाऱ्या त्रुटी होत्या.

एक, प्रलंबित एफटीओंचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. मॅनेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टीमच्या (एमआयएस) आकडेवारीनुसार, २०१७-१८ या वर्षातील एकूण एफटीओंपैकी १९.५५ टक्के १९ एप्रिल २०१८ रोजीपर्यंत प्रलंबित होती आणि २.३८ टक्के एफटीओ नाकारण्यात आली होती. एकूण एफटीओंपैकी यांचं प्रमाण २१.९३ टक्के येतं. विविध राज्यांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही वेळा रक्कम रोजगार हमी योजनेवरील कामगारांच्या व पुरवठादारांच्या खात्यांवर तीन ते चार महिन्यांनी जमा केली जाते, काही वेळा तर याहून अधिक वेळ लागतो. हे सर्व प्रलंबित एफटीओंमुळं घडतं. अनेक राज्यांमधील प्रलंबित वेतन थकबाकी आणि सामग्रीविषयक रक्कम यांसंबंधीच्या वाढत्या पुराव्यातून या आकडेवारीला आधार मिळतो.

केंद्र सरकारनं थकबाकी वितरीत केली नाही, तर राज्यांना स्वतःच्या स्त्रोतांमधून या रकमा देणं शक्य होणार नाही, आणि आधीप्रमाणेच ती केंद्र सरकारकडून याची मागणी करतील. २०१६-१७ या वर्षामध्ये १२,००० कोटी रुपयांची (म्हणजे या कार्यक्रमासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या जवळपास एक चतुर्थांश) संचित थकबाकी असताना झारखंड व त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांनी आपल्या स्त्रोतांमधून कामगारांना वेतन दिलं. आता एनईएफएमसीद्वारे हे करणं शक्य नाही. कार्यक्रमाअंतर्गत केलेल्या १५ दिवसांच्या कामानंतर वेतन मिळणं हा कामगारांचा हक्क आहे, परंतु या प्रक्रियेतून या अधिकाराचा भंग होतो आहे. ‘वेतनाची हमी’ नसेल, तर या कार्यक्रमाला काही अर्थच राहात नाही. त्यामुळं या योजनेविषयी कामगारांनाही खात्री वाटत नाही, मग ते अधिक धोकाग्रस्त कामांकडं वळतात आणि तणावाखाली स्थलांतर करतात. आपल्या प्राथमिक ग्रहणाच्या गरजा भागवण्यासाठी गरीबांना दैनंदिन पातळीवर रोख रक्कम लागते, अशा वेळी त्यांना या कार्यक्रमापासून दूर राहाणं भाग पडतं आणि पर्यायी रोजगार शोधावा लागतो. वेतन मिळण्यास होणारा विलंब आणि त्यासंबंधीची अस्थिरता यांमुळं या कार्यक्रमाचा आत्माच हिरावला जातो.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top