ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

कायदा हातात घेणारे वकील

न्यायप्रक्रियेमध्ये अडथळा आणणाऱ्या वकिलांच्या संघटनांवर चाप बसवण्याचं काम राज्य वकील परिषदांनी करायला हवं.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

कठुआजवळ आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार होऊन तिचा खून झाल्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यापासून पोलिसांना प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न काही निदर्शकांनी आणि जम्मूतील वकील संघटनांनी केल्याची घटना अलीकडंच घडली. वकीलच किती बेकायदेशीर वागू शकतात, हे या निमित्तानं पुन्हा एकदा दिसून आलं. आरोपपत्र दाखल करण्यामध्ये अयशस्वी अडथळा आणून वकिलांचा हा गट थांबला नाही, तर त्यांनी संपही जाहीर केला. त्यामुळं जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचं कामकाज ठप्प झालं होतं. या प्रकरणी ११ एप्रिल रोजी बंद पाळावा, असं खुलं आवाहनही त्यांनी नागरी समाजाला केलं. शिवाय, कठुआ बलात्कार पीडितेच्या कुटुंबियांच्या वकिलानं या खटल्यापासून दूर व्हावं यासाठी त्याला या वकील-गटानं धमकीही दिल्याचं सांगितलं  जातं. वकिलांच्या या अडथळा आणणाऱ्या वर्तनाची स्वतःहून दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्यावर ताशेरे ओढले, त्यानंतर उच्च न्यायालयाचं पुन्हा कामकाज सुरू झालं.

‘माजी कप्तान हरिश उप्पल विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ (२००३) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालपत्रात स्पष्ट म्हटलं आहे की, “वकिलांना संपावर जाण्याचा किंवा बहिष्काराचं आवाहन करण्याचा किंवा प्रतिकात्मक संप करण्याचाही अधिकार नाही.” परंतु, वकिलांच्या संघटना या आदेशाचं पालन करताना दिसत नाहीत. “संपाचं अथवा बहिष्काराचं आवाहन करण्याच्या विचारार्थ बैठक बोलावण्याला कोणतीही वकील परिषद (बार कौन्सिल) वा वकील संघटना (बार असोसिएशन) परवानगी देऊ शकत नाही. अशा बैठकीची मागणी करण्यात आली तर त्याकडं दुर्लक्ष केलं जावं,” असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलेलं होतं.

इतक्या वर्षांमध्ये झालेले वकिलांचे संप, बहिष्कार आणि धमकावणी वजा ‘निदर्शनं’ यांचा न्यायालयांशी वा न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजाशी फारसा संबंध नव्हताच. २०१६ साली दिल्लीतील पातियाळा न्यायालयाच्या आवारात काही वकिलांनी पत्रकारांना व जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठातील विद्यार्थी-नेत्यांना धक्काबुक्की केल्याचं वृत्तवाहिन्यांवरून दाखवण्यात आलं होतं. आपण हे कृती ‘राष्ट्रीय’ कर्तव्याचा भाग म्हणून केली असल्याचं आत्मसमर्थनही या वकीलमंडळींनी केलं होतं. त्याच वर्षी बंगळुरूमधील वकिलांनी पोलिसांसोबत झालेल्या संघर्षात हिंसाचार केल्याची घटना घडली, तर केरळमध्ये वकिलांनी प्रदीर्घ संप केला आणि त्याला अनेकदा वाकडं वळण लागलं.

मे २००८मध्ये लखनौमधील एक वकील मोहम्मद शोएब यांना फैझाबाद न्यायालयातील काही संतप्त सहवकिलांनी लक्ष्य केलं, कारण या वकिलांच्या मते शोएब एका ‘दहशतवाद्या’चा बचाव करत होते. किंबहुना, ‘दहशतवादी’ मानल्या जाणाऱ्या प्रतिसादकांच्या बचावापासून आपल्या सदस्यांना प्रतिबंध करणारे ठराव अनेक वकिलांच्या संघटना करत असतात. बस्तरमध्ये माओवाद्यांना मदत करत असल्याच्या नावाखाली ‘जगदलपूर लीगल एड ग्रुप’ला शहर सोडून जाण्याची सक्ती करण्यात आली. भारतीय वकील परिषदेच्या नियमांमधील ‘व्यावसायिक वर्तन व शिष्टाचारविषयक प्रमाणमूल्यां’च्या यादीतील नियम क्रमांक ११चा स्पष्ट भंग यातून होतो. “न्यायालयं वा लवाद वा इतर कोणत्याही अधिकारीसंस्थेमधील अथवा जिथे संबंधित वकील व्यवसाय करत असेल, त्या ठिकाणी सुपूर्द करण्यात आलेलं कोणतंही काम स्वीकारणं वकिलानं स्वीकारणं बंधनकारक आहे. त्यासाठी वकिलीमधील त्याच्या दर्जाशी व संबंधित खटल्याच्या स्वरूपाशी सुसंगत असं शुल्क त्यानं घ्यावं. विशेष परिस्थितीमध्येच फारतर एखादी जबाबदारी न स्वीकारण्याच्या त्याच्या नकाराचं समर्थन होऊ शकेल,” असं या नियमात म्हटलेलं आहे.

वकील परिषदा या वैधानिक मान्यता असलेल्या नियामक संस्था असतात. तर, आपल्या मागण्यांसाठी बहिष्कार अथवा निदर्शनांचा मार्ग वेळोवेळी चोखाळण्याचं काम वकील संघटना करतात. वकिलांच्या दैनंदिन कामकाजावर या संघटनांचा प्रभाव असतो आणि बहुतांश वकील या संघटनांच्या आदेशांचं पालन करतातच. वकिलांच्या व या संघटनांच्या गैरवर्तनावर वचक ठेवणं आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणं, हा अधिकार वकील परिषदांचा असतो. अशा कारवाईसाठीचे वैधानिक अधिकारही या परिषदांना दिलेले असतात. परंतु, विशिष्ट बचावकर्त्याचा पक्ष मांडण्यापासून आपल्या सदस्यांना प्रतिबंध करणाऱ्या वा संपाचं आवाहन करणाऱ्या वकिलांना आणि संघटनांना खीळ बसवण्यासाठी या वकील परिषदांनी अशी कोणतीही कारवाई कधी केलेली नाही. किंबहुना, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तर सर्वोच्च न्यायालयाला पुढाकार घेऊन या संघटनांना तंबी द्यावी लागली.

वकिलांकडून वारंवार होणारे संप आणि निदर्शन यांमुळं न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्याही वाढत जाते. भारतीय कायदा आयोगानं २०१७ सालच्या २६६व्या अहवालात नमूद केल्यानुसार, केवळ कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या अडीच कोटी इतकी आहे आणि वकिलांच्या संपांमुळं वाया गेलेला न्यायिक वेळ हे यामागील एक मुख्य कारण आहे. गैरवाजवी प्रमाणात न्यायालयीन कामकाज स्थगित होण्यालाही वकिलांची निदर्शनं अंशतः कारणीभूत आहेत.

भारतीय समाजामध्ये वकिलांमध्ये बरीच प्रतिष्ठा मिळते आणि बचावाची व न्याय मागण्याची वेळ आली की प्रत्येक जण त्यांच्याकडं जात असतो. विशेषतः आरोपींमधील गरीबांना वकिलांकडून आशा वाटत असते. कायद्याचं राज्य आणि लोकशाही अधिकारांचा बचाव या गोष्टी मुख्यत्वे वकिलांच्या कामकाजावर आणि कार्यनीतीवर अवलंबून असतात. त्या-त्या राज्यांच्या वकील परिषदांनी वकिलांच्या संघटनांवर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याचं काम अधिक कसोशीनं करण्याची गरज आहे. शिवाय, कायदाविषयक शिक्षण देताना कायदेशीर नीतीमूल्यांना अभ्यासक्रमात ठोस स्थान द्यायला हवं. संपाचं आवाहन करण्याऐवजी प्रसारमाध्यमांना निवेदनं देऊन अथवा न्यायालयीन आवारांबाहेर शांततापूर्ण निदर्शनं करून वकील निदर्शनं करू शकतात, जेणेकरून आपल्या व्यवसायातील कायदेशीर व नैतिक जबाबदाऱ्यांना बाधा पोचणार नाही.

परंतु, कठुआ व जम्मूत पाहायला मिळालं त्याप्रमाणे, कायद्याचे रक्षक असलेले वकीलच निदर्शनांवेळी व संपांवेळी हिंसक जमावासारखे वागायला लागले, तर आपल्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या व तिचा खून करणाऱ्या अपराध्यांना शिक्षा होईल अशी आशा संबंधित गरीब कुटुंबाला कशी वाटावी? कायद्याचं रक्षण करण्याचं काम वकील योग्यरित्या पार पाडत आहेत किंवा नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी भारतीय वकील परिषदेनं ठोस कृती करून स्वतःच्या स्वयंनियामक यंत्रणेचं वेळीच सबलीकरण करणं अत्यावश्यक आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top