ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

दक्षिणेतील वाटचाल

आंध्र प्रदेशाकडं झालेलं दुर्लक्ष आणि तिथं निर्माण झालेला सत्तासंघर्ष यांतून मोदींच्या भाजपसाठी संकट निर्माण झालं आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

आंध्र प्रदेशात राजकीय सत्तेसाठी सुरू असलेल्या चढाओढीमुळं या राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचं (भाजप) स्थान खालावलं आहे आणि नरेंद्र मोदी सरकारचे मातीचे पायही या घटनांमुळं उघडे पडले आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधील (रालोआ) एक सर्वांत जुना आणि मोठा पक्ष असलेल्या तेलुगू देसम पार्टीनं (टीडीपी) अलीकडंच या सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रातील आपला भागीदार असलेल्या भाजपकडून आंध्रासाठी विशेष प्रवर्गाचा दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील टीडीपीनं रालोआला रामराम ठोकला. विशेष दर्जा मिळवण्यात अपयश आल्यामुळं नायडू सरकारला राज्यात मोठ्या राजकीय आव्हानाला सामोरं जावं लागतं आहे. विरोधी पक्षनेते वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी आणि राजकारणात आलेले चित्रपट अभिनेते पवन कल्याण यांनी हे आव्हान उभं केलेलं आहे. यातील पवन कल्याण यांनी २०१४च्या निवडणुकांमध्ये नायडू व भाजप यांना पाठिंबा दिला होता.

नायडूंचे मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या जगन रेड्डी यांनी नोव्हेंबर २०१७मध्ये आपले वडील वाय.एस. राजशेखर रेड्डी (वायएसआर) यांच्याप्रमाणे पदयात्रा काढली. यापूर्वी २००४ साली विरोधकांच्या अशा चेतनायात्रांमुळं नायडू यांना सत्ता गमवावी लागली होती. त्या पराभवातून ते दशकभर सावरू शकले नव्हते. आंध्र प्रदेशातील राजकीय नाट्याचं प्रतिबिंब अलीकडंच समाप्त झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनातही पडलं. या अधिवेशनामध्ये जगन रेड्डींच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षानं मोदी सरकारविरोधात अविश्वासाचा पहिला ठराव मांडला. त्यामुळं सरकारविरोधात असाच ठराव मांडणी नायडूंना भाग पडलं. परंतु यातील कोणताच ठराव चर्चेसाठी सभागृहात आला नाही.

दहा वर्षं विरोधकांच्या बाकड्यांवर बसल्यानंतर २०१४ साली नायडू पुन्हा सत्तेत आले, परंतु या वेळी आंध्र प्रदेशाची विभागणी झालेली होती. राज्याला विशेष प्रवर्ग दर्जा मिळवण्याच्या बाबतीत नायडूंनी पुरेसं प्रयत्न केले नसल्याची तीव्र टीका त्यांच्यावर झालेली आहे. शिवाय, राजधानी अमरावती आणि पोलावरम सिंचनप्रकल्प यांकरिता भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया त्यांनी ज्या पद्धतीनं हाताळली त्यावरही कठोर टीका होते आहे. नागरी समाज आणि स्वतःची जमीन व उपजीविका गमावणाऱ्या लोकांकडून या प्रकल्पांना बराच प्रतिकार होतो आहे. ‘राज्य पुनर्रचना अधिनियम, २०१४’ची अंमलबजावणी व्हावी अथवा नवीन राज्य उभारणीसाठी पुरेसा वित्तपुरवठा व प्रकल्प दिले जावेत, याकरिता नायडूंना केंद्र सरकारशी असलेल्या संपर्काचा वापर करता आला नाही. या अपयशांमुळं लोकभावना नायडू सरकारविरोधात गेली आहे. परिणामी, टीडीपीच्या ‘कार्यक्षम प्रशासनाचा आदर्श’ या प्रतिमेला तडा गेला आहे. हैदराबादमध्ये २०००च्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र विकसित करून नायडूंनी ही प्रतिमा कमावली होती. परंतु आता काहीशा कलुशित प्रतिमेसोबत मे २०१९मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांना टीडीपी सामोरा जाणार आहे.

रालोआतून नायडू बाहेर पडले, त्यामुळे स्वतःच्या बळावर आंध्र प्रदेशात वाटचाल करायचा भाजपचा प्रयत्न आहे. परंतु, राज्यातील निवडणुकांमधील भाजपची आधीची कामगिरी पाहाता, त्यांच्या तिथल्या स्वतंत्र वाटचालीला फारसं यश मिळण्याची शक्यता नाही. २०१४ साली राज्यातील २५ लोकसभेच्या जागांपैकी भाजपला केवळ दोन जागांवर विजय मिळाला, तर टीडीपीला १५ जागांवर विजय मिळाला आणि वायएसआर काँग्रेस पक्षाला आठ जागा जिंकता आल्या. यापूर्वीची भाजपची सर्वांत चांगली कामगिरी संयुक्त आंध्र प्रदेशात १९९९ साली झाली होती; त्या वेळी भाजपनं टीडीपीशी युती करून विधानसभेच्या व संसदेच्या निवडणुका लढवल्या होत्या आणि त्यात भाजपला सात जागांवर यश मिळाले होते. आंध्र प्रदेशात फारशी राजकीय ताकद नसलेल्या भाजपनं आघाडीतील आपल्या भागीदार पक्षाच्या आणि राज्यातील जनतेच्या अपेक्षांकडं दुर्लक्ष केलं, त्यामुळं हा पक्ष लोकांपासून आणखीच दुरावला आहे. टीडीपीला मुख्यत्वे कम्मा समुदायाच्या लोकांकडून दीर्घ काळ पाठिंबा मिळत आलेला आहे; वायएसआर काँग्रेस पक्षाला रेड्डी, दलित व ख्रिस्ती समुदायांमध्ये चांगला जनाधार आहे; कल्याण यांना त्यांच्या चित्रपटांचे चाहते व कपू समुदाय यांचा पाठिंबा आहे; परंतु भाजपला असा कोणताच ठोस जनाधार नाही.

स्वतःसाठी राज्यात पाया तयार करण्याकरिता भाजप कपू समुदायानं ‘इतर मागासवर्गीय’ (ओबीसी) दर्जासाठी केलेल्या मागणीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. हे लक्षात घेता राज्यातील पक्षशाखेसाठी नवीन अध्यक्ष नियुक्त करण्याचा भाजपचा विचार सुरू आहे. यापूर्वी कपू समुदायाला एकत्र आणण्याचा ठोस प्रयत्न पवन कल्याण यांचे ज्येष्ठ बंधू व अभिनेते चिरंजीवी यांनी केला होता. २००९ सालच्या निवडमुकांपूर्वी त्यांनी प्रजा राज्यम पार्टीची स्थापना केली होती. निवडणुकांमध्ये या पक्षाची कामगिरी निराशाजनक झाली आणि शेवटी २०११ साली हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाला. आता राज्यातील राजकीय कथनाला नवी दिशा देण्याची भाजपची खटपट सुरू आहे: मोदींनी आंध्र प्रदेशाचा विश्वासघात केला, या मुद्द्याऐवजी बऱ्यापैकी मोठ्या कपू समुदायाच्या राखीव जागांच्या मागणीला केंद्रस्थानी आणायचा भाजपचा प्रयत्न आहे. हा समुदाय प्रभुत्वशाली असला तरी त्यांचा सक्षम राजकीय आवाज नाही.

आंध्र प्रदेशात पाय रोवण्यासाठी भाजपची खटपट सुरू असताना दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये स्वतःची जागा तयार करण्यासाठी व्यापक व्यूहरचनाही आखली जाते आहे. उदाहरणार्थ, तामीळनाडूलाही भाजपनं आपला विश्वासघात केल्यासारखं वाटतं. कर्नाटकातील आगामी निवडणुकांवर लक्ष ठेवून कावेरी पाणीवादामध्ये भाजप कर्नाटकाला झुकतं माप देतो आहे, अशी तामीळनाडूतील लोकांची धारणा आहे. शिवाय, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भअटींच्या केंद्रीकरणवादी स्वरूपामुळं आपला वित्तीय अवकाश संकुचित होईल, अशी भीतीही बहुतांश दाक्षिणात्य राज्यांना वाटते.

आंध्र प्रदेशचं विभाजन झालं, त्यावेरी काही प्रादेशिक नेते भाजपच्या गोटात येऊन दाखल झाले होते, परंतु २००९च्या विधानसभा आणि सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा अशा नेत्यांना आकर्षित करणं भाजपला जड जाणार आहे. २००९ साली मोदींची प्रतिमा महाकाय स्वरूपाची होती आणि भाजप चढत्या मार्गाला होता. पण आपल्या भागीदारांच्या गरजा वा राज्य सरकारांच्या मागण्या यांकडं दुर्लक्ष केल्यामुळं भाजपचा राजकीय अवकाश घटतो आहे. सबळ प्रादेशिक राजकीय पक्ष स्पर्धेत असताना भाजपचा आंध्र प्रदेशातील व इतर दाक्षिणात्य राज्यांमधील राजकीय प्रकल्प अधिकाधिक अडचणींमध्ये अडकण्याची शक्यता दिसते आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top