ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

कठुआची आठवण ठेवायला हवी

धर्म आणि राजकारणाच्या नावावर विकृती, हिंस्रता आणि अन्याय यांचं समर्थन करावं का, हा प्रश्न विचारणं आत्यंतिक निकडीचं बनलेलं आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

जम्मूपासून ७२ किलोमीटरांवरील कठुआजवळच्या गावात राहाणाऱ्या बखेरवाल-गुज्जर समुदायातील एका आठ वर्षीय मुलीवर सलग काही दिवस बलात्कार करून नंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनाक्रमाचा सर्व तपशील भयंकर आहे. परंतु कथित अपराध्यांना पोलिसांनी अटक केल्यानंतर जे काही घडलं ते तर आणखीच भयकारी आहे, आपल्या समाजाला गेलेले तडेच यातून उघड झाले आहेत. एका बालकाचा बलात्कार व खून झाल्यावर त्या घटनेचा वापर करून जमातीय तिरस्काराला खतपाणी घालण्यात आलं, गुन्हेगारांना राजकीय पातळीवर संरक्षण पुरवलं गेलं, इतक्या हीन पातळीला आपण कसे काय पोचलो?

१० जानेवारी रोजी ही मुलगी बेपत्ता झाली, १७ जानेवारीला तिचा छिन्नविछिन्न झालेला देह सापडला. या दरम्यानच्या काळात तिला सहन करावे लागलेले अत्याचार म्हणजे मानवी विकृतीचं अतिशय हिंस्र रूपच होतं. एका बालिकेचं अपहरण करणं, तिला गुंगीचं औषध देणं, मंदिरात कोंडून ठेवणं, वारंवार मारहाण करून बलात्कार करणं आणि नंतर खून करून शव फेकून देणं- हे सगळंच क्रौर्याची परिसीमा गाठणारं आहे. यातील अपराध्यांमध्ये स्थानिक पोलिसांमधील काही कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता, हे त्याहून भयानक आहे. आपली मुलगी हरवल्याची तक्रार पालकांनी केल्यानंतर त्यांच्यासोबत गेलेल्या शोधपथकामध्येही यांपैकी एक पोलीस कर्मचारी सहभागी होता. ही मुलगी कुठं आहे आणि तिच्यासोबत काय केलं जातंय, याची पूर्ण कल्पना या व्यक्तीला होती.

मुलीचं शव सापडल्यानंर राज्य सरकारनं तपासाचे आदेश दिले, त्यानंतर संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं, आणि मग या मुद्द्यावरून राजकारणाची सुरुवात झाली. बलात्कार व खुनाचा धिक्कार करून न्यायाची मागणी करण्याऐवजी राजकारणी आणि अगदी वकिलांनीही आरोपींची बाजू उचलून धरली. जम्मू-काश्मीर पोलिसांची क्षमता व निःपक्षपातीपणा यांवरच या मंडळींनी शंका उपस्थित केल्या. हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडं सोपवावं, अशी मागणी या लोकांनी केंद्र सरकारकडं केली. बलात्काराच्या गुन्ह्यातील संशयितांना अशा उघड पद्धतीनं मिळणारा पाठिंबा अभूतपूर्व आहे. हिंदू एकता मंच या संघटनेनं आरोपींना न्याय मिळावा यासाठी राष्ट्रध्वज फडकावत मोर्चा काढला. या मोर्चाला भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सदस्यांनी पाठिंबा दिला होता. या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आलेल्या पोलिसांनी वकिलांनी प्रत्यक्ष शारीरिक पातळीवर येऊन प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न केला. एका लहानग्या मुलीवर बलात्कार झाला, अत्याचार झाला आणि तिचा खून करण्यात आला, ही बाब या सगळ्या गदारोळात हरवूनच गेली.

या घडामोडींना अर्थातच एक व्यापक राजकीय संदर्भ आहे. पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीसोबत आघाडी केलेल्या भाजपला हिंदूबहुल जम्मूच्या माध्यमातून या राज्यात ठाम पाय रोवायची संधी मिळाली. या अडचणीच्या आघाडीनंतरही जम्मू आणि काश्मीर खोरं यांच्यातील जमातीय धृवीकरणाच्या राजकारणाची अवस्था कायमच आहे. त्यामुळं मुस्लीम बालिकेवरील बलात्कार आणि हिंदू संशयितांना अटक, हा तपशील जमातवादी भडका उडवण्यासाठी पूरक ठरला. एका अल्पवयीन मुलीच्या मृत शरीरावर असा हिंस्र राजकीय नाच करणाऱ्या घडामोडींनी भारतीय राजकारणातील नवीन हीन पातळी दाखवून दिली आहे.

या बलात्कार व खून प्रकरणाविषयी संताप व्यक्त करत असतानाच आपण व्यापक संदर्भ लक्षात घेण्याचीही गरज आहे. एक, या देशामध्ये बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार व कौटुंबिक हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात आढळतो. केवळ सांख्यिकी आकडेवारीवरून हे वास्तव पूर्णतः समजून येत नाही. महिलांवर आणि मुलींवर त्यांच्या घरात, त्यांच्या शेजारामध्ये, रस्त्यावर, शिवारामध्ये, वनांमध्ये, सर्वत्र अत्याचार होतात, लैंगिक हल्ले केले जातात. कठोर कायद्यांनी या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. २०१२ साली ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांना संरक्षण अधिनियम’ करण्यात आला. २०१३ साली बलात्कारविषयक कायदे अधिक कठोर करण्यात आले आणि मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. तरीही बलात्कार आणि बालकांवरील अत्याचारांचं प्रमाण कमी झालेलं नाही. कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या व्यवस्था कार्यरत असतील तरच कायदे परिणामकारक ठरतात.

दोन, ही घटना जम्मूमध्ये घडली हेही आपण लक्षात ठेवायला हवं. याच राज्यातील काश्मीर खोऱ्यात असंख्य बायकांवर आणि मुलींवर बलात्कार होतात, आणि तरीही उर्वरित भारतामध्ये त्याबद्दल कधीच संतापाची लाट उठत नाही. न्यायदानाच्या नेहमीच्या समस्यांसोबतच या प्रदेशातील महिलांना ‘सशस्त्र दलं (विशेषाधिकार) अधिनियमा’तील तरतुदींचाही सामना करावा लागतो. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांपासूनही सशस्त्र दलाच्या जवानांना संरक्षक कवच पुरवण्याचं काम हा कायदा करतो.

तीन, दोन समुदायांमध्ये राजकारणाद्वारे तिरस्काराचं विष ओतलं जातं तेव्हा एकमेकांना धडा शिकवण्यासाठी स्त्रियांना लक्ष्य केलं जातं. फाळणीपासून आत्तापर्यंत अनेक ठिकाणी हे घडताना आपण पाहिलेलं आहे आणि असे प्रकार थांबलेले नाहीत. पण आजच्या अशा तिरस्कार पेरणाऱ्या घटकांमध्ये आत्मविश्वास भरून राहिलेला आहे, कारण आपल्या संरक्षणासाठी आवश्यक सत्ता आपल्या समर्थकांकडं आहे याची त्यांना पूर्ण जाणीव असते. अन्यथा या बालिकेच्या खुनातील आरोपींना इतक्या निर्लज्ज स्वरूपात पाठिंबा मिळाला नसता.

इतर मुलींना अशाच प्रकारच्या नियतीला सामोरं जावं लागू नये, यासाठी व्यवस्थात्मक बदलांची मागणी होणं गरजेचं आहे. पीडितांसाठी मदतीचं पहिलं ठिकाण पोलीस स्थानक हे असतं. पण इथं त्यांना सहानुभूतीचा अनुभव येत नाही. तक्रार नोंदवून घेतली आणि तपास झाला तरीही न्याय मिळेल याची आशा अत्यल्प असते. दुर्बल तपास आणि बेफिकीर वकील यांमुळं असे खटले अपयशी ठरणार असल्याचं जवळपास निश्चितच झालेलं असतं. आपली न्यायदान व्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे, तिच्या दुरुस्तीची गरज आहे.

स्त्रियांविरोधातील गुन्ह्यांबाबतच्या चर्चेमध्ये १६ डिसेंबर २०१२ हे एक निर्णायक वळण ठरेल, असं आपल्याला वाटत होतं. या लहान मुलीचा मृत्यूसुद्धा अशाच निर्णायक स्वरूपाचा प्रसंग आहे. आपला समाज कुठल्या दिशेनं जातो आहे, असा प्रश्न प्रत्येक भारतीयानं अशा घटनेनंतर विचारायला हवा. विकृती, हिंस्रता व अन्याय यांचा स्वीकार करणारा आणि धर्म व राजकारणाच्या नावावर अशा कृत्यांचं समर्थन करणारा हा समाज बनणार आहे का? सर्व जीव मूल्यवान असतात आणि गुन्हेगारीला धर्म नसतो, हे आपल्या लक्षात राहावं यासाठी मानवतेची ज्योत तेवत राहील का?

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top