सिरियाला न्याय

सिरियन सरकारनं ७ एप्रिल रोजी कथितरित्या रासायनिक अस्त्रांचा वापर केल्यामुळं नागरिकांचा मृत्यू झाला. अमेरिका आणि तिच्या साथीदार देशांकडून बशर अल-अस्साद यांच्या सरकारविरोधात सुरू असलेल्या सैनिकी कारवाईची पुढची फेरी सुरू करण्यासाठी या घटनेचा उपयोग करून घ्यायची सुरुवात झाली आहे. गेली आठ वर्षं सुरू असलेल्या या संघर्षात हजारो लोक मृत्युमुखी पडले आहेत वा जखमी झाले आहेत. या संघर्षाचे मानवी परिणाम प्रचंड आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितविषयक उच्चायुक्तांनी म्हटल्यानुसार, २०११पासून सुरू झालेल्या या संघर्षादरम्यान ५४ लाख लोकांनी सिरियातून बाहेर पडून विविध देशांमध्ये निर्वासित म्हणून आश्रय घेतला आहे. शिवाय, ६१ लाख लोक देशांतर्गत विस्थापितांचं जगणं जगत आहेत आणि अनेक लोक देशाच्या विविध भागांमध्ये संघर्षात अडकून पडले आहेत.

अस्साद यांच्या सरकारविरोधात देशात सुरू झालेल्या सुरुवातीच्या निदर्शनांमधून राज्यसंस्थाबाह्य सशस्त्र गटांची निर्मिती झाली, त्यातून देशांतर्गत सशस्त्र संघर्ष सुरू झाला. सिरियन सरकारला पाठिंबा देत रशियानं या संघर्षात उडी घेतली आणि इस्लामिक स्टेटशी लढण्यासाठी अमेरिका व तिच्या साथीदारांनीही यामध्ये हस्तक्षेप सुरू केला, तेव्हा परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनली. आपण स्वबचावासाठी, सामूहिक स्वबचावासाठी मानवतावादी भूमिकेतून हस्तक्षेप करत असल्याचं समर्थन अमेरिका व तिच्या मित्रराष्ट्रांनी केले. सशस्त्र मानवतावादी हस्तक्षेपाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारावर कोणतंही समर्थन मिळत नाही. स्वबचाव अथवा सामूहिक स्वबचाव यांना कायदेशीर आधार नाही. दुसरीकडं, आपण सिरियन सरकारच्या निमंत्रणावरून या संघर्षात हस्तक्षेप केल्याचं समर्थन रशिया देतो. तर, अनेक सरकारी व बिगरसरकारी घटकांच्या सहभागामुळं हा संघर्ष गुंतागुंतीचा बनला आहे. या संघर्षातील सर्वच घटक सशस्त्र लढाईच्या कायद्यांना तिलांजली देऊन कारवाया करत आहेत, त्यातून मानवी संकट उभं राहिलं आहे, असं निरीक्षण अनेकांनी नोंदवलेलं आहे. या संघर्षाची आणखी अधोगती होऊ नये असं वाटत असेल तर विशिष्ट तत्त्वांना धरून सातत्यानं काही प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.

एक, संयुक्त राष्ट्रांनी रचनात्मक राजनैतिक प्रयत्न सुरू करायला हवेत. यासाठी सैनिकी हस्तक्षेप व पाठबळाच्या रूपातील सर्व परकीय सहाभाग या संघर्षातून दूर करायला हवा. सिरियात सत्तापालट झाल्यानंतर हा हस्तक्षेप दूर केला जाईल, असं सांगितलं जातं. परंतु, परस्परांबाब विश्वासाचं वातावरण निर्माण झालं, तर अस्साद सरकारशी राजनैतिक संवाद शक्य होईल आणि सैनिकी हस्तक्षेप बंद केला तरच हा संवाद परिणामकारक ठरेल. अशा प्रकारची कृती सिरियन सरकारला सूट देणारी आहे असं न मानता, सिरिया आणि तिथल्या लोकांची सार्वभौमता व प्रादेशिक ऐक्य यांचा आदर अधोरेखित करणारा हा निर्णय असेल, असं मानायला हवं. अशा प्रकारच्या कोणत्याही राजनैतिक संवादासाठी प्राथमिक बहुराष्ट्रीय मंच म्हणून संयुक्त राष्ट्रांचेच नाव पुढे येते. नकाराधिकार असलेले देश संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये सिरियाबाबत असा कोणताही निर्णय होण्याला अडथळा आणत असले, तरीही या प्रश्नाबाबत तत्काळ संवाद सुरू करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेचा मंच सर्जनशीलरित्या वापरता येऊ शकतो.

मानवी संकटावर उपाय करणं, हा या संदर्भातील दुसरा महत्त्वाचा उपाय असेल. एक कोटी १० लाखांहून अधिक सिरियन नागरिकांना मदतीची गरज आहे. सीमा पार करून गेलेले निर्वासित, देशांतर्गत विस्थापित आणि संघर्षात अडकलेले- असे विविध प्रकारचे लोक यांमध्ये आहेत. निर्वासितांच्या लोंढ्याविषययी पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी गदारोळ करायला सुरुवात केली असली, तरी तुर्कस्तान, लेबनॉन आणि जॉर्डन यांसारख्या शेजारी राष्ट्रांनी बहुतांश निर्वासितांना आश्रय दिला आहे, हे वास्तव आहे. या लोकांना स्वतःच्या घरी परतण्यासाठी मार्ग उपलब्ध करून देण्याची तातडीची गरज आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मानवतावादी उपाय करावे लागतीलच, शिवाय स्वदेशी परतल्यानंतर आपण सुरक्षित राहू असं आश्वासन निर्वासितांना मिळणंही गरजेचं आहे. त्याचबरोबर संघर्षोत्तर काळात आपलं जगणं पुन्हा उभारण्यासाठी त्यांना आर्थिक व सामाजिक मदतीची गरजही भासेल. यासाठी विविध देशांनी आणि मानवतावादी संघटनांनी संयोजित प्रयत्न करायला हवेत.

या संघर्षात मोठ्या प्रमाणावर मानवाधिकारांचा व कायद्यांचा भंग झालेला आहे, त्यावर उपाय करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. ‘इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस’ (आयसीआरसी) या संघटनेच्या अहवालानुसार, सिरियातील संघर्षामध्ये सर्वच घटकांनी आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचं नियमितपणे उल्लंघन केलेलं आहे. वेढा घालणं, नागरी प्रदेशांवर अवाजवी प्रमाणात हल्ले करणं, नागरिकांना लक्ष्य करणं आणि रुग्णवाहिका, पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था व बाजारपेठा अशा नागरी सेवांवरही हल्ला चढवणं- अशी अनेक कृत्यं या संघर्षात घडलेली आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी सिरिया अरब प्रजासत्ताकाविषयी नेमलेल्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगानं या संघर्षातील लैंगिक आणि लिंगभावाधारीत हिंसाचारावर लक्ष केंद्रित केलं होतं.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेनंही सिरियातील आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांविषयी आंतरराष्ट्रीय, निःपक्षपाती व स्वतंत्र प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी २०१६ साली वेगळा मंच स्थापन केला आहे. भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी सुनावण्यांसाठी उपयोगी पडावं या उद्देशानं सिरियातील जनअत्याचार व मानवाधिकारांचं भंग यांविषयीचा पुरावा जमवून त्याचं विश्लेषण करण्याचं काम या मंचाकडं देण्यात आलं आहे. ही परिस्थिती आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाकडं सुपूर्द करण्याचे प्रयत्न यापूर्वी करण्यात आले तेव्हा त्यांना यश आलं नाही. इतर संघर्ष परिस्थितींसंदर्भातील गतकाळातील अनुभव बघता असं लक्षात येतं की, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेविषयक सुनावणी निवडक पद्धतीनं घेतली जाते, आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सत्तासंबंधांचाही त्यावर कथित प्रभाव पडलेला असतो. या मर्यादा असल्या तरीही जनअत्याचाराच्या परिस्थितीमध्ये गुन्हेगारी कार्यवाही झाल्यास आपल्याला न्याय मिळू शकतो, अशी भावना पीडितांमध्ये असते. त्यामुळं, आंतरराष्ट्रीय कायद्याखाली गुन्हे केल्याचा आरोप असलेल्या सर्वांविरोधात गुन्हेगारी कारवाई सुरू करण्यासाठी पावलं उचलायला हवीत. ही प्रक्रिया निःपक्षपाती आणि स्वतंत्र राहावी यासाठी स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय सहभाग असलेल्या गुन्हेगारी लवादाची स्थापना करावी लागेल.

शांतता प्रस्थापित करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नात पीडित लोकांचा सहभाग आवश्यक असतो. शांतता प्रस्थापनेसाठी सरकार बदलण्याची गरज असेल, तर त्याचा निर्णय सिरियातील लोकांवर सोडायला हवा. इतर उपाय अंमलात आणण्यासाठी सत्ताबदल ही पूर्वअट मात्र असता कामा नये.