ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

शालेय शिक्षणाचं पुनर्परीक्षण

शिकण्याच्या मूल्यांकनप्रक्रियेमध्ये परीक्षा हा केवळ एक लहानचा भाग असायला हवा.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन) परीक्षांमधील दहावीचा गणिताचा आणि बारावीचा अर्थशास्त्राचा पेपर कथितरित्या फुटल्याची घटना अस्वस्थकारक आहे. अशा घटनांचे विपरित परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांवर आणि कुटुंबांवर होता, पण त्याचसोबत शिक्षणव्यवस्थेत बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची व गैरव्यवहाराची व्याप्तीही यातून उघड होते. आपल्या मंडळाशी संलग्न असलेल्या सर्व सार्वजनिक व खाजगी शाळांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर दहावीच्या व बारावीच्या परीक्षा घेऊन शाळेत शिकलेल्या ज्ञानाला प्रमाणित करण्याचं काम सीबीएसई करते. परीक्षेच्या दिवशी प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचतात, तोपर्यंत त्यांची गोपनीयता जपणं ही अशा कोणत्याही शिक्षणमंडळाची प्राथमिक जबाबदारी असते. ही जबाबदारी पार पाडण्यात कसूर केल्याबद्दल गेले काही आठवडे सीबीएसईवर टीका होते आहे.

या परीक्षा व्यक्तिनिरपेक्ष, औपचारिक स्वरूपाच्या असतात आणि अवाजवी प्रमाणात महत्त्व प्राप्त झालेल्या महाघटितासारख्या पार पडतात. उच्चशिक्षणासाठी इच्छित विद्याशाखेत किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यावर यांचा कथितरित्या दीर्घकालीन परिणाम होत असतो. वास्तविक पाहाता या परीक्षेतील गुणांवरून कोणाची कुशलता, क्षमता वा बौद्धिकता यांबद्दल काहीच कळत नाही, हा वेगळा भाग झाला. परंतु, शालेय कामगिरीचे मूल्यांकन, गुणांकन आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे प्रमाणीकरण होत असल्यामुळं या प्रथेला लोकांच्या नजरेत अतिशय महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे. उज्ज्वल भवितव्यासाठी उतावीळ झालेले विद्यार्थी, आपल्या मुलांच्या व स्वतःच्याही स्वमूल्याविषयी चिंतीत असलेले पालक, आपल्या उत्तरादायित्वाची चिंता असलेले शिक्षक आणि अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी चांगले निकाल लावून दाखवण्याच्या तणावाखाली असलेल्या शाळा, या सर्वांनी मिळून या परीक्षांना आत्यंतिक महत्त्वाचं स्थान देऊन ठेवलेलं आहे. बोर्डाच्या परीक्षांभोवतीच्या या वेडाचारामधून एका संपूर्ण उद्योगाला खतपाणी मिळतं, आणि पेपरफुटीच्या या ताज्या प्रकरणामुळं शाळा, शिकवणी केंद्रं व सीबीएसईमधील संबंधित अधिकारी यांच्यातील संगनमताचं जाळंच उघड झालं आहे.

आत्तापर्यंत या मुद्द्यावर होत असलेली चर्चा ही मुख्यत्वे घडल्या प्रकाराची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबतची आहे. अपराध्यांना शिक्षा व्हावी आणि प्रश्नपत्रिकांना अधिक कठोर सुरक्षाव्यवस्थेत ठेवावं, इत्यादी मुद्देही या संदर्भात चर्चिले गेले आहेत. सीबीएसईचे संचालक आणि मनुष्यबळ विकास मंत्री यांच्यासह उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणीही झाली आहे. अनेक जनहित याचिकाही दाखल झालेल्या आहेत. परंतु, परीक्षा पुन्हा घ्यावी किंवा नाही हे ठरवण्याचं काम सीबीएसईचं आहे, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिका फेटाळून लावल्या. या प्रकरणाचा फटका बसलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणं आणि परीक्षाव्यवस्थेची विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करणं, या गोष्टी मंडळाकडून होणं गरजेचं आहे. पण याच संधीचा वापर करून काही निराळे प्रश्नही उपस्थित करणं आवश्यक आहे: चांगलं जीवन जगण्याची एखाद्याची क्षमता या परीक्षांमधून प्रतिबिंबित होत नसेल, तर मुळात त्यांना एवढं महत्त्व का दिलं जातं?

चिकित्सक शिक्षणाची संस्कृती निर्माण करण्यातील अक्षमतेमुळं या परीक्षांवर कित्येक वर्षं टीका होत आलेली आहे. परंतु, आजही पाठांतराला शिक्षण मानणाऱ्या धारणेचा पुरस्कार या परीक्षांमधून केला जातो. या धारणेनुसार, पाठ्यपुस्तकं हाच ज्ञानाचा सर्वोच्च स्त्रोत मानला जातो, आणि या परीक्षांचे निकाल म्हणजे परीक्षार्थींच्या भवितव्यावर निर्णायक प्रभाव पाडणारी शक्ती मानली जाते.

आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत खोलवर रुजलेल्या या त्रुटींची दखल अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी आणि सरकारी समित्यांनी घेतलेली आहे. त्यामुळं, आपल्या आजच्या व्यवस्थेला पर्यायी ठरणाऱ्या दृष्टीची मांडणी करणं महत्त्वाचं ठरतं. चिंतनात्मक, संवेदनशील आणि प्रबुद्ध तरुण व्यक्तींची जोपासना होईल अशा लोकशाही अवकाशांची बांधणी आपण करणं गरजेचं आहे. मुख्यत्वे परीक्षांमध्ये यश मिळवण्यासाठीचं प्रशिक्षण देत मुलांना चाकोरीत बसणाऱ्या व्यवस्थेची गरज नाही. हे घडण्यासाठी परीक्षांना सध्या जोडली गेलेली मूल्यं आणि त्यामागील प्रेरणा यांना सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल, शिक्षणाची आणि शाळांच्या भूमिकेची नव्यानं व्याख्या करावी लागेल.

हे घडायचं असेल तर आजच्या शाळांमधील शिक्षणाचं व मूल्यमापनाचं स्वरूप आणि उद्देश यांची तपासणी गरजेची ठरते. औपचारिक अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तकं यांच्याशी बांधील असलेल्या ज्ञानाचा अर्थ लावण्यातील विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची भूमिका काय आहे, याचाही तपास आवश्यक आहे. शाळांमध्ये रचलं जाणारं, प्रमाणित होणारं व त्यामुळं अधिकृतता मिळणारं ज्ञान आणि वास्तव जगातील परिस्थितीमध्ये समोर येणारं ज्ञान यांच्यात प्रचंड फरक आहे. मुलं वास्तव जगामध्ये सातत्यानं शिकत असतात, शिकलेल्या गोष्टींमधील अनावश्यक भाग सोडून देत असतात आणि आव्हानांशी झटापट करत असतात. शिक्षणाला पाठ्यपुस्तकांपासून दूर न्यायला हवं, मुलांच्या विश्वांना/अनुभवांना शालेय वर्गांचा भाग बनवण्याची मुभा मिळायला हवी, त्याचसोबत या प्रक्रियेच्या सुकर अंमलबजावणीसाठी शिक्षक हा एक कारक घटक ठरावा.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे शिक्षणाला सहाय्यकारी होईल असा बदल मूल्यांकन व्यवस्थेत व्हायला हवा. शिक्षण दूरस्थ, दुस्तर व दुरावा निर्माण करणारं वाटेल, अशी मूल्यांकन व्यवस्था असू नये. यशपाल समितीने सादर केलेल्या ‘लर्निंग विदाउट बर्डन’ या अहवालातून तयार झालेली ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रमीय रूपरेषा, २००५’ आणि ‘मुलांचा मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९’ या दोन्ही दस्तावेजांमधून शाळांमधील मूल्यांकनाच्या सर्वांगीण व सातत्यपूर्ण व्यवस्थेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे. सध्याच्या व्यवस्थेला पर्यायी ठरेल असा हा प्रस्ताव आश्वासक आहे.

आपण विषम समाजामध्ये राहातो, लोकांची ‘गुणवत्ते’नुसार श्रेणी तयार करणारी व्यवस्था आपल्याला हवी असते, परंतु ही व्यवस्था न्याय्य आणि निःपक्षपाती आहे असा आभासही आवश्यक असतो, त्यामुळं आपण या परीक्षांना धरून बसलो आहोत. प्रश्नपत्रिकांभोवती अभेद्य सुरक्षायंत्रणा उभारणं आणि पैशासाठी व्यवस्थाचा गैरवापर करणाऱ्यांना पकडणं, एवढाच प्रयत्न करण्याऐवजी आपण भयमुक्त शिक्षणाला प्रोत्साहन द्यायचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक करणं गरजेचं आहे. मूल्यांकनप्रक्रियेतील परीक्षांवर अतिरिक्त जोर दिला जाऊ नये. परीक्षांमध्ये चांगली कामगिरी कशी करायची किंवा एकमेकांशी स्पर्धा कशी करायची, एवढंच आपल्या मुलांना शिकवलं जाऊ नये; तर बुद्धिमान, अर्थपूर्ण, सर्जनशील व आनंदी जीवन जगण्यासाठी स्वतःला संपन्न करण्याची शिकवणं त्यांना द्यायला हवी.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top