रामनवमी ते राममंदिर

२०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेध लागले असताना भारतीय जनता पक्ष (भाजप) तत्काळ लाभ मिळवण्यासाठी आपल्या जुन्याच क्लृप्तीचा आधार घेताना दिसतो आहे. जमातवादी धृवीकरणाच्या या धोरणाचं प्रतिबिंब बिहार व पश्चिम बंगालमधील अलीकडच्या संघर्षांमध्ये दिसलं. या दोन राज्यांमध्ये विशेषतः रामनवमी सोहळ्याच्या दरम्यान मुस्लिमांविरोधात कमी तीव्रतेचे जमातीय हल्ले करण्यात आले. यासाठी समाजमाध्यमं आणि पक्षाची संघटनात्मक शक्तीही वापरण्यात आली.

या वर्षीच्या रामनवमी सोहळ्यादरम्यान तरुणांच्या मोटरबाइकवरून आक्रमक रॅली निघाल्या, त्यांच्या हातात तलवारी आणि भगवे झेंडे होते. हिंदू वसाहतींमधून धार्मिक गाणी व घोषणा यांच्या साथीनं या सुनियोजित यात्रांची सुरुवात झाली. तिथून मग मुस्लीम वसाहतींकडं यात्रांचा मोहरा वळला, तिथं आल्यावर गाणी व घोषणाबाजी थेट जमातवादी स्वरूपाची व्हायला लागली. या सगळ्याचं उद्दिष्ट स्पष्ट होतं. अशा अनेक यात्रा संघ परिवारातील स्थानिक नेत्यांच्या/स्वयंसेवकांच्या पुढाकारानं काढण्यात आल्या, आणि त्यांना शेजारच्या उत्तर प्रदेश व झारखंड या राज्यांमधून साथीदार येऊन मिळाले.

मार्च २०१८मध्ये बिहारमधील अरारिया मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाच्या (राजद) उमेदवाराकडून भाजप उमेदवाराला पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर या भागात सुरू झालेल्या जमातवादी घडामोडी रामनवमी सोहळ्यापर्यंत सुरू राहिल्या. साधारण १० जिल्ह्यांमध्ये हा संघर्ष पसरला आणि त्यात एकाचा मृत्यू झाला तर सुमारे ६५ जण जखमी झाले. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यत्वे रामनवमीतच जमातवादी संघर्ष झाले, त्यात आसानसोल इथं चार जणांना मरण आलं. बंगालमध्ये संचारबंदीच्या आदेशांचा भंग करत भाजपच्या राज्य स्तरावरील व राष्ट्रीय नेत्यांनी निवडक प्रदेशांचे दौरे केले. त्यांनी केवळ हिंदूबहुल भागांनाच भेटी दिल्या. बिहारमध्ये भाजपच्या एका केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाला दंगलीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. परंतु, राजकीय नेतृत्वाकडून अपेक्षित असलेली शहाणीव आणि जबाबदारीची जाणीव पिडित व्यक्तीचे वडील इम्दादुल्ला रशिदी या मुस्लीम धर्मोपदेशकानं दाखवली. आपल्या मुलाला दंगलखोरांमुळं क्रूर मरण आलं, याबद्दल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रशिदी यांनी शोक व्यक्त केला. पण आपल्या समुदायानं शांतता राखावी, सूड उगवू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

पारंपरिकरित्या बिहार आणि पश्चिम बंगाल हे अनुक्रमे लोहियावादी व डाव्या राजकारणाचे बालेकिल्ले राहिलेले आहेत. हिंदू उजव्या व उच्चजातकेंद्री भाजपला कधीही इथं ठामपणे पाय रोवता आलेले नाहीत. बिहारमध्ये संयुक्त जनता दलासोबत केलेल्या युतीचा तेवढा या नियमाला अपवाद आहे. वास्तविक, या दोन राज्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात भाजपला ठोस सामाजिक-राजकीय विरोध उभा केलेला दिसतो. बिहारमध्ये राजद आणि बंगालमध्ये साम्यवादी पक्षांनी दीर्घ काळ सत्ता राबवली. परंतु, राज्य व राष्ट्रीय पातळींवरच्या आक्रमक राजकीय यंत्रणेद्वारे भाजपनं या पूर्वसत्ताधारी पक्षांना आणि विद्यमान सत्ताधीश असलेल्या संयुक्त जनता दल व अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनाही बचावात्मक पवित्रा घ्यायला लावला आहे.

या दोन राज्यांचा इतिहास बहुप्रवाही धार्मिक स्वरूपाचा राहिला आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये इथं कोणताही मोठा जमातवादी संघर्ष झालेला नाही. आत्तापर्यंत रामनवमीचा उत्सव तुलनेनं लहानखुऱ्या स्वरूपात होत आलेला आहे. आता मात्र रस्त्यावरच्या आक्रमक यात्रांच्या सोबतीनं ही परिस्थिती सफाईदारपणे बदलते आहे. भाजपच्या सामर्थ्याचं प्रदर्शन यातून केलं जातं आहे. इतरही अनेक राज्यांमध्ये या सामर्थ्याची चुणूक दिसलेली आहेच.

विभिन्न स्वरूपाच्या हिंदू जनतेला हिंदूराष्ट्राच्या ध्येयापाठीमागं चेतवण्यासाठी राम हे शक्तिशाली प्रतीक भाजपला सापडलं आहे. अयोध्येत राममंदिर बांधण्याची मागणी या हिंदुत्ववादी राजकारणासाठी मध्यवर्ती राहिलेली आहे. त्यानुसार संघ परिवार पद्धतशीररित्या बिहार व बंगालमध्ये रामभक्तीचा प्रभाव वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तथाकथित ‘लव्हजिहाद’च्या घटनांना विरोध करत ‘बेटी बचाव, बहू लाव’ अशांसारख्या मोहिमा राबवून संघ परिवार मुस्लीम तरुणांना आधुनिक काळातील हिंस्र रावणाच्या रूपात चित्रित करतो आहे. हिंदू स्त्रियांकडं एतद्देशी बालवयीन सीता म्हणून पाहिलं जातं, आणि रामाचं वरपांगी अनुकरण करणाऱ्या ‘सन्माननीय’ हिंदू पुरुषांनी या स्त्रियांची सुटका करण्याचं कार्य करायचं आहे.

२०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बिहार व बंगालमधील भाजपचा मतांचा वाटा अनुक्रमे २९.९ टक्के व १७ टक्के इतका होता. त्यानंतर २०१५ व २०१६ या वर्षांमध्ये झालेल्या राज्यस्तरीय निवडणुकांमध्ये मतांची ही टक्केवारी अनुक्रमे २४.४ टक्के आणि १०.२ टक्के इतकी खाली आली. गंभीर होत चाललेलं शेतकी संकट आणि जातीय तणाव यांमुळं सर्व राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला विरोध वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर ईशान्य भारतातील ताज्या विजयानं प्रोत्साहित झालेला भाजप या राज्यांमध्येही नवीन भूमी काबीज करण्याची आशा ठेवून आहे. उत्तर प्रदेशातील दोन पोटनिवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्ष-बहुजन समाज पक्ष यांच्या युतीमुळं भाजपला पराभवाचा फटका बसला. पण यातून हा पक्ष पुन्हा जुन्या परिणामसिद्ध प्रचारतंत्राकडं वळला आहे. बिहार (१७ टक्के) व पश्चिम बंगाल (२७ टक्के) या राज्यांमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळं अल्पसंख्याकांविरोधातील उन्मादाला खतपाणी घालण्याची संधी भाजपला दिसते आहे.

देशातील अनुक्रमे तिसऱ्या व चौथ्या क्रमाकांची राज्यं असलेल्या बिहार व बंगालमध्ये भारतातील सुमारे १६ टक्के लोकसंख्या राहाते. तुलनेनं हा प्रदेश कमी विकसित आहे, औद्योगिकीकरणाची पातळीही कमी आहे आणि गरीबीचा दर जास्त आहे. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील जनक्षोभ आणि रोजगार व विकासाच्या लोकप्रिय मागण्या यांमुळं २०१४ साली भाजपला सत्ता मिळाली. परंतु, भारतातील बहुसंख्यांच्या भौतिक जीवनात लक्षणीय सुधारणा करण्यात अपयशी ठरल्यावर भाजपनं जनतेतील हीन प्रेरणांना आवाहन करण्यासाठी जातीय विचारांना खतपाणी घालायला वेगानं सुरुवात केली, आणि जमातवादी तणावही वाढवायचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

अशा प्रकारचा हिंसाचार व जमातवादी प्रचार यांविरोधात बिहार व बंगालमधील सर्वसामन्य लोकांनी संताप व्यक्त केला आहे. परंतु, तृणमूल काँग्रेस व काँग्रेस अशांसारखे काही विरोधी पक्ष हिंसाचाराचा निषेध करण्याऐवजी सौम्य हिंदुत्वाची स्वतःची रूपं उभी करून भाजपला स्पर्धेत मागं टाकू पाहात आहेत. संयुक्त जनता दलासारख्या पक्षांना आपल्या युतीमधील भागीदारावर (भाजप) वचक ठेवण्यात अपयश आलेलं आहे, आणि हे पक्ष तटस्थ राहिलेले आहेत. या परिस्थितीचा फायदा उठवून विभाजनवादी कार्यक्रमाचा पराभव करण्यासाठी विरोधी पक्षांना मतदारांसमोर सक्षम विचारसरणीय पर्याय उभा करता आला नाही, तर राष्ट्रावर त्याचा प्रचंड मोठा विपरित परिणाम होईल.