ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सार्वजनिक विद्यापिठांचं जीवन-मरण

सार्वजनिक विद्यापिठांवर हल्ला चढवून सरकार स्वतःच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांपासून पळ काढतं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

बाराव्या शतकाच्या अखेरीला पूर्व भारतातील काही प्रदेशांवर प्रभुत्व प्रस्थापित केलेल्या बख्तियार खिल्जीनं एका किल्ल्यावर कसा हल्ला केला, त्याची नोंद मध्ययुगीन बखरकार मिन्हाज-इ-सिराज यानं करून ठेवली आहे. किल्ला ताब्यात घेतल्यावर खिल्जीच्या लक्षात आलं की, तिथं मोठ्या संख्येनं ब्राह्मण राहात होते आणि बरीच पुस्तकंही तिथं होती. किंबहुना तो केवळ किल्ला नव्हताच, तर ते एक विद्यापीठ होतं, हे त्याच्या ध्यानात आलं.

‘तबाकत-इ-नसिरी’मधील सदर परिच्छेदाचं विपरित वाचन करण्याची आवड उजव्या विचारकांना असते. नालंदा येथील प्राचीन विद्यापीठ मुस्लीम आक्रमकांनी नष्ट केलं, अशी अधिकृत माहिती या संहितेतून मिळते, असा दावा हे विचारक करतात. खरं तर, आपलं विद्यमान सरकार आणि त्याचे समर्थक यांच्यासमोरचा पेच या कहाणीतून उभा राहातो. हे सरकार विद्यापिठांना ज्ञानोत्पादनाची केंद्रं मानत नाहीत, तर शत्रूंचे किल्ले मानतं- राष्ट्रद्रोहाचे व ‘राष्ट्रवादविरोधा’चे ‘बालेकिल्ले’ मानतं. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठात झालेल्या कारगिल युद्धासंबंधित ‘सोहळ्या’मध्ये निवृत्त सेनाधिकारी जी.डी. बक्षी यांनी असं विधान केलं होतं की, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ काबीज केल्यानंतर आता सरकारनं हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ आणि जादवपूर विद्यापीठ या ‘गढी’ उद्ध्वस्त करण्यासाठी पावलं उचलावीत. गेल्या आठवड्यात सरकारनं यासंबंधीचे आपले हेतू कृतीतूनच सिद्ध केले आहेत. सरकारचे विध्वंसक हस्तक्षेप आणि कथित लैंगिक छळवणूक करणाऱ्यांना निर्लज्जपणे पाठीशी घालण्याची वृत्ती यांविरोधात निदर्शनं करणारे विद्यार्थी, शिक्षक व पत्रकार यांच्यावर सरकारनं निष्ठूर आक्रमकतेनं कारवाई केली. भारतीय विद्यापीठ व्यवस्था कधीच सरकारी हस्तक्षेपापासून संरक्षित नव्हती, पण आजच्यासारखे अथक हल्ले विद्यापिठांना यापूर्वी सहन करावे लागले नव्हते.

सार्वजनिक विद्यापिठांची दोन मूलभूत आणि परस्परसंबंधित कार्यं असतात. प्रस्थापित ज्ञानाच्या सीमा विस्तारणं, हे पहिलं काम असतं. यासाठी सर्व स्वीकृत ज्ञानाविषयी आणि या ज्ञानाचा साठा करणाऱ्या सर्व सत्तारचनांबाबत शंकावृत्ती बाळगावी लागते. दुसरं काम या पहिल्याशी जवळून निगडित असतं. जबाबदार आणि विचारी नागरिक निर्माण करणं, हे ते काम होय. यांमध्ये स्वीकृत पारंपरिकतेला प्रश्न विचारणं आणि सर्व स्वरूपाच्या प्रभुत्वशाली संस्थांची चिकित्सक तपासणी करणं, यांसाठी विद्यार्थ्यांचं प्रशिक्षण आवश्यक असतं. त्यामुळं सार्वजनिक विद्यापिठांची प्राथमिक सूत्रं खुद्द जनतेपाशी असतात, सरकारपाशी नव्हेत. सरकार आणि सरकारनियंत्रित संस्था या प्रभुत्वशाली विचारधारेची अभिव्यक्ती करत असतात, आणि सर्व सरकारी कृतींचं चिकित्सक मूल्यमापन करण्याचं काम सार्वजनिक विद्यापिठांच्या अधिकारक्षेत्रात येतं. त्यामुळं अशी विद्यापिठं लोकशाहीच्या कामकाजासाठी पायाभूत असतात, त्यातूनच सत्तास्थानी असलेल्यांची सतत छाननी केली जाते. अशा वेळी हे सरकार ज्या व्यवहारावर ‘राष्ट्रवादविरोधा’चा शिक्का मारतं आहे तो व्यवहार करणं ही सर्व सार्वजनिक विद्यापिठांची मूलभूत जबाबदारी आहे. सरकारी कृतीवर प्रश्नचिन्ह उमटवणं हे ‘राष्ट्रविरोधी’ असेल, तर विद्यापिठांनी हा शिक्का सन्मानानं वागवावा. राष्ट्रीय मूल्यांकन व मानांकन मंडळाच्या गुणांकांपेक्षा हे अधिक सन्मानजनक कामगिरीचं लक्षण आहे.

लोकशाहीमध्ये विद्यापिठं आणि सरकार यांचे संबंध अन्योन्य स्वरूपाचे असतात. सार्वजनिक विद्यापिठांनी ज्ञानोत्पादनाद्वारे सरकारी धोरणांना दिशा द्यावी, त्यातून नागरिकांचं कल्याण साधलं जावं, त्यांचे अधिकार व स्वातंत्र्यं यांचा विस्तार व्हावा आणि व्यापक सामाजिक न्यायाला चालना मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय, विधिकर्ते, न्यायाधीश, मंत्री आणि अगदी तंत्रकुशलांसारख्या विविध भावी लोकसेवकांचं प्रशिक्षण करण्याची भूमिकाही सार्वजनिक विद्यापिठानं निभावणं अपेक्षित असतं. परंतु, आज कारकुनांपासून ते सरकारप्रमुखांपर्यंत अनेक लोकसेवक ज्या विद्यापीठ व्यवस्थेतून आलेले आहेत तिलाच उद्ध्वस्थ करण्याचा निर्धार विद्यमान सरकारनं केला आहे. त्यासाठी अपुऱ्या निधीची कारणं दिली जातात किंवा या विद्यापिठांना ‘शत्रूंचे बालेकिल्ले’ असं संबोधून त्यांची मानहानी केली जाते.

वास्तविक, कोणतंही दडपण वा भीती न मानता सार्वजनिक विद्यापिठांनी कार्यरत राहावं, यासाठी आवश्यक परिस्थितीचं संरक्षण करणं व अशा परिस्थितीला चालना देणं हे सरकोरचं अन्योन्य कर्तव्य आहे. विद्यापिठांना स्वायत्तता ‘देऊन’ कोणतंही सरकार उपकार करत नसतं. हे सरकारचं कर्तव्यच आहे आणि खुद्द लोकशाहीचं संरक्षण करण्याच्या जबाबदारीचाही हा एक भाग आहे. स्वायत्ततेला चालना देण्याचा एक अर्थ राज्यसंस्थेचं पर्यवेक्षण असाही असू शकतो, पण त्यासाठी अभ्यासक्रम व संशोधकीय कार्यक्रम लादले जाऊ नयेत, आणि महत्त्वाच्या पदांवर सत्ताधारी पक्षांचे बाहुले बसवणं किंवा कायदायंत्रणेद्वारे विद्यापीठीय जीवनाला शिस्त लावणं असेही प्रकार घडू नयेत. त्या-त्या क्षेत्रात समकालीन आदरास पात्र ठरलेल्या व्यावसायिक व अकादमिक व्यक्तींना विद्यापीठीय संस्थांमध्ये व्यापक भूमिका पार पाडण्याची संधी मिळावी, याची तजवीज सरकारनं करायला हवी. संशोधक, शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या सहाय्यासाठी आवश्यक स्त्रोत व पायाभूत सुविधांकरिता पुरेसा सरकारी निधी पुरवला जायला हवा; त्यांना बाजारपेठेचे गुलाम होण्यापासून वाचवण्यासाठी सरकारची ही कृतिशीलता आवश्यक असते. याचबरोबर, या संस्था केवळ प्रभुत्वशाली हितसंबंधांच्या व वर्गांच्या हातातील साधनं बनू नयेत, यासाठी विद्यापीठीय समुदायाच्या सर्व पातळ्यांवर सर्व समाजघटकांचं पुरेसं प्रतिनिधित्व राहील, याची खातरजमा सरकारनं करायला हवी. यातून सामाजिक न्यायाचं तत्त्व पाळलं जाईल आणि सर्वांना संधीची समानता पुरवण्याचं सरकारचं घटनात्मक कर्तव्यही बजावलं जाईल.

सार्वजनिक विद्यापिठांच्या बाबतीत सरकारची भूमिका जशी असायला हवी त्याच्या बरोब्बर उलटं वर्तन करत आज विद्यापिठांना ‘स्वायत्तता’ देण्याची भाषा केली जाते आहे. वास्तविक नागरिकांप्रति असलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या टाळण्याचा हा प्रकार आहे. विद्यापिठांच्या बाबतीत ‘श्रेणिबद्ध स्वायत्तते’ची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी अलीकडंच केली. उच्चशिक्षण क्षेत्राचा सरकारी निधी मागं घेण्यासाठीचा हा एक मुखवटा आहे. वित्तीयदृष्ट्या व्यवहार्य होण्यासाठी विद्यापीठीय विभागांनी बाजारपेठेच्या मागण्यांना वाहून घ्यावं, असा याचा अर्थ आहे. हा सार्वजनिक विद्यापिठांवरचा हल्ला आहे, त्याचसोबत लोकनियुक्त सरकारला स्वतःची वैधता ज्या सामाजिक करारातून मिळते त्याचाही भंग यातून होतो.

नालंदा विद्यापिठाचं ग्रंथालय पूर्ण जळून खाक होण्यासाठी तीन महिने जावे लागले, अशी दंतकथा आहे. आजच्या भारतातील सार्वजनिक विद्यापीठंही एका दिवसात उद्ध्वस्थ होणार नाहीत. विद्यार्थी व शिक्षक सातत्यानं प्रतिकार करत आहेत, पण सरकारच्या हेतूंविषयी आता काही शंका उरलेली नाही. मतदारांना मूर्ख बनवून आपण मोकळे होऊ, असं सरकारला वाटत असेल तरी इतिहास सरकारला क्षमा करणार नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top