ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

वास्तवात जात उपस्थित आहे म्हणून..

जातीय अत्याचाराविरोधातील कायद्याच्या संभाव्य गैरवापराचं कारण देऊन अशा कायद्याची गरज टाळता येणार नाही.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १८९८’ किंवा ‘अँटी-अट्रॉसिटी कायदा’ या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच दिलेला निकाल म्हणजे जातीय अत्याचारामधील पीडितांना तत्काळ संरक्षण पुरवण्यातील या कायद्याची परिणामकारकता कमी करण्यासाठीचं पाऊल आहे, अशी भावना अनेक संबंधितांनी व्यक्त केलेली आहे. अटकपूर्व जामीन नाकारणारी या कायद्यातील तरतूद सदर निकालाद्वारे शिथिल करण्यात आली आहे. शिवाय, अशा प्रकरणांमध्ये प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर: फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणं गरजेचं आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायव्यवस्थेकडं दाद मागण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दलित व आदिवासींचा विश्वास अशा पूर्वअटीमुळं ढासळू शकतो.

सामाजिक दडपशाहीचं मूर्त रूप असलेल्या जातिव्यवस्थेतील अपराध्यांशी संघर्ष करताना दलित व आदिवासींना सबळ करण्याचं काम मुळातल्या कायद्यानं केलं होतं. न्यायप्रक्रियेमध्ये उद्भवणाऱ्या अपरिहार्य मानवी त्रुटीपासून या कायद्यानं संरक्षण पुरवलं होतं. तरीही अशा प्रकरणांमधील शिक्षा होण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. उदाहरणार्थ, २०१६ साली अनुसूचित जातींविरोधातील अत्याचारांच्या तक्रारींपैकी ८९.७ टक्के प्रकरणं विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित होती. त्याच वर्षी अनुसूचित जमातींशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचं प्रमाण ८७.१ टक्के होतं. अशा प्रकरणांच्या वेगवान सुनावणीसाठीच्या तरतुदींना जाणीवपूर्वक दाबण्याच्या वृत्तीमुळं हा विलंब झालेला दिसतो. प्राथमिक न्यायप्रक्रिया जातीय पूर्वग्रहानं बाधित झालेली नसेल, असं काही आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेलं आहे का? कायदेशीर प्रजाजनांमध्ये (या संदर्भात दलितांमध्ये) नैतिक क्षमतेचा अभाव आहे, कायद्याचा गैरवापर करण्याकडं त्यांचा ‘कल’ आहे, असं काही अप्रत्यक्ष गृहितक पूर्वतपासणीचा आदेश देण्यामागं आहे का?

अशा तक्रारी दाखल होण्यापूर्वी पूर्वतपासणीची शिफारस करून सर्वोच्च न्यायालय दलित व आदिवासींमधील तथाकथित ‘नैतिक अभावा’वर कायदेशीर तोडगा काढत असावं. हा निष्कर्ष कदाचित पूर्णतः समस्याग्रस्त नसेलही, पण भारतीय समाजसदस्यांच्या नैतिक स्त्रोतांमध्ये होत असलेली प्रचंड घट न्यायालयानं लक्षात घ्यावी, अशी अपेक्षाही आपण ठेवायला हवी. गुजरातमधील उना इथं दलितांवर करण्यात आलेल्या अत्याचारांमध्येही हा मूल्यऱ्हास दिसला. जातीय अत्याचाराच्या पीडितांकडं दलितेतर लोक कशा प्रकारे दुर्लक्ष करतात हेही यातून दिसून आलं.

न्यायदानाची व्यवस्था- विशेषतः उदारमतवादी चौकटीमधील न्यायव्यवस्था अशा दुर्लक्ष करण्याच्या वृत्तीला दंडनीय कृती मानत नाही. कारण, एखादा सामाजिक गुन्हा केला जातो तेव्हा किंवा कायदेशीर तरतुदीचा गैरवापर करण्यासारखा नैतिक गुन्हा घडतो तेव्हा व्यक्तीला जबाबदार धरलं जातं, निष्क्रिय जमावाला नव्हे. त्यामुळं, आरोपी व आरोपकर्ता या दोघांसाठीही न्याय्य स्थिती निर्माण करण्यासाठी आणि विशिष्ट कायद्याच्या संभाव्य गैरवापरापासून व्यक्तीचं संरक्षण करण्यासाठी पूर्वतपासणी गरजेची असल्याचं समर्थन पुढं येताना दिसतं.

व्यक्तीला कायदेशीर प्रजा मानण्याचं हे सुज्ञ आकलन समाजातील काही घटकांसाठी वाजवी ठरू शकतं, परंतु त्यातून तोन मूलभूत समस्या निर्माण होतात. एक, कायद्याचा गैरवापर आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नात या आकलनाद्वारे अत्याचाराच्या प्रत्येक खऱ्या प्रकरणाकडंही संशयानं पाहिलं जाण्याची शक्यता आहे आणि अशा प्रक्रियेला काहीसं संदिग्ध स्वरूप प्राप्त होईल. किंबहुना अत्याचारांच्या ठोस पार्श्वभूमीला अस्पष्ट करण्याचं काम यातून होईल. परिणामी, जातीय अत्याचारांच्या या सामाजिक वास्तवाचा पायाच एक प्रकारे अदृश्य होऊन जाईल.

दोन, या निकालानुसार, आरोपी व आरोपकर्ता हे दोघे कायद्याच्या पुस्तकांबाहेर व संबंधित न्यायालयाच्या कायदेशीर दृष्टीच्याही बाहेर अस्तित्वात असणाऱ्या शक्तीचं केवळ वरवरचं दृश्यरूप असतात. या शक्ती स्थानिक प्रभुत्वशाली दलितेतर जातींच्या रूपात ओळखू येतात. स्थानिक गटबाजीमध्ये वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी या जातींतील शक्तिशाली मंडळी सक्तीनं दलितांकडून या व अशा कोणत्याही कायद्याचा वापर होण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करवतात.

हा कायदा म्हणजे आपल्या पाठीवरून सक्तीनं वाहून न्यावं लागणारं नैतिक कवच आहे, असं मत दलितांनी मांडलेलं आहे, त्याकडं लक्ष द्यायची गरज आहे. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, या कायद्यातून दलितांमध्ये नैतिक अर्थानं अप्रिय जाणीव निर्माण होते. त्यामुळं हा कायदा वापरण्याचा त्यांचा कल असतो, असं आपण गृहित धरता कामा नये.

या अधिनियमाच्या कायदेशीर शिक्कामोर्तबीसाठीची पार्श्वभूमी कोणी तयार केली, हाही प्रश्न आपण विचारायला हवा. आपलं प्रभुत्व टिकवण्याच्या उच्चजातीयांच्या दैनंदिन सामाजिक गरजेतून मूलतः जातीय अत्याचार घडतात, त्यामुळं अशा कायद्याच्या गैरवापराची शक्यता दूर करण्यासाठी दलितेतर जातींनी नैतिक पुढाकार घ्यायला हवा. जात वास्तवात नसती आणि केवळ अफवा असती, तर अत्याचारप्रतिबंधक कायद्याची गरजच भासली नसती. कोणताही समाज स्वतःहून सभ्य नसतो, आणि जातीय आचरण बहुसंख्य भारतीयांच्या सवयीचा भाग आहे, त्यामुळं कठोर तरतुदी असलेल्या या कायद्याचा आधार निर्माण करणं अपरिहार्य झालं होतं.

कायदेशीर प्रजाजनांच्या संदर्भात देण्यात आलेले न्यायिक निकाल हे अंतिमतः संपूर्ण समाजाच्या सामूहिक नैतिक अभिव्यक्तीमध्ये रूपांतरित व्हायला हवेत, जेणेकरून सामाईक मानवी समस्यांची दखल घेतली जाईल. भारतीय कायदेशीर व्यवस्था या गरजेविषयी असंवेदनशील होती, असं सुचवायचा हा प्रयत्न नाही. आदर्शलक्षी निकालांद्वारे होणाऱ्या हस्तक्षेपातून दिसणारी प्रगतिशील न्यायिक सक्रियता समाजाची सामूहिक अभिव्यक्ती व्हायला हवी. सुट्या प्रकरणांमधील न्याय्यतेचा विचार करण्याची अल्पकालीन दृष्टी मूळच्या कायद्यातून दलितांना मिळणारं उणंपुरं संरक्षणही हिरावून घेईल. अल्पकालीन दृष्टीमुळं सामूहिक नैतिक जाणिवेच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण होतो. परंतु एखादा कायदा सामाजिक समुदायाची अभिव्यक्ती बनायचा असेल, तर त्यासाठी अशी जाणिवेची प्रगती आवश्यक असते.

Updated On : 12th Apr, 2018

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top