ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

टाळता येण्याजोगी आरोग्यविषयक आणीबाणी

क्षयरोगाविरोधातील लढा आणि त्याच्या बहुऔषधी प्रतिबंधक रूपाला अधिक निधी पुरवायला हवा व त्यासाठी व्यूहरचना आखायला हवी.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

या महिन्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ सालापर्यंत ‘टीबीमुक्त भारत’ (टीबी: ट्यूबरक्यूलॉसिस/ क्षयरोग) निर्माण करण्यासंबंधीचं आवाहन केलं होतं. शरीराला दुर्बळ करत जाणारा हा आजार मजबूत पाय रोवून आहे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानंच प्रसिद्ध केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटलेलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०१६ सालासाठीच्या आकडेवारीनुसार, जगातील एक कोटी क्षयरोगी व्यक्तींपैकी २८ लाख रुग्ण भारतात होते. त्याच वर्षी या रोगामुळं ४,२३,००० रुग्णांचा मृत्यू झाला. भारतामध्ये तीन प्रकारचे क्षयरोगी आहेत- बहुऔषधी प्रतिबंधक (एमडीआर: मल्टिड्रग रेझिस्टन्ट), विस्तृतौषधी प्रतिबंधक (एक्सडीआर: एक्सटेन्सिव्हली ड्रग रेझिस्टन्ट) आणि पूर्णौषधी प्रतिबंधक (टीडीआर: टोटली ड्रग रेझिस्टन्ट). यावरून भारतातील क्षयरोगाच्या मोठ्या प्रसाराचे संकेत मिळतात. एकूण रुग्णांपैकी एक चतुर्थांश लोकांची अवस्था औषधांना दाद न देणारी (ड्रग रेझिस्टन्ट/ औषध प्रतिबंधक) झालेली आहे, असं सरकारच्या ताज्या आकडेवारीवरून समोर येते. याचा परिणाम मुख्यत्वे गरीबांवर होतो, परंतु शहरी मध्यमवर्गावरही परिणाम करणारी या आजाराची विविध रूपं वाढत आहेत. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी करणाऱ्या मधुमेह व इतर असंसर्गजन्य रोगांची वाढ याला अंशतः कारणीभूत आहे. अनेक वेळा एचआयव्ही/एड्ससोबत क्षयरोगाचा ससंसर्ग झाल्याचं आढळतं. खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार होत असलेले रुग्ण किंवा निदान न झालेले व सूचना न मिळालेले रुग्ण या सरकारी अहवालात गृहित धरलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत, एखादा चमत्कार झाला तरीही सात वर्षांमध्ये भारत ‘टीबीमुक्त’ होणार नाही.

विशेषतः गरीबांवर होणारे या आजाराचे अमानवी सामाजिक-आर्थिक परिणाम, त्यासोबत येणारा सामाजिक कलंक यांमुळं त्याचं निदान वेळेत होत नाही आणि त्यावरील उपचारांचंही पुरेसं दस्तावेजीकरण झालेलं नाही. ‘राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम’ या आजाराच्या माहितीप्रसाराविषयी आणि उपचाराविषयी बरंच योगदान देणारा ठरला. या कार्यक्रमाचं रूपांतर ‘सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमा’त करण्यात आलं आणि या नव्या कार्यक्रमाच्या रचनेत व अंमलबजावणीच्या बाबतीतही त्रुटी आहेत. सहा महिने थेट उल्पकालीन उपचार देण्याची तरतूद हा या कार्यक्रमाचा कणा आहे, परंतु या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला कर्मचारीवर्गाचा व औषधांचा तुटवडा बाधक ठरला आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशीही त्याचं पुरेसं एकीकरण झालेले नाही. त्यामुळं नवीन कार्यक्रमातील मोफत निदान व उपचाराच्या सुविधांची माहिती बऱ्याच रुग्णांपर्यंत पोचतच नाही, आणि हे रग्ण खाजगी क्षेत्रातील रुग्णालयांकडं वळतात. किंबहना क्षयरोगासंबंधीची ६० टक्के सेवा खाजगी डॉक्टरांच्या हातात आहे, यातील अनेकांना या आजारावर परिणामकारक उपाय करण्यासाठीचे प्रशिक्षण मिळालेले नसता आणि त्यासाठीची माहितीही त्यांच्याकडं नसते. या संदर्भात उत्तम काम करणारे डॉक्टरही निश्चितच आहेत. परंतु एमडीआर व एक्सडीआर रुग्णांमध्ये वाढ होण्याला जे मुख्य घडक कारणीभूत आहेत त्यात त्रुटीपूर्ण निदान, अँटिबायोटिक औषधांचा मनमानी वापर आणि त्याचसोबत प्रचारांमधील अडथळा या घटकांचा समावेश होतो.

सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीच्या पातळीपर्यंत जात असलेल्या या अवस्थेला कसं सामोरं जायचं, याबद्दल बरेच सल्ले देण्यात आलेले आहेत. प्रमाणित निदान व उपचार यांवर भर देण्याऐवजी देशातील- किंबहुना त्या-त्या प्रदेशातील पायाभूत सविधा, सामाजिक-आर्थिक घटक यांच्या संदर्भातील भेद लक्षात घेऊन त्यानुसार व्यूहरचना आखण्याची सूचनाही पूर्वी करण्यात आलेली आहे. थुंकीची चाचणी करण्याच्या पुरातन निदानपद्धतीवर जास्त अवलंबून राहाण्याबद्दलही पुनर्विचार व्हायला हवा. प्राणघातक जीवाणूला शोधण्यासाठीची पहिली चाचणी म्हणून जीन-एक्सपर्ट (रेणूकीय चाचणी) व्हायला हवी, असे वैद्यकीय तज्ज्ञ म्हणत आहेत.

आजार झाल्याचं लगेचच लक्षात यावं आणि जागरूकता वाढावीयासाठी सामुदायिक आरोग्य कार्यकर्त्यांचा सक्रिय सहभाग असावा, या सूचनेकडंही सरकारनं लक्ष द्यायला हवं. संसर्ग झालेल्या घरातील मुलांचीचाचणी घेऊन या आजाराचा प्रसार होण्यावर चाप घालण्याचीही गरज असते. मधुमेह आणि एचआयव्ही यांच्या रुग्णांना क्षयरोगाची लागण होण्याची मोठी संभाव्यता लक्षात घेता त्यावरही तातडीनं उपाय व्हायला हवा. वेगवान आणि अनियोजित शहरीकरणासारखे अवैद्यकीय घटक कोंडी वाढवतात, स्वच्छतेविषयीच्या समस्यांना जन्म देतात. खाजगी आरोग्य क्षेत्रात लुटारू वृत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे, त्याचंही नियमन गरजेचं आहे. त्याचसोबत या रोगाबाबतीत प्रसृत असलेला सामाजिक कलंकही पुसून टाकायचे प्रयत्न व्हायला हवेत.

क्षयरोगाच्या प्रसाराचं सर्वांत प्राथमिक आणि मूलगामी कारण कुपोषण व गरीबी हे आहे. ज्या रुग्णांना अल्पकालीन उपचार मिळणार असतील, त्यांना उपचार परिणामकारक ठरण्यासाठी चांगल्या पोषणाची गरज आहे. या उपचार कार्यक्रमाचा भाग म्हणूनच राज्य सरकारनं पोषणाहारही पुरवायला हवा.

गुणवत्तापूर्ण निदानसाधनं आणि उपचार यांबरोबरच क्षयरोगाविरोधातील लढाईमध्ये योग्य पोषण आणि प्राथमिक स्वच्छतेच्या सुविधाही गरजेच्या आहेत. या सोप्या सूचना वाटू शकतात, पण या प्राथमिक गोष्टीही बहुसंख्य रुग्णांच्या कक्षेबाहेरच्या आहेत हे वास्तव नाकारता येणार नाही. सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या निधीचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. सरकारनं २०२५ सालापर्यंत क्षयरोगाचं निर्मूलन करण्यासाठी राष्ट्रीय व्यूह योजना जाहीर केलेली आहे, परंतु आरोग्यसेवेवरील सरकारचा खर्च सकल घरेलू उत्पन्नापैकी केवळ १.४ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. क्षयरोगी व्यक्तींची संख्या, उपचारासाठी येणारा खर्च आणि रोगप्रसाराला प्रतिबंध करण्यासाठी योजायचे उपाय- या सर्व घटकांचा विचार करता मुख्यत्वे दोन गोष्टींबाबत राजकीय इच्छाशक्ती दाखवायची गरज आहे. एक, एकूण आरोग्यसेवेसाठीच्या स्त्रोटवाटपामध्ये वाढ करण्याची गरज आहे, त्यातही विशेषतः क्षयरोगाविरोधातील लढ्यासाठी अधिक स्त्रोत पुरवणं गरजेचं आहे. दोन, क्षयरोगावरील उपचार गरीबांच्या आवाक्यात यावेत यासाठी एमडीआर रुग्णांकरिता गरजेची असलेली दोन औषधं परवडण्याजोग्या दरात उपलब्ध करून देण्याचं काम भारतीय जेनरिक औषधनिर्मात्यांनी करावं.

Updated On : 12th Apr, 2018

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top