ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

केजरीवाल यांच्या समोरचा पेच

राजकीय विरोधकांची माफी मागण्याची दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची युक्ती एका मर्यादेपर्यंतच अर्थपूर्ण ठरणारी आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

पक्षांतर्गत कलह वारंवार सार्वजनिकरित्या चर्चिले जाण्याच्या बाबतीत आम आदमी पक्ष (आप) हा भारतीय राजकीय अवकाशातला एक अनन्य पक्ष आहे. भ्रष्टाचारविरोधी मंचावरून स्थापन झालेल्या या पक्षामध्ये विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीचे स्वयंसेवक आहेत आणि भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेस यांच्या पलीकडचा ‘तिसरा मार्ग’ शोधण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीमध्ये शासन चालवणारी राजकीय रचना बनल्यावरही या पक्षाचा चळवळ्या आक्रोश कमी होण्याची चिन्हं कधीही दिसलेली नाहीत. या पक्षातही काही प्रमाणात संधिसाधू मंडळींचा भरणा झालेला असला, तरी अजूनही मुख्यत्वे पर्यायी राजकारणावर विश्वास असणाऱ्या अनेक समर्थकांचा उत्साह या पक्षाचा मुख्य चालक घटक असल्याचं दिसतं.

गतकाळात लक्ष्य केलेल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांची माफी मागण्याचा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा निर्णय या समर्थकांना गोंधळात टाकणारा ठरला आहे. पंजाबच्या कुख्यात अंमली पदार्थ व्यापारात शिरोमणी अकाली दलाचे नेते विक्रमसिंग मजिठियायांचा सहभाग आहे, काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांचा मुलगा अमित यांनी दूरसंचार कंपनीसाठी एका न्यायालयात वकील म्हणून युक्तिवाद करण्यातून हितसंबंधांचा संघर्ष उत्पन्न होतो, असे काही आरोप केजरीवाल यांनी केले होते आणि भ्रष्ट व्यक्तींच्या यादीत नीतीन गडकरी गडकरींचे नाव घेतले होते. या सर्व प्रकरणांमध्ये आता केजरीवालांनी संबंधितांची माफी मागितली आहे.

केजरीवाल यांच्या या माफीनाम्यांमुळं ‘आप’चे समर्थक नाराज झाले आहेत. विशेषतः पंजाबमध्ये २०१७ सालच्या निवडणुकीत अंमली पदार्थांचा मुद्दा ऐरणीवर आणणाऱ्या ‘आप’च्या पंजाब शाखेमध्ये या नाराजीचे जोरदार पडसाद उमटले. अनेक प्रमुख मंडळींनी पक्षापासून स्वतःला दूर केलं आहे. केजरीवाल यांच्या या कृतीमुळं आपल्याला ‘फसवलं गेल्या’सारखं वाटतं आहे, असं ‘आप’च्या माजी नेत्या अंजली दमानिया म्हणाल्या. केजरीवाल यांच्या या निर्णयामुळं प्रस्थापित हितसंबंधांसमोर शरणागती पत्करल्यासारखं होतं आणि भविष्यातील पक्षाच्या प्रतिमेवरही याचे परिणाम होतात, असं केजरीवाल यांच्या विरोधातील टीकेचं सार आहे.

परंतु, केजरीवाल-समर्थकांनी त्यांचा जोरदार बचाव केला आहे. आपल्या विरोधात दाखल झालेल्या विविध अब्रुनुकसानीच्या दाव्यांवरील सुनावण्यांसाठी देशभर फिरण्यात वेळ वाया घालवण्याऐवजी दिल्लीतील शासनावर लक्ष द्यायला केजरीवाल यांनी प्राधान्य दिलं आहे, असा युक्तिवाद समर्थक करतात. प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करण्यासाठीचं एक भरवशाचं साधन म्हणून अब्रुनुकसानीच्या याचिकांचा वापर केला जातो, याकडं हे समर्थक लक्ष वेधतात. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी ठरल्यास काही वर्षं तुरुंगात काढावी लागतात. केजरीवाल यांचं पक्षातील मूल्यवान स्थान लक्षात घेता, असा परिणाम परवडणारा नाही. तारतम्य हेच शौर्याचं महत्त्वाचं अंग असतं, असं प्रतिपादन केजरीवाल-समर्थक करतात.

या युक्तिवादामध्ये तथ्य आहे. दिल्लीमध्ये ‘आप’ सरकारला असाधारण तणावाला सामोरं जावं लागतं आहे. राजधानी दिल्लीतील लेफ्टनंट गव्हर्नर पदांवर आलेल्या व्यक्तींनी अनेकदा केजरीवाल यांच्या धोरणात्मक निर्णयांना दडपून स्वतःचं घोडं पुढं दामटलेलं आहे. दिल्ली सरकारसाठी काम करणाऱ्या प्रशासकांची कारकीर्द केंद्र सरकारवर अवलंबून असते दिल्ली राज्य सरकारवर नव्हे. अलीकडच्या काळात भारतातील इतर कोणत्याही विरोधी पक्षाला इतक्या प्रमाणात प्रशासकीय छाननीला सामोरं जावं लागलेलं नाही.

दिल्लीतील आपल्या हितसंबंधांचं रक्षण करावं, असा निर्णय पक्षानं केल्याचं दिसतं आहे. कमी केलेले विजेचे दर, सरकारी शाळांमध्ये वाढलेली पटसंख्या आणि मोहल्ला क्लिनिकची कामगिरी यांमुळं गरीब वर्गात पक्षाला चांगला पाठिंबा मिळतो आहे, तो टिकवण्यावर पक्षानं भर दिला आहे. २०१४ सालच्या राष्ट्रव्यापी आकांक्षांच्या तुलनेत पक्षाचं सध्याचं कार्यक्षेत्र खूपच लहान म्हणावं लागेल, पण सध्या अवाजवी अपव्यय करणं ‘आप’ला परवडणारं नाही. शिवाय, केजरीवाल यांना इतरही काही गोष्टींचा विचार करावा लागला. विरोधकांबाबतची आपली संघर्षात्मक वृत्ती त्यांनी कायम ठेवली असती, तर त्यांना तुरुंगात जावं लागलं असतं आणि या प्रक्रियेमध्ये सत्ता गमवावी लागली असती. परिणामी हाती घेतलेलं काम पूर्ण न केल्याचा विध्वंसक ठपका त्यांना पुन्हा सहन करावा लागला असता. पूर्वी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा त्यांनी राजीनामा दिला तेव्हा त्यांच्यावर ही टीका झाली होती.

पक्षाच्या सद्यस्थितीचे राष्ट्रीय पातळीवरचे पडसादही दुर्लक्षणीय नाहीत. पंजाब व महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांमध्ये ‘आप’चं बऱ्यापैकी अस्तित्व आहे, तिथल्या कार्यकर्त्यांचं मनोबळ या संकटस्थितीमुळं खच्ची होईल. सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्या असताना ‘आप’ला सूर सापडला नाही, तर विरोधी अवकाश कमकुवत होईल. दिल्लीमधील परिस्थिती स्थिरस्थावर ठेवून त्याद्वारे भविष्यातील ऐक्य आणि विस्तार साधता येईल, असा केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा विचार असू शकेल. गरीब वर्गाचं पाठबळ असलं तरीही हा परिणाम साधला जाईल, अशी खात्री देता येणार नाही.

केजरीवाल हे भविष्यात कशा प्रकारचे राजकारणी म्हणून पुढं येतील, हा कळीचा प्रश्न या संकटस्थितीतून समोर येतो. राजकीय संघर्षाची धार न दाखवता यशस्वी मोहीमकर्त्याची भूमिका ते टिकवून ठेवणं त्यांना शक्य होईल का? त्यांच्या वक्तृत्व सामर्थ्यावर विसंबून असलेल्या नेत्यांचं व कार्यकर्त्यांचं काय? २०१९ साली दिल्ली काबीज करण्याची निकड केजरीवाल यांना पुन्हा संघर्षाच्या पावित्र्यामध्ये नेऊ शकते, परंतु सध्याच्या वादातून ‘आप’मधील एक गंभीर दुबळा दुवा अधोरेखित होतो आहे- या पक्षाचं भवितव्य केजरीवाल यांच्या व्यक्तिमत्वावर खूप जास्त अवलंबून आहे. मुख्य नेत्यावर मर्यादा घालण्यात विरोधकांना यश आलं की या संपूर्ण पक्षाची परिणामकारकताच प्रश्नांकित होऊन जाते. योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण केजरीवाल यांच्या सोबत अजूनही कायम असते, तर परिस्थिती वेगळी राहिली असती का? वैविध्यपूर्ण आणि कमी फूट असलेल्या सांघिक नेतृत्वाची उभारणी करता आली असती, तर कदाचित पक्ष सध्याइतका धोकाग्रस्त अवस्थेपर्यंत आला नसता. भारताचं लघुरूप असलेल्या दिल्लीमध्ये ‘आप’ची कामगिरी चांगली होते, यावरून पारदर्शकता व गरीब यांच्याबाबत निष्ठा राखणाऱ्या मंचाचं सामर्थ्य लक्षात येतं. आपलं उत्तरादायित्व जोखण्याच्या बाबतीत केजरीवाल यांनी व्यवहार्य दृष्टिकोन राखला असला, तरी गमावलेला क्षण परत मिळवणं त्यांना बहुधा शक्य होणार नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top