ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846
Reader Mode

आघाडीचा आराखडा

२०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्या असताना संभाव्य राजकीय आघाड्यांबाबतची संदिग्धता कायम आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अगदी महिन्याभरापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) अध्यक्ष अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप निवडणूक यंत्रणा अजिंक्य भासत होती. त्रिपुरामध्ये (मार्क्सवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या भक्कम लाल भिंतीला भगवा रंग देण्यात भाजपला यश आलं. मेघालय व नागालँडमध्येही सरकारस्थापनेसाठी भाजपनं यशस्वी आघाड्या केल्या. पण काही आठवड्यांमध्येच वाऱ्याची दिशा फिरली. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मतदारसंघ गोरखपूर व उपमुख्यमंत्र्यांचा फुलपूर मतदारसंघ या ठिकाणी भाजपच्या उमेदवारांना धूळ चारण्यात आली. भगव्या भाजपचा पराभव करण्यासाठी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष (बसप) यांनी हातमिळवणी केल्यामुळं हा परिणाम साधल्याचं राजकीय भाष्यकारांचं मत आहे. हे पूर्णतः खरं नसलं, तरीही २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील आघाडीसंबंधी चर्चा करणाऱ्या विरोधकांना या निकालामुळं नवीन ऊर्जा लाभली आहे. परंतु यातून भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधील (रालोआ) सहभागीदारांच्या वर्चस्वाला तडा जाऊन मोठ्या बदलाची सुरुवात झालेय किंवा नाही, हे अजून अस्पष्ट आहे. नवीन/जुन्या आघाड्यांच्या रचनेत काँग्रेस पक्ष बसतो की नाही, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे.

पण विरोधकांसमोर आता विविध नवीन पर्याय उपलब्ध झालेले आहेत, एवढं मात्र स्पष्ट आहे. भाजपेतर, काँग्रेसेतर आघाडी उभारणं, हा यातील एक पर्याय आहे. अशा प्रकारच्या आघाडीमुळं काँग्रेस पक्षाच्या मतांमध्येच फूट पडण्याची शक्यता आहे, असा भाजपचा होरा होता त्यामुळं ते याबाबतीत निश्चल राहिले. पण भाजपसमोसर फक्त काँग्रेस हीच समस्या नाही. उदाहरणार्थ, एप्रिल-मे महिन्यांमध्ये निवडणुका होत असलेल्या कर्नाटकात दक्षिणेतील जिल्ह्यांमध्ये (धर्मनिरपेक्ष) जनता दलाचा पाया भक्कम आहे, तिथं प्रवेश करताना भाजपला संघर्ष करावा लागतो आहे. माजी काँग्रेस नेते एस.एम. कृष्णा यांच्या आगमनानंतरही भाजपला वोक्कलिगा जातीयांशी संधान साधता आलेलं नाही. गौडांशी असलेल्या जातीय निष्ठेमुळं या समुदायातील हिंदूपणाची भावनाही (निवडणुकीत) दुय्यम ठरते.

उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची अवस्था आत्यंतिक बिकट झालेली आहे, त्यामुळं काँग्रेसची मतं कमी करण्याबाबत भाजपला चिंता करण्याची गरज उरलेली नाही. परंतु, समाजवादी पक्ष-बसप यांच्या एकत्र येण्यातून भाजपला कणखर आव्हान मिळतं आहे, हे ताज्या पोटनिवडणुकांमधूनही दिसून आलं. २०१४ आणि २०१७च्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मदतीची ठरलेली जमातवादी फूट बाजूला सारण्याचं काम या प्रदेशातील जातीय कल करू शकतो. २०१४ व २०१७ या वेळच्या निवडणुकांमध्ये दलित-जातव आणि यादवांमधील एक भाग व्यापक हिंदू ऐक्याचा भाग म्हणून सक्रिय झाला आणि त्याचा लाभ भाजपला झाला.

काँग्रेसप्रणित ‘धर्मनिरपेक्ष’ युती होण्याची शक्यता नसल्याचं आता समोर येऊ लागलं आहे. त्याऐवजी काँग्रेसेतर आणि भाजपेतर आघाडीची संभाव्यता आहे. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाक असे अपवाद वगळताइतर राज्यांमध्ये काँग्रेसची पिछेहा झालेली आहे. त्यामुळं, निवडणुकीत जास्त लाभदायक ठरणाऱ्या उत्तर प्रदेश, बिहार, तामीळनाडू, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल या राज्यांचा विचार केला, तर त्यातील केवळ महाराष्ट्रातच काँग्रेस दखलपात्र उरला आहे. तिथंही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी भागीदारी केली, तरच काँग्रेसला महत्त्व आहे.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाचं भविष्य काय असेल? आपला राजकीय प्रभाव ओसरतो आहे, हे वास्तव मान्य करून भाजपेतर, काँग्रेसेतर आघाडीला पाठिंबा देणं, हा एक पर्याय असू शकतो. पण हा पर्याय काँग्रेस सहजी स्वीकारणार नाही. पण हेही सोपं नाही. तेलंगणचे मुख्यमंत्री व तेलंगण राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव यांनी सांघिक आघाडीचा विचार मांडून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची अलीकडंच भेट घेतली. राव काँग्रेसपेक्षा भाजपच्याबाजूला कलणारे आहेत. महत्त्वाच्या विधिमंडळीय प्रश्नांवर राव यांच्या पक्षानं लोकसभेत नेहमीच भाजपला पाठिंबा दिलेला आहे. तेलंगण राष्ट्र समिती आणि काँग्रेस यांचा मतदारवर्ग सामायिक आहे. त्यामुळं तेलंगणात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मुस्लीम मतांना आपल्या बाजूला राखण्याच्या चढाओढीत तेलंगण राष्ट्र समिती व काँग्रेस हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी बनले आहेत. हा मतदारवर्ग सोडण्याला राव तयार होण्याची शक्यता नाही. समाजवादी पक्ष आणि बसप अर्थातच काँग्रेसशी सलगी करण्याच्या विचारात नाहीत. काँग्रेसकडील राजकीय भांडवलावरच आता हे व इतर राजकीय पक्ष प्रश्नचिन्ह उमटवत आहेत. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव करून सर्वांत मोठ्या पक्षाचं स्थान एकहाती काबीज करण्याची क्षमता आता काँग्रेसमध्ये आहे का? तसं नसेल, तर मग पर्यायी आघाडीच्या नेतृत्वावर काँग्रेस कोणत्या अधिकारात दावा सांगणार आहे? पण ही परिस्थितीही बदलू शकते. कर्नाकातील आपली सत्ता काँग्रेसनं टिकवली आणि २०१८च्या अखेरीला निवडणुकांना सामोरं जाणाऱ्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान व मिझोरम या चारांपैकी दोन राज्यांमध्ये जरी काँग्रेसनं विजय मिळवला तरी हा बदल घडू शकतो.

विरोधक अजून मोट बांधण्याच्या खटपटीतच आहेत, हे खरं; पण भाजपच्या अजिंक्य असल्याच्या प्रतिमेला उत्तर प्रदेश व बिहारमधील निवडणुकांमधून तडा गेला आहे हेही नाकारता येणार नाही. गोरखपूर व फुलपूर या प्रतिष्ठित लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपचा पराभव झाला असला, तरीही रालोआमधील घटकपक्षांसोबत संवाद साधण्यासाठी समिती स्थापन करण्याला मोदींनी नकार दिला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांच्या सत्ताकाळात असा पायंडा पाडला होता. त्यामुळं या पोटनिवडणुकांमधील निकालांनंतर रालोआमध्ये फूट पडली आहे. तेलुगू देसम पक्षानं या आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि इतरही अनेक पक्ष असमाधानी सूर काढत आहेत. यातील प्रत्येक पक्ष एकट्यानं संसदेतील भाजपच्या बहुमताला धक्का पोचवू शकत नाही, कारण भाजपकडं स्वतःच्याच पुरेशा जागा आहेत. पण या इतर पक्षांकडं बऱ्यापैकी जातीय जनाधार आहे, आणि भविष्यात भाजपच्या संख्याबळात घट झाली तर हा आधार महत्त्वाचा ठरणार आहे.

संभाव्य आघाडीचा आराखडा, अशा आघाडीचं नेतृत्व करण्याची काँग्रेसची क्षमता आणि रालोआला एकत्र ठेवण्यासंबंधीची भाजपची कामगिरी, या सर्व गोष्टी येत्या काळातील विविध विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर स्पष्ट होतील. हे निकाल म्हणजे केंद्र सरकारच्या कामकाजाबाबतचं अप्रत्यक्ष सार्वमतच असणार आहेत. शिवाय, मोदींची लोकप्रियता (किंवा त्यांच्या लोकप्रियतेचा अभाव) किती आहे, हेही त्यातून स्पष्ट होईल. कारण, या निवडणुका प्रादेशिक प्रमुखांच्या किंवा शहांच्या निवडणूक कौशल्याच्या आधारावर नव्हे, तर मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढल्या जातील, असं भाजपनं सूचीत केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील राजकीय भवितव्य सध्या तरी संदिग्ध आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top