ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

उपजीविकेसाठी ‘लाँग मार्च’

तीव्र होत असलेल्या ग्रामीण असंतोषावर तोडगा काढण्यासाठी कर्जमाफी पलीकडचा विचार भाजपनं करण्याची गरज आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अलीकडं सुमारे ४० हजार शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाला अपुऱ्या आश्वासनांविषयी जाब विचारायला मुंबई शहराच्या दिशेनं कूच केलं. स्त्री-पुरुष, वृद्ध-तरुण अशा सर्व गटांमधले शेतकरी या मोर्चात सहभागी झालेले होते. अनेकांनी लाल टोप्या घातलेल्या होत्या आणि त्यांच्या हातांमध्ये लाल झेंडे होते. अकरा मार्च २०१८ रोजी हा मोर्चा मुंबईत पोचला तेव्हा वरवर पाहाता विभिन्न भासणारी ग्रामीण व शहरी विश्वं एकमेकांवर आदळली. नाशिक ते मुंबई असं १८० किलोमीटरांचं अंतर या मोर्चेकऱ्यांनी पायी पार केलं होतं. परंतु, अशा प्रकारच्या आधी निघालेल्या इतर गटांच्या निषेध मोर्चांपेक्षा हा मोर्चा वेगळा ठरण्याचं कारण त्यामधील अंतरापुरतं मर्यादित नव्हतं. सर्वांत गरीब शेतकरी, आदिवासी उत्पादक यांचा मुख्य सहभाग, हे या मोर्चाचं इतरांपेक्षा असलेलं पहिलं वेगळेपण होतं. शिवाय, भारताच्या आर्थिक राजधानीच्या उन्मादी वेगाला अडथळा होणार नाही अशा पद्धतीनं मोर्चेकऱ्यांनी आपली मार्गक्रमणा केली, हाही मुद्दा वेगळेपणा दाखवणारा होता. मुंबईकरांनीही या वेगळेपणाची दखल घेतली. आख्यायिका बनलेली या शहराची अनास्था या वेळी मुंबईकरांनी बाजूला ठेवली. या मंडळींनी रस्त्यावर उतरून थकलेल्या मोर्चेकऱ्यांना अन्न, पाणी व वैद्यकीय सहाय्य देऊ केलं आणि त्यांच्याबाबत ऐक्याची भावना दाखवली. स्थानिक रहिवाश्यांचं हे वर्तन आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी केलेलं वार्तांकन यांमुळं राजकीय सत्ताधार आणि विरोधी पक्ष यांच्यावर खजील व्हायची वेळ आली. राज्य सरकारला क्लृप्त्या लढवायचीही सोय उरली नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्ष (भाजप)- शिवसेना यांच्या महाराष्ट्र शासनाला राज्यातील तीव्र होत चाललेल्या शेतकी संकटाचा वारसा आधीच्या शासनांकडून मिळाला. भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं अंमलात आणलेल्या निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर या महागड्या धोरणात्मक सुधारणांमुळं २०१६-१७ या वर्षात शेती क्षेत्रातील संकट तीव्रतम पातळीला पोचलं. (मार्क्सवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या ‘अखिल भारतीय किसान सभे’च्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रभरातील शेतकऱ्यांनी २०१७ सालच्या सुरुवातीला निदर्शनं केली होती. त्या वेळी पिकांच्या किंमतीनं ऐतिहासिक नीचांक गाठला होता. राज्य सरकार अनुत्सुक असतानाही ३० हजार कोटी रुपयांची अंशतः कर्जमाफी मिळवण्यात आणि शेतीउत्पादनांसाठी किमान हमीभावाचं अंशतः पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबत शेतकऱ्यांना यश मिळालं. परंतु वर्षभरानंतर बहुतांश पिकांच्या किंमती घटत्या बाजूलाच राहिल्या आहेत, परिणामी असमाधानी शेतकऱ्यांनी बिनशर्त कर्जमाफी, सिंचन सुविधा आणि जमीन अधिकार इत्यादी मागण्यांसाठी प्रदीर्घ मोर्चा काढला. जनतेकडून होणाऱ्या टीकेमुळं फडणवीस यांनी या आंदोलनाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारी तिजोरीला १० हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

कर्जमाफी हा अर्थातच तात्पुरती निकड भागवणारा उपाय आहे. थकित कर्ज माफ केल्यामुळं आणि पुढील पिकासाठी नवीन कर्ज काढायची संधी मिळाल्यामुळं कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कसंबसं तगून राहायचा अवकाश यातून मिळतो. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांसाठी कुख्यात असलेल्या राज्याच्या दृष्टीनं हा उपायही लहान नाही. परंतु शेवटी हा तात्पुरता दिलासा आहे. शेती बाजारपेठेमध्ये सध्या अवमूल्यनाचा कल आहे; शिवाय, गेला बराच काळ शेतीमधील उत्पन्न अव्यवहार्य ठरलेलं आहे, हे अस्वस्थकारक सत्य सरकारच्या समोर उभं ठाकलेलं आहे. वाढता उत्पादन खर्च आणि उत्पादनाची घटत असलेली किंमत, पाण्याचे स्त्रोत व तांत्रिक सहाय्याची असमान उपलब्धता, आणि नकदी पिकांवर भर दिल्यानं अखेरीस उत्पादकतेमध्ये झालेली घट, या मुद्द्यांचाही संदर्भ या समस्येला आहे. मान्सून व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ यांच्या चंचलपणामुळं या समस्येत आणखी भरच पडलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेपासून बहुसंख्य शेतकरी वर्गाला कोणतंही संरक्षण नाही.

शेती सुधारणा कार्यक्रमपत्रिकेचा एककल्ली भर ‘किंमतीं’वर आहे. १९७०च्या दशकात सुरू झालेल्या ‘नव-शेतकरी चळवळी’शी याचा संबंध आहे. या धोरणामुळं लहान व मोठ्या जमीनमालकांमध्ये व्यापक ऐक्य प्रस्थापित झाली. परंतु अधिक मूलभूत रचनात्मक समस्यांवर- विशेषतः जमीनधारणा, सिंचन, पतपुरवठा, जमीनवापर आणि पीकरचना यांसंबंधी- कोणताही उपाय करण्यात आला नाही. राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या (२००४-०६) माध्यमातून एम.एस. स्वामीनाथन यांनी मांडलेल्या शिफारसी गेल्या दशकभरातील शेतीविषयक मागण्यांसाठी आधारभूत ठरल्या आहे. शेतीसंकटाला आळा घालण्याच्या बाबतीत कर्जमाफीचा उपाय अकार्यक्षम आहे, असं प्रतिपादन या समितीनं केलं होतं. आर्थिकदृष्ट्या आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत शेतीसाठी तंत्रज्ञान, व्यापर व शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण यांमध्ये राज्यसंस्थेनं हस्तक्षेप करावा, असं स्वामीनाथन यांनी सुचवलं होतं. अशा सुधारणा न झाल्यामुळं भारतीय ग्रामीण भागामध्ये विविध प्रकारची शेती समस्या गहन बनली आहे, परिणामी लहान आणि परिघावरील शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली व त्यांचं दारिद्र्यही वाढलं.

गेल्या वर्षीच्या शेतकरी आंदोलनापेक्षा या वेळचा शेतकऱ्यांचा मोर्चा आणखी एका महत्त्वाच्या संदर्भात वेगळा आहे- या मोर्चात मोठ्या संख्येनं सहभागी झालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी ‘अनुसूचीत जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम, २००६’ या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी अशीही मागणी केली. या मागणीची पूर्तता करायची तर, वनजमिनीवर मालकी सांगणाऱ्या व तिथं उत्पादन घेण्याचा, तिथल्या स्त्रोतांचं व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मागणाऱ्या अनेक व्यक्तिगत व सामुदायिक वनहक्कविषयक अर्जांना वेगानं मंजुरी द्यावी लागेल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र हे एक आघाडीचं राज्य असतानाही ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेवरून शेती अर्थव्यवस्थेतील भूमिहिनांसमोरच्या धोक्याची कल्पना येते. स्त्रोतसंपन्न वनक्षेत्रांमध्ये आपला ऐतिहासिक पेशा सांभाळत असलेल्या या लोकांना जमिनी घशात घालणाऱ्या उद्योगकंपन्यांकडून आणि सरकारपुरस्कृत विस्थापनाकडून मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘जमीन’ हा मुद्दा लोकआंदोलनासाठीचा राजकीय विषय ठरू शकतो, हेही सिद्ध झालं.

महाराष्ट्रातील आत्तापर्यंतच्या मराठाप्रभुत्वाखालील राजकारणामुळं शेतीची प्रादेशिक राजकीय अर्थनीती ऊसाच्या बाजूनं पक्षपाती झालेली आहे. सकल पीकक्षेत्रापैकी केवळ ४ टक्के भाग ऊसानं व्यापलेला असूनही राज्याच्या एकूण सिंचनक्षमतेपैकी ६४ टक्के सिंचन या पिकाला मिळालेलं आहे. अशा प्रकारे राजाश्रय मिळूनही महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने गर्तेत सापडल्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा वेळी वाढत्या ग्रामीण असंतोषावर उपाय म्हणून दीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या शेती सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याची संधी भाजपला आहे. अशा कार्यक्रमाला या पक्षाचे कुडमुडे भांडवलशाही आश्रयदाते आणि पक्षाचा मुख्य मतदार असलेला शहरी मध्यमवर्ग व निम्न व्यावसायिक विरोध करतील. परंतु निवडणुकीच्या वर्षामध्ये भाजपला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. अन्यथा, इतरही राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते. यातून कदाचित निवडणुकीय मोहिमांमधली भाजपची घोडदौड ठेचकाळण्याचीही शक्यता आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top