ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सरकारी सूर

आपण स्वतंत्र सार्वजनिक प्रसारक आहोत, अशी नक्कलही प्रसार भारती करू शकत नाही.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

नरेंद्र मोदी सरकार किंवा आधीच्या कोणत्याही सरकारला खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र व स्वायत्त सार्वजनिक प्रसारक (पब्लिक ब्रॉडकास्टर) हवा होता, असं म्हणता येणार नाही. तरीही, भारताची तथाकथित ‘सार्वजनिक’ प्रसारणसंस्था ‘प्रसार भारती’ आणि सरकार यांच्यात थोड्याशा मतभेदाचे प्रसंग घडले की, ताबडतोब प्रसार-भारतीच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला जातो आणि त्यावर चर्चा झडतात. काहीच दिवसांपूर्वी माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं केलेल्या व्यावसायिक नियुक्त्या प्रसार-भारतीच्या मंडळानं नाकारल्या. या संबंधीच्या निर्णयाचा अधिकार आपला आहे, असं प्रतिपादन करत मंडळानं स्वतःच्या प्रभावक्षेत्राबाबतच्या लढाईचं रणशिंग फुंकलं. त्यानंतर मंत्रालयानं सकृत्दर्शनी दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडियो (एआयआर) यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठीचा निधी उपलब्ध करून दिला नाही. आपल्याबाबत मंत्रालय सूडबुद्धीनं वागत आहे, असा आरोप मंत्रालयानं केला. पण अपेक्षेप्रमाणे हा कौटुंबिक कलहाच्या पातळीवरचा वाद निवळून गेला.

इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षानं १९७५-७७ या वर्षांमधील आणीबाणीदरम्यान दूरदर्शन व एआयआर यांना सरकारी प्रचारासाठी निर्लज्जपणे वापरलं, या अतिरेकी वागणुकीनंतर स्वायत्त सार्वजनिक प्रसारक महामंडळाच्या संकल्पनेनं जन्म घेतला. १९७७ साली सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारनं बुजूर्ग संपादक व पत्रकार बी.जी. वर्गीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून अशा महामंडळासंबंधीचा आराखडा तयार करवून घेतला. या संदर्भात भारतानं ‘ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’चा (बीबीसी) आदर्श ठेवला. वर्गीस समितीच्या शिफारशींवरून ‘प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण महामंडळ) अधिनियम’ तयार करण्यात आला आणि १९९० साली या कायद्याला मंजुरी मिळाली. यानंतर सात वर्षांनी प्रसार-भारतीची स्थापना झाली.

तरीही या मूळ कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची तसदी मात्र अजूनपर्यंत कोणत्याही सरकारनं घेतलेली नाही. उदाहरणार्थ, त्या-त्या वेळच्या सरकारी हस्तक्षेपापासून प्रसार-भारतीला संरक्षण लाभावं यासाठी मंडळाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणारी २२ सदस्यीय संसदीय समिती असावी, असं अधिनियमात नमूद केलेलं आहे. अशी समिती सध्या अस्तित्वात नाही आणि कोणत्याही राजकीय पक्षानं या समितीच्या निर्मितीची मागणीही केलेली नाही. आधीच्या सरकारनं स्थापन केलेल्या सॅम पित्रोडा समितीनं इतर शिफारशींसोबतच या त्रुटीकडं लक्ष वेधणारी शिफारसही केली होती. किंबहुना, अशी तरतूद परिणामकारक ठरू शकते हे २०११ साली ‘राज्यसभा टीव्ही’च्या स्थापनेवेळी निदर्शनास आलं होतं. त्या वेळी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी त्याचे अध्यक्ष होते आणि विविध राजकीय पक्षांच्या सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, तिच्याकडं या वाहिनीवर देखरेख ठेवायचं काम होतं. देशातील विविध खाजगी मालकीच्या वृत्तवाहिन्यांवरील निरर्थक गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा टीव्हीवरच्या काही दर्जेदार चर्चा वाऱ्याच्या मंद झुळकेसारख्या ठरल्या. सार्वजनिक प्रसारक कशा प्रकारे योगदान देऊ शकतो, हे या निमित्तानं देशाला अनुभवायला मिळालं. पण हा प्रयोग फार काळ टिकला नाही.

भारताच्या राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या ‘सार्वजनिक जीवनातील ११ लौकिकवान व्यक्ती’ आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील चार सदस्य यांचा समावेश असलेलं एक प्रसारण मंडळही स्थापन करावं, असं कायद्यात म्हटलेलं आहे. प्रसार-भारतीवरून प्रसारीत झालेल्या कोणत्याही आशयाविषयी कुणा समाजसदस्याची तक्रार असेल तर त्याची दखल या मंडळानं घेणं अपेक्षित होतं. परंतु असं काही मंडळ अजूनपर्यंत अस्तित्वात आलेलं नाही. शिवाय, भारतीय प्रसारण महामंडळ अशा एका संयुक्तसंस्थेची निर्मिती करण्याची सूचनाही कायद्यात आहे. परंतु हेही प्रत्यक्षात आलेलं नाही.

उलट सार्वजनिक प्रसारकाची बतावणी करून प्रत्यक्षात पूर्वीच्या व्यवस्थेप्रमाणेच माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून थेट संचालित होणारी दूरदर्शन वाहिनी आणि एआयआर आपल्यासमोर ठेवण्यात आलेले आहेत. कोणत्याही अर्थानं प्रसार-भारती मंडळाला स्वतंत्र म्हणता येणं अवघडच आहे. सत्ताधारी पक्षाशी विचारसरणीयदृष्ट्या संलग्न असलेल्या लोकांचाच भरणा या मंडळात असतो, आणि विद्यमान मंडळ व त्याचे अध्यक्ष याला अपवाद नाहीत. हे मंडळ आणि सरकार यांच्यातले मतभेद कधीही विचारसरणीय स्वरूपाचे नव्हते, तर अधिकारक्षेत्राच्या संदर्भातले होते. त्यामुळं प्रसार-भारतीच्या सद्यरूपाला ‘सार्वजनिक प्रसारक’ असं संबोधणं गैरसमजुतीचं आहे. आधीप्रमाणेच ती केवळ एक ‘सरकारी प्रसारक संस्था’ आहे.

शिवाय, एखादी सार्वजनिक प्रसारणसंस्था विद्यमान कायद्यानुसार निर्माण झालेली असली, तरी तिच्या कामकाजात माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचीही भूमिका कायम असेपर्यंत या संस्थेच्या स्वायत्ततेविषयी चर्चाच अशक्य ठरते. मुळात भारतामध्ये असं मंत्रालय का आहे, असा प्रश्न आपण विचारायला हवा. सरकारी प्रचार करणं किंवा खाजगी माध्यमसंस्थांना परवाने देणं, या व्यतिरिक्त या मंत्रालयानं काय करणं अपेक्षित आहे? सरकारकडं प्रचारासाठी दूरदर्शन आणि एआयआर आधीपासूनच आहेत, आणि दुसरी एखादी संस्था परवानावाटपाचं काम करू शकते. असं मंत्रालय अस्तित्वात असणं हाच लोकशाहीच्या दृष्टीनं एक विरोधाभास नाही का?

स्वायत्त सार्वजनिक प्रसारक निर्माण करणं सयुक्तित ठरणारं आहे, याबाबत फारशी शंका घेता नाही. आपला प्रेक्षकवर्ग वाढवण्यासाठी उपयुक्त नसलेल्या अनेक मुद्द्यांकडं खाजगी मालकीची माध्यमं दुर्लक्ष करतात, हे मुद्दे प्रकाशात आणण्यासाठी अशी संस्था महत्त्वाची ठरू शकते. विचारी चर्चा आणि वादविवाद यांच्यासाठीचा अवकाशही सार्वजनिक प्रसारकाच्या माध्यमातून मिळू शकतो. खाजगी वाहिन्यांमधील दैनंदिन घडामोडी व बातम्यांच्या कर्कश्श गोंगाटामध्ये असा अवकाश लुप्त झालेला आहे. या शिवाय, सार्वजनिक प्रसारक भारतातील संपन्न वैविध्याचं संग्रहालय बनू शकतो. पूर्वी, विशेषतः एआयआरनं या वैविध्यपूर्ण देशाच्या सर्व भागांमधील सांगितिक वारसा संगृहित करण्यामध्ये मोलाची भूमिका निभावली होती. हे आणि असे अनेक विषय स्वतंत्र सार्वजनिक प्रसारक हाताळू शकतो. आजची प्रसार-भारती अशा भूमिकेची फिकी नक्कलही करताना दिसत नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top