सत्ताच गोंद बनते तेव्हा

सरसकटीकरण टाळण्याचा मुख्य धडा ईशान्य भारतातील मेघालय, नागालँड व त्रिपुरा या तीन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमधून ‘मुख्यभूमी’तील भारतानं घ्यायला हवा. त्रिपुरामध्ये गेली २५ वर्षं सत्तेत राहिलेल्या (मार्क्सवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला निर्णायक मात देऊन भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) मोठा विजय मिळवला. त्यानंतर ईशान्येत ‘भगवी झेप’ दिसल्याच्या झगझगत्या बातम्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी दिल्या. परंतु, ‘ईशान्य भारत’ या भौगोलिक प्रदेशामध्ये सात (आता सिक्किम धरून आठ) विभिन्न राज्यं आहेत, त्यांची वेगवेगळी राजकीय, सांस्कृतीक व ऐतिहासिक वैशिष्ट्यं आहेत, याचा माध्यमांना नेहमीप्रमाणे विसर पडला. या सगळ्यांना एकगठ्ठा मानणं म्हणजे त्यांच्या वेगळ्या स्वतंत्र ओळखी नाकारण्यासारखं आहे. किंबहुना, ‘मुख्यभूमी’तील ही वृत्ती या राज्यांमधील लोकांच्या रोषाचं एक मुख्य कारण आहे. एका साच्यात बसवून आपल्याला परिघावर ढकललं जातं, अशी भावना या राज्यांमध्ये दिसून येते.

प्रस्थापित सरकारविरोधी लोकभावनेच्या मुद्द्यासोबतच त्रिपुरामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेल्या हिंदू लोकसंख्येमुळंही भाजपला यश मिळवता आलं. ख्रिस्तीबहुल असलेल्या पर्वताळ राज्यांमधील गोष्ट मात्र पूर्णतः निराळी आहे. किंबहुना त्रिपुरातही स्वतःच्या बळावर सरकार स्थापन करण्याइतक्या जागा भाजपला जिंकता आल्या असल्या, तरी या राज्यातील राजकारणामध्ये भाजपचा प्रवास एका प्रादेशिक पक्षाचं शेपूट पकडूनच झालेला आहे. त्रिपुरातील आदिवासींसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करणारा ‘इंडिजीनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ (आयपीएफटी) हा भाजपचा मित्रपक्ष आहे. त्रिपुरातील नवीन सरकारमध्ये आयपीएफटी हा कनिष्ठ भागीदार असला, तरी सत्ताधारी पक्षाच्या मार्गातला काटा बनण्याची क्षमता या प्रादेशिक पक्षात आहे, कारण केंद्रातील भाजप स्वतंत्र राज्याची मागणी मान्य करण्याची अजिबातच शक्यता नाही.

मेघालय आणि नागालँडमधील खरी कहाणी जाणून घेण्यासाठी प्रादेशिक राजकारणाचा स्वभाव जाणून घ्यावा लागतो. ‘ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फरन्स’ (एपीएचएलसी) या संघटनेनं केलेल्या संघर्षाचा परिणाम म्हणून १९७२ साली खासी, जैन्तिया व गारो यांच्यासाठी आसाममधील काही भाग वेगळा काढून मेघालय हे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्यात आलं. काहीच वर्षांनी एपीएचएलसीमध्ये दुफळी माजली. याला १९७६ साली केंद्रात सत्तेमध्ये असलेल्या काँग्रेसच्या क्लृप्त्या मुख्यत्वे कारणीभूत ठरल्या. त्याच्या आदल्याच वर्षी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली होती. या दुफळीनंतर एपीएचएलसीच्या माजी सदस्यांनी एक तर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला किंवा स्वतःचे लहान प्रादेशिक गट स्थापन केले. सगळ्यांनी एकत्र येऊन काँग्रेसेतर सरकार स्थापन करण्याचा त्यांचा २००८ सालचा एकमेव प्रयत्न एकच वर्ष टिकला, शेवटी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि आताच्या निवडणुकीपर्यंत तिथं काँग्रेसची सत्ता होती. गैरशासनाचा इतिहास असूनही या वेळीही मेघालयामध्ये काँग्रेसच सर्वांत मोठा पक्ष ठरला, पण तातडीनं आघाडी उभारण्याची भाजपसारखी कावेबाज ‘मध्यस्था’ची क्षमता काँग्रेसमध्ये नाही. या वेळी सत्तेत आलेली आघाडी अव्यवस्थित स्वरूपाचीच असली तरी भाजप हा एक घटकपक्ष असल्यामुळं ही आघाडी टिकून राहील, अशी शक्यता आहे.

नागालँड चौकटीबाहेरचं स्थान कायम राहिलं आहे. केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय पक्षासोबत आघाडी करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या प्रादेशिक पक्षांचं तत्त्व भाजपनं वापरलं, आणि निवडणुकांपूर्वी दोन मुख्य प्रादेशिक पक्षांना झुलवत ठेवलं. टी.आर. झेलियांग यांच्या नेतृत्वाखालील नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) हा सत्ताधारी पक्ष फुटला आणि त्यातून नेईफिऊ रिओ यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनलिस्ट डेमॉक्रटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपी) स्थापन झाली, तिच्यासोबत भाजपनं निवडणुकीपूर्वी युती केली होती. एनपीएफमधील फूट काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर नव्हती, तर रिओ आणि झेलियांग यांच्यातल्या शत्रुत्वामुळं पडलेली होती, त्याचा राजकीय लाभ भाजपनं उठवला. शेवटी भाजपनं एनडीपीपीला सोबत ठेवलंच आणि लहान पक्षांना धरून सरकारस्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ मिळवलं. नागालँडमधील अलीकडचा राजकीय इतिहास बघता, विधानसभेत कोणताही एक विरोधी पक्ष उभा राहिलेला नाही, त्यामुळं आता नजीकच्या भविष्यात एनपीएफमध्ये पुन्हा फूट पडून काही सदस्य सत्ताधारी आघाडीत दाखल झाले, तर आश्चर्य वाटू नये. नागालँडमध्ये सत्ताधारी पदावर असण्याचं आकर्षण विभिन्न घटकांना एकत्र ठेवणाऱ्या विचारसरणीय गोंदासारखं कार्यरत आहे.

तर, ईशान्य भारतातील तीन राज्यांमधून ‘मुख्यभूमी’नं कोणते निष्कर्ष काढायला हवेत? एक, त्रिपुरातील निकाल इतर दोन राज्यांमधील राजकीय वास्तवाचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत. त्रिपुरामध्ये भाजप जिंकला असला, तरी दोन पर्वताळ राज्यांमध्ये तो जवळपास पूर्णतः प्रादेशिक पक्षांवर अवलंबून आहे. यातील कोणत्याही राज्यात स्वतःच्या बळावर सत्ता स्थापन करण्याची संधी भाजपला मिळेल अशी शक्यता नाही. दोन, भाजप स्वतःचं वर्णन ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ असं करत असला, तरीही ते सातत्यानं ज्या काँग्रेसवर हल्ला चढवतात त्यापेक्षा त्यांच्यात फारसा फरक नाही. सत्ता गाठता येत असेल तोपर्यंत काहीही केलेलं चालतं, हे तत्त्वज्ञान दोघांमध्येही सामाईक आहे. तीन, य राज्यांमध्ये काँग्रेससारख्या गैरशासनाच्या कामगिरीची नोंद भाजपच्या खात्यावर नसल्यामुळं विकासाचा कार्यक्रम लोकांच्या गळी उतरवण्यात भाजपला यश आलं. पण आश्वासनांना धरून कृती होणार नाही, त्यामुळं सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी काही महिन्यांपर्यंत ही परिस्थिती पालटेल. अखेरीस, थेट लढाईत भाजप हा कणखर प्रतिस्पर्धी आहे, याबद्दल संशय नाही; परंतु, आता त्रिपुरात किंवा २०१६ साली आसाममध्ये किंवा ईशान्येत इतरत्र भाजपला मिळणारा विजय हा मुख्यत्वे ‘मध्यस्थी’च्या कलेमुळं मिळालेला आहे, एक प्रकारच्या ‘क्लृप्तीबाजी’चाच हा प्रकार आहे.  सत्तेचं आकर्षण दाखवून असंभाव्य भागीदारांची आघाडी उभारण्याची ही कला वा क्लृप्ती आहे.