ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

व्यापारी युद्धाची मार्गक्रमणा

स्मूट-हॉवले जकातीसारखं काही धोरण (आणि त्यातून उद्युक्त झालेली प्रत्याघाती धोरणं) येऊ घातलंय का?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या कारणावरून अॅल्युमिनियमच्या आयातीवर १० टक्के आणि पोलादाच्या आयातीवर २५ टक्के जकात लावायची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ मार्च रोजी केली. यातून व्यापारी युद्धाला चिथावणी मिळेल, अशी शंका मोठ्या प्रमाणात बोलून दाखवली जाते आहे. प्रस्तुत अंक छपाईला जाईपर्यंत तरी असं काही सुरू झालं नव्हतं, परंतु जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये व्यापारी युद्ध सुरू झालं तर त्यातून जागतिक व्यापाराचा मोठा संकोच होईल, हे मात्र नोंदवायला हवं. यामुळं जागतिक अर्थव्यवस्थेत तीव्र मंदी उद्भवू शकते. परिणामी, आधीच तणावग्रस्त असलेले भूराजकीय ताण निःसंशयपणे आणखीन वाढतील. पण ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाच्या राष्ट्रवादी लाटेवर स्वार झालेल्या ट्रम्प यांना अशी निर्णायकता वाढवण्यातच रस दिसतो आहे. अमेरिकेतील अॅल्युमिनियम व पोलाद उद्योगांना ‘उद्ध्वस्त’ केलेल्या निनावी देशांविरोधात तावातावानं बोलताना त्यांनी आयातीवर मोठी जकात लादण्याचं समर्थन केलं: “आपल्या देशात अॅल्युमिनियम व पोलाद तयार करता येणार नाही अशी वेळ येईल, तेव्हा आपला बराचसा देश तसा उरलेलाच नसेल.”

अमेरिकेतील अॅल्युमिनियम व पोलाद उद्योगांमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या एका गटासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये आयातीवरील जकातीची घोषणा करण्यात आली. देशांतर्गत पोलाद व अॅल्युमिनियमच्या किंमती आणि नफा ही या निर्णयामागची मुख्य कारणं होती, असा संकेत यातून देण्यात आला. आयातीवरील जकातीचा परिणाम पोलाद व/किंवा अॅल्युमिनियम यांवर आधारीत स्वयंचलित क्षेत्र, हवाईअवकाश उद्योग, बांधकाम, यंत्रसामग्री, व इतर अनेक उद्योगांवर आणि उलट्या बाजूनं त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेवर होणार आहे, याची फारशी फिकीर या निर्णयामध्ये केलेली दिसत नाही. ट्रम्प यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि राष्ट्रीय आर्थिक मंडळाचे अध्यक्ष गेरी कोहन यांनी ६ मार्च रोजी राजीनामा दिला. त्यांनी यापूर्वी औद्योगिक व उत्पन्न कर यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करवली होती. ‘गोल्डमन सच्स’मधील माजी उच्चपदस्थ अधिकारी असलेल्या कोहन यांनी जकातीच्या निर्णयाबाबत ट्रम्प यांच्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ चमूच्या बाजूनं जाऊन निर्णयाला विरोध केल्याचं सांगितलं जातं. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, परराष्ट्र मंत्री व संरक्षण मंत्री असलेले अनुक्रमे एच.आर. मॅकमास्टर, रेक्स टिलरसन व जिम मॅतीस यांचा या चमूमध्ये समावेश आहे. जकातीसंबंधी असा निर्णय घेतल्यास ‘सुरक्षे’च्या संदर्भात अमेरिकेचे मुख्य साथीदार असलेले जर्मनी, फ्रान्स, जपान, कॅनडा व दक्षिण कोरिया दूर जातील, अशी आर्जवी बाजू मांडत या मंडळींनी जकातीच्या निर्णयाला विरोध केला.

युरोपीय संघ आणि ‘उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार करारा’मधील (नाफ्ता: नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेन्ट) अमेरिकेचे व्यापारी भागीदार असलेल्या कॅनडा व मॅक्सिको यांनी जकातीच्या या निर्णयावर तत्काळ प्रतिसाद दिला. या निर्णयाला जागतिक व्यापार संघटनेच्या वाद समेट संस्थेमध्ये युरोपीय संघ कायदेशीर आव्हान देईल, असं संघाच्या व्यापार आयुक्त सिसिलिया माल्मस्ट्रोम यांनी सूचीत केलं. शिवाय, या निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेतील काही उत्पादनांवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी सुसंगत प्रत्याघाती जकात लावली जाईल, असंही त्या म्हणाल्या. या घडामोडींना व्यापारी युद्ध संबोधण्याबाबत त्या नाखूष दिसल्या, पण युरोपीय संघानं अशा रितीनं प्रत्युत्तर दिल्यास युरोपीय गाड्यांवर अमेरिकेचं पुढचं आक्रमण असेल, असे संकेत ट्रम्प यांनी तत्काळ दिले. युरोपीय संघानं प्रत्याघाती जकातीसाठी निवडलेल्या अमेरिकी उत्पादनांमध्ये हार्ले डेव्हिडसन मोटरसायकलींचा समावेश आहे, त्यातूनच चिथावणी मिळून ट्रम्प यांनी युरोपीय कारच्या संदर्भात प्रतिबंधात्मक जकात लादण्याची धमकी दिली असावी. व्हाइट हाउसमधील ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाच्या खंद्या आर्थिक राष्ट्रवादी समर्थकांपैकी ‘व्हाइट हाउस राष्ट्रीय व्यापारी मंडळा’चे संचालक पीटर नवारो आणि व्यापार मंत्री विल्बर रॉस यांनी कोहन यांच्या आधीच राजीनामा दिला. पण सर्वांत जोमानं मतभिन्नता व्यक्त करण्याचं काम रिपब्लिकनांकडून झालेलं आहे. सभागृहाचे अध्यक्ष पॉल डी. रायन यांनी या जकातीविरोधातील मत ठामपणे व्यक्त केलं.

आयातीवरील जकातींपासून आपल्याला सवलत मिळावी, अशी विनंती कॅनडा व मॅक्सिको यांनी केली, त्यावर त्यांच्या प्रतिनिधींना अमेरिकेनं कथितरित्या असं सांगितलं की, सध्या सुरू असलेल्या नाफ्ता वाटाघाटींमध्ये अमेरिकेच्या मागण्या या देशांना मान्य असतील तरच जकातीसंबंधीची सवलत दिली जाईल. थोडक्यात नाफ्तानं आपल्या डोक्यांवर बंदुका रोखल्यासंदर्भात कॅनडा व मॅक्सिकोनं पुनर्वाटाघाटी कराव्यात, अशी अमेरिकेची मागणी आहे, असं या देशांपैकी एका देशाचा प्रतिनिधी म्हणाला. विशेष म्हणजे, ‘व्यापार व उत्पादनविषयक धोरण कार्यालया’चीही सूत्रं सांभाळणाऱ्या नवारो यांनी स्पष्ट केलं आहे की, सुट्या देशांना अशा सवलती लागू होणार नाहीत, तर कंपन्यांनाच सवलती मागण्याची मुभा राहील. यामुळं दबावगटांची तीव्र चलती सुरू होईल.

या संदर्भात सर्वत्र असहमतीचे सूर लागत असताना ट्रम्प यांनी व्यापारी युद्धाचा रोख चीनच्या दिशेनं वळवावा याबाबत मात्र प्रस्थापित यंत्रणेत काहीसं एकमत होताना दिसतं आहे. चीनच्या ‘लुटारू व्यापारी वर्तना’च्या विरोधात अमेरिकेनं साथीदार देशांची एक आघाडी उघडावी, असंही सुचवलं जातं आहे. अशा आघाडीचा भाग म्हणून अमेरिकेसोबत यायला तयार असलेल्या देशांबाबत आक्रमक पवित्रा घ्यायचं कारण काय, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. चीनची ‘सॉफ्टवेअर चाचेगिरी’, ‘व्यापारी गुपितांची चोरी’ व ‘बनावट वस्तूं’चा व्यापार ही मुख्य लक्ष्यं असल्याचं दिसतं आहे. चीन हा ‘मुख्य गुन्हेगार’ आहे, त्यामुळं अमेरिकेच्या ‘सर्वसमावेशक व्यापार व स्पर्धात्मकता अधिनियम, १९८८’मधील कलम ३०१ अनुसार चीनचा ‘हात पिळायची’ वेळ आलेली आहे. अमेरिकेच्या व्यापारी संबंधांना ‘हानी’ पोचवणारं ‘अवैध’ तंत्रज्ञान हस्तांतरण व बौद्धिक संपदेची ‘चोरी’ यांबद्दल चीनला ‘शिक्षा’ द्यायला हवी, अशी मागणी होते आहे. चीनकडून आयात होणारे शूज्, कापड व पेहराव, आणि ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांच्यावर प्रतिबंधात्मक जकात लावावी, अशाही मागण्या केल्या जात आहेत.

परंतु, चीननं या संदर्भात उत्तेजित न व्हायची भूमिका घेतली आहे. तरीही, जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार चालणाऱ्या बहुराष्ट्रीय व्यापारी व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न म्हणूनच या प्रारंभिक ‘संरक्षणात्मक’ कृतींकडं बघायला हवं. जून १९३०मध्ये लागू झालेल्या स्मूट-हॉवले जकात अधिनियमासारखं काहीतरी पुन्हा सुरू होण्याची संभाव्यता निर्माण झाली आहे. १९३०च्या अधिनियमानं साधारण २० हजार वस्तूंच्या आयातीवर जकात वाढवली होती, त्यातून अमेरिकेच्या मुख्य व्यापारी भागीदारांनी प्रत्याघाती जकात लादली आणि तीव्र व्यापारी युद्ध सुरू झालं होतं. मग जागतिक व्यापाराचा संकोच आणि अखेरीस महामंदी असे या निर्णयाचे पडसाद उमटले होते.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top