साम्राज्यवादी गृहितकं

नरेंद्र मोदींच्या भारतामध्ये ‘धर्माचं वा श्रद्धेचं स्वातंत्र्य’ धोक्यात आहे, असा शोक ब्रिटिश संसदेनं १ मार्च २०१८ रोजी व्यक्त केला. राष्ट्रकुलातील राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीसाठी एप्रिल २०१८च्या मध्यात मोदी युनायटेड किंगडममध्ये येतील तेव्हा त्यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित करावा, अशी विनंती स्कॉटिश नॅशनल पार्टीचे नेते व खासदार मार्टीन डॉचर्टी-ह्यूजेस यांनी ब्रिटिश सरकारकडं केली.

भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील अत्याचाराबाबत ब्रिटनला अखेरीस जाग आली, ही सकृत्दर्शनी चांगली बातमी आहे. आपल्या हिंदुत्ववादी कार्यक्रमाद्वारे राज्ययंत्रणेत आणि समाजात विष पेरण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सरकारवर राजनैतिक दबाव निर्माण होणं स्वागतार्हच आहे. परंतु, या संदर्भातील ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’मधील भाषणांचं शब्दांकन वाचणं रोचक ठरतं. (पाश्चात्त्येतर) जगात सर्वत्र धार्मिक स्वातंत्र्याचा ऱ्हास होत असल्याबद्दल ब्रिटनला वाटत असलेली चिंता साम्राज्यवादी गृहितकांच्या आधारे मांडली गेल्याचं या भाषणांमधून उघड होतं.

साम्राज्याच्या उघड समर्थनांना सार्वजनिक संभाषितामध्ये कितपत वैधता मिळते, एवढ्याच निकषावरून आधुनिक युरोपीय धाटणीच्या साम्राज्यवादी प्रचारतंत्राचं यश जोखता येणार नाही. साम्राज्यवादी विचारधारेची काही पायाभूत गृहिकं स्वयंस्पष्ट व उघड होतील अशा रितीनं सादर केली जाताना किती मर्यादा गाठली जाते, यावरून हे मूल्यमापन करता येतं. एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील युरोपचं यश ही सर्व समाजांच्या यशापयशांची निर्विवाद मोजपट्टी ठरते, हे असंच एक गृहितक आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या ऱ्हासाविषयी चिंता व्यक्त करणारी ‘वेस्टमिंस्टर हॉल’मधील चर्चा ही जवळपास निष्काळजीपणे ‘युरोपकेंद्री’ होती. भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असूनही ‘तिथं अजूनसुद्धा धार्मिक अत्याचार होतो आणि युरोपातील काही ठिकाणांचा विचार करता तर भारतातील धार्मिक अत्याचारांची व्याप्ती अकल्पनीयच वाटते,’ याबद्दल लेबर पार्टीचे खासदार फेबियन हॅमिल्टन यांनी खेद व्यक्त केला. म्हणजे युरोपातील (पाश्चात्त) काही भागांमधील परिस्थितीच्या तुलनेत भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य अनिष्ट पातळीवर असल्याचं दिसतं, म्हणून या संदर्भातील भारताची कामगिरी खराब ठरते.

धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीच्या या साम्राज्यवादी संभाषिताचे परिणामही पुरेसे स्पष्ट आहेत. भारतामध्ये ख्रिश्चन आणि शिख हे दोनच पीडित धार्मिक गट आहेत, असा समज ब्रिटिश संसदेतील चर्चेवरून होतो. भारतातील हिंदुत्ववादी हिंसाचाराचं मुख्य लक्ष्य ठरलेल्या मुस्लिमांच्या भवितव्याविषयी एक शब्दही या चर्चेत बोलला गेलेला नाही. या लख्ख त्रुटीचं कारण काय? ब्रिटनमध्ये (आणि अर्थातच उर्वरित ‘पाश्चात्त’ जगात) मुस्लीम अल्पसंख्याकांचे अधिकार व स्वातंत्र्यं राखले जाण्याबाबतची कामगिरी भारतातील मुस्लिमांच्या अवस्थेसाठी निकष ठरण्याइतकी चांगली नाही, हे याचं एक सत्याभासी कारण दिसतं. अलीकडच्या वर्षांमध्ये युनायटेड किंगडममध्ये मुस्लिमांविरोधातील द्वेषजन्य गुन्ह्यांची संख्या अभूतपूर्वरित्या वाढली आहे, अशी कबुली हॅमिल्टन यांनी दिली, एवढाच काय तो आत्मचिंतनाचा थोडासा देखावा होता. त्यातूनच सदर कारण स्पष्ट झालं. परंतु, आत्मचिकित्सेचे असे क्षण बुडून जातील अशी विधानं मोठ्या प्रमाणावर झाली. उदाहरणार्थ, कॉन्झर्वेटीव पक्षाचे खासदार एडवर्ड लेह म्हणाले की, ख्रिश्चन व अल्पसंख्याक मुस्लीम गट हे जगातील सर्वाधिक अत्याचारित धार्मिक गट आहेत, त्यातील मुस्लीम अल्पसंख्यांना इतर प्रभुत्वशाली मुस्लीम गटांकडूनच अत्याचार सहन करावा लागतो (यासाठी त्यांनी पाकिस्तानातील अहमदींचा दाखला दिला). म्हणजे भारत व ब्रिटन यांच्यासारख्या मुस्लिमेतर बहुसंख्याक देशांमध्ये मुस्लिमांना त्यांच्या धर्मामुळं अत्याचार सहन करावा लागत नाही का? फक्त जगाचं दहशतवादापासून संरक्षण करण्याबाबत ते ‘गैरसोयी’ ठरतात, असा याचा अर्थ आहे का?

हे सगळं असलं तरीही, समजा ब्रिटिश सरकारनं मोदींसोबतच्या चर्चेमध्ये धार्मिक अत्याचाराचा प्रश्न उपस्थित केला, तर ती चांगलीच बातमी असेल. पण असं घडण्याची शक्यता फारशी दिसत नाही. मोदींसोबतच्या बैठकीमध्ये ‘संसदेचा आवाज योग्यरित्या ऐकला जाईल, याची खातरजमा करण्यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न करेन,’ असं आश्वासन आशिया व पॅसिफिक मंत्री मार्क फिल्ड यांनी चर्चेच्या प्रतिसादावेळी दिलं. परंतु, ‘मुत्सद्देगिरी ही अनेकदा मेगाफोनवरून नव्हे, तर बंद दरवाज्याआड खेळली जाते,’ याची आठवणही त्यांनी त्यांच्या सहसदस्यांना करून दिली. त्यांच्या सरकारनं २०१५ साली मोदींचं स्वागत ज्या तऱ्हेनं केलं, ते या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवं. थोडक्यात, याबाबतीत फार काही अपेक्षा ठेवू नये, असंच फिल्ड यांनी संसदीय भाषेत संसदसदस्यांना सांगितलं आहे. त्यासाठी त्यांनी बंद दरवाज्याआडच्या मुत्सद्देगिरीचं कारण पुढं केलं. ब्रेक्झिटनंतरच्या काळात भारतासोबत अधिक जवळचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी ब्रिटन आतूर झालेला आहे. मोदी आणि ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्यात द्विपक्षीय बैठकांचं नियोजन केलं जात असल्याच्या बातम्या आधीच आलेल्या आहेत. या बैठकांमध्ये व्यापार व व्यावसायिक करारांची चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भारतामध्ये प्रादेशिक व्यापारी केंद्र स्थापन करण्यासंबंधीही बोललं जातं आहे. या पार्श्वभूमीवर धार्मिक अत्याचारासारख्या अडचणीच्या मुद्द्यांवरून पाहुण्या पंतप्रधानांना ब्रिटन त्रस्त करेल, अशी शक्यता दिसत नाही.

भारतातील ख्रिश्चन व शीख धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधातील दडपशाहीचा मुद्दा खरोखरच चिंतेचा आहे, हे नाकारता येणारच नाही. कंधमालमध्ये २००८ साली झालेल्या हिंसाचारातील ख्रिश्चन पीडित अजूनही न्यायाची वाट बघत आहेत, १९८४ सालच्या शीखविरोधी दंगलींमधील पीडितांचीही हीच अवस्था आहे. परंतु धार्मिक अत्याचारासंबंधीची चिकित्सा उघड साम्राज्यवादी चौकटीमध्ये करणं या चिकित्सेचीच मर्यादा उघडी करतं, हे ब्रिटिश संसदेतील या चर्चेमधून दिसून आलं. समकालीन भारतामधील मुस्लिमांना सहन कराव्या लागणाऱ्या आत्यंतिक भयानक हिंसाचाराबाबतच्या मौनात सहभागी होण्याचाच हा प्रकार आहे. धार्मिक हिंसाचाराच्या अनुभवांमधील व्यामिश्रतेसारख्या सूक्ष्म आकलनांना या कथनांमध्ये थारा नसतो. भारतातील ख्रिश्चनांचं दमन होतं, याचं कारण ते बायबल वाचतात एवढंच नाही, तर हे ख्रिश्चन दलित व आदिवासी आहेत आणि जगातील इतर भागांमधील इतर अल्पसंख्याकांसारखे तेही बहुतेकदा जागतिक भांडवलशाहीचा डोळा असलेल्या जमिनीवर व स्त्रोतांवर जगतात, हे यामागचं कारण आहे. जागतिक पटलावर महानगरी भांडवलशाहीच्या नव-साम्राज्यवादी आकांक्षा या अनेकदा जगभरातील परिघावरच्या समूहांवरील- यात धार्मिक अल्पसंख्याकही आले- दडपशाहीमागील मुख्य शक्ती राहिलेल्या दिसतात. त्यामुळं, साम्राज्यवादी गृहितकांनी घेरलेल्या चौकटीमध्ये धार्मिक अत्याचाराची चर्चा करणं अशक्य आहे.