ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

विभाजन आणि संभ्रम

तिहेरी तलाक हा गुन्हा ठरवून मुस्लीम व विरोधक यांच्यात विभाजन करण्याची चलाख क्लृप्ती सरकारनं केली आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

संरक्षक म्हणून पुरुष सोबतीला नसेल तरीही भारतीय मुस्लीम महिलांना आता हजसाठी मक्केला जाता येईल, अशी तजवीज आपल्या सरकारनं केली आहे, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला केला. सत्याला भिन्न रंग देण्याचा हा आणखी एक प्रकार होता. किंबहुना, धडधडीतपणे असत्यकथनाचा प्रकार होता. हजचा प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठीचे नियम सौदी अरेबियाच्या सरकारनं २०१५ साली बदलले आणि ४५ हून अधिक वर्षं वय असलेल्या महिला चौघींचा गट करून प्रवास करत असतील तर त्यांच्यासोबत पुरुष असण्याची गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं. एखादा देश परक्या देशातील प्रवेशाचे नियम ठरवू शकत नाही आणि हज यात्रेसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार सौदी अरेबियाकडं आहेत. कल्पितकथा सादर करण्याची वृत्ती बाजूला ठेवली तरी मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांना मुस्लीम महिलांचा अचानक पुळका कशामुळं आला असावा? भाजप सत्तेत आल्यापासून गायीच्या नावावर मुस्लीम पुरुषांना सहन कराव्या लागणाऱ्या समस्यांविषयी सरकार मौन राखून आहे, अशा वेळी मुस्लीम महिलांच्या कल्याणाची चिंता त्यांना अचानकपणे का लागली असावी?

तत्काळ घटस्फोटाच्या कृतीला गुन्हा ठरवणारं ‘मुस्लीम महिला (विवाहविषयक अधिकारांचं संक्षणक) विधेयक, २०१७’ लोकसभेत मांडण्यात आलं आणि चर्चेशिवायच मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ सरकारनं केलेला युक्तिवाद मुस्लीम महिलांविषयी वाटणाऱ्या चिंतेचं विस्तारीत रूप होता. ही चिंता प्रामाणिक असेल, तर तत्काळ तिहेरी तलाकवर किंवा ‘तलाक-ए-बिद्दत’वर (तलाकची ही पद्धत भारतीय मुस्लीमांमधील एका उपशाखेमध्ये पाळली जाते) बंदी घालावी अशी मागणी करणाऱ्या मुस्लीम महिला गटांशी कायदानिर्मितीच्या वेळेला सल्लामसलत का करण्यात आली नाही? सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात उभ्या राहिलेल्या खटल्यामधील पक्षकार असलेल्या महिलांच्या एका गटानं कायद्याला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी व्यापक चर्चा घडवण्याची विनंती केली होती. कायदा संसदेत मांडला जाण्याच्या काही आठवडे आधीच ही मागणी झाली होती. तिहेरी तलाकच्या प्रथेला फौजदारी गुन्हा ठरवण्याला या गटानं विरोध केला होता आणि मुस्लीम महिलांच्या संदर्भातील आधीच्या कायद्यांवेळी संबंधित गटांशी व्यापक सल्लामसलत करून निर्णय घेण्यात आला होता, याकडंही या गटानं निर्देश केला. “विवाह म्हणजे दोन प्रौढ व्यक्तींमधील नागरी करार असतो, त्यामुळं या कराराचा भंग झाल्यावर पार पाडायची प्रक्रिया नागरी स्वरूपाची असणं गरजेचं आहे आणि त्यातून महिलांना अधिक धोकाग्रस्त बनवण्याऐवजी त्यांचं सबलीकरण होणं आवश्यक आहे,” असं या गटानं म्हटलं होतं.

याच गटांनी आणि विविध मुस्लीम महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर ऑगस्ट २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं बहुमताचा निकाल दिला होता, त्यात घटस्फोटाचा हा प्रकार बेकायदेशीर ठरवण्यात आला होता, तरीही त्या संबंधीचा कायदा तातडीनं मंजूर करण्याची गरज काय होती? आणि कायदा गरजेचा असला तरी, प्रस्तुत निकालामध्ये बंधनकारक नसलेल्या अल्पमतातील निकालपत्रात म्हटल्यानुसार, नागरी प्रकरण हाताळताना फौजदारी कायदा का करावा? नागरी उपाय शक्य नव्हते का? अशा शक्यतेचा मुळात विचार तरी झाला का?

या पार्श्वभूमीवर, सरकारचे हेतू मुस्लीम महिलांविषयीच्या दयाभावनेपेक्षा राजकीय समीकरणांनी प्रेरीत झालेले आहेत, असा निष्कर्ष काढणं भाग पडतं. थेट मुस्ली महिलांना आवाहन करणं भाजपाच्या लाभाचं आहे, कारण यातून समुदायात विभाजन होतं. साहजिकपणे मुस्लीम धर्मसंस्था या विधेयकाच्या विरोधात उभी ठाकली आहे. तत्काळ तलाक रद्द करण्यासाठी पावलं उचलावीत अशी विनवणी करणाऱ्या मुस्लीम महिलांकडं दुर्लक्ष करणारे हेच मुस्लीम धर्मगुरू होते. परिणामी या प्रक्रियेत दोन बाजू समोर येतात. एका बाजूला मुस्लीम महिलांची खरी व्यथा आहे, त्यांना घटस्फोटाच्या या प्रकारामुळं कोणत्याही पर्यायाविना आव्हानांना सामोरं जावं लागतं. दुसऱ्या बाजूला या समुदायाच्या व्यापक गरजा आणि अधिकारांमध्ये कोणताही खरा रस नसलेला राजकीय पक्ष आहे, त्यानं केवळ या एकमेवर मुद्द्यावर खल करण्याचा पर्याय निवडला आहे.

ही राजकीय क्लृप्ती परिणामकारक ठरल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे. तत्काळ तलाकला फौजदारी गुन्हा ठरवणाऱ्या विधेयकाच्या विरोधात कोणत्याही राजकीय पक्षानं आवाज उठवलेला नाही. साहजिकपणे काँग्रेससह कोणताही विरोधी पक्ष मुस्लीम महिलांच्या विरोधी आणि मुस्लीम पुरुषांच्या बाजूनं असल्याची प्रतिमा लादून घेणार नाही. मुस्लीम पुरुषांपासून मुस्लीम स्त्रियांचा ‘बचाव’ करणं अशा मर्यादित अर्थामध्येच मूळ प्रश्न मांडला गेल्यामुळं विरोधाला अत्यल्प अवकाश उरतो. आणि यातून मुस्लीम धर्माचं खलचित्रण होतं, हाही या प्रक्रियेचा भाजपसाठी पूरक परिणाम आहे.

परंतु, तत्काळ तिहेरी तलाकचा मुद्दा या सरकारनं नव्हे, तर मुस्लीम महिलांनी मांडला होता, हे विसरलं जातं आहे. भारतीय नागरिक म्हणून आपल्याला असलेले मूलभूत अधिकार तिहेरी तलाकच्या प्रथेमुळं नाकारले जातात, असं प्रतिपादन करत या महिलांनी न्यायालयाची दारं ठोठावली होती. त्यांचा या लढ्यात विजय झाला. ही प्रथा फौजदारी गुन्हा ठरवावी, अशी या महिलांची मागणी नव्हती. आता हे महिलांचे गट पेचात अडकले आहेत. एका बाजूला, या प्रथेविरोधात कठोर कायदा असल्याचा अनेक मुस्लीम महिलांना आनंद होईल आणि या कायद्यामुळं प्रथेला प्रतिबंध होईल अशी आशाही त्यांना वाटेल. परंतु दुसऱ्या बाजूला, या कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत, हेही या महिलांनी ध्यानात घेणं गरजेचं आहे. पोटगीच्या प्रश्नावर हा कायदा काहीच बोलत नाही आणि पुरुषाला तुरुंगात टाकल्यानंतर पुनर्मीलनाची शक्यताच पूर्णतः रद्दबातल ठरवली जाते. अशा प्रकारच्या टोकाच्या उपायाचा विपरित फटका महिलांनाच बसू शकतो. एखाद्या मुस्लीम पुरुषाविरोधात तिसऱ्याच व्यक्तीनं तक्रार केली तरी कारवाई करायचे अधिकार आता पोलिसांना मिळआले आहेत. अनेक कायदे तज्ज्ञांनी निर्देश केल्यानुसार, या कायद्यामुळं ही प्रथा बंद पडण्याऐवजी तलाक न देताच पुरुष आपल्या पत्नीला सोडून देण्याची शक्यता वाढते.

या सर्व प्रकरणातील नकारात्मकता विशेष चिंताजनक आहे. मुस्लिमांच्या कल्याणामध्ये कोणताही रस नसलेला, मुस्लिमांना आपल्या निवडणुकीय आराखड्यातून वगळून टाकलेला, मुस्लिमांविरोधातील द्वेषमूलक वक्तव्यं करणाऱ्या आणि द्वेषपूर्ण कृतीही करणाऱ्या आपल्या सदस्यांना न थांबवणारा राजकीय पक्ष मुस्लीम महिलांविषयी आपल्याला काळजी वाटत असल्याचा मुद्दा वापरून घेतो आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top