ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

महागडी अनास्था

आपत्तींना अविचारी प्रतिसाद देण्याची सरकारी सवय जनतेच्या दबावाद्वारे मोडायला हवी.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

भारतीय शहरांमधील इमारती पडण्याच्या, आग लागल्याच्या आणि इतर अपघातांच्या बातम्या आल्या की बहुतेकदा संताप व्यक्त केला जातो, त्यामध्ये पुनःप्रत्ययाची अंतःस्थ जाणीवही असते आणि बहुतांश नागरिक आहे ती परिस्थिती निमूटपणे स्वीकारूनही टाकतात. तथाकथित अपघातातील जवळपास प्रत्येक घटकाचा एक निश्चित नमुना असल्याचं दिसतं: सुरक्षितताविषयक नियम आणि कायद्यांचं विविध पातळ्यांवरचं उल्लंघन झालेलं असतं, त्याला अधिकारीसंस्थांचं सहाय्य व प्रोत्साहन मिळालेलं असतं आणि ‘अपघात’ झाल्यावर दंडात्मक कारवाई करायची आश्वासनही संबंधित अधिकारीसंस्था देतात, यात पुन्हा सहानुभूतीदर्शक गोंगाटही केला जातो. डिसेंबर २०१७मध्ये मुंबईत दोन मोठ्या आगी लागल्या: एकोणतीस तारखेला एका भपकेबाज पबमध्ये आग लागली, त्यात १४ जणांना जीव गमवावा लागला; त्यापूर्वी अठरा तारखेला उपनगरी भागातील एका खाद्यपदार्थनिर्मिती केंद्रामध्ये लागलेल्या आगीत १२ कामगारांचा मृत्यू झाला. या दोन्ही घटनानंतर अपेक्षित प्रतिक्रिया देण्यात आल्या, त्यासोबत शहरातील सगळीकडच्या बेकायदेशीर रचना आणि विस्तारीत बांधकामं जमीनदोस्त करण्याची नेहमीची अविचारी प्रतिक्रियाही होतीच. या दोन घटनांमध्ये आणि देशातील इतरही असंख्य घटनांमध्ये (सप्टेंबर २०१७मध्ये २२ जणांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेली एका रेल्वेस्थानकावरील चेंगराचेंगरीही यात आली) नागरिकांची व अधिकारीसंस्थांची अनास्था सारख्याच तीव्रतेनं दिसून आलेली आहे, हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणावा लागेल. नागरी नियोजनाचा अभाव आहेच, परंतु तितकाच या प्रक्रियेतील सामुदायिक सहभागाचा अभावही आहे. परिस्थिती कधीच बदलणं शक्य नाही आणि ती बदलणारही नाही, अशी तुच्छतादर्शक वत्तीही या अनास्थेला पूरक ठरते.

‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’ या संस्थेनं केलेल्या ‘भारतीय जोखीम सर्वेक्षण, २०१७’मध्ये देशातील व्यवसायविषयक आकलन आणि उपयोजन या संदर्भात १२ जोखमींची नोंद करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये आग हा पाचव्या क्रमांकावरील मुद्दा आहे. २०१६ सालच्या सर्वेक्षणापेक्षा आगीला तीन स्थानं वर नेण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०१५ या वर्षामध्ये आगीसंबंधीच्या १८,४५० अपघातांची नोंद झाली आणि १७,७०० व्यक्तींचा मृत्यू झाला. यातील ४२.१ टक्के मृत्यू निवासी इमारतींमध्ये लागलेल्या आगींमुळं झालेले होते. बहुसंख्य अपघातांची नोंद (२२ टक्के) महाराष्ट्रात झाली आहे. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार, लाजखोरी व औद्योगिक फसवणूक हे मुद्दे या सर्वेक्षणातील यादीमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहेत. गोष्टी जितक्या बदलतात, तितक्याच त्या सारख्या राहातात, याचा पाठ्यपुस्तकी निर्देश यातून होतो.

महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि सरकार (अपघातानंतर) ‘कार्यवाही केली’ याकडं निर्देश करतात आणि अपघातापूर्वीच्या उत्तरादायित्वाच्या अभावाचं समर्थन करतात. यापूर्वीच्या भयानंक आगीनंतर अशाच प्रकारे अधिकृत कार्यवाही झाली आणि जनक्षोभही उसळला होता, परंतु त्यातून काहीच धडा घेतला गेलेला नाही, याकडं निर्देश करणं गरजेचं आहे. मुंबईत २०१५ साली एका हॉटेलात जेवत असलेल्या आठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडून मरण आलं होतं; या हॉटेलच्या अंतर्गत सजावटीमध्ये अनेक बेकायदेशीर बदल करण्यात आलेले होते आणि गॅसचे सिलेंडर निष्काळजीपणे साठवून ठेवण्यात आले होते. उपहार चित्रपटगृहात १९९७ साली लागलेल्या आगीत ५९ लोकांचा मृत्यू झाला होता. सभागृहाच्या रचनेमध्ये बेकायदेशीररित्या केलेल्या बदलांमुळं या लोकांना आतच अडकून पडावं लागलं होतं. कोलकात्यामध्ये २०११ साली एएमआरआय रुग्णालयात लागलेल्या आगीत ८९ जणांचा मृत्यू झाला होता. या सर्व घटना लोकस्मृतींचा भाग बनल्या आहेत. परंतु, सुरक्षितताविषयक कायद्यांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीच्या संदर्भात मात्र काहीच फरक पडलेला नाही. भारतातील बहुसंख्य उपहारगृहं, हॉटेलं, पब, चित्रपटगृहं, रुग्णालयं, लहान ‘औद्योगिक’ आस्थापना, शेड, कारखाने आणि निवासी इमारती यांमधील परिस्थिती निःसंशयपणे अशीच आहे. सुरक्षिततेविषयीच्या कोणत्याही नियमनांचा अवलंब करायचा प्रयत्न केल्यास बांधकाम व्यावसायिक व इतर व्यावसायिक आपली ‘छळवणूक’ होत असल्याचा कांगावा करतात. आधी उल्लेख आलेल्या अपघातग्रस्त पदार्थनिर्मितीकेंद्रामध्ये गॅसचे सिलेंडर व इतर ज्वलनशील सामग्री अस्ताव्यस्त साठवून ठेवलेली होती. या लहान रचनेतील पोटमाळ्यावर कामगार राहायचे आणि झोपायचे (यातील अनेक कामगार स्थलांतरीत होते).

या पदार्थनिर्मिती व्यवसायाच्या मालकानं आवश्यक त्या परवानग्या घेतलेल्या नव्हत्या, असा दावा महानगरपालिकेचे अधिकारी आता करत आहेत. त्याचप्रमाणे, कमला मिलच्या संकुलामधील बेकायदेशीर बांधकामाविषयी अधिकारीसंस्थांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आली होती, असा दावा काही कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या संकुलामध्ये अनेक उच्चभ्रू उपहारगृहं व पब आहेत. यातील अपघातग्रस्त पब पंधरवडाभर बंद होता, परंतु नंतर तो पुन्हा सुरू झाला. त्या संदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. अनियोजित बांधकाम आणि व्यवसायउद्योग करण्यासाठी व निवासी इमारती उभारण्यासाठी गिरण्यांच्या जमिनींचा उपयोग हीच मुंबईतील पूर्वीपासूनची गाथा याही बाबतीत दिसून आली. अशा प्रकारांना राजकारण्यांचा सक्रिय पाठिंबाही मिळतो आणि अनेकदा तर ते अशा वापरामध्ये भागीदार म्हणून सहभागी झालेले असतात. देशातील इतर शहरांमधील परिस्थिती याहून फारशी वेगळी नाही. देशभरातील लहान वा मोठ्या व्यावसायिक आस्थापना, त्याचप्रमाणे निवासी इमारती यांमध्ये भ्रष्ट आणि हितसंबंधीय घटकांचंच वर्चस्व आहे. यासंबंधीच्या कायद्यांचा अभाव नाही, हे आता स्पष्ट झालं आहे. परंतु या कायद्यांची निर्भीड आणि निःपक्षपाती कठोर अंमलबजावणी मात्र होत नाही.

अशा वेळी समुदायातील जागृती व जागरूकता अतिशय मोठी भूमिका पार पाडत असते. बहुतांश निवासी इमारती, औद्योगिक आस्थापना, त्याचप्रमाणे तथाकथित बेकायदेशी वस्त्या यांमध्ये दैनंदिन कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचं काम निवासींच्या संघटना करतात. सुरक्षितताविषयक मुद्द्यांवरील जागरूकता वाढवण्यासाठीचं पहिलं पाऊल म्हणून या संघटनांशी संवाद साधणं गरजेचं आहे. एकीकडं, सुरक्षितताविषयक नियमांचा काटेकोर आदर केलाच जायला हवा (सर्वच ठिकाणी अशा आदराचा अभाव दिसतो), त्याचबरोबर सत्ताधारी राजकारणी व अधिकारी या नियमांची अंमलबजावणी करतील याची खातरजमा करण्यासाठी नागरिकांचा दबावगटही सक्रिय असायला हवा. याकरिता नागरी समाजानं एक येऊन आवाज उठवायला हवा. अनास्था व अलिप्तता यांमुळं मोजावी लागणारी किंमत अतिशय मोठी आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top