विद्यापीठांची युद्धभूमी
लोकशाही म्हणजे मतभिन्नता, याची जाणीव भारतातील विद्यापीठीय विद्यार्थी आपल्याला करून देत आहेत.
The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.
लोकशाहीची आघाडीची दलं आपल्या विद्यापीठांमधील युद्धभूमीवर लढत आहेत. राज्यसंस्थेच्या अधिकृत विचारसरणीशी सुसंगत नसलेली प्रत्येक अभिव्यक्ती ‘राष्ट्रविरोधी’ आहे आणि अशा अभिव्यक्तीचा धिक्कार करून तिचा बिमोड करायला हवा, असं वाटणारे काही लोक असतात. तर, विद्यापीठं म्हणजे संकल्पनांची विनिमय केंद्रं आहेत, तिथं तरुण आणि चौकस मनांना विविध संकल्पनांचा शोध घेण्याची, संकल्पना मांडण्याची व त्यावर चर्चा करण्याची मुभा असणं अपेक्षित आहे, असं मानणारे काही जण असतात. अधिकृत विचारसरणी लादू पाहणाऱ्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी मुक्त अभिव्यक्तीचे पाठीराखे पुढं येताना दिसतात. अलीकडेच दिल्ली विद्यापीठाच्या रामजास महाविद्यालयात असा संघर्ष दिसून आला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रा.स्व.संघ) व भारतीय जनता पक्ष (भा.ज.प.) यांचा पाठिंबा असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अ.भा.वि.प.) या संघटनेनं ‘निषेधाची संस्कृती’ या परिसंवादात अडथळा आणला. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील कार्यकर्ता व डॉक्टरेटचा विद्यार्थी उमर खालिद याला या परिसंवादासाठी वक्ता म्हणून निमंत्रित करण्यात आलं होतं. परिसंवाद उधळण्याच्या कृतीचा निषेध करण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी काही विद्यार्थी व शिक्षक एकत्र आले. या विद्यार्थी व शिक्षकांवर अ.भा.वि.प.च्या गुंडांनी दगड आणि बाटल्या फेकून निष्ठूर हल्ला चढवला. पत्रकारांवरही या वेळी हल्ला करण्यात आला, पण मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी अ.भा.वि.प.च्या गुंडांना थांबवण्यासाठी काहीही हालचाल केली नाही. अ.भा.वि.प.च्या सदस्यांविरोधात प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर: फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) दाखल करण्याचं कामही पोलिसांनी केलं नाही. उलट, मॉरिसनगर पोलीस स्थानकाच्या इथं एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या निदर्शकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला.
सर्व प्रकारची टीका आणि आपल्या विचारसरणीविषयक कार्यक्रमाशी न जुळणारे सर्व आवाज दडपून टाकण्याची सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची भूमिका यातून पुन्हा एकदा दिसली. बौद्धिक अवकाशांची उलथापालथ करणं आणि उच्चशिक्षणाच्या संस्था काबीज करणं, हा संघ परीवाराचा आधीपासूनचाच कार्यक्रम आहे. पण यासाठी वादविवाद, चर्चा किंवा कोणत्याही प्रकारच्या तर्काचा वापर करण्याऐवजी धमकावणी, छळवणूक व हिंसा यांचा वापर संघ परिवार करतो. बहुतेकदा राज्ययंत्रणेच्या मदतीनं हे केलं जातं. चालू वर्षाच्या सुरुवातीलाही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील तुलनात्मक शासन व राजकीय सिद्धान्ताच्या प्राध्यापक निवेदिता मेनन यांच्याविरोधात जोधपूरमधील जय नारायण व्यास विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रारनं पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. या विद्यापीठाच्या आवारात केलेल्या एका भाषणात मेनन यांनी काश्मीरसंबंधी कथितरित्या काही विधानं केल्यासंदर्भात ही तक्रार करण्यात आली. त्यांच्या भाषणानंतर अ.भा.वि.प.च्या सदस्यांनी निदर्शनं केली होती आणि साहजिकपणेच मेनन यांना ‘राष्ट्रविरोधी’ असं संबोधण्यात आलं. या कार्यक्रमाच्या मुख्य आयोजक- जय नारायण व्यास विद्यापीठातील इंग्रजी विभागामधल्या सहायक प्राध्यापक राजश्री राणावत यांना नंतर निलंबितही करण्यात आलं. सप्टेंबर २०१६मध्ये महाश्वेता देवी यांच्या ‘द्रौपदी’ या लघुकथेचं नाट्यरूपांतर सादर केल्यासंदर्भात हरयाणा केंद्रीय विद्यापीठातील स्नेहसत मानव आणि मनोज कुमार या दोन शिक्षकांना ‘कठोर शिक्षा’ करावी आणि त्यांना निलंबित करावं अशी मागणी करण्यात आली होती. हे नाटक ‘राष्ट्रविरोधी’ आहे, कारण ‘त्यात भारतीय सैन्यदलांचं नकारात्मक चित्रण आहे’, असं अ.भा.वि.प.च्या सदस्यांनी जाहीर केलं. वास्तविक, याच दरम्यान महाश्वेता देवी यांचं निधन झाल्यानंतर त्यांच्या जीवनकार्याचा सन्मान देशभर केला जात होता.
गेला वर्षभराहून अधिक काळ हैदराबाद विद्यापीठ व जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ या ठिकाणांना युद्धभूमीचं स्वरूप आलंच आहे, त्यात आता आणखी विद्यापीठीय आवारांची भर पडत आहे. ९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अफझल गुरूच्या फाशीसंबंधी वार्षिक निदर्शनांनंतर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात मोठा गहजब झाला आणि ‘राष्ट्रभक्त’ व ‘राष्ट्रद्रोही’ अशी विभागणी करण्यात आली. त्यापूर्वी ऑगस्ट २०१५मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या किरोडीमल महाविद्यालयात ‘मुझफ्फरनगर बाकी है’ या माहितीपटाचं प्रदर्शन थांबवून त्या ठिकाणी विध्वंस करण्याचं काम अ.भा.वि.प.च्या गुंडांनी केलं. आत्ताच्या घटनांप्रमाणे त्याही वेळी अ.भा.वि.प.नं या चित्रपटाला ‘धर्मविरोधी’ संबोधलं होतं आणि चित्रपटातील ‘भावार्था’वर आक्षेप घेतला होता.
नरेंद्र मोदी सरकारनं २०१४ साली सत्ताग्रहण केल्यापासून उच्चशिक्षणाच्या संस्था एका विशिष्ट विचारसरणीच्या प्रभुत्वाखाली आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत, त्याचे दाखले या प्रसंगांमधून मिळतात. या ध्येयप्राप्तीसाठी विविध साधनं वापरली जात आहेत. केंद्रीय चित्रपट प्रमाणीकरण मंडळ; भारतीय चित्रपट व दूरचित्रवाणी संस्था, पुणे; आणि भारतीय इतिहास संशोधन मंडळ, नवी दिल्ली अशा संस्थांच्या प्रमुखपदी रा.स्व.संघाच्या विश्वासातील व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली. हैदराबाद विद्यापीठ व जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ इथल्या कुलगुरूंनी अ.भा.वि.प. आणि केंद्र सरकार यांच्या सूचनेवरून कृती करावी, अशी तजवीज करण्यात आली. विद्यापीठं आणि उच्चशिक्षण संस्थांच्या बौद्धिक अवकाशात मतभिन्नता व्यक्त करण्याला व प्रश्न विचारण्याला प्रतिकूल वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सूचनेचं पालन करावं अन्यथा निलंबनाला सामोरं जावं लागेल, अशी धमकावणी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना वारंवार दिली जाते आहे. ‘राष्ट्रद्रोह्यां’बद्दल सातत्यानं वक्तव्यं करणारी राज्यसंस्था व मंत्र्यांनी त्यांच्या विद्यार्थी संघटनेला विद्यापीठांमध्ये गदारोळ माजवण्यासाठी वैधता आणि विश्वास मिळवून दिला आहे. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात असणं म्हणजे ‘राष्ट्रा’विरोधात असणं, असा स्पष्ट संदेश यातून दिला जातो आहे. हिंसा आणि धमकावणीच्या संस्कृतीमुळं स्वतंत्र विचारप्रक्रियेला व सत्ताधाऱ्यांच्या बहुसंख्याकवादी विचारसरणीच्या विरोधात असलेल्या सर्वांना धोका निर्माण होतो.
धमकावणीची सत्ता राबवण्यात रा.स्व.संघ व भाजप यांची आघाडी असली तरी आता अशा कृतींवर त्यांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. उदाहरणार्थ, दिल्ली, राजस्थान, हरयाणा व आंध्र प्रदेशात अ.भा.वि.प.नं उपद्रव केला, तसंच अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेनं त्या विद्यापीठाच्या आवारातील एक बैठक रद्द करवली. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी कार्यकर्ती शेहला रशिद हिनं फेसबुकवरील नोंदीत प्रेषित मोहम्मद यांचा कथितरित्या अपमान केल्याचं सांगत याच विद्यार्थी संघटनेनं तिच्याविरोधात पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. विद्यापीठांच्या आवारातील संघर्षाच्या घटना वाढत आहेत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अवकाश संकोचत चालला आहे. यातून वाढती संकुचित वृत्ती दिसते आणि ही वृत्ती कोणत्याही विद्यापीठाच्या मूळ प्रेरणेच्याच विरोधात जाणारी आहे. विद्यापीठांमध्ये विविध विचारांवर चर्चा करता यायला हवी, नवीन संकल्पना मांडल्या जायला हव्यात आणि ज्ञात असलेल्या व स्वीकारल्या गेल्या संकल्पनांच्या कक्षांना आव्हान दिलं जायला हवं. राज्यसंस्थेच्याच प्रतिनिधींकडून (किंवा जमावाकडून) असे अवकाश नष्ट करण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर अशा वेळी आपल्या लोकशाहीचा गाभा असलेल्या लोकशाही मतभिन्नतेचा ऱ्हास थोपवू पाहणाऱ्यांना आपण साथ द्यायला हवी.
