ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

खाजगी संचय पुनर्वसन संस्था

चिघळणाऱ्या दुहेरी ताळेबंदाच्या समस्येवर आर्थिक सर्वेक्षणातून प्रस्तावित करण्यात आलेला उपाय केवळ वरवरच्या मलमपट्टीसारखा आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

‘अति सवलत दिल्या गेलेल्या कंपन्या आणि बुडीत कर्जानं जखडलेल्या बँका’ यांचा वित्तीय तणाव अधिकाधिक वाढल्यामुळं ‘चिघळणारी दुहेरी ताळेबंदाची समस्या’ निर्माण झाली आहे. बड्या कंपन्यांकडे केंद्रीत झालेल्या बुडीत कर्जांच्या प्रश्नाची समाधानकारक हाताळणी करण्यात बँका अपयशी ठरल्या आहेत, त्यामुळं उद्योग क्षेत्राचं कर्ज व खाजगी गुंतवणूक खालावलेली असतानाही बँकांची थकीत कर्जं वाढतच आहेत. या पार्श्वभूमीवर तातडीनं केंद्रीय पातळीवरची ‘सार्वजनिक क्षेत्र संपत्ती पुनर्वसन संस्था’ (पॅरा: पब्लिक सेक्टर असेट रिहॅबिलिटेशन एजन्सी) स्थापन करण्याची शिफारस ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०१५-१६’ या अहवालात करण्यात आली आहे. सर्वांत मोठ्या व अवघड प्रकरणांमध्ये लक्ष घालून ‘कर्ज कमी करण्यासाठी राजकीयदृष्ट्या कठोर निर्णय’ ही संस्था घेईल, असं सर्वेक्षणकर्ते म्हणतात.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी दिलेल्या कर्जाऊ रकमेपैकी एकषष्ठमांश रक्कम ‘तणावाखाली’ आहे- हे कर्ज ‘थकीत’ तरी आहे, किंवा ‘पुनर्मुदती’चं तरी बनलं आहे किंवा माफ करण्यात आलं आहे. तणवाखालील कर्जांपैकी बहुतांश भाग ‘थकीत कर्ज’ मानण्यात आला आहे. ‘ऊर्जानिर्मिती, पोलाद व दूरसंचार अशा पायाभूत क्षेत्रांमध्ये लाखो-करोडो रुपयांची गुंतवणूक’ करणाऱ्या विशिष्ट बड्या कंपन्यांना बँकांनी दिलेल्या कर्जांवर आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानं लक्ष केंद्रीत केलं आहे (रस्ते व महामार्ग, बंदरं आणि नागरी उड्डयन या क्षेत्रांचाही उल्लेख इथं करायला हवा). या कंपन्यांकडून एक टक्क्याहूनही कमी व्याज मिळालेलं आहे, म्हणजे बँकांकडून घेतलेली कर्जं व परकीय व्यापारी कर्ज यांवरील देय व्याज भरण्याएवढं उत्पन्न या कंपन्यांना मिळत नाही. परकीय व्यापारी कर्जाच्या संदर्भात कंपन्यांना जोरदार फटका बसला कारण रुपयाचं मोठं अवमूल्यन झालं, त्यामुळं रुपयांच्या हिशेबात कर्जपरतफेड आणि व्याज देणं महागात पडू लागलं. शिवाय ‘चलनवाढीला लक्ष्य’ करणारी आर्थिक धोरणं भारतीय रिझर्व बँकेनं राबवल्यामुळं सर्वसाधारण व्याजाचा दाब वाढला.

रिझर्व बँकेनं औद्योगिक कर्ज पुनर्रचना योजनेद्वारे धनकोऐवजी ऋणकोच्या हिताचं धोरण आखलं. यामध्ये परतफेडीचा कालावधी वाढवण्यात आला, व्याजदर कमी करण्यात आले, काही कर्ज भांडवलाचं रूपांतर समभाग भांडवलात करण्यात आलं, आणि वाढीव कर्ज देण्यात आलं. पण यातूनही कंपन्यांना कर्ज फेडता आलं नाही. त्यामुळं पुनर्रचनेमागील हेतू साध्य झाला नाही. इथं काही ‘नैतिकतेचं नाटक’ सुरू नसल्याचं आर्थिक सर्वेक्षणात स्पष्टपणे म्हटलेलं असलं तरी पुनर्रचनेमुळं सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तोटा होऊन खाजगी गुंतवणूकदारांची वित्तीय उत्तरादायित्वातून सुटका झाली आहे.

खाजगी क्षेत्राला वर उल्लेखित पायाभूतसंबंधित अवकाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आणणं, हा उदारीकरणाच्या कार्यक्रमाचा एक मुख्य भाग होता. औद्योगिक रोखे बाजारपेठ आणि उच्चउत्पन्न गटातील गुंतवणूकदार यांना प्रकल्पांसाठी आवश्यक वित्तपुरवठा जमवता आला नाही, त्यानंतर सरकारनं सरकारी-खाजगी भागीदारीचं धोरण अवलंबलं. निर्मितीचा व खर्च परताव्याचा कालावधी दीर्घ असलेल्या महाकाय प्रकल्पांच्या भांडवली खर्चासाठी दीर्घकालीन कर्जं देण्याकरिता सार्वजनिक बँकांवर दबाव आणण्यात आला. बहुतांश वेळा खाजगी बँका अशा प्रकल्पांना कर्जाद्वारे वित्तपुरवठा करण्याला इच्छुक नसत.

पण आत्तापर्यंत सर्व केंद्र सरकारांनी दुहेरी ताळेबंदाची समस्या निर्माण होण्याला पूरक वातावरण कायम ठेवलं आणि ही समस्या ‘चिघळू’ दिली. विद्यमान सरकारला यातून मार्ग काढावा लागेल. सार्वजनिक क्षेत्र संपत्ती पुनर्वसन संस्था हा यावरचा संभाव्य उपाय आहे का? ही संस्था बँकांकडून मोठी बुडीत कर्जं विकत घेईल आणि मग ‘त्यावर उपाय करेल’. कर्जाला समभागात रूपांतरित करून नियंत्रक हक्क लिलावात काढणं किंवा कर्जकपात करणं, यांपैकी एक किंवा दोन्ही उपाय साधून औद्योगिक वित्तीय व्यवहार्यता टिकवण्याचं काम ही संस्था करेल. मोठ्या बुडीत कर्जांचा बोजा उतरल्यावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकार पुन्हा भांडवल पुरवेल आणि त्यांचं वित्तीय आरोग्य पुन्हा सुरळीत करेल. या संस्थेला पुढील तीन स्त्रोतांकडून वित्तपुरवठा होईल: सरकारी रोखे, खाजगी गुंतवणूकदारांना केलेली समभागविक्री आणि रिझर्व बँक.

पूर्व आशियात १९९०च्या दशकामध्ये निर्माण झालेल्या वित्तीय संकटानंतरच्या अनुभवातून शिकवण घेत हे ‘सार्वजनिक संपत्ती पुनर्वसना’चं वाहन तयार झाल्याचं सांगितलं जातं आहे. वास्तविक, बुडीत संपत्तीला कमी किंमतीत विकत घेणं, वित्तीयदृष्ट्या त्यात बदल घडवणं आणि नंतर लिलावामध्ये सर्वाधिक बोली सांगणाऱ्याला नियंत्रक समभाग विकणं, अशी या संस्थेची प्रस्तावित पद्धती आहे. यामध्ये खरेदीदार हे खाजगी समभाग निधीही असू शकतात. हे प्रकल्प सार्वजनिक पायाभूत सुविधांशी संबंधित असल्यामुळं अखेरीस यातूनही सवलत मिळू शकते, त्यामुळं कमी सावधगिरी दाखवून अधिक जोखीम पत्करायचीही बोलीकर्त्यांची तयारी असू शकते. यातून आधीच्या तोट्याच्या दुरुस्तीचा खर्च आणखी वाढेल.

मूळ पुरस्कर्ता अथवा लिलाव जिंकणारा बोलीकर्ता यांचं पैसा भांडवल पूर्णपणे खाजगी वित्तीय नफानिर्मितीमध्ये ‘गुंतवलं’ जातं आहे आणि गुंतवलं जाणार आहे, ही यातील मुख्य समस्या आहे हे मान्य करायला हवं. मोठ्या प्रमाणात परकीय गंगाजळी साठवल्यामुळं बँकांकडे मोठी नगद वित्तीय संपत्ती तयार झाली, शिवाय रिझर्व बँक केवळ अंशतः साठा नियंत्रित करणार आहे, त्यामुळं निधीपुरवठ्याचीही समस्या निर्माण होईल. पुरेसं उत्पन्न असलेल्या, इतर वेळी अंतर्गत स्त्रोतांद्वारे आपल्या गुंतवणुकीला वित्तपुरवठा करण्याची क्षमता असलेल्या न-वित्तीय कंपन्याही आता वित्तीय संस्थांप्रमाणे वर्तन करू लागल्या आहेत. वित्तीय नफ्यासाठी त्या विविध व्यवसायांवर पैसे लावू लागल्या आहेत. पायाभूतसंबंधित प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला सर्व प्रकारच्या सवलती देण्यात येत असल्यामुळं न-वित्तीय उद्योगही वित्तीय नफ्याच्या अधिकाधिक संधी शोधत आहेत. यामध्ये आर्थिक संदर्भातील गुंतवणुकीला प्राधान्य नाही. भांडवली संचय प्रक्रियेमध्ये वित्तीय नफानिर्मितीवर अधिकाधिक भर दिला जाणं, हे ‘दुहेरी ताळेबंद समस्ये’मागील खरं कारण आहे. यावर दीर्घकालीन उपाय करण्याऐवजी ‘सार्वजनिक क्षेत्र संपत्ती पुनर्वसन संस्था’ स्थापणं ही केवळ वरवरची मलमपट्टी ठरेल.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top