ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

करा अथवा मरा

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा निकाल भारतीय राजकारणाची रूपरेषा घडवणारा असेल.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा महत्त्वाचा परिणाम भारतीय राजकारणाच्या नजिकच्या भविष्यावर होईल, हे उघड आहे. देशातील एकषष्ठमांश नागरीक या राज्यात राहातात. उत्तर प्रदेश हे वेगळं राष्ट्र असतं तर जगातील पाचवं सर्वाधिक लोकसंख्येचं राष्ट्र म्हणून त्याची गणना झाली असतील. या महाकाय निकषांपेक्षाही व्यापक महत्त्व उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांना असतं, हे इतिहासात अनेक प्रसंगांवेळी सिद्ध झालं आहे. सध्याच्या निवडणुकांचा संदर्भ आणि वेळ पाहाता हाही असाच ऐतिहासिक प्रसंग आहे, असं म्हणावं लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निश्चलनीकरणाद्वारे ८६ टक्के चलनी नोटा व्यवहारातून बाद करण्याचा नाट्यमय निर्णय घेतला. या धक्कादायक निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर पहिल्यांदाच पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या पाच राज्यांमधील उत्तर प्रदेश हे सर्वांत मोठं राज्य आहे, त्यामुळं इथल्या निकालाकडे निश्चलनीकरणावरील सार्वमत असल्याप्रमाणे पाहिलं जाईल. भारतीय जनता पक्ष (भाजप) उत्तर प्रदेशात जिंकला किंवा किमान सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला, तर या निकालाला मोदींच्या नेतृत्वावरील शिक्कामोर्तब मानलं जाईल. शिवाय लोकांवर मोहिनी घालण्यासोबतच धारदार राजकीय मर्मदृष्टीही त्यांच्याकडे आहे, असा निष्कर्ष विजयी निकालातून निःसंशयपणे काढला जाईल. मोदींचे सर्वाधिक निकटचे सहकारी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनाही या निकालाचा लाभ होईल. अशा प्रकारे निकाल लागला तर पंतप्रधान मोदी विरोधकांच्या बाबतीत आणखी आक्रमक भूमिका घेतील आणि आधीच असहाय अवस्थेत असलेल्या विरोधकांची परिस्थिती आणखी बिकट होईल.

उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत भाजपचं संख्याबळ दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमाकाचं राहिलं, तर मात्र मोदी व शाह यांच्या स्थानाला जबर धक्का बसेल. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये राज्यातील ४०३ विधानसभा विभागांपैकी ३२८ विभागांमध्ये भाजपनं आघाडी घेतली होती, त्यामुळं आता विधानसभा निवडणुकांमध्ये अपयश आल्यास पक्षासाठी हा एक नाट्यमय धक्का असेल. त्यानंतर मोदींच्या पक्षांतर्गत विरोधकही निराशेतून बाहेर येतील. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयासारखा राजकीय जुगार खेळणाऱ्या व्यक्तीच्या हातात भाजपचं भवितव्य सुरक्षित आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्याएवढं धाडस या विरोधकांमध्ये निर्माण होईल. मोदींच्या वतीनं सूत्रं हलवणाऱ्या शाह यांना याची सर्वाधिक झळ सहन करावी लागण्याची शक्यता आहे. पण उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव झाला तर त्याचे पडसाद भाजपच्या पलीकडेही उमटतील. समाजवादी पक्ष-काँग्रेस आघाडी किंवा बहुजन समाज पक्ष (बसप) या दोन मोठ्या प्रतिस्पर्ध्यांपैकी ज्याचा विजय होईल त्याला उत्तर प्रदेशातील राजकारणात बळकटी प्राप्त होईलच, शिवाय या विजयाचा वापर करून राष्ट्रीय राजकारणातील आकांक्षा वाढवण्याचे या पक्षांचे प्रयत्नही सुरू होतील. ऑक्टोबर २०१५ मधील बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतरही अशी परिस्थिती दिसून आली होती. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा पराभव करण्यासाठी २०१९ साली विरोधकांच्या संयुक्त आघाडीचं संभाव्य नेतृत्व म्हणून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नावाची चर्चा त्या वेळी सुरू झाली. आता उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्यास अखिलेश यादव किंवा मायावती यांना राष्ट्रीय पातळीवरील संभाव्य विरोधी नेतृत्वाच्या भूमिकेत पाहिलं जाईल.

भाजपला व्यवहार्य पर्याय उभा करण्यासाठी बिहारप्रमाणे ‘महाआघाडी’ घडवणं हा एकमेव मार्ग उपलब्ध आहे, या गृहीतकावर प्रश्नचिन्ह उमटण्याची शक्यता या निवडणुकीत आहे. समाजवादी पक्षानं या निवडणुकीत काँग्रेससोबत तुलनेनं मर्यादित स्वरूपाची आघाडी केलेली आहे, आणि काँग्रेसला उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात दुय्यम सहाय्यकापेक्षा मोठी भूमिका निभावणं शक्यच नाही. या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाला विजय मिळाला किंवा सर्वांत मोठ्या पक्षाचं स्थान मिळालं तर ‘महाआघाडी’संबंधीच्या गृहीतकाला छेद जाईल. याचबरोबर अखिलेश यादव हे एक तल्लख मुत्सद्दी नेते आहेत, हेही सिद्ध होईल. कौटुंबिक राजकारणाच्या अस्थिरतेला तोंड देत मोठ्या प्रमाणात मतदारवर्गही स्वतःच्या पाठीशी उभं केल्याचं श्रेय त्यांना मिळेल. शिवाय अखिलेश यांचं तरुण वय पाहता ते ‘लंबी रेस का घोडा’ मानले जातील. एका टप्प्यावर समाजवादी पक्षाच्या अस्तित्त्वालाच धोका निर्माण करणाऱ्या गटबाजीच्या राजकारणावर मात करण्याची आपली नेतृत्वक्षमता अखिलेश यांनी स्पष्टपणे दाखवून दिली आहे.

भारताच्या बहुपक्षीय लोकशाहीचं ‘वैयक्तिकीकरण’ होण्याचा टप्पा एप्रिल-मे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून आला. या टप्प्यात पक्षांपेक्षा पक्षाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तींना महत्त्व देण्यात आलं. ही निवडणूक जवळपास अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसारखी झाली, त्यात मोदी व राहुल गांधी यांच्यातील स्पर्धेत मोदींचा निर्विवाद विजय झाला. पण ही दुहेरी तलवारीसारखी परिस्थिती होती. फेब्रुवारी २०१५मध्ये दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल व भाजपच्या किरण बेदी यांच्यातील लढाईत केजरीवाल यांनी मैदान मारलं. ऑक्टोबर २०१५मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीश कुमार यांनीही असंच यश मिळवलं. या पार्श्वभूमीवर, आताच्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांवेळी अखिलेश व मायावती यांच्याविरोधात भाजपकडे मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार नाही, ही बाब लक्षणीय आहे. बसपची कामगिरी चांगली झाली तर त्याचं श्रेय मायावतींना असेल. अखिलेश यांनी पाच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळानंतरही प्रस्थापितविरोधी जनभावनेवर मात केली तर त्यांनाही त्याचं वैयक्तिक श्रेय मिळेल. शिवाय, एकगठ्ठा मतांचं किंवा अस्मितेचं राजकारण आता कितपत प्रभावी आहे, आणि मुस्लीम, दलित व इतर मागास वर्गीय त्यांचा मताधिकार अपेक्षेप्रमाणे राबवत आहेत का, या गोष्टीही उत्तर प्रदेशातील निकालांवरून स्पष्ट होतील.

पुढील (२०१९च्या) लोकसभा निवडणुकीला दोन वर्षं उरली आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव झाल्यास या दोन वर्षांमध्ये मोदी किंवा शाह यांच्या कार्यपद्धतीत कोणते बदल होतील? आपण आश्चर्याचे धक्के देऊ शकतो हे मोदींनी आधीच आपल्याला दाखवलं आहे, त्यामुळं त्यांच्या कृतींसंबंधी काही पूर्वअंदाज बांधणं धोकादायक ठरेल. पक्षांतर्गत विरोधक व विरोधी पक्ष यांच्याबाबत ते अधिक नरमाईची भूमिका घेतील का? की, आधीप्रमाणेच आक्रमकता कायम ठेवून ते अधिक धृवीकरणाचं राजकारण करत राहतील? या प्रश्नांची उत्तरं काहीही असली तरी ११ मार्चला उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर भारतीय राजकारणाचा मार्ग बदलेल, हे निश्चित.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top