ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

आझादी- भारताच्या दडपशाहीपासून स्वातंत्र्य

काश्मिरी मुस्लिमांनी २७ वर्षांची सैनिकी सत्ता आणि भारतीय सुरक्षा दलांकडून सर्व प्रकारचे अत्याचार सहन केले आहेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

काश्मीर खोऱ्यातल्या गोठवणाऱ्या थंडीची काहीच झळ उर्वरित भारतीय जनतेपर्यंत पोचत नाही. हिवाळ्यात एखाद्या घरात आसरा घेतलेल्या मोजक्या सशस्त्र बंडखोरांना मारण्यासाठी शेकडो भारतीय सैनिक येतात, स्थानिक जनता बंडखोरांना पाठिंबा देते व सैनिकांना कारवाई करण्यापासून रोखू पाहते, आणि काही वेळा तर पळून जाण्यासाठी बंडखोरांना मदतही करते. सुरक्षा दलांच्या दृष्टीनं स्थानिक जनता ही साहजिकपणेच ‘राष्ट्रदोही’ असते आणि त्यामुळं तिथल्या नागरिकांशी कठोरपणे वागण्यात सैन्यदलांना काही गैर वाटतही नाही.

बंडखोरांना वाचवण्यासाठी स्थानिक जनतेतील अनेक जण आपला जीव पणाला लावायलाही तयार असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक बंडखोराच्या मृत्यूनंतर मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण होतो. हे सर्व बंडखोर भारतशासित पूर्व काश्मीरमधील असतात, आणि काही बंडखोर पाकिस्तानशासित पश्चिम काश्मीरमधील असतात. एखाद्या बंडखोराला किंवा काही बंडखोरांना, आणि विशेषतः नागरिकांना ‘चकमकी’त मारण्यात आल्यावर मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभ उसळतो. वातावरणातील कडक थंडीही या क्षुब्धतेला शांत करू शकत नाही. अशा निदर्शनांची तीव्रत वाढल्यावर सुरक्षा दलं गर्दीच्या दिशेनं गोळीबार करतात, आणि त्यातून निदर्शनांची आणखी एक लाट पुढं येते.

सैनिकी सत्तेसदृश परिस्थितीचा अनुभव काश्मिरी लोक गेली २७ वर्षं घेत आहेत. व्यावहारिकदृष्ट्या हा संपूर्ण प्रदेश ‘अशांत’ मानला गेला आहे, त्यामुळं नागरिकांना हानी पोचवल्यावरही सैन्य दलांना न्यायिक कारवाई होण्यापासून संरक्षण देण्यात आलेलं आहे. बलात्कार, अत्याचार, बेपत्ता लोक, किंवा हत्या अशा सर्वच प्रकारांबाबत सैन्य दलांना संरक्षण मिळतं. ‘असोसिएशन ऑफ पेरेन्ट्स ऑफ डिसअपीअर्ड पर्सन्स’ (एपीडीपी) या संघटनेनं १० जानेवारी २०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, गेल्या वर्षी ८ जुलैपासून सुरू झालेल्या आंदोलनात शंभरहून अधिक नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. सुरक्षा दलांनी वापरलेल्या छर्र्याच्या बंदुकांमुळं एक हजाराहून अधिक नागरिकांना अंधत्व तरी आलं आहे किंवा त्यांच्या डोळ्यांना गंभीर इजा झाली आहे. ‘सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, १९७८’ या कठोर कायदेशीर मार्गाचा वापर करून अनेकांना अटक करण्यात आली. विविध गुन्ह्यांखाली अटक करण्यात आलेल्यांची संख्या सुमारे आठ हजार असल्याचं अधिकृत सरकारी आकडेवारी सांगते. दीर्घकाळ चालणारी संचारबंदी, माध्यमं व आंतरजालावर बंदी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व शांततापूर्ण सभा घेणं या मूलभूत अधिकारांवर आलेली गदा, अशी परिस्थिती इथं आढळते.

बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या पालकांची व इतर निकटवर्तीयांची वेदना अतिशय तीव्र स्वरूपाची आहे. १९८९पासून आठ हजार ते दहा हजार काश्मिरींना सक्तीनं बेपत्ता करण्यात आलं आणि नंतर बनावट चकमकींमध्ये त्यांची हत्या करण्यात आली, असा अंदाज एपीडीपी संघटनेनं वर्तवला आहे. ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील गतकालीन जम्मू-काश्मीर सरकारनं या संदर्भात ३,७४४ हा आकडा राज्याच्या विधानसभेत मान्य केला होता. परंतु बेपत्ता व्यक्ती व बनावट चकमकींच्या बाबतीत भारतीय राज्यसंस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदारी झटकतच आली आहे. हिंसापीडित लोकांवरच हिंसेचा दोष टाकण्याची राज्यसंस्थेची भूमिका राहिली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील या सक्तीच्या बेपत्ताकरणाविरोधात दर महिन्याच्या दहा तारखेला एपीडीपी संघटनेतर्फे मूक ठिय्या आंदोलन केलं जातं, शिवाय ही संघटना एक स्मरण दिनदर्शिकाही प्रसिद्ध करते. ‘बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांच्या यातना विस्मृतीत जाऊ नयेत याची जबाबदारी’ या संघटनेनं घेतली आहे. सक्तीच्या बेपत्ताकरणापासून संरक्षण देणारा कायदा राज्याच्या विधानसभेनं अजूनही मंजूर केलेला नाही, यावरून आत्तापर्यंतच्या राज्य सरकारांची या प्रश्नाबाबतची उदासीनता दिसून येते. शिवाय, ‘सक्तीच्या बेपत्ताकरणापासून सर्व व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय नियमावली’चा कायदेशीर स्वीकार न करणारी केंद्रातील सरकारंही असंवेदनशील राहिली आहेत.

मुळात गेली २७ वर्षं काश्मीर खोऱ्यातील जनतेविरोधात भारत सैनिकी बळाचा वापर करतो आहे. या जनतेमधील अनेकांना भारतामध्ये राहण्याची इच्छा नाही. नवी दिल्लीकडून या सर्व प्रकारांचं समर्थन ‘भौगोलिक एकता’ व ‘धर्मनिरपेक्षता’ या नावांखाली केलं जातं. काश्मीर खोऱ्यातील घडामोडींसाठी भारत पाकिस्तानला दोष देतो. सर्व जनआंदोलनं व बंडखोरी ‘पाकिस्तानपुरस्कृत’ असल्याचं सांगितलं जातं. परंतु, विद्यमान केंद्र सरकारचा राष्ट्रवादही अखिल भारतीय स्वरूपाचा नाही. भारतीय लोकसंख्येतील केवळ एका घटकाचं प्रतिनिधित्व करणारा हा सांप्रदायिक हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद आहे. सरकारमधील हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद्यांना धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली काश्मिरी मुस्लिमांवर आपली सत्ता लादण्यात काहीच गैर वाटत नाही. या संदर्भात काँग्रेसचा राष्ट्रवादही मागे राहात नाही, हे वेगळं नोंदवायलाही नको. शिवाय, पाकिस्तानी राष्ट्रवादाची यातली भूमिका याच धर्तीची आहे. आता हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद्यांनी पाकिस्तानातील बलोच राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा दिला आहे. यात बलोच स्वातंत्र्यवाद्यांच्या ध्येयाबद्दलची खरीखुरी आस्था नाही, हे उघडच आहे. तिकडे, पाकिस्तानी राष्ट्रवाद्यांनी भारतापासून स्वतंत्र होण्यासाठीच्या काश्मिरी ‘आझादी’च्या मुद्द्याला पाठिंबा असल्याचं म्हटलं आहे. वास्तविक, ‘आझाद काश्मीर’ला पाकिस्ताननं एखाद्या वसाहतीचं स्वरूप दिलं आहे. परंतु, गेली २७ वर्षं काश्मीर खोऱ्यात भारत वापरत असलेल्या सैनिकी बळाच्या पार्श्वभूमीवर इतर अनेक गोष्टींसोबतच काश्मिरी आझादीचा नारा म्हणजे तिथल्या जनतेचा टाहोच आहे, हे मान्य करावं लागतं. भारतीय दडपशाहीपासून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठीचा हा नारा आहे.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top