ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

पर्यावरणावर ट्रम्पवार

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २७ जानेवारी रोजी ‘मुस्लिमांवर बंदी’ जाहीर केली. इराक, इराण, लिबीया, सोमालिया, सुदान, सिरिया व येमेन इथल्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यापासून ९०/१२० दिवसांची बंदी घालण्यासंबधीची ही घोषणा होती. ट्रम्प यांच्या या घोषणेवर मोठ्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रीत झाल्यामुळं पर्यावरण नियमनावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या त्यांच्या कार्यकारी आदेशांकडे दुर्लक्ष झालं. व्हिसाबंदीचे जगभर पडसात उमटणार आहेत, त्याचप्रमाणे ट्रम्प यांच्या पर्यावरणविषयक काही कृतींचे परिणामही जगभरात जाणवतील. त्यांच्या वर्तमान कृतींसोबतच भविष्यातील संभाव्य कृतींचा विचार करता याचा परिणाम अमेरिकेच्या हरितवायू उत्सर्जनावर होणार आहे, हे चिंताजनक आहे. अमेरिकेकडून सध्या होणाऱ्या हरितवायू उत्सर्जनाची पातळी पाहता, त्यात आणखी वाढ होणं किंवा परिस्थिती आहे तशीच राहणं, धोकादायकच ठरेल. हवामानबदल व जागतिक तापमानवाढ या प्रक्रिया थोपवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर याचा विपरित परिणाम होईल.

पर्यावरणवाद्यांबद्दल ट्रम्प यांना वाटणारा तिटकारा त्यांच्या प्रचारमोहिमेतच स्पष्ट झाला होता. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केलेली सल्लागारांची निवडही सुसंगत वाटते. पर्यावरण संरक्षण संस्थेच्या (इनव्हायर्न्मेन्टल प्रोटेक्शन एजन्सी- ईपीए) संचालकपदी स्कॉट प्रुइट यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब होण्यादरम्यानच्या काळासाठी या संस्थेचं हंगामी नेतृत्व मायरन इबेल यांना देण्यात आलं आहे. पर्यावरणीय चळवळ ही “आधुनिक जगाच्या स्वातंत्र्य व संपन्नतेला सर्वांत मोठा धोका” आहे, असं इबेल यांनी जाहीररित्या म्हटलं होतं. ‘कॉम्पीटिटीव्ह एन्टरप्राईझ इन्स्टीट्यूट’ या अतिसनातनी संस्थेचे ते संचालक आहेत. प्रुइट यांनी हवामानबदलाच्या प्रश्नालाच नकार दिलेला आहे. ओक्लाहामा राज्याचे अटर्नी जनरल म्हणून त्यांनी तेल कंपन्यांच्या वतीनं ईपीएविरोधात १४ न्यायालयीन याचिका दाखल केलेल्या आहेत. अशा मंडळींना आता नवीन सरकारच्या अखत्यारित पर्यावरणरक्षणाचं काम देण्यात आलेलं आहे, यावरून भविष्यात काय घडेल याचे अनिष्ट संकेत आपल्याला मिळतात.

राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यावर काहीच दिवसांमध्ये ट्रम्प यांनी ईपीएचा निधी गोठवण्याची घोषणा केली. शिवाय या संस्थेतील १५ हजार अभियंते व वैज्ञानिक यांपैकी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग कमी करावा, असं सांगितलं. (प्रचारमोहिमेवेळी तर ट्रम्प यांनी ईपीए बरखास्त करण्यासंबंधी संकेत दिले होते). ईपीएच्या कर्मचाऱ्यांनी संशोधनाचे निष्कर्ष प्रसारमाध्यमांना वा इतर कोणालाही सांगू नयेत, त्यावर चर्चा करू नये, असं सांगत ट्रम्प यांनी या संस्थेची उघड मुस्कटदाबीच केली आहे. त्यामुळं हरितवायू उत्सर्जनासारख्या घडामोडींची ताजी आकडेवारी आता या संस्थेद्वारे सार्वजनिक अवकाशात उपलब्ध होणार नाही. ‘व्हाइट हाउस क्लायमेट चेंज’ या पानाची जागा आता ‘अॅन अमेरिका फर्स्ट एनर्जी प्लॅन’ या पानानं घेतली आहे, हेही या पार्श्वभूमीवर आश्चर्यकारक वाटत नाही. या नवीन पानावर हवामानबदलाचा उल्लेखही नाही. ट्रम्प यांच्या दृष्टीनुसार, या ऊर्जा योजनेमध्ये “अंदाजे ५० खर्व डॉलर इतके प्रवाळ, तेल व नैसर्गिक वायूचे साठे- विशेषतः संघराज्यांच्या जमिनीतील साठे” बाहेर काढण्याचं उद्दीष्ट आहे. आधीच्या सरकारनं ‘हवामान कृती योजना’ व ‘स्वच्छ ऊर्जा योजना’ यांद्वारे ज्या गोष्टी रूढ केल्या होत्या, त्यांना तातडीनं बाजूला सारण्याचं काम ट्रम्प यांचं सरकार करतं आहे. जीवाश्म इंधनविषयक दबाव गटांना अडथळ्यांविना कार्यरत राहाता यावं, यासाठी हे सरकार मार्ग मोकळा करत आहे. हे सर्व अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्यासाठी आणि अमेरिकींना नोकऱ्या देण्यासाठी सुरू असल्याचंही सांगितलं जातं आहे.

या सर्व घडामोडींचे गंभीर परिणाम केवळ अमेरिकेवरच नव्हे, तर संपूर्ण जगावर होणार आहेत. वायूंच्या जागतिक साठ्यासाठी जबाबदार धरण्यात आलेल्या औद्योगिक देशांमधील हरितवायू उत्सर्जन कमी व्हावं, याकरिता कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक ‘क्योटो नियमावली’ अस्तित्त्वात आली, परंतु अमेरिकेनं त्यावर स्वाक्षरी केली नाही. पण हरितवायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रत्येक देशाला स्वतःची ‘इच्छित राष्ट्रीय निग्रही वचनं’ निश्चित करण्याची मुभा देणाऱ्या पॅरिस करारासंबंधीच्या प्रक्रियेत २०१५ साली ओबामा सरकार सहभागी झालं. कार्बन डायऑक्साइडचं उत्सर्जन २००५च्या पातळीपेक्षा २०३० सालापर्यंत ३० टक्क्यांनी खाली आणण्याचा निर्धार अमेरिकेनं व्यक्त केला. वरकरणी या उद्दीष्टापैकी २७ टक्के कामगिरी आधीच पूर्ण झाली आहे. परंतु उत्सर्जनाला कारणीभूत ठरणाऱ्या इतर घटकांबाबत अमेरिकेनं फारशी प्रगती केलेली नाही. यामध्ये तिथली वाहतूक व्यवस्था (उत्सर्जनात २६ टक्के वाटा) व शेती (उत्सर्जनात ९ टक्के वाटा) यांचा समावेश आहे.

पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याची धमकी ट्रम्प यांनी निवडणुकीच्या प्रचारावेळी दिली होती. प्रत्यक्षात असं पाऊल अमेरिकेनं उचललं नाही, तरी ती आपल्या वचनांपासून माघारी फिरण्याची शक्यता आहे. हरितवायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ‘पॅरिस करारा’द्वारे दिलेली वचनं सर्व स्वाक्षरीकर्त्या देशांनी पूर्ण केली, तरी जागतिक तापमानवाढीचं प्रमाण दोन अंश सेल्सियस या मर्यादेत ठेवण्याचं उद्दीष्ट साध्य होणं अवघड आहे, ‘वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टीट्यूट’च्या म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या अमेरिकेनं या वचनांचा विचारच न करण्याचं ठरवलं तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील.

हवामानबदल करारासंबंधीची आपली वचनबद्धता ट्रम्प सरकार सक्रियरित्या कमी करण्याची शक्यता आहेच, शिवाय निधीचा मुद्दाही तितकाच गंभीर आहे. हवामानबदलाशी सामना करणं आणि स्वच्छ ऊर्जेशी जुळवून घेण्याकरिता गरीब देशांना मदत व्हावी यासाठी १०० अब्ज डॉलर इतका हरित हवामान निधी उभारण्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी ठरलं. या निधीमध्ये २०२० सालापर्यंत तीन अब्ज डॉलरचं योगदान देण्याचं वचन अमेरिकेनं पॅरिस परिषदेवेळी दिलं होतं. परंतु आत्तापर्यंत अमेरिकेनं या निधीत ५० कोटी डॉलरचंच योगदान दिलं आहे. रिपब्लिकन पक्षाचं प्रभुत्व असलेल्या प्रतिनिधीगृहात होत असलेला प्रतिकार याला अंशतः कारणीभूत ठरला. हवामानबदलाविषयीचा ट्रम्प सरकारचा दृष्टिकोन पाहता अमेरिका या वचनांची पूर्तता करणार नाही, अशीच शक्यता दिसते आहे.

व्हाइट हाउसमध्ये हवामानबदलाविषयी अनास्था राखणारी व्यक्ती असणं जगासाठी अनेक अर्थांनी संकटकारक ठरू शकतं, हे आधीच स्पष्ट झालं आहे. एक- ट्रम्प यांचं सरकार जीवाश्म इंधनांच्या अधिकाधिक वापराला प्रोत्साहन देईल आणि त्यासाठी सध्याची पर्यावरणीय नियमनं धुडकावेल. त्यामुळं पॅरिस कराराद्वारे अमेरिकेनं स्वतःसाठी निश्चित केलेली हरितवायू उत्सर्जनाविषयीची उद्दीष्ट पूर्ण होण्याचीही शक्यता नाही. दोन- जागतिक तापमानवाढीमुळं निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय संकटाशी सामना करण्यासाठीच्या जागतिक प्रयत्नांना या नवीन अमेरिकी भूमिकेमुळं खीळ बसेल. युद्धग्रस्ततेमुळं निर्वासित जिणं जगणाऱ्या लोकांकडे पाठ फिरवणारा अमेरिकेसारखा देश स्वतःच या युद्धांना अंशतः कारणीभूत ठरत आलेला आहे. आता हाच देश गरीब देशांमधील लाखो लोकांना पर्यावरणीय निर्वासित बनवणारा मार्ग अनुसरतो आहे.

Updated On : 13th Nov, 2017

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top