ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

जागतिक व्यापाराच्या नियमांचं पुनर्लेखन

जागतिक व्यापार परिषदेच्या बहुराष्ट्रीय रूपरेषेला स्वतःच्या लाभासाठी उद्ध्वस्त करण्याचा ट्रम्प सरकारचा मनसुबा आहे का?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

ब्युनो एअर्स इथं १०-११ डिसेंबर २०१७ या दिवसांमध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन: डब्ल्यूटीओ) अकरावी मंत्रीस्तरीय परिषद पार पडली. या परिषदेतील कामकाजाचा विचार केला तर डब्ल्यूटीओच्या बहुराष्ट्रीय रूपरेषेला उद्ध्वस्त करण्याचा अमेरिकेचा मनसुबा असल्याचं दिसतं आहे. निर्णय घेण्यासाठी निर्धारित असलेल्या विषयांवर कोणताही सहमती करार होऊ नये आणि ‘मंत्रीस्तरीय जाहीरनाम्या’शिवायच परिषद संपावी, याची सगळी तजवीज अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट लायथायझर यांनी केली होती.

नोव्हेंबरमध्ये व्हिएतनाम इथे झालेल्या आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य मंचाच्या बैठकीतच या उद्वेगजनक परिणामांचे पूर्वसंकेत मिळाले होते. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हिएतनाममधील परिषदेत ‘अमेरिकेला प्राधान्य’ देण्याचे धोरण हिरीरीनं मांडलं होतं. बहुराष्ट्रीय दृष्टिकोनांविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करत ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं होतं की, द्विराष्ट्रीय व्यापारी करारांद्वारे ‘परस्परांना लाभदायक व्यापार’ करण्याचा मार्ग अमेरिका चोखाळेल. अमेरिकेतून रोजगार, कारखाने व संपूर्ण उद्योगक्षेत्र ‘हिरावून’ घेणाऱ्या प्रचंड व्यापारी तुटीसाठी दुर्बल अमेरिकी नेतृत्व जबाबदार असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला. शिवाय, डब्ल्यूटीओ अमेरिकेला अन्यायकारक वागणूक देत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

डब्ल्यूटीओच्या मंत्रीस्तरीय परिषदेमध्ये अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींनी केवळ बेनिन, बर्किना फासो, चाड व माली या ‘कॉटन फोर’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या देशांकडं थोडंसं लक्ष दिलं. केवळ अमेरिकेची सहमती मिळवण्यासाठी या देशांनी देशांतर्गत पाठबळ व बाजारपेठीय उपलब्धता यांबाबत तडजोडी केल्या होत्या. आपले प्रजाजन जीवनमरणाच्या प्रश्नांनी ग्रासलेले असताना आपण मेहरबानी केल्याचा आव आणल्यासारखं हे वर्तन आहे. भारत आणि इतर अनेक विकसनशील देशांच्या बाबतीतही अन्नसुरक्षेची हमी राहावी याकरिता सार्वजनिक रोखे काढण्याचं आपलं आधीचं आश्वासन अमेरिकेनं या परिषदेत मागं घेतलं. शिवाय, ‘वाद निवारण यंत्रणा’ या अपीलीय संस्थेबाबत तुच्छता दाखवत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधींनी संबंधित रिकामी पदं भरण्याला अडसर आणला, त्यामुळं प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली. विकसनशील आणि अत्यल्पविकसित देशांसोबत व्यवहार करताना केवळ अमेरिकाच नव्हे, युरोपीय संघ, जपान व कॅनडा या अमेरिकेच्या जवळच्या साथीदारांची वर्तणूकही आश्रयदातृत्व दाखवणाऱ्या सत्ताधीशांसारखी होती, हे डब्ल्यूटीओमधील आणि त्या दरम्यानच्या घटनाक्रमावरून स्पष्ट होतं. खासकरून चीनच्या बाबतीत या राष्ट्रांची भूमिका अधिक तीव्र होताना दिसली.

बहुराष्ट्रीय वाटाघाटींसंदर्भातील चर्चेची दोहा फेरी जवळपास ‘मृत’ असल्याचं अमेरिका गेला काही काळ म्हणत आली आहे. अमेरिकेला ‘आजच्या वास्तवावर आधारित शेतीसंबंधीत परिणाम साधण्याची गरज आहे, सोळा वर्षांपूर्वीच्या कालबाह्य व निष्क्रिय रूपरेषेद्वारे हे काम होणार नाही’, असं अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधींच्या परिषदेनंतरच्या निवेदनात म्हटलं होतं. दोहा विकास फेरीच्या मूलभूत रचनेविषयीचा हा स्पष्ट तिरस्कारदर्शक उल्लेख होता. शिवाय, डब्ल्यूटीओच्या बहुराष्ट्रीय रूपरेषेला धक्का पोचवला जात असताना लघु व मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांकरिता गुंतवणूक सुलभता, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार इत्यादींसंबंधीच्या काही ‘विविधराष्ट्रीय’ उपक्रमांची घोषणा मात्र करण्यात आली (याचं सदस्यत्व ऐच्छिक ठेवण्यात आलं असून डब्ल्यूटीओच्या अखत्यारितीलच काही मुद्दे यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत).

जकात कमी करण्यासाठी अमेरिकेनं १९४६ साली सुरू केलेल्या वाटाघाटींमधूनच ‘जनरल अॅग्रीमेन्ट ऑन टेरिफ्स अँड ट्रेड’ (गॅट) या कराराचा उगम झाल्याचं या संदर्भात लक्षात ठेवायला हवं. ऑक्टोबर १९४७मध्ये २३ देशांच्या स्वाक्षऱ्या असलेला हा करार झाला. आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर देखरेख ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना स्थापन करण्याच्या हवाना सनदेवर ५३ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, परंतु या सनदेवर कायदेशीर शिक्कामोर्तब करायला अमेरिकी प्रतिनिधीगृहानं मार्च १९४८मध्ये नकार दिला. गॅट करार मात्र जानेवारी १९९५पर्यंत- म्हणजे डब्ल्यूटीओची स्थापना होईपर्यंत अंमलात राहिला होता. गॅटचा सत्तरावा वर्धापनदिन ऑक्टोबर २०१७मध्ये झाला, त्याकडं बहुतांशी दुर्लक्ष झालं असलं तरी आपण हे लक्षात ठेवायला हवं की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर बहुराष्ट्रीय व्यापारी रूपरेषेमागील मुख्य शक्ती राहिलेली अमेरिका आता या रचनेचा विध्वंस करण्यासाठी पुढाकार घेते आहे.

गॅटवर मुख्यत्वे अमेरिकी व्यापार प्रशासनांचंच कठोर नियंत्रण राहिलेलं होतं. अमेरिकी व्यापार धोरणांमधील महत्त्वाच्या बदलांपाठोपाठ बहुराष्ट्रीय व्यापारी वाटाघाटींची पुढची फेरी घेतली जायची. उदाहरणार्थ, १९५०च्या दशकाच्या मध्यात शेती क्षेत्र गॅटच्या नियमकक्षेतून बाहेर काढण्यात आलं. त्यावेळी युरोपीय आर्थिक समुदायाच्या स्थापनेसाठी रोम करारावर वाटाघाटी सुरू होत्या, शिवाय सामायिक शेतकी धोरणाच्या पूर्वसुरी आर्थिक तत्त्वांची अंमलबजावणी सुरू झाली होती- या दोन्ही घडामोडींच्या दृष्टीनं शेती क्षेत्र गॅटमधून बाहेर पडणं सोयीचं होतं. १९५८मध्ये कापडोद्योग गॅटच्या नियमक्षेत्रातून बाहेर काढण्यात आला. ही कामगिरी जपान व अमेरिका यांनी मिळून केली. परंतु, १९८६-९४दरम्यान उरुग्वे चर्चाफेरीमध्ये ही क्षेत्रं पुन्हा गॅटच्या अधिकारक्षेत्रात आणण्यात आली, त्याचसोबत व्यावसायिक सेवा, बौद्धिकसंपदा व व्यापारसंबंधित गुंतवणुकीचे उपाय यांना सामावून घेईल इतका त्याचा विस्तार करण्यात आला. परंतु लोकशाही उत्तरादायित्वाची उणीव असलेल्या डब्ल्यूटीओच्या रचनेमध्ये व्यापार व व्यापारसंबंधित धोरणांवर मोजक्या राष्ट्रांचा प्रभाव राहिला आहे. जगातील दुय्यम अर्थव्यवस्थांमधील सर्वच क्षेत्रांवर याचा विपरित परिणाम होतो.

या मूलगामी विषम व्यवस्थेचा विध्वंस करण्यामध्ये ट्रम्प यांच्या सरकारला अर्थातच रस नाहीये. फक्त अमेरिकी भांडवलशाहीचा सापेक्ष आर्थिक ऱ्हास थोपवण्यासाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील अमेरिकेचा निर्विवाद वरचष्मा कायम ठेवण्यासाठी या व्यवस्थेचे नियम बदलण्यासाठी ते कृतिशील झाले आहेत.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top