ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

अविचारी वित्तीय निराकरण

एफआरडीआय विधेयक विद्यमान वित्तरचनेमध्ये अस्थैर्य निर्माण करू शकतं.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

अनुसूचीत व्यावसायिक बँकांची एकत्रित सकल निष्क्रिय संपत्ती मार्च २०१७मध्ये ८ खर्व रुपये इतकी होती. मार्च २०१४मध्ये ही संपत्ती २.६ खर्व रुपये इतकी होती. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये तब्बल ४.५८ खर्व रुपये बुडित कर्ज माफ करण्यात आल्यानंतरही ही स्थिती आहे. बुडित कर्जांची समस्या सोडवण्याठी मे २०१६मध्ये लागू झालेली ‘दिवाळखोरी व नादारीविषयक नियमावली’ आणि प्रस्तावित ‘वित्तीय निराकरण व ठेव विमा’ (फायनान्शियल रिझोल्यूशन अँड डिपॉझिट इन्श्योरन्स: एफआरडीआय) विधेयक उपयुक्त ठरतील, असा दावा अर्थ मंत्रालयानं केला होता. नियमावलीद्वारे तणावग्रस्त संपत्तीचा परतावा वेगानं होईल आणि प्रस्तावित विधेयकाद्वारे कोणत्याही बँकिंग वा वित्तीय संस्थांच्या अपयशांना रोखता येईल, असं सांगितलं जात होतं.

विविध वित्तीय सेवादात्यांच्या अपयशांचं निरसन करण्यासाठी एक शक्तिशाली वित्तीय निराकरण अधिसंस्था- ‘निराकरण महामंडळ’- स्थापन करण्याचा प्रस्ताव एफआरडीआय विधेयकानं मांडला आहे. ‘भारतीय दिवाळखोरी व नादारी मंडळा’पेक्षा (इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅन्क्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया: आयबीबीआय) ही संस्था वेगळी असणार आहे. खाजगी उद्योगक्षेत्रानं घेतलेली जी कर्जं सहनशील मर्यादेपलीकडं गेली असतील त्यांची परतफेड करून घेण्यासाठी आयबीबिआयची स्थापना करण्यात आली होती. याचा स्थूल-आर्थिक पातळीवर पत मागणी आणि पुरवठा यांच्यावर गंभीर परिणाम होत होता. कोणत्याही बँकिंग वा वित्तीय संकटाला रोखण्यासाठी नवीन नियमाक रूपरेषा अंमलात आणण्याचा प्रयत्न प्रस्तावित वित्तीय निराकरण रचनेद्वारे केला जाणार आहे. अपयशी ठरत असलेल्या वित्तसंस्थांना व्यवस्थितरित्या रचनेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्याद्वारे व्यापक वित्तव्यवस्थेला त्याचा संसर्ग होऊ नये अशी तजवीज करणारी ही रचना असेल, असं सांगण्यात आलं आहे. परंतु, एफआयडीआय विधेयकामध्ये प्रस्तावित असलेल्या या नवीन वित्तरचनेतून आधीच्या समस्या सुटण्यापेक्षा अनेक नवीन समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

वित्तीय समस्या निवारणासाठी ‘बेल-इन’सारखी नवीन साधनं आणि सेवादात्यांमधील पूलबांधणीसारखे उपाय निराकरण महामंडळाच्या अधिकारात वापरता येणार आहेत, शिवाय संपत्ती ताब्यात घेणं व तिचं हस्तांतरण करणं यांसारखी पारंपरिक साधनंही या महामंडळाला वापरता येणार आहेत. वास्तविक ही रूपरेषा जी-२० या राष्ट्रगटाच्या अखत्यारितील ‘वित्तीय स्थैर्य मंडळा’नं विकसित केलेली आहे. बँकिंग नियमनाच्या ‘बेझल-३’ सुधारणांना पूरक अशा या निराकरणविषयक सुधारणा आहेत, यामध्ये जागतिक व देशांतर्गत ‘व्यवस्थात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बँका’ आणि वित्तसंस्थांच्या जास्त भांडवली गरजांचाही समावेश आहे. ‘टू-बिग-टू-फेल’ यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या बँका आणि वित्तसंस्थांना वाचवण्यासाठी सरकारकडून केला जाणारा वित्तपुरवठा नैतिकदृष्ट्या अडचणीचा ठरतो, हे २००७-०८च्या आर्थिक संकटादरम्यान आणि त्यानंतरही दिसून आलं होतं, त्यासंबंधीचा उपाय करणं हे या निराकरणविषयक सुधारणांचं उद्दिष्ट आहे. परंतु, हे संकट आणि त्याला देण्यात येणारी प्रतिक्रिया यातील काहीच भारतीय वित्तीय व्यवस्थेसाठी फारसं प्रस्तुत ठरणारं नाही. भारतीय वित्तव्यवस्थेवर सरकारी मालकीच्या बँका आणि वित्तसंस्थांचं प्रभुत्व आहे. किंबहुना, सरकारी क्षेत्राचं प्रभुत्व असल्यामुळं भारतीय वित्त क्षेत्राचा जागतिक अर्थसंकटापासून बचाव व्हायला मदत झाली, ही वस्तुस्थिती भारतीय रिझर्व बँकेनंच नोंदवलेली आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्जविषयक निराकरणाच्या संदर्भात सरकाही हमी कमी करण्याचा प्रस्ताव एफआरडीआय विधेयकात मांडलेला आहे, हाही एक विरोधाभासाचा भाग म्हणावा लागेल. वास्तविक भारतीतील सार्वजनिक क्षेत्रातील (म्हणजे सरकारी) बँका आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तसंस्था वित्तीय स्थैर्याचा आधारस्तंभ आहेत. तणावग्रस्त सरकारी बँका व वित्तसंस्थांच्या प्रक्रियांना पूर्वपदावर आणण्यासाठी व त्यांच्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी योजना आखणं व त्या अंमलात आणणं याचे अधिकार सरकार व रिझर्व बँकेकडून कमी करण्याचाही प्रस्ताव या विधेयकात आहे. या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र ‘निराकरण महामंडळ’ स्थापन करण्यात येईल. हे महामंडळ बेल-इन सारख्या तरतुदींचाही वापर करू शकेल- म्हणजे अपयशी ठरत असलेल्या वित्तसंस्थेचं पुनर्भांडवलीकरण करण्यासाठी किंवा दिवाळं फुंकण्यासाठी विमाहिन बँक ठेवी आणि इतर कर्ज दायित्वांना इक्विटीसारख्या साधनांमध्ये रूपांतरित करू शकेल. बँकेतून मोठ्या संख्येनं ठेवी काढून घेतल्या जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. या तरतुदीमुळं बँकांच्या ठेवीदारांमध्ये आधीच अशांतता निर्माण झाली आहे. या विधेयकाला कायद्याचं रूप आलं तर त्यातून वित्तीय अस्थैर्य निर्माण होण्याची मोठी शक्यता आहे.

जी-२०च्या ‘वित्तीय स्थैर्य मंडळा’च्या बहुतांश विकसनशील सदस्य देशांनी अशा प्रकारच्या निराकरण महामंडळाची स्थापना करण्याचं टाळलं आहे. भारतात वित्तीय निराकरणाशी संबंधित अधिकार सध्या भारतीय रिझर्व बँक, विमा नियमन व विकास प्राधिकरण, सेक्युरिटीज् अँड एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आणि निवृत्तीवेतन निधी नियमन व विकास प्राधिकरण इत्यादी संस्थांना आहे, परंतु या सर्वांकडील अधिकार काढून केवळ एका महामंडळाला देण्याचा मार्ग या विधेयकानं प्रस्तावित केला आहे. वित्तीय स्थैर्य राखण्यासंदर्भातील वैधानिक अधिकार रिझर्व बँकेला आहे, त्यामुळं तणावग्रस्त वित्तसंस्थांच्या जोखमीचं मूल्यमापन आणि या तणावाचं निराकरण करण्यासाठीच्या पद्धती व साधनं, या मुद्द्यांवरून रिझर्व बँक आणि निराकरण महामंडळ यांच्यात नियमनविषयक संघर्ष उत्पन्न होण्याचीही शक्यता आहे.

एफआरडीआय विधेयकानं विद्यमान ठेव विमा कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असला, तरी ठेव विम्याची किमान सीमा काय असेल यासाठी कोणतीही रक्कम नोंदवलेली नाही, यामुळे या निराकरण रचनेसंदर्भात अस्थिरतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. सध्या ही मर्यादा एक लाख रुपयांची आहे आणि ती २४ वर्षांपूर्वी निर्धारित करण्यात आलेली आहे, त्यामुळं प्रति ठेवीदार कमाल विमा रकमेमध्ये मोठी वाढ करणं दीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेलं होतं, हे वेगळं नोंदवायला नको.

लोकसभेमध्ये सरकारला सहज बहुमत उपलब्ध असलं, तरी एफआरडीआय विधेयकासारख्या कायदेशीर दुरुस्तीला पाठबळ म्हणून संसदीय बहुमताचा वापर करण्याचा प्रयत्न विपरित ठरू शकतो. या विधेयकाचे संवेदनशील वित्तीय क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. एफआरडीआय विधेयकामागील मूळ विचार वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधारणा आयोगाच्या अहवालावर आधारलेला आहे. इतर अनेक बाबींसोबतच ‘मालकीविषयक तटस्थते’चं समर्थन करणारा हा अहवाल आहे. म्हणजे सरकारी बँकांना सार्वजनिक मालकीतून येणारा ‘स्पर्धात्मक लाभ’ मिळू नये आणि वित्तीय क्षेत्रातील खाजगी भांडवलाशी सरकारी बँकांनी स्पर्धा करावी, असा अर्थ यात अनुस्यूत आहे. परंतु, सरकारी बँका व वित्तसंस्थांना मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हमीमध्ये कपात केली तर या बँका दुर्बल बनतील. आधीच बुडित कर्जांनी या बँकांच्या ताळेबंदाचा समतोल बिघडवला आहे, त्यात अशी कपात परवडणारी नाही.

बिगरवित्तीय उद्योगक्षेत्रातील बुडित कर्जाची समस्या सुटेपर्यंत तरी नवीन वित्तीय निराकरण रचनेची स्थापना पुढं ढकलणं, हे सरकारच्या दृष्टीनं शहाणपणाचं राहील. भारतीय वित्तीय रचना आणि परिस्थिती यांना अधिक सुयोग्य अशा निराकरण रचनेची निर्मिती करण्यावर सरकारनं जास्त डोकं खर्च करण्याची गरज आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top