अमेरिका-उत्तर कोरिया यांच्यातील पेचप्रसंग

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प क्वचितच मवाळ वा संयमी वृत्ती दाखवतात. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून होत असलेल्या त्यांच्या पहिल्या आशियादौऱ्यातील पहिला आंतरराष्ट्रीय मुक्काम जपानला करायचं त्यांनी ठरवलं. शिवाय, या भेटीची सुरुवात त्यांनी जपानी पंतप्रधान शिन्झो आबे यांच्यासोबत गोल्फ खेळून केली. जपानी राज्यघटनेमधील शांततावादी आशयात दुरुस्ती करण्यासाठी आबे खटपट करत आहेत. खासकरून या घटनेतील अनुच्छेद ९ हटवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे (देशाशी संबंधित कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय वादावर तोडगा काढण्यासाठी युद्धाचा वापर कायदाबाह्य ठरवणारा हा अनुच्छेद आहे). या पार्श्वभूमीवर शस्त्रास्त्रं निर्यातीची मोठी संधी उपलब्ध होण्याची आशा अमेरिकेतील सैनिकी-औद्योगिक संकुलाला आहे. या निर्यातीची सुरुवात अमेरिकी क्षेपणास्त्र संरक्षण व्यवस्थेद्वारे होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं, गोल्फनंतर झालेल्या चर्चांमध्ये साहजिकणेच उत्तर कोरियानंच ‘बराच वेळ खाल्ला’. उत्तर कोरियाच्या मुद्द्यावर ‘जपान आणि अमेरिका शंभर टक्के सोबत आहेत’, असा पुनरुच्चार आबे यांनी पत्रकारपरिषदेत केला. आणि उत्तर कोरियाला धमकावण्याबाबतीत वारंवार वक्तव्यं करून ट्रम्प थकत नाहीत, हेही सर्वज्ञात आहे. या संदर्भात ‘सर्व पर्याय’ खुले आहेत, असं ते सांगत असतात. यामध्ये अर्थातच युद्ध आणि अण्वास्त्रं हे पर्यायही आलेच.

ट्रम्प यांनी आशियातील त्यानंतरचा आंतरराष्ट्रीय मुक्काम दक्षिण कोरियात घेतला. तिथल्या राष्ट्रीय प्रतिनिधीगृहासमोर बोलताना ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाचा उच्चारवात धिक्कार केला, शिवाय चिथावणीचा सूरही लावला. अशा प्रकारचं खलचित्रण नवीन नाही- अमेरिकेची ताबा दलं सप्टेंबर १९४५मध्ये दक्षिण कोरियात आली तेव्हापासून उत्तर कोरियाच्या बाबतीत अमेरिकी परराष्ट्र धोरण कायम असंच राहिलेलं आहे. ऑगस्ट १९४५मध्ये रशियाचं लाल सैन्य कोरियात दाखल झालेलं होतं आणि जपाननं ऑगस्टच्या मध्यात शरणागती पत्करली होती. परंतु, काही कारणामुळं दुसऱ्या महायुद्धातील आपला साथी असलेल्या अमेरिकेची विनंती मान्य करून लाल सैन्यानं ३८ समांतर रेषेपाशी थांबायचं ठरवलं. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला अमेरिकी फौजांच्या आगमनापूर्वी सेऊलमधील एका राष्ट्रीय परिषदेमध्ये कोरियाच्या लोकसत्ताकाची (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया) घोषणा करण्यात आली आणि ‘लोकसमित्यां’द्वारे विकेंद्रीकरणही करण्यात आलं होतं. याला बहुतांश कोरियन लोकांनी आणि उत्तरेतील सोव्हिएत फौजांनीही स्वीकारलं होतं.

परंतु, अमेरिकेच्या ताबा सैन्यानं कोरियातील उजव्या शक्तींच्या मदतीनं निराळे बेत शिजवले होते. दक्षिणेतील लोकसमित्या व लोकसत्ताक त्यांनी रद्द करून टाकलं आणि देशाची कायमस्वरूपी फाळणी केली. जपानची शरणागती आणि जून १९५०मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या कृपाछत्राखाली सुरू झालेलं युद्ध यांदरम्यान दक्षिणेतील लोकसमित्या दूर करण्याच्या व इतर लोकसंघटना हटवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुमारे एक लाख लोक मारले गेले. यादवी युद्ध म्हणता येईल अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाद्वारे १९४५मध्येच कोरियन युद्ध सुरू झालं असं म्हणता येतं. १९५० ते १९५३ या काळात झालेली लढाई म्हणजे आधीच्याच युद्धाचा वेगळ्या साधनांनी झालेला विस्तार होता. यामध्ये अमेरिकेच्या पुढाकारानं नापामचा वापर झाला. जुलै १९५३मध्ये तात्पुरत्या युद्धविरामावर सह्या करण्यात आल्या, त्यामुळं लढाई थांबली, परंतु शांतताकरार कधीच झाला नाही. त्यामुळं तांत्रिकदृष्ट्या अमेरिका व उत्तर कोरिया अजूनही युद्धस्थितीमध्ये आहेत.

अमेरिकेनं उत्तर कोरियाची संभावना कायमच ‘दुष्ट’ म्हणून केली, आणि १९७०च्या दशकात चीननं अमेरिकेसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले, सोव्हिएत संघानं १९९० साली शीतयुद्धाला पूर्णविराम दिला, त्यामुळं उत्तर कोरियाचं आण्विक छत्र हरपलं. या पार्श्वभूमीवर स्वतःची अण्वास्त्रं विकसित करण्याचा विचार करणं उत्तर कोरियाला भाग पडलं. या पर्यायाची अंमलबजावणी करत असतानाच उत्तर कोरियानं जपानसोबत संबंध सुधारण्याचाही प्रयत्न केला, याचा परिणाम म्हणून सप्टेंबर २००२मध्ये ‘प्योग्यांग जाहीरनामा’ प्रसिद्ध झाला. परंतु तोपर्यंत अमेरिकेनं उत्तर कोरियाला इराक व इराण यांच्यासह ‘दुष्ट अक्ष’ म्हणून जाहीर केलं होतं. या देशांच्या अस्तित्वात राहाण्याच्या अधिकारावरच अमेरिकेनं प्रश्नचिन्ह उमटवलं. उत्तर कोरियाचा युरेनियम शुद्धिकरणाचा कार्यक्रम सुरू राहिला, त्यामुळं त्यांच्यासोबत व्यवहार करण्याबाबत जपानला अमेरिकेनं सप्टेंबर २००६मध्ये माघार घ्यायला लावली. यापाठोपाठ ऑक्टोबर २००६मध्ये उत्तर कोरियानं पहिली भूमिगत आण्विक चाचणी केली. जानेवारी २०१६मध्ये अशी चौथी चाचणी झाली. दीर्घपल्ल्याचं गतिमान क्षेपणास्त्र विकसित करण्याकडंही विशेष लक्ष देण्यात आलं, आणि जुलै २०१७मध्ये उत्तर कोरियानं पहिल्या आंतरखंडीय गतिमान क्षेपणास्त्राची चाचणी केली.

संयुक्त राष्ट्रांनी लादलेले कठोर निर्बंध, अमेरिकेच्या धमक्या, संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या प्रत्येक मंचावरून ट्रम्प यांनी दिलेले ‘संपूर्ण विनाशा’चे इशारे, उत्तर कोरियाचा विध्वंस करण्यासाठी तालीम करणाऱ्या अमेरिका-दक्षिण कोरिया यांच्यातील कवायती (यासाठी जपान अमेरिकेला महत्त्वाचे सैनिकी तळ उपलब्ध करून देतो), या कशानंही प्योंग्यांगमधील सरकार डळमळलेलं नाही. उत्तर कोरियाकडील अण्वास्त्रांमुळं त्या देशाच्या अस्तित्वात राहाण्याच्या अधिकाराला किमान आतापर्यंत तरी संरक्षण मिळालं. कोरियन द्विपकल्पातील पेचप्रसंगासंबंधीची बरीचशी जबाबदारी संयुक्त राष्ट्रांवरही पडते. अमेरिका, दक्षिण कोरिया व इतर फौजांनी आपला झेंडा वापरून केलेल्या गुन्ह्यांची जबाबदारी तरी संयुक्त राष्ट्रांनी स्वीकारायला हवी. दक्षिण कोरियन सरकारच्या २००५ ते २०१० या काळात सक्रिय असलेल्या वादग्रस्त ‘सत्य व सलोखा आयोगा’नं मान्य केलेल्या गुन्ह्यांबाबत तरी संयुक्त राष्ट्रांनी जबाबदारीची भूमिका घ्यायला हवी. शिवाय, गेली सुमारे सात दशकं अमेरिका उत्तर कोरियाला देत असलेल्या आण्विक धमक्यांमधील आपल्या सहभागाची जबाबदारीही संयुक्त राष्ट्रांनी मान्य करायला हवी. स्पष्ट सांगायचं तर, ’३८ समांतर रेषे’च्या दोन्ही बाजूंदरम्यान प्रगतिशील राजकारण होण्याला, दोन्ही बाजूंमध्ये सलोखा प्रस्थापित होण्याला आणि कोरियनांनी स्वतः ठरवलेल्या परस्परांना स्वीकारार्ह अटींनुसार समेट होण्याला मुख्य अडथळा अमेरिकी साम्राज्यवादाचा राहिला आहे.