ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

लुटारू खाजगी पुरवठादार

आरोग्यसेवेवरील खर्चामुळं गरीबांना आणखी दरिद्री केलं जातं आहे, यासंबंधीच्या आकडेवारीकडं सरकारनं लक्ष देणं अत्यावश्यक आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

अलीकडं दोन विख्यात रुग्णालयांमधे घडलेल्या घटनांमुळं भारतातील आरोग्यसेवेची उद्वेगजनक परिस्थिती पुन्हा समोर आली आहे. यातील एका घटनेमध्ये डेंग्यूवरील २२ दिवसांच्या उपचारासाठी १६ लाख रुपये आकारण्यात आले, तर दुसऱ्या घटनेत डेंग्यूवरील १५ दिवसांच्या उपचारांसाठी १५.६ लाख रुपये आकारण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्यसेवा कोलमडण्याच्या बेतात आहे आणि खाजगी क्षेत्र आक्रमकपणे वाढतं आहे, अशा वेळी बहुसंख्य भारतीयांना रुग्णालयात दाखल होण्याचा प्रसंग म्हणजे आर्थिक आपत्तीसारखाच ठरतो. भारताच्या आरोग्य क्षेत्रासंबंधी गेल्या कित्येक दशकांपासून विविध आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्त्रोतांकडून दिल्या जाणाऱ्या आकडेवारीवर शिक्कामोर्तब करणारी आकडेवारी ‘नॅशनल हेल्थ प्रोफाइल, २०१७’ (एनएचपी) या नावानं अलीकडंच प्रसिद्ध झाली आहे. सार्वजनिक आरोग्यावरील सरकारचा खर्च वास्तविक संदर्भांमध्ये वाढत नाहीये, खाजगी आरोग्य क्षेत्र आक्रमकतेनं वाढतं आहे, आणि वैद्यकीय सेवेवर स्वतःच्या खिशातून कराव्या लागणाऱ्या खर्चामुळं गरीब आणखी दारिद्र्यात जात आहेत- विशेषतः ग्रामीण भारतामध्ये हे चित्र अधिक गडदपणे दिसतं, असं या आकडेवारीतून स्पष्ट झालं आहे. स्वतःच्या खिशातून द्यावा लागणारा खर्च म्हणजे त्यावर सरकारकडून कोणतंही अंशदान मिळालेलं नसतं किंवा तिसऱ्या घटकाकडून विमाही मिळालेला नसतो. वर उल्लेखित दोन घटकांमध्ये दोन्ही रुग्णांचा मृत्यू झाला, ही बाब नोंदवणं गरजेचं आहे.

सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील स्त्रोतांच्या तुटवड्यामुळं अतिशय गरीब घटकांनाही खाजगी रुग्णालयांमध्ये जाणं श्रेयस्कर वाटतं. ‘एनएचपी २०१७’नुसार, सार्वजनिक/सरकारी रुग्णालयांपेक्षा खाजगी रुणालयांमध्ये खर्च दोन ते नऊ पटींनी जास्त येत असला तरीही ग्रामीण भागांमधील ६१ टक्के आणि शहरी भागांमधील ६९ टक्के रुग्ण खाजगी रुग्णालयांना प्राधान्य देतात. शिवाय, रुग्णालयातील निवासासाठी व उपचारांसाठी कर्ज काढण्याची किंवा संपत्ती विकायची वेळ दर पाच शहरी कुटुंबांबैकी एका कुटुंबावर येते, तर एकूण ग्रामीण कुटुंबांपैकी पंचवीस टक्के कुटुंबांना खर्चासाठी हे मार्ग पत्करावे लागतात. देशातील एकूण आरोग्यविषयक खर्चामधील ६३ टक्के खर्च रुग्णांनी स्वतःच्या खिश्यातून केलेला असतो. राष्ट्रीय आरोग्य लेखापालनातील आकडेवारीवरून ही आकडेमोड केलेली आहे. याच लेखापालन अहवालानुसार, एकूण आरोग्यविषयक खर्चामध्ये दरडोई खर्च प्रति व्यक्ती ३,८२६ रुपये इतका होतो, त्यातील २,३९४ रुपये रुग्णांनी स्वतःच्या खिश्यातून भरलेले असतात.

असं असलं तरीही निष्काळजी सरकार आपल्या जबाबदाऱ्या खाजगी क्षेत्रावर टाकून देतं. आणि खाजगी क्षेत्र उत्तरादायित्वाशिवाय कार्यरत असतं, तिथं कडक नियामक यंत्रणाही नाही, याचे विपरित परिणाम दिसायला सुरुवात झालेली आहे. अलीकडच्या दुसऱ्या एका घटनेमध्ये मुदतपूर्व जन्म झालेल्या बाळाला चुकीनं मृत घोषीत करण्यात आलं. या गंभीर घटनेची दखल घेत दिल्ली सरकारनं रुग्णालयांच्या एका मोठ्या साखळीतील एका केंद्राचा परवाना रद्द केला. या घटनेमध्ये चूक लक्षात आल्यानंतर बाळावर तातडीनं उपचार सुरू करण्यात आले, परंतु आठवड्याभराच्या संघर्षानंतर त्याचा मृत्यू झाला. परवाना रद्द करणं हीसुद्धा एक अविचारी प्रतिक्रियाच होती, कारण अशा निर्णयामुळं रुग्णालयाच्या इतर रुग्णांची प्रचंड गैरसोय झाली, यात गंभीर आजारी असलेल्यांचाही समावेश होता. असे निर्णय अर्थातच लोकानुनयासाठी घेतले जातात.

केंद्र व राज्य सरकारांनी ‘वैद्यकीय आस्थापना (नोंदणी व नियमन) अधिनियम, २०१०’ अंमलात आणण्यावर भर दिला असता, तर खाजगी रुग्णालयांमधील अनेक गैरप्रकार, वित्तीय व इतर गैरकृत्यांवर तोडगा काढता आला असता. अनैतिक पद्धतींविरोधात दंडात्मक उपायांची तरतूद करणारा हा अधिनियम सध्या १० राज्यांनी आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वीकारला आहे (काही राज्यांनी निराळ्या रूपात हा अधिनियम स्वीकारला आहे). परंतु यातील अनेक राज्यांमध्ये तो केवळ कागदावर राहिला आहे. ‘कोरनरी स्टेन्ट’च्या किंमतींवर केंद्र सरकारनं कमाल मर्यादा घातली आहे, तरीही खाजगी रुग्णालयांनी त्यातून पळवाटा काढण्याची कला साध्य केलेली आहे. अँजिओप्लास्टी करवून घेत असलेल्या अनेक रुग्णांनी केलेल्या तक्रारींनुसार, कमाल मर्यादा घालण्यात आली असली तरीही खर्च पूर्वीसारखाच आहे.

खाजगी रुग्णालय क्षेत्राच्या ताकदीचं एक नमुनेदार उदाहरण म्हणून कर्नाटकाकडं बघता येईल. डॉक्टरांनी व खाजगी रुग्णालयाच्या मालकांनी निषेध नोंदवल्यानंतर ‘कर्नाटक खाजगी वैद्यकीय आस्थापना (दुरुस्ती) विधेयक, २०१७’ यामधील दंडात्मक तरतुदी मवाळ करणं राज्य सरकारला भाग पडलं. हे विधेयक नोव्हेंबर महिन्यात राज्याच्या विधानसभेत मंजूर झालं होतं. रुग्णांच्या सेवेवर परिणाम करणारा वैद्यकीय निष्काळजीपणा आणि इतर गैरवर्तनं यासंबंधीच्या तरतुदी या विधेयकात करण्यात आल्या होत्या. खाजगी रुग्णालयांच्या मालकांनी केलेले निषेध आणि त्यानंतर डॉक्टरांनी पुकारलेला संप यांना तोंड देणं राज्य सरकारला शक्य झालं नाही, कारण राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा कमकुवत आहेत आणि लोकांना या घडामोडींचा त्रास सहन करावा लागत होता व जनक्षोभ वाढत चालला होता, असं आरोग्यसेवेसंबंधीच्या कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. ‘एनएचपी, २०१७’मधील आकडेवारीनुसार, कर्नाटक आपल्या सकल घरेलू उत्पन्नापैकी केवळ ०.७ टक्के रक्कम आरोग्यसेवेवर खर्च करतं. राष्ट्रीय सरासरी १.१ टक्के अशी आहे.

शिवाय, भारतातील १.३ अब्ज लोकसंख्येसाठी केवळ १० लाखांपेक्षा किंचित अधिक अॅलोपथिक डॉक्टर उपलब्ध आहेत, असंही ‘एनएचपी २०१७’मधून स्पष्ट झालं आहे. या १० लाखांपैकीसुमारे १० टक्के डॉक्टर सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. नर्स व आरोग्य कार्यकर्त्यांचं संख्यात्मक बळही अपुरं आहे. आरोग्यसेवांची गुणवत्ता व उपलब्धता यांमध्ये प्रादेशिक तफावतही असल्याचं या अहवालात म्हटलेलं आहे. गरीब देशाच्या गरजा, आरोग्य सेवांमधील ग्रामीण-शहरी विषमता आणि असंसर्गजन्य आजारांचा देशातील गरीबांवर वाढत असलेला ताण, यासंबंधी विद्यार्थ्यांना अधिक संवेदनशील बनवण्याचं काम वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्था करत नाही.

आरोग्यसेवेवरील सरकारी खर्च सकल घरेलू उत्पन्नाच्या (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) १ टक्के आहे, तिथून तो २.५ टक्क्यांवर न्यावा, अशी शिफारस ‘एनएचपी २०१७’नं केली आहे. या खर्चाची जागतिक सरासरी ५.९९ टक्के एवढी आहे. धोरणात्मक मांडणीसाठी विश्वासार्ह आकडेवारी पुरवणं, हे ‘एनएचपी २०१७’चं निर्धारित उद्दिष्ट आहे. या संदर्भात सरकारनं तातडीनं कृती करणं गरजेचं आहे, हे दाखवण्यासाठी पुरेशी- किंबहुना जास्तीचीही आकडेवारी उपलब्ध आहे. गरीब रुग्ण व त्यांचे कुटुंबीय यांचं भवितव्य लोभी खाजगी आरोग्य पुरवठादारांच्या कृपादृष्टीवर सोडलं जाऊ नये, याची तजवीज करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top