ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

गुजराती साचा

भाजपच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाची नक्कल करणं काँग्रेसला व विरोधकांना शक्य नाही.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

अलीकडंच संपलेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकांचं विच्छेदन करणं राजकीय विश्लेषकांनी थांबवलं असलं, तरी या निवडणुकांचे पडसाद इथून पुढंही ऐकू येणार आहेत. हा निकाल अनपेक्षित होता, हे याचं कारण नव्हे. किंबहुना हा निकाल अनपेक्षित नव्हताच. भारतीय जनता पक्षच (भाजप) यात विजयी होणार होता. तसा तो झालाही. परंतु हा विजय निर्णायक नव्हता. भाजपनं काँग्रेसचा पराभव केला, पण त्याला विनाश म्हणता येणार नाही. आणि भाजपच्या यशामधे घट झाली असली तरी त्याला विराम मिळालेला नाही.

गुजरातच्या निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळवल्यानंतर आता भारतातील २९ राज्यांपैकी १९ राज्यं भाजपच्या नियंत्रणाखाली आली आहेत. शिवाय, संसदेत भाजपला बहुमत आहेच. दोन दशकांपूर्वी २६पैकी १६ राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाची सरकारं होती. या पार्श्वभूमीवर ‘काँग्रेसमुक्त भारता’चं- मुख्य विरोधी पक्ष नसलेल्या देशाचं- भाजपचं स्वप्न नियोजनानुसार पुढं सरकतं आहे, असं म्हणता येईल का? गुजरातमधील निकाल म्हणजे विजयी पटावरची एक अनपेक्षित चुणी पडल्यासारखं वाटतं आहे, परंतु भाजपला स्वतःकडील जोमदार निवडणूक यंत्राद्वारे अशा एखाद्-दुसऱ्या चुणीला सरळ करणं अशक्यप्राय नाही. गुजरातमधील १८२ सदस्यांच्या विधानसभेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवल्याची बढाई भाजप मारत असला तरी, या निवडणुकीत पक्षाला ९९ जागा मिळाल्या आहेत- म्हणजे साध्या बहुमतापेक्षा केवळ सात जागा जास्तीच्या आहेत. या राज्यात भाजप सलग दोन दशकं सत्तेवर आहे आणि गेल्या विधानसभेपेक्षा या निवडणुकांमधे पक्षाकडील विजयी उमेदवारांची संख्या कमी झाली आहे, परंतु मतांचा वाटा मात्र किंचित वाढला आहे. राज्यातील पक्षाचा आधारभूत पाया मात्र ठाम राहिला आहे. प्रस्थापित सरकारविरोधी प्रवाहानं किंवा नवऊर्जित काँग्रेस पक्षानंही या पायाला परिणामकारक हादरा दिलेला नाही.

गुजरातमधील निवडणुकांच्या निकालामधून भविष्याविषयी काही महत्त्वाचे संकेत मिळतात. एक: भारताच्या सोनेरी भविष्याचं आश्वासन देताना २०१४ साली नरेंद्र मोदींनी विकासाच्या ‘गुजरात प्रारूपा’विषयी वल्गना केल्या होत्या, परंतु या प्रारूपात अनेक त्रुटी आहेत हे आता स्पष्ट झालं आहे. या प्रारूपामध्ये राज्यातील शहरी व दृश्यमान भागांचा विकास केला जातो, तर इतर भाग दृष्टिआड सारले जातात. गुजरातमधील भाजपची बरीचशी एकगठ्ठा मतं आणि जागा शहरांमध्ये आहेत, या पार्श्वभूमीवर ताज्या निवडणुकांमध्ये दिसलेलं ग्रामीण-शहरी विभाजन विकासाच्या प्रारूपाचं वास्तव दाखवणारं आहे. या प्रारूपामधून वगळण्यात आलेल्या ग्रामीण भागांमधील सर्वजातीय निराश नागरिकांनी अखेरीस या निवडणुकीत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्याच्या रचनेचाच भाग बनून गेलेल्या सत्ताधारी भाजपच्या तुलनेत असंघटित असलेल्या विरोधकांना या ग्रामीण नागरिकांनी मतदानाद्वारे प्राधान्य दिलं. राजस्थानातही अशाच भ्रमनिरासाचे सूर ऐकू येत आहेत, तिथं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपपेक्षा काँग्रेसची कामगिरी चांगली झाली आहे.

दोन: भाजप अजिंक्य नसला तरी प्रचंड शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी आहे, याची आठवणही या निवडणुकांनी पुन्हा करून दिली आहे. नरेंद्र मोदी-अमित शहा ही जोडी कशालाच गृहीत धरत नाही. सरकारच्या धोरणांविरोधातील रोष भाजपविरोधातील मतांमध्ये रूपांतरित करता येईल, ही शक्यता काँग्रेसच्या लक्षात यायच्या कितीतरी आधीपासून मोदी-शहा दुकलीनं प्रचाराची जमीन कसायला सुरुवात केली होती. विचारसरणीयदृष्ट्या एकवाक्यता असलेल्या पक्षाशी लढताना प्रत्यक्षात अधिक संघटित रचना असायला हवी, केवळ लक्षवेधी प्रचारयात्रा काढून उपयोग नाही. सलग निवडणुका हरत आलेल्या काँग्रेसकडं राज्यपातळीवरची संघटना पुरेशा प्रमाणात नव्हती, त्यामुळं त्यांना अपयश येणं साहजिक होतं. गुजरातमध्ये १९८५पेक्षा या वेळी काँग्रेसची कामगिरी चांगली झाली आहे- पक्षाला ७७ जागा मिळाल्या आहेत, परंतु या गतीचा वापर करून संघटनात्मक उभारणी करू शकेल अशी राज्यस्तरीय नेतृत्वाची फळी काँग्रेसकडं अजूनही नाही. त्यामुळं, या वेळची निवडणूक अटीतटीची झाली, तीसहून अधिक मतदारसंघांमध्ये मतांमधील तफावत अत्यल्प होती, या वस्तुस्थितीमध्येच सुख शोधण्याची चूक काँग्रेसनं करू नये.

तीन: विविध हितसंबंधीय गटांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीन तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी खेचली आणि माध्यमांचं लक्षही वेधून घेतलं. मोदी सरकारविरोधील लोकांमधील निराशेला वाट करून देण्यामध्ये काँग्रेसला या तरुण नेत्यांनी सहाय्य केलं, परंतु एवढंच पुरेसं नव्हतं. उनामध्ये दलितांना सर्वांसमक्ष मारहाण करण्यात आली, त्यानंतर तरुण दलित वकील जिग्नेश मेवानी यांचं नेतृत्व ठळकपणे समोर आलं. भाजपविरोधात मतदान करण्यासाठी पाटीदार समाजाला चेतावण्याचा प्रयत्न हार्दिक पटेल यांनी केला. अल्पेश ठाकोर यांनी मागासवर्गीयांमधील एका घटकाच्या रोषाला आवाज दिला. या पार्श्वभूमीवर गुजरात निवडणुकांधील रंगछटा आणि रोचकता यांच्यात वाढ झाली होती. परंतु हे नेतृत्व सुटं वा एकत्र असेल तरीही एकात्मिक पर्यायाचा भाग नाही, हे तेव्हाही स्पष्ट होतं आणि आता त्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. यात आणखी बदल होण्याचीही शक्यता आहे. परंतु भाजपला विरोध करण्याचा मुद्दा सोडला तर या तिघांना एकत्र बांधणारं धडसं सूत्र सापडत नाही. यातील केवळ मेवानी यांनी व्यापक जीवनदृष्टीची मांडणी केली आहे, त्यात इतर वंचित घटकांचाही समावेश त्यांनी केलेला आहे.

चार: गुजरातमध्ये भाजपचा विजय झाला असला, तरी पक्षयंत्रणा शांत बसणार नसल्याचं मोदींच्या विधानांवरून पक्षबैठकांमधील स्पष्ट होतं. गुजरातमध्ये पराभव पत्करावा लागलेल्या प्रत्येक जागेचं विश्लेषण केलं जाईल आणि भविष्यासाठी आवश्यक दुरुस्तीसंबंधीचा धडा त्यातून घेतला जाईल. शेतकी संकटाला हाताळणं महत्त्वाचं आहे, याची दखल केंद्र सरकारनं आधीच घेतली आहे. आता लवकरच दिल्लीतून काही धोरणात्मक निर्णयांची मालिका आपल्याला दिसली, तर त्याचं आश्चर्य वाटायला नको. भाजपला विरोध करणाऱ्यांना या तीव्रतेनं निर्धार करावा लागेल आणि व्यूहरचना आखण्याची कार्यक्षमता दाखवावी लागेल. सरकारी धोरणांबाबतचं असमाधान कितीही व्यापक असलं तरी विश्वासार्ह पर्याय नसेल तोपर्यंत हे असमाधान सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील मतामध्ये रूपांतरित होत नाही, हे गुजरातमधील निवडणुकांमधून दिसतं.

अच्छे दिन आणि सबका साथ, सबका विकास या उक्तींमधून दाखवण्यात आलेली आशा आता विरत चालली आहे, परंतु मतपेटीद्वारे ‘सूड’ उगवण्याचा सूक्ष्म व काही ठिकाणी भडक संदेश भाजप सर्व हिंदूंना देतो आहे आणि त्याचा परिणाम मात्र साधत असल्याचं दिसतं आहे. अशा वेळी हिंदुत्वविरोधी राजकीय मंचावर मुस्लीम, दलित व इतर वंचित गटांना एकत्र आणणं, हे पुरोगामी शक्तींसमोरचं आव्हान असणार आहे. गुजरातमध्ये काँग्रेसी मार्गाचं राजकीय दिवाळं वाजलेलं आहे. भाजपच्या कठोर हिंदुत्वावादी वक्तव्यांना सामोरं जाण्यात काँग्रेसला अपयश आलं. या उलट भाजपची दुबळी नक्कल करण्यात त्यांनी समाधान मानलं. हा भविष्यासाठीचा कित्ता बनला, तर ती शोकांतिका ठरेल. स्पर्धात्मक बहुसंख्याकवादाच्या खेळात भाजपला आधीच वरचष्मा प्राप्त झालेला आहे, त्यामुळं विरोधकांनी सावध राहायची गरज आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top