स्थैर्यासाठी मतदान

नेपाळमध्ये २०१५ साली अंमलात आलेल्या नवीन राज्यघटनेनुसार झालेल्या पहिल्या निवडणुकांमध्ये जनतेनं डाव्या आघाडीला प्रचंड संख्येनं मतं देऊन विजयी केलं आहे. या निवडणुकीत नेपाळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा पराभव झाला आहे. १९९०च्या सुरुवातीच्या वर्षांनंतर डाव्यांना मिळालेला हा सर्वांत मोठा जनादेश आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) किंवा यूएमएल आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओइस्ट-सेंटर) किंवा सीपीएन (एमसी) यांच्या आघाडीला संघराज्यीय संसदेतील १६५ जागांपैकी ७० टक्के जागांवर विजय मिळाला आहे. मताधिक्याद्वारे विजयी उमेदवार ठरवण्याच्या पद्धतीद्वारे ही निवडणूक झाली. शिवाय, प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्वाच्या व्यवस्थेखालीही या आघाडीला बहुमत मिळालं.

काही प्रमाणात सुसंगती व टिकाऊ सरकारची संभाव्यता यांबाबत आश्वस्त वाटावं अशी यूएमएल-सीपीएन (एमसी) यांची आघाडी असल्याची मतदारांची धारणा आहे. लोकांच्या उपजीविकेशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनविषयक मुद्द्यांवर राजकारणाचं लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी ही आघाडी सहाय्यकारी ठरेल, असं नेपाळी जनतेला वाटतं. शिवाय, आधीचे राजघराण्याशी संबंधित लोक आणि मधेसी यांच्यासोबत नेपाळी काँग्रेसनं केलेल्या अस्ताव्यस्त आघाडीकडं विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पाहिलं जात नव्हतं. नेपाळी काँग्रेसची प्रचारमोहीम नकारात्मक आणि अकारण भय उत्पन्न करणारी होती.

या पार्श्वभूमीवर, स्थैर्याचं आश्वासन महत्त्वाचं ठरतं, कारण १९९० साली नेपाळनं लोकशाही व्यवस्था स्वीकारल्यापासून राजकीय पक्षांमध्ये सातत्यानं होणारा सत्तापालट व अस्थैर्य हा देशाचा एक गुणधर्मच बनला होता. या २७ वर्षांमध्ये १३ पंतप्रधानांचे २३ कार्यकाळ येऊन गेले. याच वर्षांमध्ये यादवी युद्धाचं दशक देशाला सहन करावं लागलं, सशस्त्र माओवादी आणि मुख्य प्रवाही लोकशाही पक्षांमधील शांतताप्रक्रियेद्वारे नवीन घटनासभा निर्माण होईपर्यंतच्या काळात एका माजी राजानं एकाधिकारशाही लादली, नंतर राजसत्तेचा शेवट होऊन प्रजासत्ताकाची निर्मिती झाली. गेल्या दशकामध्ये राज्यघटना लिहिण्यासंदर्भात दीर्घकाळ पेच कायम राहिला होता. पण देशाला कमकुवत करणाऱ्या भूकंपानंतर राजकारण्यांना आपल्यातील मतभेदांवर मात करता आली आणि हा पेच सुटला. परंतु, या नवीन राज्यघटनेबाबत असमाधान वाटणारे मुद्देही आहेत: उदाहरणार्थ, सर्वांगीण राज्य पुनर्रचनेच्या मधेसींच्या व जनजातींच्या मागण्या अपूर्ण राहिल्या आहेत.

दिवंगत मदन भंडारी यांच्या १९९०च्या नेतृत्वकाळापासून विचार केला तर यूएमएलला आत्तापर्यंतची सर्वाधिक मतं या निवडणुकीत मिळाली. या काळात पक्षानं बराच मोठा पल्ला गाठला आहे. के.पी. ओली यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षानं गेल्या दशकामध्ये स्थितिशीलतेच्या राजकारणाची पाठराखण केली, नेपाळी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार केला आणि राष्ट्रराज्याच्या खऱ्या संघराज्यप्रणालीला प्रतिबंध करायचा प्रयत्न केला. शिवाय, पक्षाची आर्थिक धोरणंही आश्रयदातृत्वाच्या व्यवस्थेची निदर्शक आहेत. अलीकडच्या काळात मधेसी आंदोलनावेळी भारताने बळजबरीनं हस्तक्षेपाचा प्रयत्न केल्यावर यूएमएलनं राष्ट्रवादाचा खंबीर पुरस्कार केला, त्यामुळं तीव्र स्वतंत्र वृत्तीच्या नेपाळी मतदारवर्गानं त्यांना पाठिंबा दिला.

पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएन (एमसी) या पक्षाचाही कायापालट झाला आहे. १९९०च्या दशकाच्या अखेरीला व २०००च्या दशकाच्या सुरुवातीला झालेल्या जनयुद्धाच्या दिवसांमधील जहाल प्रतिमा व उद्दिष्टे या पक्षानं सोडून दिली आहेत. लोकांनी नियुक्त केलेल्या घटनासभेच्या व्यूहात्मक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी या पक्षाला कष्ट करावे लागले. या प्रक्रियेत पूर्वीचा जहाल कार्यक्रम राबवण्यापेक्षा काठमांडूत सत्तास्थानेला प्रचंड यांनी जास्त महत्त्व दिलं. जमीनविषयक सुधारणा व सर्वंकष संघराज्यीकरण अशी व इतर काही जहाल उद्दिष्टं बाजूला ठेवण्यात आली. माओवादी मवाळ झाल्यावर त्यांच्यात फूटही पडली परंतु यूएमएलसोबतच्या डाव्या आघाडीद्वारे प्रचंड यांनी स्वतःची प्रस्तुतता टिकवून ठेवली.

या दोन पक्षांना मिळालेलं मोठं बहुमत आणि एकमेकांत विलीन होण्याचं त्यांनी दिलेलं आश्वासन आत्मसंतुष्टतेच्या दिशेनं जाऊ शकतं. दोन्ही पक्षांनी यापासून सावध राहायला हवं. दारिद्र्यामुळं होणारं स्थलांतर, भूकंपपीडितांना मिळालेली अपुरी मदत, पुनर्बांधणी व पुनर्वसन यांमधील अपूर्णता, आणि अविकसित अर्थव्यवस्था यांसारख्या देशाला दीर्घकाळ सतावणाऱ्या समस्यांवर तोडगा निघेल अशा सुधारणा करण्यासाठी ही संधी विजयी आघाडीनं वापरायला हवी. शेती अर्थव्यवस्थेमधील कुंठितावस्था आणि परकीय मदत व वित्तपुरवठ्यावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेमधील वैविध्याचा अभाव यांमुळं दारिद्र्यजन्य स्थलांतराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या अर्थव्यवस्थेमध्ये केलं जाणारं आश्रयदातृत्वाचं राजकारण आणि त्यातून नेपाळच्या विकासाला मिळणारा छेद, यांपासून डावी आघाडी फारकत घेते का, हे पाहावं लागेल. हे घडण्यासाठी यूएमएल व सीपीएन (एमसी) यांना त्यांच्या मूळ भूमिकांकडं परत जावं लागेल. संपूर्ण जमीनसुधारणा, औष्णिक ऊर्जेसारख्या उत्पादक क्षेत्रांमध्ये सरकारी गुंतवणुकीचा विस्तार, आणि परकीय परावलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत औद्योगिक पाया निर्माण करणं, अशा मुद्द्यांना प्राधान्य द्यावं लागेल.

मधेसी व जनजातींमध्ये दुराव्याची भावना निर्माण करणारा राज्य पुनर्रचनेचा मुद्दाही सुटलेला नाही. राज्य पुनर्रचनेच्या या मागणीला तेराईमध्ये नकार देऊन यूएमएलनं पहाडी जनतेकडून पाठिंबा मिळवला. परंतु अजिबात सूट दिली नाही तर असमाधान वाढत जाईल आणि फुटीरतावादी प्रवाहांना वैधता प्राप्त होत जाईल. आपल्याला मिळालेला जनादेश म्हणजे पुनर्रचना/संघराज्यप्रणाली या मुद्द्यावरील स्थितिशीलता कायम ठेवण्याचं साधन आहे, असं डाव्या आघाडीनं मानू नये.

शासनप्रक्रियेमध्ये संपूर्ण बदल आणि सार्वभौमता व सत्ता यांचं लोकांकडं हस्तांतरण, या आश्वासनांमुळं नेपाळी जनता राजसत्तेला धुडकावण्यासाठी प्रेरित झाली आणि प्रजासत्ताकाच्या दिशेनं होणाऱ्या प्रवासाला जनतेची साथ मिळाली. लोकांचा लोकशाहीबाबतचा हा उत्साह अजून टिकून आहे, परंतु देशातील राजकीय वर्गानं आत्तापर्यंत या आकांक्षा जाणून घेतलेल्या दिसल्या नाहीत. आता डाव्या आघाडीनं हे काम करून दाखवण्याची वेळ आली आहे.