ज्योती सिंग जिवंत आहे

पाच वर्षांपूर्वी, १६ डिसेंबर २०१२ रोजी ज्योती सिंग या तरुणीवर दिल्लीतील चालत्या बसमध्ये क्रूर लैंगिक हल्ला झाला. या हल्ल्यातील भीषण क्रौर्याचा तपशील उघड झाल्यावर मोठ्या प्रमाणात रोष व्यक्त करण्यात आला आणि निदर्शनंही झाली. ‘निर्भया’ खटला या नावानं ओळखल्या गेलेल्या या प्रकरणात गतिमान तपास करून खटलाही वेगानं चालवणं तत्कालीन सरकारला भाग पाडलं. शिवाय, महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराला प्रतिबंध व त्यावरील कारवाई यासंबंधी कठोर कायदेशीर तरतुदीही कराव्या लागल्या; त्यातूनच ‘गुन्हेगारी कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम, २०१३’ तयार झाला. देशात महिलांविरोधात होणाऱ्या हिंसाचाराविषयी आणि त्यावरील संभाव्य उपायांविषयी चिकित्सक चर्चा या खटल्याच्या निमित्तानं सार्वजनिक स्तरावर झाली.

ज्योती सिंगची जीवनकथा ही आजच्या तरुण भारताच्या आकांक्षा व गितिशीलतेचं प्रतिनिधित्व करणारी आहे. तिच्या शोकांतिकेमुळं देशभरातील इतक्या लोकांना अस्वस्थ का केलं, याचंही काहीसं स्पष्टीकरण यातून मिळतं. रस्त्यापासून विद्यापिठार्यंत लैंगिक छळवणुकीच्या विरोधातील तरुणींच्या अनेक स्वायत्त चळवळी गेल्या पाच वर्षांमध्ये झाल्या आहेत. शाळेत जायच्या रस्त्यावर होणाऱ्या छळवणुकीविरोधात हरयाणातील रेवाडीमधील शाळकरी मुलींनी केलेलं आंदोलन; उत्तर प्रदेशातील बनारस हिंदू विद्यापिठामध्ये आवारातील विनयभंगाविरोधात विद्यार्थिनींनी केलेली निदर्शनं; दिल्ली विद्यापिठाच्या आवारांमध्ये झालेली ‘पिंजरा तोड’ चळवळ; केरळमधील तिरुअनंतपुरम इथं वसतिगृहांच्या भेदभावाधारीत नियमांविरोधात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये झालेलं ‘जमावबंदी तोडो’ आंदोलन; एका विद्यार्थिनीच्या लैंगिक छळवणुकीच्या प्रकरणात न्यायाची मागणी करणारी पश्चिम बंगालमधील ‘होक कोलरोब’ (काहीतरी आवाज उठवा) चळवळ; शिवाय, भारतीय अकादमिक विश्वातील लैंगिक गुन्हेगारांच्या यादीचा प्रसार करणारी अलीकडची ‘#मीसुद्धा’ (#MeToo) ही समाजमाध्यमांवरील मोहीम- अशा काहींचा उल्लेख या संदर्भात करता येईल. शक्ती मिल्स खटला (मुंबई), बदाऊं इथं झुंडीनं केलेला बलात्कार (उत्तर प्रदेश), महमूद फारुकी प्रकरण, जिशा बलात्कार व खून प्रकरण (केरळ) आणि कोपर्डी खटला (महाराष्ट्र) अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं झाली. त्यामुळं लैंगिक छळवणूक व बलात्कार यांच्याशी लढा देण्याबाबत पाच वर्षांच्या काळामधे भारतानं काही प्रगती केल्याचं दिसतं आहे. पूर्वी लैंगिक हिंसाचाराच्या अदृश्यीकरणाची वृत्ती प्रबळ होती, परंतु आता अशा घटनेविरोधात सार्वजनिकरित्या मोठ्या प्रमाणात रोष व्यक्त होतो, ही बाब ठळकपणे जाणवते.

परंतु, लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांविषयी तक्रार दाखल करण्याचा दर वाढला आहे किंवा अशा हिंसाचारानं पीडित व्यक्तीवर कलंक लागल्याचं मानणारी वृत्ती गेली आहे, असं अजिबातच म्हणता येणार नाही. स्त्रिया, बालकं व लैंगिक अल्पसंख्याक यांच्या सुरक्षिततेचे मुद्दे आणि पोलिसांकडून दाखवला जाणारा वैरभाव, तपासाची अवमानकारक प्रक्रिया, न्यायिक यंत्रणेची अनुपलब्धता व पुन्हा हल्ला होण्याची भीती, असे अनेक मुद्दे अजूनही कायम आहेत. पीडित व्यक्तीची ओळख गुप्त राखावी, हा नियम प्रसारमाध्यमांकडून अनेकदा मोडला जातो. सनसनाटीसाठी व्यावसायिक नीतीमूल्यांना ही माध्यमं तिलांजली देत असतात. निवडक शहरी महत्त्वाच्या वा भयकारी प्रकरणांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचं आणि/किंवा त्याविरोधात मोहीम राबवण्याचं काम माध्यमं करतात, परंतु स्त्रियांवरील हिंसाचाराच्या व्यापक संदर्भात या घटनांचं स्थान निश्चित केलं जात नाही. अनोळखी व्यक्तींनी केलेल्या बलात्काराच्या घटनांना अवाजवी प्रसिद्धी दिली जाते, तर कनिष्ठ जातीय महिलांविरोधात होणारा रचनात्मक हिंसाचार, धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील जमातवादी हिंसाचार आणि कुटुंब व समुदाय यांमधील लैंगिक हल्ले यांकडं मात्र दुर्लक्ष केलं जातं. गरीब, स्थलांतरित, कष्टकरी वर्गातील पुरुष लैंगिक शिकारी आणि महिलांच्या चलनवलनाचे वैरी असतात, अशी नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यात माध्यमांची भूमिका मोठी राहिली आहे.

दुसरीकडं, राजकीय वर्ग आणि न्यायालयांना ‘सुरक्षितते’च्या मुद्द्यापलीकडं जाण्यात अपयश आलेलं आहे. स्त्रियांकडं बघण्याचा प्रभुत्वशाली दृष्टिकोन पितृसत्ताक आहे, त्यामुळं त्यांचं संरक्षण करणं, त्यांच्यावर पाळत ठेवणं आणि/किंवा पीडित महिलेच्या मूलभूत अधिकारांचं, स्वातंत्र्याचं व अभिकर्तृत्वाचं दमन करून तिच्या वतीनं निर्णय घेणं (हादिया प्रकरणात हे दिसून आलं) अशा वृत्तीचा प्रभाव आहे. लोकसुलभ संस्कृतीनं (दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रम, चित्रपट व समाजमाध्यमं, इत्यादी) लोकांच्या भयग्रस्ततेमध्ये वाढच केली. असुरक्षितता, सन्मान व सूड अशा विषयसूत्रांचा वापर या संस्कृतीत मोठ्या प्रमाणात होतो. बलात्काराच्या खटल्यात देहदंडाची शिक्षा द्यावी अशी मागणी लोक वारंवार करतात आणि न्यायालयंही त्यानुसार कार्यवाही करतात, यावरून हा प्रभाव दिसून येतो. वास्तविक, अशा प्रकारे देहदंडाची शिक्षा देणं मानवाधिकारांच्या नियमांचा भंग करणारं आहे आणि न्यायमूर्ती वर्मा समितीच्या शिफारशींच्याही विरोधात जाणारं आहे. शिवाय, २०१३ साली बलात्कारविषयक कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमध्ये काही महत्त्वाच्या बाबी वगळण्यात आल्या आहेत. वैवाहिक बलात्कार अजूनही कायदेशीर उपाययोजनेच्या कक्षेबाहेर आहे. संमतीचं वय कमी करावं आणि बंडखोरीच्या प्रदेशांमधील सैन्यदलांकडून होणाऱ्या लैंगिक गुन्ह्यांवर खटला चालवण्यासाठी ‘सशस्त्र दले (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५८’मध्ये दुरुस्ती करावी, या न्यायमूर्ती वर्मा समितीच्या शिफारशींना पूर्णतः वगळण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर स्त्रियांविरोधातील हिंसाचारासंबंधीच्या ‘कलम ४९८ए’सारख्या तरतुदींना मवाळ करण्यात आलं आहे. ‘खोट्या तक्रारींमध्ये झालेली वाढ’ आणि कुटुंबसंस्था कोलमडण्याची भीती, या कारणांवरून ही पावलं उचलण्यात आल्याचं सांगितलं जातं.

यात भर म्हणून देशातील सध्याची प्रभुत्वशाली राजकीय विचारधारा स्त्रियांना ‘देदिप्यमान’ हिंदू भूतकाळामध्ये बंदिस्त करू पाहाणारी आहे (पद्मावती या चित्रपटाच्या संदर्भातील चर्चेमध्ये हे दिसतंच, शिवाय ‘लव्ह जिहाद’सारख्या बनावट संज्ञांचं चलनात येणंही हेच दर्शवतं). स्त्रिया म्हणजे लैंगिक भक्ष्य आहेत आणि त्यांना कुटुंब, समुदाय व राज्यसंस्था यांच्या संरक्षणाची गरज आहे, अशा सनातनी सांस्कृतिक कार्यक्रमाला पूरक मांडणीमुळं स्त्रियांविरोधातील हिंसाचारासंबंधीचं संभाषित व कृती यांचं विकृतीकरण होतं. स्त्रियांविरोधातील हिंसाचाराबाबतचं चित्र बदलायचं असेल तर केवळ लोकांचा रोष अथवा कायदेशीर दुरुस्त्या पुरेशा नाहीत; तर सखोल रुजलेली पितृसत्ताक वृत्ती आणि स्त्रियांचं व अर्थातच सर्व समाजघटकांचं स्वातंत्र्य व चलनवलन यांच्या अवकाशाचा विस्तार होणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. केवळ मोजक्या लोकांसाठी नव्हे तर सर्वांसाठी सामाजिक समता, न्याय व सहभाव ही मूल्यं प्रस्थापित झाली, तरच स्त्रियांच्या सुरक्षिततेची हमी मिळेल.