अर्थव्यवस्थेची अवस्था

उदारमतवादी बुद्धीजीवी व्यक्तीनं भीती अथवा पक्षपाती लोभ न बाळगता सत्य बोलावं आणि लिहावं, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. याशिवाय आपल्या आजूबाजूच्या जगाविषयी प्रश्न उपस्थित करणं, या जगाची चिकित्सा करणं, हेही महत्त्वाचे गुण उदारमतवादी बुद्धीजीवी व्यक्तीमध्ये असावेत, असं आपल्याला वाटत असतं. परंतु केंद्र सरकारनं नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०१६-१७’ची तपासणी केली असता हा दस्तावेज तयार करणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या व आर्थिक प्रशासकांच्या उदारमतवादाविषयी गंभीर शंका उपस्थित होतात. अर्थव्यवस्थेच्या अवस्थेचा लेखाजोखा मांडणारं हे सर्वेक्षण ३१ जानेवारीला, म्हणजे ‘अर्थसंकल्प २०१७-१८’ सादर व्हायच्या आदल्या दिवशी, प्रसिद्ध करण्यात आलं. परंतु राजकीय अवकाशच आता बऱ्याच प्रमाणात उजवीकडे कलला आहे, शिवाय काँग्रेस पक्ष व भारतीय जनता पक्ष हे दोन मुख्य राष्ट्रीय पक्षही उदारमतवादापासून बरेच दूर आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारी प्रशासन यंत्रणेतील उदारमतवाद्यांनाही ‘उदारमतवादी असणं म्हणजे काय’ याचा अनेकदा विसर पडत असावा.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावेळी अर्थमंत्री व पंतप्रधान यांनी कोणतं आश्वासन दिलं होतं, याची माहिती आपण घ्यायला हवी, असा विचारही या वर्षीच्या (किंवा खरं तर गतकाळातील कोणत्याही) आर्थिक सर्वेक्षणाचं लेखन करणाऱ्या व्यक्तींनी केलेला नसावा. आपला अर्थसंकल्प ‘शेतकऱ्यांच्या व गरीबांच्या हिताचा’ आहे असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तर असं ठामपणे सांगितलं होतं की, पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न ‘दुप्पट’ करणं हे आपलं उद्दीष्ट आहे. (मोदींचं हे उद्दीष्ट चलनवाढीशी जुळवून घेण्याच्या संदर्भात असावं, असा समज त्यांच्या उक्तीवर विश्वास ठेवलेल्या शेतकऱ्यांचा झाला असेल). सरकारमधील उदारमतवादी व्यक्ती दोषशोधकही असायला हव्यात. केंद्रीय अर्थसंकल्पांचं ‘मार्केटिंग’ व ‘पॅकेजिंग’ ज्या चढ्या सुरात केलं जातं त्यामुळं प्रत्येक जण भारावलेला असतो. पण सरकारनं स्वतःसाठी ठरवलेल्या अग्रक्रमांबाबत कितपत कामगिरी केली, हे तपासण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची अवस्था जनतेसमोर मांडायला नको का? की, जेटली व मोदी आपल्या शेतकऱ्यांचा केवळ उपहासच करत आहेत? फळं व भाज्या यांसारख्या अन्नोत्पादनांचं विपणन बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूहांसाठी खुलं करून या उत्पादनांमधील लघुउद्योजकांचा मोठा लाभ आपण करून देत आहोत, असा या दोन्ही नेत्यांचा समज होता. शेतीमधील सार्वजनिक गुंतवणुकीतील घसरणीला शेतकी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट: जीडीपी) प्रमाणात उलटं फिरवणं, त्यांच्या उद्दिष्टांसाठी उपकारक ठरलं असतं, हा विचारही त्यांनी केला नाही.

सर्वसाधारणपणे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये स्थूल-अर्थशास्त्रीय (मॅक्रो-इकॉनॉमिक्स) आकडेवारी दिलेली असते व त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या अवस्थेची तपासणी करता येते. परंतु या वेळी एखाद्या स्वतंत्र उदारमतवादी अर्थशास्त्रज्ञाला अशीही संधी आर्थिक सर्वेक्षणानं ठेवलेली नाही. अशा प्रकारच्या आकडेवारीसाठी ‘वर्षाच्या उत्तरार्धाची वाट पाहावी’, असं सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी सर्वेक्षणाच्या प्रस्तावनेत वाचकांना सांगितलं आहे. पण तरीही या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात ‘कणखर स्थूल आर्थिक स्थैर्या’चा दावा मात्र करण्यात आला आहे. आर्थिक प्रगतीमध्ये २०१६-१७ या वर्षात झालेली घट केवळ ‘तात्कालिक’ आहे, प्रगतीचा प्रवाह ‘२०१७-१८मध्ये पुन्हा खळखळू लागेल’, असंही यात म्हटलं आहे. कर प्रशासनानं ‘अत्युत्साहा’नं वर्तन केली नाही, तर ‘निश्चलनीकरणाचे (डिमॉनेटायझेशन) दीर्घकालीन लाभ’ आता प्रत्यक्षात येणारच आहेत. केंद्र सरकारनं ‘या वर्षात जीडीपीच्या ३.५ टक्के वित्तीय तूट साधण्याचा’ निर्धार पूर्ण केल्याबद्दल आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात केंद्र सरकारची वाखाणणी करण्यात आली आहे. परंतु, ‘प्रगतीचे प्रभुत्वशाली आणि टिकाऊ स्त्रोत म्हणून खाजगी गुंतवणूक आणि निर्यात यांची पुनर्स्थापना’ करण्याच्या बाबतीत चिंताही यात व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘निश्चलनीकरणा’मुळं ‘जीडीपी आणि आर्थिक कामकाजावर विपरित परिणाम झाला असला’, तरी ही तात्कालिक घसरण आहे, ‘७ टक्क्यांच्या पायाभूत अंदाजाच्या तुलनेत जीडीपीमध्ये ०.२५ ते ०.५ टक्के इतक्याच अंकांची घट झाली आहे’, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं जानेवारी २०१७मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीविषयीचा अंदाज वर्तवला. २०१६मध्ये ३.१ टक्क्यानं झालेली प्रगती २०१७ साली ३.४ टक्क्यांनी होईल, असं नाणेनिधीनं म्हटलं होतं. त्या आधारे २०१७-१८ वर्षासाठीचं आर्थिक सर्वेक्षण मांडताना असं सांगण्यात आलं की, ‘भारतीय निर्यातीचा विकास जागतिक जीडीपीच्या बदलासोबत लवचिक राहिला आहे, त्यामुळं पुढच्या वर्षी निर्यातीद्वारे आर्थिक प्रगतीमध्ये सुमारे एक टक्क्यानं वाढ होईल’. घरबांधणी, टिकाऊ व निमटिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खाजगी ग्रहणासाठीची मागणी पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु ‘दुहेरी ताळेबंद समस्ये’मुळं (कर्ज देणाऱ्या संस्था व कर्जदार व्यवसाय यांच्याशी संबंधित समस्या) ‘२०१६-१७ या वर्षाच्या तुलनेत खाजगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता नाही’. तरीही ‘जीडीपीचा विकास २०१७-१८ वर्षामध्ये ६.७५ टक्के ते ७.५ टक्के होईल’, अशी अपेक्षा आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. चलन व जीडीपी यांच्यातलं खालावलेलं प्रमाण आणि ठेवींचं वाढलेलं प्रमाण, यांमुळं ‘२०१६-१७ या वर्षाच्या तुलनेत २०१७-१८मध्ये बाजारपेठीय व्याज दर- ठेवी, कर्ज, व सरकारी सुरक्षा ठेवींवरील उत्पन्न यांची पातळी कमी असेल’, असं सर्वेक्षणात म्हटलं आहे.

‘आपला विश्वास असलेली गोष्ट वेळोवेळी सांगत राहावी, आणि आपली सहमती वा असहमती जाहीररित्या दर्शवत राहावी’, असं गटेनं म्हटलं होतं. या उक्तीला अनुसरून विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न आम्ही ‘इपीडब्ल्यू’च्या संपादकीय लेखांमधून नेहमीच करत आलो आहोत. परंतु, पुरवठ्यानुसार मागणी निर्माण होते या नियमानुसार जगातील मुख्य प्रवाही अर्थव्यवस्था आता पूर्वपदावर गेली आहे; हा नियम आता विचारसरणीसारखा कार्यरत झाला आहे. तरीही आम्ही अशा प्रकारच्या स्थूल-अर्थशास्त्रावर दीर्घ काळ टीका करत आलो आहोत आणि आता सतत तोच सूर आळवून आम्ही थकलो आहोत. या पार्श्वभूमीवर नवअभिजाततावादी आर्थिक विचारकांचाच आवाज लोकांच्या कानांवर पडेल, अशी तजवीज मोठी माध्यमं व अकादमिक वर्तुळं करतात. कोणत्याही परिस्थितीत निर्माण झालेली मोठी वित्तीय तूट व मोठ्या प्रमाणातील कर्ज पुरवठा अशा विपरित परिणामांवर (बाह्य कर्जांमध्ये वाढ, देशाच्या कर्जक्षमतेत घट, आयात-निर्यात व्यवहारातील असंतुलन, वाढते व्याजदर, खाजगी गुंतवणुकीची उलटी दिशा, चलनवाढीचे तणाव यांच्यावर) शिताफीनं पांघरुण घालण्याचं काम नवअभिजाततावादी अर्थतज्ज्ञ करताना दिसत आहेत.

केन्सविचारातील उपयुक्त संकल्पनांनाही दूर सारण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ, नफा दराविषयीच्या दीर्घकालीन अपेक्षा निराशाजनक आहेत, या पार्श्वभूमीर ऋणको व धनको या दोघांच्याही जोखमींमधे वाढ होण्याची शक्यता आहे, पण त्याकडे फारसं लक्ष देण्यात आलेलं नाही. टिकाऊ भांडवली मालमत्तांना चल बनवून बाजारपेठेत सहजी उतरवता येईल अशा स्वरूपात आणलं जातं आहे, त्यामुळं गुंतवणूकदारांना मुख्यत्वे लघुकालीन भांडवली लाभ व तोटे यांच्या अंदाजांवरून निर्णय घ्यावे लागत आहेत. मूल्यांकनाच्या पारंपरिक पायामध्ये कोणते बदल होत आहेत याची कुणकुण ‘सर्वसाधारण जनते’ला लागण्याआधीच त्यासंबंधी योग्य अंदाज बांधणाऱ्या व्यक्तींना यातून मोठे लघुकालीन लाभ होत आहेत. अशा लाभ मिळवण्याच्या प्रकारांमुळं अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत वित्तीय नफानिर्मिती वाढते. भारतानं १९९०च्या दशकात आंग्ल-अमेरिकीपद्धतीचं आर्थिक उदारीकरण स्वीकारलं, त्यातून वित्तीय आणि स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भातील अंदाजबांधणीच्या कामाला गती आली. यामुळं संपत्तीविषयक विषमता सर्वाधिक असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा समावेश झाला. देशातील ७० टक्के संपत्ती किंवा एकूण खाजगी निव्वळ मालमत्तेतील मोठा वाटा मूठभर उच्चभ्रूंकडे आहे. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अवस्थेचा लेखाजोखा मांडताना या मुद्द्याची नोंद व्हावी, असं आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल लिहिणाऱ्यांना वाटत नाही. भारताच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय जीवनावर श्रीमंतांचं पूर्ण प्रभुत्व आहे, आणि लोकशाही आता मृतप्राय झाली आहे- ही वस्तुस्थिती यातून समोर येते.

उदारमतवादी अर्थतज्ज्ञ अरविंद सुब्रमण्यम यांनी ‘आर्थिक सर्वेक्षणा’तील नववं प्रकरण याच भूमिकेतून लिहिलं असावं. ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम (यूबीआय): अ कॉनव्हर्सेशन विथ अँड विदिन द महात्मा’ (‘सार्वत्रिक पायाभूत उत्पन्न: महात्म्यासोबत व महात्म्यांतर्गत झालेला संवाद’) असं या प्रकरणाचं शीर्षक आहे. त्यात सुरुवातीला खऱ्या अर्थानं सार्वत्रिक व विनाअट उत्पन्नाच्या पर्यायाची चर्चा करण्यात आली आहे, पण त्यानंतर त्यांनी विद्यमान कल्याणकारी योजना दूर सारणारा, संकुचित, सशर्त व अतिशय कमी पायाभूत उत्पन्नाचा पर्याय मांडला आहे. या संदर्भात चीनमध्ये १९७८ सालानंतर भांडवलशाहीच्या दिशेनं झालेली माघार आठवते; त्यामध्ये शेतकऱ्यांचं पैशातील उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढलं, पण त्यांना सामूहिकरित्या मिळणारा अन्नधान्यांचा शिधा व वैद्यकीय सेवा संपुष्टात आली. सुब्रमण्यम यांनी सुचवलेलं चलन हस्तांतरण (वास्तविक, रुपयांमध्ये नोंदवण्यात आलेल्या यातील रक्कमा उदरनिर्वाहापुरत्याही नाहीत) आणि श्रीमंत व राजकीय वर्गाची अनास्था, यांमुळं अशा चलन हस्तांतरणाची क्रयशक्तीही कालांतरानं कमी होत जाण्याची शक्यता आहे. सुब्रमण्यम यांच्या प्रस्तावाला पूर्णपणे नाकारावं, असं आम्ही सुचवत नसलो, तरी या प्रस्तावाद्वारे ‘प्रत्येक डोळ्यातील अश्रू पुसले जातील’ हा त्यांचा आशावादही आम्हाला विश्वसनीय वाटत नाही. विशेषतः इतर कल्याणकारी योजना (ग्रामीण रोजगार हमी व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था) बाजूला सारून हे ध्येय गाठणं अवघड आहे. या योजनांच्या संदर्भात ‘अतोनात सरकारी खर्च होतो’ व ‘पुनर्वितरणा’ची प्रक्रिया त्रासदायक ठरते, अशी ओरड भांडवली वर्ग आणि या वर्गाचे विचारवंत निश्चितपणे करतील. परंतु सार्वत्रिक पायाभूत उत्पन्नाचा हा पर्याय खरोखरीच सर्वसहमतीनं अंमलात येणार असेल, तर ज्याँ द्रीझ यांनी सुचवल्यानुसार, ‘विद्यमान रचनेचा पुढील टप्पा म्हणून किंवा त्या रचनेत सुधारणा म्हणून ही योजना आखली जावी, आधीच्या योजनांना पूर्णपणे पर्यायी स्वरूपाची ही अंमलबजावणी असू नये’.