पोकळ गहजब

नरेंद्र मोदी सरकारचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला चौथा अर्थसंकल्प (२०१७-१८ या वर्षासाठीचा) ‘वित्तीय समंजसपणा’ दाखवणारा आहे, ‘अवाजवी लोकानुनयी’ मार्ग त्यात अनुसरलेला नाही, अशी वाखाणणी माध्यमांनी अपेक्षेनुसार केली. हा अर्थसंकल्प ‘गरीबहितैषी’ आहे, शेतकऱ्यांनाही त्यातून लाभ होणार आहे, अधिक ‘प्रगतीशील’ कर-रचना त्यातून उभी राहील व काळ्या पैशाची निर्मिती घटेल, असे दावेही केले गेले. परंतु, या अर्थसंकल्पामुळं वंचितांची दुरवस्था दूर होईल, विषमता कमी होईल, रोजगार निर्माण होईल, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची बुडीत कर्जं कमी होतील, सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमांचं कामकाज सुधारेल, अशी शक्यता दिसत नाही.

वरील कोणतेच दावे सबळ स्वरूपाचे नाहीत, असं अर्थसंकल्पाच्या दस्तावेजांचं सूक्ष्म परीक्षण केल्यावर लक्षात येतं. हा अर्थसंकल्प म्हणजे पोकळ गहजब आहे. उलट, सर्वसामान्य भारतीयांच्या- विशेषतः गरीबांच्या व्यथांमध्ये भर टाकण्याचाच प्रयत्न यातून दिसतो आहे. निश्चलनीकरणाद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा खोळंबा करण्याचा प्रकार या प्रयत्नांचाच भाग असावा.

जेटलींच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये ‘राष्ट्रपिता’ महात्मा गांधी असा उल्लेख वारंवार येत होता. पण ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठीची अर्थसंकल्पातील तरतूद केवळ एक टक्क्यानं वाढवण्यात आली. विशेष म्हणजे हीच यासंबंधीची ‘आत्तापर्यंतची सर्वाधिक’ वाढ असल्याचंही नोंदवण्यात आलं आहे. चालू वर्षाच्या सुधारित अंदाजात या योजनेसाठीची तरतूद ४७,५०० कोटी रुपयांची होती, ती २०१७-१८ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात वाढवून ४८,००० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली, असं जेटलींनी सांगितलं. या योजनेअंतर्गत टिकाऊ मालमत्ता निर्माण करण्याची गरजही अर्थमंत्र्यांनी वारंवार मांडली. वास्तविक, मोदींनी या योजनेला काँग्रेसच्या अपयशाचं ‘जिवंत स्मारक’ असं संबोधलं होतं आणि आता त्यांचंच सरकार या योजनेची स्तुती करतं आहे. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाची मागणी वाढण्यामागचं आणखीही एक कारण प्राथमिक पुराव्यांवरून पुढं येतं आहे. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर शहरांमधील उदरनिर्वाहाची साधनं गमावल्यामुळं अनेक लोक नागरी भागांकडून ग्रामीण भागांकडे स्थलांतरित झाले आहेत, यातून ग्रामीण भागांमध्ये कामाची मागणी वाढली आहे. खरं तर गावांमधून शहरांच्या दिशेनं होणाऱ्या स्थलांतराला आळा बसावा, हे या योजनेचं एक उद्दीष्ट होतं. परंतु आता उलट्याच पद्धतीनं या योजनेची गरज वाढली असण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठीची तरतूद या वर्षी अधिक असायला हवी होती.

शिक्षण व आरोग्यसेवा यांसाठीच्या योजनांसाठीची तरतूदही फारशी वाढलेली नाही. अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व स्त्रिया यांच्यासाठीच्या कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती आहे. केंद्रीय करांच्या विभाज्य साठ्यातील राज्यांचा वाटा वाढवला तरी त्यातून या राज्यांकडे हस्तांतरित होणाऱ्या एकूण स्त्रोतांमध्ये वाढ होते असं नाही, हे ‘सेंटर फॉर बजेट अँड गव्हर्नन्स अकाउन्टेबिलिटी’नं केलेल्या विश्लेषणातून स्पष्ट झालं आहे. सामाजिक कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांनी अधिक जबाबदारी घ्यावी, असं आवाहन केलं जात असताना त्या संदर्भातील ही अवस्था चिंताजनक आहे. (स्वच्छ भारत कर व कृषी कल्याण कर यांसारख्या) उपकर व अधिभारांमधून केंद्र सरकार वाढीव उत्पन्न मिळवत असलं, तरी हे उत्पन्न राज्यांसोबत वाटल्या जाणाऱ्या विभाज्य करांच्या साठ्यामध्ये गृहीत धरलेलं नसतं.

उत्पन्नासंबधीच्या अर्थसंकल्पीय आकड्यांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. अर्थसंकल्प महिनाभर आधी सादर केल्यामुळं सुधारित अंदाज व अर्थसंकल्पीय अंदाज यांसाठी आधारभूत ठरलेली आकडेवारी अपुरी आहे. निश्चलनीकरणाच्या विपरित परिणामाची तीव्रता कमी करण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा राजकीय हेतू यातून साध्य होणार असला, तरी इतर काही गंभीर समस्या त्यातून उत्पन्न होतात. येत्या आर्थिक वर्षामध्ये देश वस्तू व सेवा कर व्यवस्थेच्या (गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स- जीएसटी) दिशेनं जाणार आहे, असा दावा सरकार करतं आहे. परंतु, या नव्या आणि भिन्न प्रकारच्या अप्रत्यक्ष करव्यवस्थेपर्यंतचा प्रवास केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या जकात व सेवा करांच्या वसुलीवर कशा प्रकारे परिणाम करेल, हे अजूनही अस्पष्टच आहे.

शिवाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची निर्गुंतवणूक व व्यूहात्मक विक्री (म्हणजे खाजगीकरणाचाच वेगळा मार्ग) यांसंबंधी राजकीय सहमती प्रस्थापित करणं अवघड जाणार आहे, असं आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातही नोंदवण्यात आलं आहे. निर्गुंतवणूक व खाजगीकरण या प्रक्रियांमधून अपेक्षित उद्दीष्ट गाठण्यात वर्षानुवर्षं अपयश येत असूनही सरकारनं या विभागातील एकवेळच्या प्राप्तीमध्ये मोठी वाढ गृहीत धरली आहे: २०१६-१७च्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ६० टक्क्यांची वाढ गृहीत धरली आहे.

वैयक्तिक उत्पन्न कराच्या प्राप्तीमध्ये २५ टक्के वाढ होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. पण, (हा जेटलींचाच शब्दप्रयोग वापरायचा तर) ‘मुख्यत्वे करबुडवा समाज’ असलेल्या आपल्या देशातील उत्पन्न करदाते अचानक सज्जन बनणार आहेत का? की, ‘इन्सपेक्टर राज’ व ‘कर दहशतवाद’ (सत्तेबाहेर असताना भाजपकडून हे शब्दप्रयोग वारंवार होत होते) अशा व्यवस्था पुन्हा येणार आहेत? हे प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरितच आहेत. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या करबुडवेगिरीमुळं करवसुलीचा तणाव प्रामाणिक करदात्यांना अवाजवी प्रमाणात सहन करावा लागतो, हे अर्थमंत्र्यांनीच योग्यरित्या नमूद केलेलं आहे.

निवडणूक आयोगानं केलेल्या शिफारसीनुसार, राजकीय पक्षांना व्यक्तिगत दात्यांकडून मिळणाऱ्या निनावी वर्गणीची मर्यादा २० हजार रुपयांवरून दोन हजार रुपयांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. निवडणूक कर्जरोखे देण्यासंदर्भात रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्तावही जेटलींनी मांडला. प्रत्येक राजकीय पक्ष निर्धारित वेळेमध्ये उत्पन्न कर परतावा भरेल, असंही त्यांनी सांगितलं. परंतु, हे उपाय वरवरचे आहेत आणि निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या काळ्या पैशांच्या वापराला यातून फारसा आळा बसणार नाही. याची चार प्रमुख कारणं आहेत. एक- राजकीय पक्षांनी अधिकृतरित्या जाहीर केलेलं उत्पन्न हे त्यांच्या प्रत्यक्षातील एकूण खर्चाचा थोडासाच अंश दाखवणारं असतं. यातील बहुतांश रक्कम न नोंदवलेली व काळ्या निधींच्या रूपातील असते. दोन- ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’नं दाखवल्यानुसार, राजकीय पक्षांनी जाहीर केलेल्या उत्पन्नाची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र लेखापालांची व्यवस्था नाही किंवा नियमभंगासाठी दंड ठोठावण्याचा कोणताही प्रस्ताव याबाबत ठेवण्यात आलेला नाही. तीन- वेळेवर कर परतावा भरण्यासंदर्भात २०१०-११ व २०१४-१५ या कालावधीमध्ये भाजपनं सरासरी १८२ दिवसांचा विलंब केलेला आहे, तर काँग्रेसनं सरासरी १६६ दिवसांचा विलंब केलेला आहे, असा अंदाजही ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’नं मांडलेला आहे. चार- अर्थसंकल्प सादर केल्यावर माध्यमांशी बोलताना जेटलींनी प्रस्तावित निवडणूक कर्जरोख्यांबद्दल व असे कर्जरोखे विकत घेणाऱ्यांना निनावी राहण्याची हमी देण्याबद्दल अनेक विधानं केली, परंतु भारतातील राजकीय निधीची व्यवस्था इतक्या घाईगडबडीत पारदर्शक होईल अशी आशा यातून निर्माण होत नाही.

या शिवाय, कच्च्या तेलाच्या जागतिक किंमतींमध्ये वाढ झाल्यास त्याचा चलनवाढीच्या अंदाजांवर परिणाम होईल. हाही एक घटक अस्थिरता वाढवणारा ठरू शकतो. डाळींच्या किंमती २०१५-१६ या वर्षामध्ये वाढल्या त्याप्रमाणे आता दूध, साखर, बटाटा व कांदा यांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे, असा इशारा आर्थिक सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे. त्यामुळं २०१७-१८ या वर्षामध्ये ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किंमतीचा निर्देशांक ४.२५ टक्के-५ टक्के या पातळीवर मर्यादित ठेवला जाईल, हे गृहीतक अवास्तव ठरू शकतं. चलनवाढीच्या दरातील वाढीनं सरकारला वित्तीय तुटीचं ध्येय गाठण्याला मदत झाली तरी त्याचा गरिबांवर विपरित परिणाम होईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता आणि पाश्चात्त्य देशांची वाढलेली सुरक्षिततावादी धोरणं यांचाही ताण भारताला सहन करावा लागणार आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कमी होतो आहे आणि विस्तारवादी वित्तीय धोरणाची गरज आहे, याचा उघड उल्लेखही अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही. हा अर्थसंकल्प कथितरित्या ‘गरीबांच्या बाजूला व श्रीमंतांच्या विरोधातला’ आहे, असा गहजब केला जात असला, तरी त्यातील अनेक प्रस्ताव निराशाजनकच आहेत. यातून विषमता कमी होण्याची किंवा देशातील वंचितांच्या जीवनात मोठा बदल घडण्याची शक्यता नाही.