हेतुपुरस्सर नाकबुली

भारतीय अर्थव्यवस्था आजारी आहे, हे मत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं प्रसिद्ध केलेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नासंबंधीच्या ताज्या आकडेवारीवरून अधोरेखित झालं आहे. २०१६-१७ या वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीच्या (जुलै-सप्टेंबर) तुलनेत २०१७-१८ या वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीमध्ये सकल घरेलू उत्पन्नात (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) ६.३ टक्के वाढ झाली आहे. या आकडेवारीवरून अर्थव्यवस्थेतील आकस्मिक सुधारणेचं सूचन होतं, असा दावा सरकारनं केला आहे. सरकारनं मांडलेला आणि उद्योगविषयक माध्यमांनी पुष्टी दिलेला युक्तिवाद पुढीलप्रमाणे आहे: जानेवारी-मार्च २०१६ या तिमाहीमध्ये जीडीपीचा वृद्धीदर ९.१ टक्के होता, त्यानंतर प्रत्येक तिमाहीत हा दर आधीच्या तिमाहीपेक्षा कमी राहिला आहे, परंतु जुलै-सप्टेंबर २०१७ या तिमाहीमध्ये हा दर आधीच्या तिमाहीपेक्षा जास्त होता. म्हणजे वृद्धीदरात होणारी घट थोपवण्यात आली, असा दावा ही मंडळी करतात. दुर्दैवानं हा दावा फोल आहे. आर्थिक वाढीमध्ये काही विशिष्ट मोसमी संदर्भ सक्रिय असतो, त्यामुळं एखाद्या तिमाहीतील वृद्धीदराचं मूल्यमापन करताना आधीच्या वर्षांमधील त्याच तिमाह्यांमधील आकडेवारी पाहाणं अधिक सार्थ ठरतं. अशा पद्धतीनं पाहिलं असता जुलै-सप्टेंबर २०१७ या तिमाहीतील जीडीपी वृद्धीदर हा राष्ट्रीय लेखापालन सांख्यिकी (एनएएस: नॅशनल अकाउन्ट्स स्टॅटिस्टीक्स) या नवीन आकडेवारी मालिकेतील (आधारभूत वर्ष २०११-१२) २०१२-१३पासूनचा सर्वांत कमी वृद्धीदर ठरतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेचं आरोग्य खालावलं आहे आणि ही आकस्मिक सुधारणा आहे हे सरकारचं हास्यास्पद कथन म्हणजे हेतुपुरस्सर नाकबुलीचा प्रकार आहे.

राष्ट्रीय लेखापालन सांख्यिकीच्या मालिकेनुसार, दुसऱ्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर वाढलेला दिसतो- सर्वसाधारणपणे इतर तिमाह्यांच्या तुलनेत ही वाढ एक टक्क्याची असते. या अनुभवाला २०१५-१६ या वर्षीची शेवटची तिमाही आणि २०१६-१७ या वर्षीची पहिली तिमाही अपवाद ठरले आहेत; कारण, या वर्षांमध्ये दुसऱ्या तिमाह्यांमध्ये वृद्धीदर खालावला. या सर्वसाधारण प्रवृत्तीचा विचार केला, तर विद्यमान वर्षी वार्षिक वृद्धीदर ६.३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल. २०१२-१३पासून कधीच वार्षिक वृद्धीदर दुसऱ्या तिमाहीतील वृद्धीदरापेक्षा जास्त राहिलेला नाही. त्यामुळं, या वर्षीचा वृद्धीदर जास्तीतजास्त ६.३ टक्के असेल, अशी वाजवी अपेक्षा ठेवता येते. अर्थात आगाऊ अंदाजांनुसार २०१६-१७ या वर्षीचा वृद्धीदर ७.१ टक्के होता, तर हंगामी अंदाजांनुसार २०१५-१६ या वर्षीचा वृद्धीदर आठ टक्के होता, त्या तुलनेत विद्यमान वर्षीचा वृद्धीदर खूपच कमी ठरतो.

या अनुषंगानं वित्तीय वर्षाला दोन सहामाह्यांमध्ये पाहिलं तर, नवीन आकडेवारी मालिकेतील पहिली सहामाही (एप्रिल-सप्टेंबर) दुसऱ्या सहामाहीपेक्षा एक टक्क्यानं जास्त वृद्धीदर नोंदवणारी ठरत आली आहे. यालाही केवळ २०१५-१६ हे वर्षं अपवाद ठरलं. या आर्थिक वर्षात पहिल्या सहामाहीत ६ टक्के वृद्धी नोंदवण्यात आली. हा आकडा २०१२-१३पासूनच्या या नवीन आकडेवारी मालिकेतील सर्वांत नीचांकी होता. या कलानुसार, विद्यमान आर्थिक वर्षातही अर्थव्यवस्थेची वार्षिक वृद्धी ६ टक्के अथवा कमी नोंदवली जाण्याची शक्यता आहे. हा आकडा अलीकडच्या वर्षांमधील सर्वांत कमी आहे.

पायाभूत किंमतींच्या संदर्भात सकल मूल्यवाढीची आकडेवारी वापरून सरकारनं अशाच प्रकारचा युक्तिवाद केला आहे. उत्पादन क्षेत्रानं उसळी मारली असून २०१७-१८ या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या (१.२ टक्के) तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत ७ टक्क्याचा वृद्धीदर या क्षेत्रानं नोंदवला आहे, असं आपल्याला सांगण्यात आले. परंतु गेल्या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत या क्षेत्राची वृद्धी ७.७ टक्के होती, त्या तुलनेत या वर्षीच्या दुसऱ्या तिमाहीतील वृद्धीदर कमीच आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्देशांकानुसार गेल्या वर्षी दुसऱ्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्राची वाढ ५.५ टक्के होती, त्या तुलनेत या वर्षीच्या दुसऱ्या तिमाहीतील हा आकडा २.२ टक्के आहे. इथंही पुन्हा उत्पादन क्षेत्रात आकस्मिक सुधारणा झाल्याचे सरकारी दावे फोल ठरतात.

वित्तीय, बांधकाम आणि व्यावसायिक सेवांमधील सकल मूल्यवाढीचा वृद्धीदर ५.७ टक्के आहे, तर शेती क्षेत्रामधील वृद्धीदर १.७ टक्के आहे- हे आकडे या क्षेत्रांच्या संदर्भात नवीन मालिकेतील दुसऱ्या तिमाह्यांमध्ये नीचांकी आहेत. एकूण सकल मूल्यवाढीमधील सुमारे ५५ टक्के वाटा या तीन क्षेत्रांचा आहे. खाणकाम, वीज व व्यावार, हॉटेल व संदेशन या क्षेत्रांमधून येणाऱ्या सकल मूल्यवाढीमधील वृद्धीदरामध्ये आदल्या वर्षीच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत या वर्षीच्या दुसऱ्या तिमाहीत सुधारणा झालेली दिसत असली तरी बांधकाम व सार्वजनिक प्रशासन या क्षेत्रांच्या वृद्धीदरात मात्र घट झालेली आहे. त्यामुळं व्यापक स्वरूपात वृद्धीचं पुनरुज्जीवन झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. उलट, अर्थव्यवस्था कमकुवत झाल्याचा मुबलक पुरावा सापडतो.

गुंतवणुकीसाठीचं वातावरणही सुधारलेलं नाही. गुंतवणूक, म्हणजे सकल निश्चित भांडवली रचना (जीएफसीएफ: ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) अलीकडच्या ताज्या तिमाहीत वेगानं- ४.७ टक्क्यांनी वाढली आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ही वाढ ३ टक्के होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये स्थिर गतीनं गुंतवणुकीमध्ये घट होत आली आहे, या पार्श्वभूमीवर हे आकडे लक्षणीय ठरणारे नाहीत. शिवाय, जीडीपीच्या टक्केवारीसंदर्भात जीएफसीएफमध्ये घट झाल्याचं दिसतं: २०११-१२ साली दुसऱ्या तिमाहीत जीएफसीएफमधील वाढ ३५.६ टक्के होती, तर २०१७-१८मध्ये दुसऱ्या तिमाहीमध्ये हा आकडा २८.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.

भारताच्या जीडीपी वृद्धीदराचं मंदावणं पहिल्यांदा २०१६-१७ सालच्या दुसऱ्या तिमाहीतील आकड्यांमधून स्पष्ट झालं होतं. २०१६-१७ या वर्षीच्या तिसऱ्या तिमाहीत घोषीत करण्यात आलेल्या निश्चलनीकरणामुळं या मंदावण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. एक जुलै २०१७ रोजी लागू झालेल्या वस्तू व सेवा करानं या प्रक्रियेला आणखी पुष्टी दिली. या दोन मुख्य धोरणात्मक हस्तक्षेपांमुळं आर्थिक कामकाजाला अडथळा आला, असं वृद्धीदरविषयक आकडेवारीवरून सूचीत होतं आहे. विशेषतः अनौपचारिक क्षेत्राला याची मोठी झळ बसली, आणि आर्थिक वृद्धीसाठीचं वातावरण खालावलं. अर्थव्यवस्थेत सगळं सुशेगाद नाही, हे यातून दिसतं. मनमानी धोरणात्मक बदल आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेवर झालेले हानिकारक परिणाम यांचा लेखाजोखा घेण्याचं काम सरकारनं करायला हवं. वस्तुस्थिती नाकारून आणि जनतेची फसवणूक करून सरकारला आर्थिक मंदी दूर करता येणार नाही. उपाय करायचा असेल तर आधी समस्या आहे हे मान्य करायला लागतं.