न्यायाची मुस्कटदाबी

खुला न्याय हा भारतातील न्यायव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. न्यायालयांमधील सुनावण्यांवेळी उपस्थित राहाण्याची मुभा सर्व जनतेला आहे आणि प्रसारमाध्यमांना या सुनावण्यांचं वार्तांकन करण्याची मुभा आहे. ही मुभा अर्थातच ‘तत्त्वतः’ असते. व्यावहारिक पातळीवर मात्र न्यायालयीन सभागृहांमधील अपुरी जागा आणि सुनावणीमधील संभाव्य अडथळा रोखण्याची गरज यांमुळं सुनावण्यांच्या वेळी प्रवेशावर निर्बंध राहू शकतो. त्यामुळं न्यायालयातील कामकाजाचा निःपक्षपाती आणि अचूक सारांश आपल्यापर्यंत पोचावा यासाठी सर्वसामान्य जनता पत्रकारांवर विसंबून असते. एखाद्या प्रकरणामध्ये जितके अधिकाधिक हितसंबंध गुंतलेले असतील तितका त्यामध्ये जनतेला अधिक रस असतो, परिणामी या प्रकरणाचं कामकाज निर्दोष व्हावं यासाठी न्यायालयावरही अधिक दबाव असतो. निकाल काहीही लागला तरी न्यायव्यवस्थेवरचा जनतेचा विश्वास प्रक्रियेवर अवलंबून असतो. ही प्रक्रिया निःपक्षपाती आणि कायद्याला धरून झाल्याचा विश्वास जनतेला वाटणं आवश्यक असतं. न्यायिक प्रक्रिया प्रत्यक्ष पाहून त्यामध्ये सचोटी राखली आहे की नाही, हे पाहाण्याची मुभा जनतेला असते. सरकारच्या इतर कोणत्याही अंगापेक्षा भिन्न असं हे न्यायव्यवस्थेचं वैशिष्ट्य आहे.

त्यामुळं न्यायालयांनी स्वतःच हे तत्त्व सातत्यानं बाजूला सारणं निराशाजनक ठरतं. शिवाय अशा कृतींचा परिणाम काय होईल याचाही फारसा विचार न्यायालयीन व्यवस्थेकडून केला गेलेला दिसत नाही. सोहराबुद्दीन शेख व इतरांच्या हत्येप्रकरणी अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांवर सुरू असलेला फौजदारी खटला आणि द्वेषमूलक वक्तव्य केल्याप्रकरणी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल झालेली रिट याचिका- या दोन महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकनाला ‘वक्तव्यबंदी आदेश’ (गॅग ऑर्डर) देण्यात आले आहेत. अलीकडच्या काही दिवसांमधील हे दोन प्रसंग विशेष चिंताजनक ठरतात, कारण ही दोन्ही प्रकरणं सर्वार्थांनी ‘अतिमहत्त्वाची’ आहेत, आणि साहजिकपणे यातील निकालांमध्ये जनतेला मोठ्या प्रमाणात रस आहे.

या दोन्ही बंदी आदेशांमागची पार्श्वभूमी किंचित भिन्न आहे. (सोहराबुद्दीन शेख खटल्यामध्ये) दोन्ही बाजूंचे साक्षीदार, आरोपी व वकील यांच्यात पूर्वग्रह पेरला जाऊ नये अशा वरपांगी कारणावरून दैनंदिन सुनावणीच्या वार्तांकनापासून माध्यमांना प्रतिबंध करणारा आदेश मुंबईतील केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) पीठासीन न्यायाधिशांनी दिला. सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहाण्याची मुभा माध्यम प्रतिनिधींना आहे आणि सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर बहुधा त्याबद्दल त्यांना वार्तांकनही करता येईल, परंतु दैनंदिन कामकाजाचा तपशील प्रकाशित करण्यापासून त्यांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. बचावपक्षाच्या वकिलानं दाखल केलेल्या लेखी अर्जाव्यतिरिक्त आणखी कशाच्या आधारावर न्यायालयानं हा निष्कर्ष काढला, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

दुसरीकडं, उत्तर प्रदेशच्या अतिरिक्त महाअधिवक्त्यांनी सादर केलेल्या गैरवार्तांकनाच्या काही नमुन्यांवर विसंबून अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं संबंधित प्रकरणी निकाल लागेपर्यंत कामकाजाचा तपशील प्रकाशित करू नये असा आदेश दिला आहे. वर्तमानपत्रांमधील कोणतं वार्तांकन आपल्याला गैर प्रकारचं वाटलं, याचं कोणतंही स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयानं दिलेलं नाही. शिवाय, गैरवार्तांकन झालं आहे किंवा न्यायालयातील विधानं संदर्भाविना प्रसिद्ध केली गेली आहेत, या गृहितकाचा प्रतिवाद करण्याची संधी कोणत्याही विशिष्ट पत्रकाराला देण्यात आलेली नाही. निकाल येईपर्यंत न्यायालयीन कामकाजाचं कोणतंही वार्तांकन करता येणार नाही, असा प्रतिबंधात्मक आदेश तेवढा या न्यायालयानं काढला आहे.

या दोन्ही घटनांमध्ये संबंधित न्यायालयांनी ‘सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध सेक्युरीटीज् एक्सेन्ज बोर्ड ऑफ इंडिया’ (२०१२) १० एससीसी ६०३ या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान केला आहे. या खटल्यामध्ये घटनात्मक खंडपिठानं स्पष्ट केलं होतं की, सुनावणीसंदर्भात प्रसारमाध्यमांकडून होणारं प्रकाशन लांबणीवर टाकण्यासंबंधीचे आदेश देताना न्यायालयांनी संबंधित खटल्याची व्याप्ती आणि आवश्यकता ध्यानात घ्यायला हवी. सुनावणीचं पावित्र्य जपण्यासाठी दुसरा कोणताही उपाय उरलेला नव्हता आणि सुनावणीतील हस्तक्षेप टाळण्यासाठी वार्तांकन प्रलंबित करणं हाच एकमेव आवश्यक मार्ग होता, याबाबत न्यायालयांनी स्वतःचं पूर्ण शंकानिरसन करून घ्यायला हवं. परंतु सदर दोन घटनांमध्ये माध्यमांच्या वार्तांकनांवर बंदी आदेश लादताना संबंधित न्यायालयांनी या दोन अटींचं पालन केलेलं नाही.

अर्थात, माध्यमांवरील अशा बंदी आदेशांसंबंधी केवळ या दोन न्यायालयांवरच टीका करणं योग्य होणार नाही. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानंही पूर्वी अशा प्रकारची खेदजनक कृती केलेली आहे. उज्जैन महाकालेश्वर मंदिरातील पारंपरिक विधींबाबतच्या खटल्यामध्ये सुनावणीचं वार्तांकन करू नये असा तोंडी आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित पत्रकारांना दिला होता. खटल्याचा संदर्भ लक्षात न घेता ‘गैरवार्तांकन’ होईल हेच वरपांगी कारण या आदेशामागं होतं, परंतु प्रत्यक्षात अंतिम निकालाच्या बाबतीतच असं गैरवार्तांकन झालेलं दिसलं. सर्वोच्च न्यायालयानं अशाच प्रकारचा आदेश न्यायमूर्ती सी.एस. कर्नान यांच्याबाबतच्या खटल्यातही दिला होता. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या अवमानाशी संबंधित या खटल्याबाबतच्या कर्नान यांच्या कोणत्याही विधानाचं वार्तांकन करू नये, असा आदेश न्यायालयानं माध्यमसमूहांना दिला होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अवमान करणारे आदेश अविचारी व निष्काळजी पद्धतीनं देण्याचं काम सर्वोच्च न्यायालयानंही केलेलं आहे, याचे हे केवळ सूचक दाखले आहेत.

माध्यमस्वातंत्र्य आणि न्याय प्रशासन यांच्यात स्वीकारार्ह समतोल साधण्याचं काम नेहमी सहजसोपं नसतं, हे सहारा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर आलेले ताजे बंदी आदेश माध्यमस्वातंत्र्यासोबतच न्याय प्रशासनासाठीही विध्वंसक ठरणारे आहेत. पत्रकारांच्या वार्तांकनावर निराधार प्रतिबंध लादण्यापुरतेच हे आदेश मर्यादित नाहीत; तर आपल्या निर्णयासाठी काळजीपूर्वक कारणं देणं किंवा व्याप्तीची खातरजमा करून घेणं, ही जबाबदारीही या प्रक्रियेत टाळण्यात आली आहे. त्यामुळं, विशेषतः अतिमहत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये असे आदेश देणाऱ्या न्यायालयांच्या हेतूंविषयी प्रश्न विचारणं जनतेसाठी आवश्यक बनतं. न्याय नक्की कशा रीतीनं देण्यात आला, हे पाहाण्याची मुभा जनतेला असेल तर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ राहातो. परंतु अशा महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये कामकाजाचं वार्तांकन करण्यावर बंदी आणून न्यायालय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करतं आहे, शिवाय खुद्द न्यायव्यवस्थेवरचा जनतेचा विश्वास कमी होण्यासाठीही हे आदेश कारणीभूत ठरत आहेत.