पुन्हा एकदा ‘चतुष्कोन’

नोव्हेंबरच्या मध्यात मनिलामध्ये झालेल्या पूर्व आशिया शिखरबैठकीच्या दरम्यान ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान व अमेरिका यांच्यात एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. “हिंद-पॅसिफिक प्रदेशामध्ये नियमाधारित व्यवस्था राहावी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर राखला जावा, वाहतुकीचं आणि विमानप्रवासाचं स्वातंत्र्यही शाबूत राहावं” यासाठी तजवीज केली जाईल, अशी प्रतिज्ञा या बैठकीत करण्यात आली. ही सर्व भाषा चीनला उद्देशून होती, परंतु त्याचा नामनिर्देश मात्र करण्यात आला नाही. ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटल्यानुसार, “हिंद-पॅसिफिकमधील समुद्री सुरक्षा” राखण्याचं आणि उत्तर कोरियाच्या “आण्विक व क्षेपणास्त्र कार्यक्रमां”सह इतर “धोक्यांवर उपाय” करण्याचं अभिवचन या चार देशांनी प्रस्तुत बैठकीत दिलं.

या चार देशांच्या गटाला बोलीभाषेत ‘क्वाड’ (क्वाड्र्यँगल/चतुष्कोन) असं संबोधलं जातं. हा चार देशांचा गट “आंतरराष्ट्रीय कायदा व नियमाधारित व्यवस्था यांचा आदर राखण्या”वर आधारलेला आहे, असा दावा करण्यात आला. परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये खुद्द अमेरिकाच अशा कायद्याची फारशी फिकीर करताना दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयापासून अमेरिकेनं दुरावा राखला आहे, संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकृत संमतीशिवाय कोणत्याही देशात वा प्रदेशात सैनिकी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे असं अमेरिका गृहीत धरते, आपण ‘दहशतवादी’ मानलेल्यांची ड्रोनद्वारे क्षेपणास्त्र डागून हत्या करण्याचे आदेशही अमेरिका देते, या सर्व प्रक्रियेत अनेक नागरिकांचाही जीव जातो, परंतु याला ‘आनुशंगिक हानी’ मानलं जातं. अशा बेकायदेशीर कृत्यं करणाऱ्या हिंसक साम्राज्यवादी सत्तेची साथ देण्याची परवानगी भारत, ऑस्ट्रेलिया व जपानमधल्या नागरिकांनी आपापल्या सरकारांना द्यावी का?

२००७ साली अमेरिकेचे तत्कालीन उप-राष्ट्राध्यक्ष डिक चेनी आणि जपानी पंतप्रधान शिन्झो आबे यांनी ‘चतुष्कोन’ गटासाठी पुढाकार घेतला आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान जॉन होवार्ड व भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या उपक्रमाला पाठिंबा देण्याला संमती दिली. सोव्हिएत युनियनचा पाडाव झाल्यानंतर १९९२ सालीच अमेरिका व भारत यांच्या नौदलांनी वार्षिक ‘मलबार कवायतीं’ना सुरुवात केली होती. २००७ साली या कवायतींमध्ये भारत आणि अमेरिकेच्या नौदलांसोबत जपानचं नौदल (समुद्री स्वसंक्षण दल) सहभागी झालं. त्या वर्षीच्या कवायती ओकिनावा या जपानी बेटाजवळ झाल्या. शिवाय, बंगालच्या उपसागरात झालेल्या कवायतींमध्ये ऑस्ट्रेलिया व सिंगापूर यांनीही सहभाग घेतला, त्यामुळं मलबार कवायतींचा उपक्रम केवळ द्विराष्ट्रीय स्वरूपाचा राहिला नाही. परंतु, ऑस्ट्रेलियानं २००८ साली मलबार कवायती आणि चतुष्कोन गट यांमधून माघार घेतली. अर्थात इतरत्र अमेरिकेसोबतच्या सैनिकी सहकार्याला ऑस्ट्रेलियानं बाधा पोचू दिली नाही. २०१५ सालपासून मलबार कवायतींमध्ये जपान हा कायमस्वरूपी सहभागी सदस्य झाल्याचं दिसतं आहे. आता चतुष्कोनी गटाचं पुनरुज्जीवन झाल्यावर भारताच्या यजमानीखाली होणाऱ्या या कवायतींमध्ये ऑस्ट्रेलियाचाही समावेश असेल अशी शक्यता आहे.

वॉशिंग्टन डीसीमधील ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज्’ या संस्थेत ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रेक्स टिलरसन यांनी ‘आगामी शतकासाठी भारतासोबतच्या आपल्या संबंधांना आकार देण्याविषयी’ एक व्याख्यान दिलं. जपान व ऑस्ट्रेलियासोबतच्या अमेरिकेच्या दीर्घकालीन आघाडीच्या बरोबरीनं भारतासोबतच्या सैनिकी-सामरिक भागीदारीकडं ट्रम्प सरकार कशा रीतीनं पाहातं, हे समजून घेण्यासाठी टिलरसन यांच्या या व्याख्यानाचा दाखला घेणं महत्त्वाचं ठरतं. चीनला चाप बसवण्यासाठी भारत-अमेरिका-जपान यांच्या विद्यमान उपक्रमांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा समावेश करावा, असं निःसंदिग्ध आवाहन टिलरसन यांनी केलं. या चतुष्कोनी गटाच्या प्रस्तावित पुनरुज्जीवनामध्ये सहभागी होण्याची तयारी भारतानं लगोलगच दाखवली. खरं तर, या गटाच्या ‘रूपरेषे’विषयीचा करारही अजून प्रलंबित आहे. भारत हा अमेरिकेचा ‘मुख्य संरक्षणविषयक भागीदार’ आहे, त्यामुळं अमेरिकेच्या सैनिकी-औद्योगिक संकुलाकडून उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित शस्त्रास्त्रं खरेदी करण्यासाठी भारत पात्र ठरतो. शिवाय, ‘लॉजिस्टिक्स एक्सेंज मेमोरॅन्डम ऑफ अग्रीमेन्ट’ अंमलात आल्यामुळं भारतीय सैनिकी तळांचा वापर करण्याची मुभा अमेरिकी युद्धविमानांना आणि युद्धनौकांना मिळाली आहे.

चीनच्या उदयाला चाप बसवण्यासाठीच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांमध्ये भारतानं सहभागी व्हायची काय गरज आहे, असा प्रश्न आपल्याला विचारता येईल. स्वतःच्या आर्थिक उदयाला साजेशा प्रमाणात चीनच्या सैनिकी व भूराजकीय सत्तेत वाढ झालेली नाही. आशिया-पॅसिफिक प्रदेशामध्ये आणि अर्थातच जगामध्ये अमेरिका ही अजूनही अग्रणी सत्ता आहे. संरक्षणविषयक आर्थिक तरतुदीची व्याप्ती, सैन्याचा आकार, आण्विक क्षमता, आणि परराष्ट्रांमधील सैनिकी तळ अशा कोणत्याही निकषांवर कोणताही देश अमेरिकेच्या आसपासही येत नाही. परंतु, तरीही चीनचा आर्थिक उदय आणि त्यासोबत काहीसा वाढलेला भूराजकीय प्रभाव अमेरिकेच्या आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील प्रभुत्वाला निश्चितपणे अडचणीचा ठरतो आहे. अर्थात, अमेरिकेच्या सुरक्षेला मात्र यातून अजिबातच धोका नाही.

पूर्व चिनी आणि दक्षिण चिनी समुद्रासंदर्भातील वादांबाबत कोणताही संबंधित देश निरपराध नाही. चीनच्या दाव्यांप्रमाणे इतरही देशांचे दावे बेगडी आणि असमर्थनीय ठरू शकतात. विशेष म्हणजे या वादात सर्वाधिक गदारोळ करणाऱ्या अमेरिकेनं अजून समुद्री कायद्याविषयीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमावलीवर देशांतर्गत कायदेशीर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही. चिनी अर्थव्यवस्थेच्या सातत्यपूर्ण वाढीला अडथळा आणण्यासाठी व्यापारी मार्गांना सैनिकी चाप बसवण्यासाठीची पावलं अमेरिका उचलू शकते. असं करताना आंतरराष्ट्रीय कायदा व वाहतुकीचं स्वातंत्र्य हे मुद्दे धाब्यावर बसवण्याचीही अमेरिकेची तयारी असेल. मुळात चीनकडून असलेला कथित धोका व्यावसायिक नौका वाहतुकीच्या स्वातंत्र्यासंदर्भातला नाही. पूर्व चिनी आणि दक्षिण चिनी समुद्रातील व्यावसायिक वाहतुकीला अडथळा आणून स्वतःच्याच हितसंबंधांना चीन हानी पोचवेल, अशी शक्यता नाही. स्पष्टपणे सांगायचं तर, भारत, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांना हवी असलेली “आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारीत व्यवस्था” म्हणजे आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील अमेरिकी साम्राज्यवादाच्या प्रभुत्वाखालील व्यवस्था आहे.