ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सहा डिसेंबरची आठवण

बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर सुरू झालेल्या घटनाक्रमांची मालिका अजूनही सुरू आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

२४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांसमोर जवळपास रणशिंगच फुंकण्यात आलं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अयोध्येत राम मंदीर बांधलं जाईल अशी घोषणा केली. “ही एक ठोस वस्तुस्थिती आहे आणि त्यात बदल होणार नाही. हे वास्तवात येण्याचा क्षण जवळ आलेला आहे, त्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहाण्याची गरज आहे,” असं भागवत म्हणाले.

हे विधान आश्चर्यकारक नाही, आणि हे विधान ज्या ठिकाणी करण्यात आलं त्यातही काही आश्चर्यकारक नाही. विश्व हिंदू परिषदेनं कर्नाटकातील उडुपी इथं आयोजित केलेल्या धर्मसंसदेत बोलताना भागवतांनी हे रणशिंग फुंकलं. अयोध्येतील बाबरी मशीद ६ डिसेंबर १९९२ रोजी पाडण्यात आली, या घटनेला पंचवीस वर्षं पूर्ण होत असताना या धर्मसंसदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं, ही वेळही लक्षात घ्यायला हवी. बाबरी मशीद/रामजन्मभूमी वादासंबंधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला येणार आहे, त्याच्या काही दिवस आधीच सरसंघचालकांचं हे विधान आलं आहे. पूर्वी बाबरी मशीद उभी होती त्या २.७७ एकरांच्या वादग्रस्त जमिनीची विभागणी सुन्नी वक्फ बोर्ड, (मुख्य देव मानण्यात आलेले) रामलल्ला आणि निर्मोही आखाडा यांच्यात करावी, असा निकाल उच्च न्यायालयानं दिला होता.

गुजरातमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, ते निमित्त साधूनही रामजन्मभूमीचा मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे. सुरुवातीला राम मंदिराच्या मुद्द्यावर झालेल्या जनजागृतीमधून आपल्याला राजकीय प्रगती साधता आलेली आहे, हे सत्ताधारी पक्षानं विसरू नये, असा स्पष्ट इशाराही या भागवतांच्या या विधानातून दिला जातो आहे. २०१४पासून भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) रामजन्मभूमीचा मुद्दा निवडणुकीसाठी वापरलेला नाही, परंतु विकासाची भाषणबाजी उपयोगात आली नाही, तर कर्कश्श हिंदुत्वाचा आधार घेणं हीच पक्षाची व्यूहरचना असणार आहे. गुजरातमध्ये हे स्पष्ट व्हायला सुरुवात झाली आहे. रामजन्मभूमीच्या संदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजप यांच्यात काहीच मतभेद नाहीत, हेही भागवतांच्या निःसंदिग्ध सुरातून स्पष्ट झालं. उरलेसुरले मतभेद ६ डिसेंबर १९९२ रोजीच मिटवण्यात आले. त्याच दिवशी पोलीस, राजकीय नेते व प्रसारमाध्यमं यांच्यासमोर शेकडो कारसेवक कुऱ्हाडी व काठ्या घेऊन सोळाव्या शतकातील बाबरी मशिदीवर चढले आणि बांधकाम मोडून टाकलं. ऐतिहासिक चुकीची दुरुस्ती आपण करतो आहोत, असा त्यांचा दावा होता. परंतु, त्यांनी स्वतंत्र भारताच्या समकालीन इतिहासाची अदलाबदल करून टाकली आणि बहुधा त्यात काही दुरुस्ती करता येणार नाही.

सहा डिसेंबर १९९२ ही तारीख लक्षात ठेवणं म्हणजे इतिहासाच्या वळणांची दखल घेणं होय. बदलांना कारणीभूत ठरणारे हे वळणबिंदू कालांतरानंच आपल्या ध्यानात येतात, याची जाणीव व्हावी यासाठी ही आठवण आवश्यक ठरते. आजच्यासारख्या कर्णकर्कश्श भारतीय वृत्तवाहिन्या त्या काळी अस्तित्वात नव्हत्या, त्यामुळं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (बीबीसी) थेट प्रक्षेपणाद्वारे अयोध्येतील दृश्यं देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचली, तेव्हा संकटाची चाहूलही लोकांना लागली होती. परंतु, भारतावर आपल्याला हवं तसं नवीन कथन लादण्यासाठी इतिहास पुसण्याची गरज आहे अशी धारणा असणाऱ्या लोकांची ही बेदरकार आणि विध्वंसक कृती देशामध्ये क्रौर्य आणि तिरस्काराची घृणास्पद पातळी निर्माण करेल, हे आपल्याला तेव्हा लक्षात येणं शक्य नव्हतं.

मुंबई- तत्कालीन बॉम्बे- शहराला बाबरी मशीद विध्वंसाचा परिणाम सर्वांत भीषण स्वरूपात सहन करावा लागला. हे शहर “विश्वसहभावा”नं (कॉस्मोपॉलिटन) राहातं, इथं हिंदू व मुस्लीम समुदाय सहिष्णूतेनं सोबत जगतात, आणि नागरी निष्फळ नियोजनाचा फटकाही या दोघांना एकत्रितरित्या सहन करावा लागतो, असा भ्रम होता. परंतु ६ डिसेंबरनंतर शहराच्या रस्त्यांवर आणि वस्त्यांमध्ये उडालेल्या दंगलींनी सर्वाधिक आत्मसंतुष्ट मंडळींनाही हादरा बसला. या हिंसाचाराचे व हत्यांचे कर्ते गुन्हेगार आणि आपले सैनिक मशीद पाडत असताना त्यांना प्रोत्साहन देणारे, त्यासाठीचं नियोजन करणारे नेते यांना अजूनही शिक्षा झालेली नाही. या घटनाक्रमाला अजून पूर्णविराम मिळालेला नाही, हेच यातून दिसतं. गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती आत्तापर्यंतच्या सरकारांमध्ये अनुपस्थित होती, मग सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो. यातूनच गेल्या २५ वर्षांमध्ये भारतात जमातवादी व बहुसंख्याकवादी विचारधारांची प्रचंड वाढ होण्यासाठी सुपीक भूमी तयार झाली.

या २५ वर्षांमध्ये भाजपची राजकीय उन्नती झालीच, शिवाय जमातवादी तिरस्काराची स्फोटक वाढ झाली. जमातवादी वृत्ती इतकी वाढली की आता मुस्लिमांना त्यांची ओळख पटवणाऱ्या दृश्य खुणा राखण्याचीही भीती वाटू लागली आहे. गेल्याच आठवण्यात उत्तर प्रदेशात नमाजाची टोपी व गळपट्टा घातलेल्या तीन पुरुषांना मारहाण करण्यात आली. “टोपी घालता काय? आम्ही शिकवतो तुम्हाला कशी टोपी घालायची ते,” अशी शब्दांत हल्लेखोरांनी संबंधित पीडितांची टर उडवली. यापूर्वी १६ वर्षांच्या जुनैद खानची हत्या झाली होती, तेही आपण विसरू शकत नाही. केवळ मुस्लीम असल्याच्या कारणावरून जुनैदला मारण्यात आलं होतं. एका बांधकामाचा विध्वंस साजरा करण्यापासून ते अल्पसंख्याकांच्या दडपणुकीच्या कायमस्वरूपी रचना बांधण्यापर्यंतचा हा प्रवास विघातक आहे.

सांस्कृतिक स्मृती, परंपरा व ऐतिहासिक वस्तुस्थिती यांच्यातील सीमारेषा पुसली जात असताना आणि सर्व प्रकारचा विवेक नामशेष होत असताना ६ डिसेंबर १९९२ची आठवण ठेवणं आणि त्यावर विचार करणं महत्त्वाचं ठरतं. या घटनेचं विश्लेषण करणाऱ्या विशेषांकात इतिहासकार हरबंस मुखिया यांचा एक लेख आहे, त्यामध्ये म्हटल्यानुसार- बाबरी मशीद बांधण्यात आलेल्या जागेवरच एकेकाळी राम मंदीर उभं होतं, हा विश्वास निर्माण करणारी प्रक्रियाच मुळात परंपरा आणि ऐतिहासिक पुरावा यांच्यातील सीमारेषा पुसट करणारी होती. राज्यशास्त्रज्ञ झोया हसन यांनी नोंदवल्यानुसार, ६ डिसेंबरच्या घटनेमुळं “सार्वजनिक अवकाशात हिंदू संवेदनांबाबत नवीन अदब” निर्माण झाली आणि “अल्पसंख्यांना दुय्यम व अंकित स्थान” देण्याची ही सुरुवात होती. २०१७ सालीही हेच दिसतं आहे. मुंबईच्या संदर्भात बोलायचं तर न्यायिक आयोगानं हिंसाचाराबाबत दोषी मानलेला पक्ष आता सत्तेत आहे, आणि जवळपास कुणालाही शिक्षा झालेली नाही. सहा डिसेंबरचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top