ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

हादिया पुरुष असती तर

लिंगभाव समता आणि न्याय या गाभ्याच्या मुद्द्यांना सार्वजनिक संभाषितानं सातत्यानं टाळलं आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

१९८०च्या दशकातील शाहबानो व रूप कंवर यांच्यापासून ते आता तीन दशकांनंतरच्या हादिया प्रकरणापर्यंत काही गोष्टी अजिबातच बदललेल्या दिसत नाही: या स्त्रियांच्या खाजगी जीवनासंबंधीची सार्वजनिक वादचर्चा त्यांच्या व्यक्ती असण्यावर आणि त्यांच्या नागरिकत्वाच्या अधिकारांवर केंद्रीत होण्याऐवजी त्यांची कुटुंबं व समुदाय, धर्म व राजकारण, परंपरा व संस्कृती यांच्यावर केंद्रीत झालेली आहे.

१९८५मध्ये एका वृद्ध, दारिद्र्यग्रस्त, परित्यक्ता व नंतर घटस्फोटित महिलेनं पोटगीची रक्ककम मिळावी म्हणून आपल्या वकील नवऱ्याविरोधात न्यायालयाचं दार ठोठावर, हे प्रकरण धार्मिक स्वातंत्र्य, अस्मिता व न्यायक्षेत्राची व्याप्ती या मुद्द्यांवर केंद्रीत होऊन त्यातून राजकीय पेच निर्माण झाला. १९८७ साली, लग्नाला जेमतेम सात महिने झाल्यावर नवरा मेला तेव्हा त्याच्या चितेवर १८ वर्षाच्या एका मुलीचा भयानक मृत्यू झाल्याची घटना घडली, तेव्हा या कालबाह्य रुढीच्या पाठीवरून राजकीय सत्तेवर हक्क सांगण्याची संधी या मुलीच्या समुदायानं घेतली. आणि आता २०१७ साली, हादिया या तरुण परंतु निःसंशयपणे प्रौढ महिलेचं सद्सद्विवेकबुद्धीचं स्वातंत्र्य व जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हे मुद्दे धार्मिक कट्टरता, दहशतवाद व राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्याविषयी राजकीय चिंता व्यक्त करण्यासाठी वापरले जात आहेत. वास्तविक घटनेनंच हादियाला या अधिकारांची हमी मिळालेली आहे. स्त्रियांचं स्थान आणि नागरिक म्हणून त्यांना असणारे अधिकार हा मुद्दा या प्रत्येक घटनेच्या केंद्रस्थानी आहे. परंतु लिंगभाव समता व न्याय या गाभ्याच्या मुद्द्यांबाबत सार्वजनिक संभाषित टाळाटाळच करताना दिसतं.

हादियाच्या बाबतीत लिंगभावाचा मुख्य चिंतेचा मुद्दा मानण्याला नकार देण्यात आला नसला तरी त्याबाबत अनिच्छा दाखवण्यात आलेली आहे, आणि २७ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये ही अनिच्छा स्पष्टपणे दिसून आली. हादियानं मुस्लीम धर्मात केलेला प्रवेश आणि त्यानंतर शफिन जहान यांच्याशी केलेला विवाह स्वतःच्या इच्छाशक्तीनं केला का, हे ठरवण्यासाठी तिला न्यायालयात हजर करावं, असा आदेश ऑक्टोबर महिन्यात तीन सदस्यीय खंडपिठानं दिला होता. आपल्या निवडी व इच्छा यांविषयी थेट हादियाकडून समजून घेणं अत्यावश्यक आहे, हे न्यायालयाला पटल्याचं यावरून भासत होतं. परंतु, महिन्याभरानं हादियाला न्यायालयात हजर केल्यावर मात्र तिचं म्हणणं ऐकावं का आणि ऐकायचं असेल तर कधी ऐकावं यांविषयी न्यायमूर्ती संभ्रमित असल्याचं आढळलं. त्यामुळं हादियाला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी मिळणार की नाही, यांवर प्रदीर्घ वादचर्चा सुरू झाली. हादिया स्त्रीऐवजी पुरुष असती तर या मुद्द्यावर खंडपीठ इतकं गोंढळलं असतं का, असा प्रश्न माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांनी व्यथित होऊन विचारला. या प्रश्नानं न्यायाधीश त्रस्त झालेले दिसले आणि मुख्य न्यायमूर्तींनी तर विचारलं, “लिंगभावाचा मुद्दा इथं कसा काय आला?”

“चोवीस वर्षांची एक मुलगी दुर्बल आणि सहज वश होण्याजोगी असते, तिची अनेक मार्गांनी पिळवणूक होण्याची शक्यता असते”, ती एक “भोळी व्यक्ती” आहे, त्यामुळं जीवनात काय हवंय हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य तिला देणं सुरक्षित ठरणार नाही, आणि “भारतीय परंपरेनुसार योग्य विवाह होत नाही तोपर्यंत अविवाहित मुलीचा ताबा तिच्या पालकांकडं असतो”- असं या प्रकरणात उच्च न्यायालयानं घोषित केलं होतं. मग यात लिंगभावाचा मुद्दा येणार नाही काय? संघ परिवारातील संघटनांनी सुरू केलेल्या तथाकथित “लव्ह जिहाद”विरोधी मोहिमेला या प्रकरणाद्वारे खतपाणी घातलं जात आहे. स्त्रियांना स्वतःचं डोकं नसतं आणि केवळ धर्मांतर या एकाच उद्देशानं त्यांना विवाहासाठी सहज भुलवता येतं, अशा समजावर ही मोहीम आधारलेली आहे. मग अशा वेळी यात लिंगभावाचा मुद्दा येणार नाही काय? किंबहुना, जहानशी लग्न करण्याच्या सुमारे वर्षभर आधी हादियानं धर्म बदलण्याची इच्छा सार्वजनिकरित्या जाहीर केली होती आणि एका मुस्लीम विवाहविषयक संकेतस्थळावर या दोघांची भेट होण्याच्या महिनाभर आधी हादियाला धर्मांतराचं औपचारिक प्रमाणपत्र मिळालं होतं, त्यामुळं ‘लव्ह जिहाद’सारख्या शंकास्पद संज्ञेचा या प्रकरणातला वापर अप्रस्तुत ठरतो.

गेली सुमारे दोन वर्षं न्यायालयामध्ये आणि न्यायालयाच्या बाहेर संधी मिळेल तिथं हादियानं स्वतःचे विचार, भावना व इच्छा सातत्यानं बोलून दाखवलेल्या आहेत, तरीही स्वतःची इच्छा जाणणारी प्रौढ व्यक्ती म्हणून तिच्याकडं पाहिलं जात नाही, अशा वेळी लिंगभावाचा मुद्दा उपस्थित होणार नाही का? अनेक महिने पोलिसांच्या पहाऱ्याखाली जवळपास एकाकी बंदिवास तिला सहन करावा लागला आहे, जवळच्या कुटुंबियांव्यतिरिक्त इतर कुणाशीही तिचा संपर्क होऊ दिलेला नाही, आणि तिच्या म्हणण्यानुसार तिचा मानसिक छळही झालेला आहे, पण तरीही ती इतकी शांत व संयमी राहिली हे लक्षणीय म्हणावं लागेल. आपल्याला काय हवंय याचीही तिला लख्ख कल्पना आहे: आपल्याला योग्य वाटतंय त्यानुसार आपलं जीवन जगण्याचं स्वातंत्र्य तिला हवं आहे.

गेले अनेक महिने सहन कराव्या लागणाऱ्या बंदिवासातून मुक्तता आणि स्वातंत्र्य मिळावं अशी निःसंदिग्ध इच्छा तिनं व्यक्त केलेली आहे, मग यात लिंगभावाचा मुद्दा येणार नाही काय? स्त्रीचं व्यक्तित्व, स्वातंत्र्य व प्रतिष्ठा यांविषयी हादियाची पितृसत्ताक कानउघडणी करण्यात आलेली होती. पदवी मिळवण्यासाठी आवश्यक इंटर्नशिप पूर्ण करण्याकरिता महाविद्यालयाकडून चालवल्या जाणाऱ्या वसतिगृहात राहाण्याचं केवळ अंशतः स्वातंत्र्य तिला मिळेल, असं सांगण्यात आलं.

महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना हादियाचे पालक म्हणून नियुक्त करण्यासंबंधी न्यायालयात झालेली चर्चा अंतिम आदेशात प्रतिबिंबित झालेली नाही; परंतु हादिया काय करते, कुठं जाते, कुणाला भेटते आणि भोवतालची परिस्थिती कशी आहे या सर्व बाबींचा निर्णय प्राचार्य घेतील हे प्राचार्यांच्या व हादियाच्या विधानांवरून स्पष्ट झालेलं आहे. तिला मिळालेल्या या अतिशय प्रतिबंधित स्वातंत्र्याबाबतही तिचे वडील नाखूश असल्याचं दिसतं आहे आणि त्यांनी पुन्हा न्यायालयात जाणार असल्याची धमकी दिली आहे. हादियाच्या प्रकरणामध्ये लिंगभावासोबतच इतरही अनेक मुद्द्यांचा संबंध अर्थातच आहे. यामध्ये जमातवादी राजकारण, इस्लामविषयी भयगंड व दहशतवादाचा बागुलबुवा यांचा जनतेवरील प्रभाव आणि त्याचं न्यायिक आकलन या मुद्द्यांचाही समावेश आहे. परंतु हादियाच्या दुर्दैवी परिस्थितीला तिचं स्त्री असणंही कारणीभूत ठरलं आहे, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षिता येणार नाही.

Back to Top